|| देवेंद्र गावंडे गडचिरोली जिल्ह्याच्या सूरजागड भागात ‘विकास’ करायचा म्हणून ३५ खाणींना परवाने देण्यात आले. पण अशा निर्णयांना या भागात विरोधच होतो हे पुन्हा दिसून आले. खाणविरोधी आंदोलन आजघडीला सुरू आहे. पण इथले प्रश्न अधिकच खोलवर गेले आहेत. आणि कुणाचे हेतू चांगले मानायचे, ही तर समस्याच आहे. नक्षलग्रस्त भागातील खनिज उत्खनन हा कायम वादाचा व हिंसाचाराला निमंत्रण देणारा मुद्दा. मग ते छत्तीसगड, ओडिशा असो की झारखंड अथवा गडचिरोली! ‘जल, जमीन, जंगलावर आदिवासींचा हक्क’ असे कारण समोर करत या खाणींना विरोध होतो. बऱ्याचदा या विरोधाला नक्षलींचे समर्थन असते. कारण तेही तीच भूमिका मांडत असतात. अशावेळी खाणी म्हणजेच पर्यायाने उद्योगासाठी आग्रही असलेल्या सरकारांचा दृष्टिकोन संवेदनशील व वस्तुनिष्ठ असायला हवा. अनेकदा तो नसतो. स्थानिक म्हणजेच नक्षल व नक्षल म्हणजेच स्थानिक अशी सरमिसळ करत सरकारी यंत्रणा हा विरोध दडपून टाकताना साऱ्यांना एकाच मापात तोलते. त्याने हेतू तर साध्य होतच नाही, पण प्रश्नही अकारण चिघळतो. यातून तयार होणारा असंतोष हा अंतिमत: नक्षलींसाठी पोषक ठरतो. देशातल्या या भागात असा विरोध डावलून खाणी सुरू झाल्यावर तेथील आदिवासींना रोजगार मिळाला का? महसूलवृद्धीचा फायदा पायाभूत विकासासाठी झाला का? उद्योग उभारताना पर्यावरणरक्षण झाले का? - याची उत्तरे शोधायला गेले की सरकारविषयीचे नकारात्मक चित्रच तेवढे उभे राहते. ते स्पष्ट दिसल्यामुळे विरोधाची धार आणखीन तीव्र होत जाते. अनेकदा ही नकारात्मकता सरकारच्या हेतूवरच संशय निर्माण करणारी ठरते. विकासाची प्रक्रिया खालून वर जाणारी हवी. म्हणजे आधी पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण. त्यातून सामान्यांचा स्तर उंचावल्यावर उद्योग, रोजगार असा क्रम असायला हवा. पण सरकारी चक्रे नेहमी उलट्या दिशेने फिरतात. किमान नक्षलग्रस्त भागात तरी हाच अनुभव सर्वत्र येतो. त्यामुळे कोणत्याही सोयीसुविधा उपलब्ध न करून देता थेट उद्योग उभारणी ही असंतोषाची जनक ठरते. गडचिरोलीच्या सूरजागडमध्ये नेमके हेच घडते आहे. प्रचंड लोहखनिज असलेल्या या घनदाट जंगल परिसरातील ३५ साठ्यांचे उद्योगांना वाटप झाले ते काँग्रेसच्या काळात. स्थानिकांच्या विरोधामुळे तेव्हा खाणी सुरू होऊ शकल्या नाहीत. मग राज्यात युतीचे सरकार आले. त्यांनी या खनिजाची देशभरातील टंचाई लक्षात घेऊन स्थानिकांचा विरोध डावलून बंदुकीच्या बळावर इथली पहिली खाण सुरू केली. अगदी पोलीस संरक्षण लावून खनिज बाहेर नेले व उद्योगांना पुरवले. परिणामी असंतोष वाढला व नक्षलींनी हिंसाचार घडवून आणून हा प्रयत्न अनेकदा हाणून पाडला. शेवटी कंपन्यांनी उत्पादनच थांबवले. महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर नव्या कंपन्यांच्या माध्यमातून पुन्हा उत्खनन सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्याला प्रचंड विरोध झाला. पुन्हा पोलिसांनी तो दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. हा वरकरणी सामान्यांना ठाऊक असलेला घटनाक्रम. प्रत्यक्षात काय घडले व यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची भूमिका तपासली की साऱ्यांचा फोलपणा तेवढा स्पष्ट होतो आणि अशी प्रकरणे कशी हाताळू नयेत याचा वस्तुपाठच समोर येतो. आधी स्थानिकांविषयी. या खाणींवरून जनतेत तीन प्रकारच्या भावना आहेत. त्यातले पहिले ‘खाण नकोच’ या भूमिकेवर ठाम असणारे. दुसरे ‘खाण आणि त्यावर आधारित उद्योगसुद्धा गडचिरोलीतच स्थापन करा’ अशी भूमिका घेणारे. तिसरे ‘खाण हवी’ एवढाच आग्रह