संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com शिवसेना, अकाली दल, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, आसाम गण परिषद, अण्णा द्रमुक अशा विविध प्रादेशिक पक्षांनी भाजपबरोबर युती वा हातमिळवणी केली, पुढे या पक्षांनी संबंध तोडले किंवा नापसंती दाखवली. अगदी तमिळनाडूतील पराभवानंतर अण्णा द्रमुकने भाजपशी युती करून नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त केली. आसाम गण परिषद भाजपच्या साथीला पुन्हा आला असला तरी मधल्या काळात हा पक्षही भाजपपासून दूर गेला होता. आता या प्रादेशिक पक्षांच्या यादीत तेलंगणा राष्ट्र समिती या नव्या पक्षाची भर पडली आहे. या पक्षाने भाजपशी अधिकृतपणे कधीच युती केली नव्हती, पण गेल्या सात वर्षांत या पक्षाची भूमिका भाजपला अनुकूल अशीच होती. संसदेत भाजपच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या तिहेरी तलाक पद्धत बंद करण्यापासून विविध विधेयकांना तेलंगणा राष्ट्र समितीने पाठिंबा दर्शविला. राज्यसभेत भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना समितीने भाजपला मदत केली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि आंध्रचे जगनमोहन रेड्डी यांनी केंद्रातील भाजपसह राहण्यावर भर दिला होता. प्रादेशिक पक्ष हे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी जुळवून घेतात हा आजवरचा अनुभव. राव किंवा रेड्डी यांना यातूनच भाजप अधिक जवळचा वाटला असावा. पण गेल्या काही महिन्यांत तेलंगणातील चित्र बदलत गेले. भाजपच्या जवळचे मानले गेलेले तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गेले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला लोकसभेत तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी करीत फलक फडकावले. तेलंगणा राष्ट्र समिती भाजपच्या विरोधात जाण्याचे कारण हे राजकीयपेक्षा आर्थिक आणि सामाजिक अधिक आहे. तेलंगणाच्या ग्रामीण भागाचे अर्थकारण हे भातपिकावर मुख्यत्वे अवलंबून. भातपिकाला पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीपासून चंद्रशेखर राव यांनी सिंचनावर अधिक भर दिला. तेलंगणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात खर्चाच्या एकूण तरतुदीत २५ टक्क्यांचा वाटा सिंचनासाठी ठेवण्यात येतो. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य सिंचनावर १० हजार कोटींपेक्षा अधिक तरतूद करीत नाही, पण तेलंगणाने २५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवून शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल यावर भर देण्यात आला. ‘रयतु बंधू’ या योजनेतून खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा केले जातात. या साऱ्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला आणि भाताचे उत्पादनही वाढले. भातपिकातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नही चांगले मिळाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले हेच भातपीक सध्या तेलंगणाच्या राजकीय घडामोडींचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. तेलंगणाची गरज भागवून उर्वरित भात केंद्र सरकारच्या अन्न महामंडळाकडून खरेदी करण्यात येतो. भाताची खरेदी सरकारकडून होत असल्याने शेतकरीही समाधानी होते. भाताची शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करणारे तेलंगणा हे एकमेव राज्य. यंदाच्या हंगामात भात खरेदी करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्याने तेलंगणातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संदर्भच सारे बदलले. केंद्र सरकारने भात खरेदी करावा म्हणून मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी दिवसभर हैदराबादमध्ये धरणे धरले होते. मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यापासून सात वर्षांत चंद्रशेखर राव यांना पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरावे लागले. मोदी सरकार हे शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप राव यांनी केला. पाठोपाठ लोकसभा आणि राज्यसभेत तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांनी भात खरेदीवरून गोंधळ घातला. तेलंगणा राष्ट्र समितीने आक्रमक भूमिका घेऊनही केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री पीयूष गोयल यांनी खरीप हंगामातील भात खरेदी पूर्ण झाल्याशिवाय रब्बी हंगामातील भात खरेदीबाबत आश्वासन देण्यास नकार दिला. तसेच भात खरेदीवरून तेलंगणा सरकारवरच खापर फोडले. राज्य सरकारने करारानुसार उकडा तांदूळ अद्याप केंद्राकडे पाठविला नसल्याकडे लक्ष वेधले. तांदळाला देशांतर्गत जास्त मागणी नाही, म्हणून केंद्र सर्व तांदूळ खरेदी करण्यास असमर्थता दाखवते आहे. एवढा तांदूळ खरेदी करून उपयोग काय, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांची नाराजी केंद्र सरकारने भात खरेदीची जबाबदारी घेण्यास नकार दिल्याने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी राजकीयदृष्टय़ा पंचाईत झाली आहे. राज्याच्या चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी तेलंगणा सरकारने २५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. सर्व भात खरेदी करायचा झाल्यास सरकारवरील बोजा वाढणार आहे. भात खरेदीसाठी वाढीव खर्च करणे राज्य सरकारला शक्य नाही. भात खरेदीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने मग शक्कल लढविली पण ती अंगलट येण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटू लागली. रब्बी हंगामात भाताची लागवडच करू नये तसेच व्यापाऱ्यांनी भाताच्या बियाणांची विक्री थांबवावी, असे आदेश विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. आधीच शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असताना सरकारच्या नव्या आदेशामुळे शेतकरी वर्गात संतप्त प्रतक्रिया उमटली. भाताला पर्याय म्हणून कापूस, धान्य, तेलबिया यावर भर देण्याची सूचना सरकारने केली असली तरी शेतकऱ्यांना ती मान्य नाही. भाताची लागवड बंद करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे शेतकरी विरोधात जाण्याची सत्ताधाऱ्यांना भीती. भात खरेदीला केंद्राचा नकार तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची नाराजी अशा चक्रव्यूहात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अडकले आहेत. भाजपशी जवळीक होती तेव्हा केंद्राने भात खरेदी केली. पीयूष गोयल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत केंद्राकडून तेलंगणातील भात खरेदीचे प्रमाण ८० टक्क्यांनी वाढले होते. चंद्रशेखर राव हे भाजपच्या विरोधात जाताच मोदी सरकारने त्यांची आर्थिक कोंडी केली. कोंडीचा लाभ भाजपला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कर्नाटक वगळता भाजपला विस्तारीकरणास अद्याप तरी यश आलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातून भाजपचे चार खासदार, तर हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपचे ४८ नगरसेवक निवडून आले. या राज्यात गेल्या वर्षभरात झालेल्या विधानसभेच्या दोन पोटनिवडणुका भाजपने जिंकल्या. नुकत्याच झालेल्या हुजूराबाद पोटनिवडणुकीतील विजयाने भाजपचा आत्मविश्वास वाढला. २०२३ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता संपादन हे भाजपचे आता लक्ष्य आहे. एकेकाळच्या या निजामी संस्थानातील मतांचे ध्रुवीकरण भाजपला येथे उपयोगी पडते. चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाची एमआयएमशी युती आहे. या एका मुद्दय़ावर भाजपने हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत चांगले यश संपादन केले. एमआयएम आणिअसादुद्दीन ओवेसी यांच्याशी युतीमुळे निझामाबाद, अदिलाबाद, करीमनगर आदी उत्तर तेलंगणातील जिल्ह्यांमध्ये तेलंगणा राष्ट्र समितीला यश मिळाले; पण भाजपने मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर दिला. लोकसभा निवडणुकीत निझामाबाद आणि करीमनगरमधील भाजपच्या विजयात हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रभावी ठरला. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी सध्या तरी भाजपशी टक्कर घेण्याची भूमिका घेतली असली तरी ते किती ठाम राहतील याबद्दल विरोधकांमध्येही साशंकता दिसते. कारण राव यांच्याबद्दल दिल्लीतील राष्ट्रीय पक्षांना पूर्ण खात्री नाही. दक्षिणेत कर्नाटकनंतर तेलंगणा राज्य खुणावत असल्याने भाजपने आतापासूनच चंद्रशेखर राव यांची कोंडी करण्यावर भर दिला आहे. प्रादेशिक पक्षाचे सरकार असेल तेथे केंद्राने सहकार्य नाकारायचे आणि प्रादेशिक पक्षाचे महत्त्व कमी करू पाहायचे, हे असहकार्याचे ग्रहण आता तेलंगणात सुरू आहे.