धरणारे. यातल्या तिसऱ्यांची शक्ती क्षीण आहे. उद्योग उभारणी कोणत्याही परिसरात होत असली तरी असे तीन मतप्रवाह आढळतातच. त्यात वावगे काही नाही. अशावेळी दुसऱ्या मताला बळकटी देणारी कृती करत समर्थन वाढवत नेणे हे सरकारचे काम. ते केवळ बंदुकीच्या बळावर शक्य नसल्याची जाणीव अजूनही सरकारला झालेली नाही. यातला दुसरा घटक आहे तो ग्रामसभा. वनाधिकार व पेसा कायद्याचा आधार घेत गडचिरोलीत मोठ्या संख्येने स्थापन झालेल्या या सभा जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. या सभा उद्योगात अडसर ठरू शकतात हे लक्षात आल्यावर युती सरकारने ‘पेसा’ (पंचायत- एक्स्टेन्शन टु द शेड्यूल्ड एरियाज्) कायद्यात हळूच सुधारणा केली व उद्योगांना मंजुरी देण्याचे सभांचे अधिकार काढून टाकले. खरे तर ओडिशाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामसभेच्याच अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले होते. अशावेळी ग्रामसभांकडे उरला केवळ ‘वनाधिकार कायदा’! याच गडचिरोलीतील उत्तर भागात ग्रामसभांनी या कायद्याचा आधार घेत खनिज असलेल्या जंगलावर सामूहिक हक्काचे दावे प्रशासनाकडे टाकून ठेवले आणि उद्योगांची वाट अडवली. नियमानुसार या दाव्यांचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रशासनाला उद्योगांना हे जंगल देता येत नाही. दक्षिण गडचिरोलीतील ग्रामसभांनी यातले काहीही केले नाही. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील सभा कायद्यात नमूद नसलेल्या इलाखा समित्या तयार करण्यात व्यग्र राहिल्या. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासकांचेही त्यांनी ऐकले नाही. कारण एकच- त्यांना नक्षलींची असलेली फूस. नक्षलींना उद्योग तर नकोच, पण या मुद्द्यावरून रान पेटवून असंतोष निर्माण करता आला तर तो अंतिमत: चळवळीच्या फायद्याचा हीच त्यांची भूमिका राहिली आहे. अशा सशस्त्र चळवळी असे मुद्दे समोर करून सामान्यांना वापरून घेत असतात. हे डावपेच या सभांच्या लक्षात आले नसावेत, किंवा चळवळीच्या प्रभावात असल्यामुळे त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असावे. यामुळे खाणीला विरोध करणाऱ्या या साऱ्यांचा लढा कायदेशीर पातळीवर टिकणारा नाही. या लढ्यात उत्साहाने सहभागी होणाऱ्या आदिवासींच्या लक्षात हा पेच येणार नाही व त्यांचे प्रबोधन करावे असे सरकारलाही कधी वाटले नाही. यातला तिसरा मुद्दा आहे तो राजकारणी व राज्यकर्त्यांचा. अशा संवेदनशील क्षेत्रात उद्योग उभारणीचे धाडसी पाऊल उचलताना त्यांचा हेतू किमान सामान्यांना तरी स्वच्छ दिसायला हवा. आरंभापासून नेमका त्याचाच अभाव पदोपदी जाणवतो. युतीच्या काळात जेव्हा खाण सुरू झाली तेव्हा हे खनिज विकत घेणाऱ्या उद्योगांमध्ये सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांना कंत्राटे मिळायला सुरुवात झाली. तिथली कामगार पुरवठ्याची कंत्राटे याच नेत्यांना मिळाली. हे सर्व घडले गडचिरोलीच्या बाहेर. म्हणजे उत्खनन गडचिरोलीत; पण त्याचा लाभ व रोजगार बाहेरच्यांना. असंतोषाची वात मोठी करण्यात याचा हातभार लागला. आता आघाडी सरकारच्या काळात उत्खननासाठी इच्छुक असलेली कंपनी भेटली दोन पक्षांच्या नेत्यांना. त्यांना सरकारकडून हिरवा झेंडा मिळताच आघाडीतला तिसरा पक्ष मात्र खाणविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देता झाला! मंत्री, पक्षाचे अध्यक्ष असे सारेच ग्रामसभांचा लढा योग्य असे म्हणू लागले. अखेर वरिष्ठ पातळीवरून चक्रे फिरली व या पक्षाचा उघड विरोध बंद झाला. तरी आंदोलनाला दिलेली फूस कायम आहे. हे सर्व कशासाठी, यात नेमका कुणाचा कोणता स्वार्थ दडलाय, याचे लाभार्थी कोण, याची उत्तरे जनतेला कळत असतात. शिवाय अशा मुद्द्यावर जनतेत ‘योग्य’ तो संदेश पोहोचवण्यात वाकबगार असलेले नक्षली आहेतच. दुसरीकडे सरकारकडून होकार मिळताच या जिल्ह्यातील सत्तारूढ लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक मालमोटारीचा ताफा घेऊन सूरजागडमध्ये बस्तान मांडून बसले. यामुळे विरोधाची धार अधिक तीव्र झाली आणि हा घटनाक्रम नक्षलींच्या पथ्यावर पडला. युतीच्या काळात या खनिजावर आधारित पोलाद प्रकल्प तिथेच हवा म्हणून कोनसरीत पायाभरणी झाली. त्याला सहा वर्षे लोटली. अजून एक वीटही त्यावर चढलेली नाही. लोकभावना बाजूने वळवण्यासाठी खाणीसोबतच उद्योग उभारणी हे धोरण योग्य ठरले असते. पण यात गुंतलेल्या साऱ्यांचा रस त्यात नव्हता. तो कशात होता, हे आणखी स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाही. या भागातली आंदोलने हाताळताना प्रशासनालाही सावधगिरी बाळगावी लागते. नेहमी राज्यकर्त्यांच्या दबावात असणाऱ्या प्रशासनाने तीही सतर्कता बाळगली नाही. आंदोलन करणाऱ्या साऱ्यांनाच नक्षल ठरवणे, त्यातल्या काहींना नक्षल म्हणून अटक करणे, नंतर सोडून देणे, आंदोलनावरचा माध्यमांचा रोख हटावा म्हणून पालकमंत्र्यांना नक्षलींची धमकी अशा बातम्या पेरणे, ही सारी पावले चुकीच्या दिशेने पडणारी होती. चौथा मुद्दा आहे तो कंपनीचा. नक्षलींचा विरोध मोडून काढण्यासाठी या कंपनीने ओडिशात जिथे खाण तिथल्या लोकांना रोजगार देणे, स्थानिकांच्या नावाने ट्रक खरेदी करून देत त्यांना कंत्राटे देणे असे प्रयोग केले. शिवाय सामाजिक दायित्व निधीतून विरोधकांमध्ये भरपूर खिरापत वाटली. हेतू हाच, की नक्षली हिंसाचार करून स्थानिकांच्या पोटावर पाय देणार नाहीत. हा प्रयोग सगळीकडेच यशस्वी होईल असे नाही. सूरजागडमध्ये स्थानिकांना समोर करून लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांनीच ट्रक घेतले व ताबा स्वत:कडे राहील याची सोय केली. उरला मुद्दा रोजगाराचा. ‘खाणीत कामावर या व पाचशे रुपये मिळवा’ ही संधी आकर्षक वाटत असली तरी आदिवासींच्या उत्थानासाठी पुरेशी नाही. आज या भागात शिकलेल्या तरुणांची फौज तयार झाली आहे. त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी हवी आहे. याच भागात उद्योग उभारणी झाली तरच ते शक्य आहे. मात्र, त्यावर ना कंपनी बोलायला तयार, ना सरकार! असंतोषाचा भडका उडाल्यावर पालकमंत्री कोनसरीला जाऊन आले. पण उद्योग कोण उभारणार, याचे उत्तर मिळाले नाही. पाचवा मुद्दा पर्यावरणरक्षणाचा. आधी ज्या कंपनीने जंगल तोडून उत्खनन केले त्यांनीही यासंदर्भात सरकारला दिलेली हमी पाळली नाही व नवीन कंपनीकडूनही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. शेवटी उरतात नक्षली. त्यांनी २०१३ ला याच मुद्द्यावरून कोट्यवधीची खंडणी उकळल्यानंतर कंपनीच्या उपाध्यक्षासह तिघांना ठार केले होते. हे ज्या ऐतू नावाच्या कमांडरने केले त्याने आंध्र प्रदेशात शरण आल्यावर तशी कबुलीच दिली. आताही ‘एकीकडे वसुली व दुसरीकडे आंदोलनाचे समर्थन’ याच दुटप्पी भूमिकेत ही चळवळ आहे. अशा भागात उद्योगाचा मुद्दा धसास लावायचा असेल तर यात सहभागी असलेल्या साऱ्यांनीच हेतू शुद्ध ठेवत प्रामाणिकपणे त्यास समोर जाणे इष्ट. परंतु आजवरचा अनुभव बघता हे अशक्यप्राय. अशा स्थितीत घोडे पुढे दामटले तर हिंसाचार ठरलेला. त्यात मरतात आदिवासी व पोलीस. चांदी भलत्याचीच होते. एकूण परिस्थिती बघता हे दुष्टचक्र भेदण्याची इच्छा कुणातच नाहीए. devendra.gawande@expressindia.com
