अ‍ॅड. गणेश सोवनी कुणा राजकीय पक्ष वा संघटनेचा दबदबा टिकावा म्हणून हल्ली समाजमाध्यमांचा गैरवापर अनेक खात्यांवरून चालू असतो. या राजकीय वापराचे नवे लक्ष्य न्यायसंस्था- त्यातही सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यातील न्यायमूर्ती- यांच्यापर्यंत पोहोचणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.. सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला आपल्याच पक्षाचे राज्य ‘यावच्चंद्रदिवाकरौ’ या उक्तीप्रमाणे सर्वकाळ चालावे असे वाटत असल्यास त्यात काही नवल नाही. ही ती सत्तेची अभिलाषा! ती बाळगणाऱ्या पक्षाला लोकशाही ज्या चार मोठय़ा स्तंभांवर आधारित आहे असे चार स्तंभ हेदेखील आपल्या मनाप्रमाणेच असलेच पाहिजेत, असे वाटणे हेदेखील (लोकशाहीला घातक असले तरी) एका परीने स्वाभाविक म्हणायला हवे. गेल्या दशकात या चारही स्तंभांना काहीसे खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न पद्धतशीरपणे केला जात आहे असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. विधिमंडळ, प्रशासन, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांपैकी न्यायपालिका सोडल्यास इतर तीन स्तंभ हे एका परीने खिळखिळे झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रसारमाध्यमे ही बराच काळ या खिळखिळेकरणापासून दूर होती. परंतु (‘दि इंडियन एक्सप्रेस’ समूह किंवा ‘द हिंदु’ समूहासारखे अपवाद वगळता) प्रसारमाध्यमे चालवणाऱ्या समूहांचे इतर उद्योगही असतात आणि एकंदर उलाढालीत वर्तमानपत्राची किंवा चित्रवाणी वाहिनीची आर्थिक उलाढाल ही इतर उद्योगांच्या मानाने कमी असते. सुमारे दहाएक वर्षांपूर्वी ‘कोब्रापोस्ट डॉट कॉम’ने एक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (बिंगफोड मोहीम) करून देशातील काही नामांकित प्रसारमाध्यमे ही केवळ आर्थिक नफ्याच्या लोभापायी कोणतीही गोष्ट त्यांना ज्याप्रमाणे सांगितली जाईल त्याप्रमाणे प्रसारित करायला तयार आहेत, असे उघड केले होते. केवळ आर्थिक निकष किंवा लाभापायी पत्रकारितेचे इमान विकायला विशेषत: दृक्-श्राव्य माध्यमे कशी तयार होती हे देशाने तेव्हाच पाहिले. आज दहा वर्षांनंतर तर अशा बिंगफोड मोहिमेचीही गरज नाही. बरीचशी दृक् -श्राव्य माध्यमे हे भाटगिरी करण्याचे पंचवार्षिक कंत्राट मिळाल्यासारखी वागत आहेत. त्यामुळे देशात जे काही घडत आहे त्यातील सत्य किती आणि सत्याचा अपलाप किती हेच कळेनासे झाले आहे. म्हणूनच की काय आता विश्वासार्ह माहिती मिळविण्यासाठी इंटरनेटवर अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. ‘यूटय़ूब’वर बातम्या तसेच त्यातील घडामोडींचे विवेचन करणारे शेकडो चॅनल्स आहेत. त्याच वेळी आता, वृत्तपत्रांच्या वाचक अथवा चित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रेक्षकवर्गापेक्षा संख्येने किती तरी पटीने मोठी अशी व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक आणि ट्विटर यांसारखी समाजमाध्यमेही वाढतच आहेत. ‘लोकांच्या हातातील माध्यम’ म्हणवणाऱ्या या समाजमाध्यमांची व्याप्ती मोठी असून त्याचाही राजकीय हेतूसाठी- स्वपक्षाच्या प्रचारासाठी तसेच विरोधकांच्या बदनामीसाठी- पद्धतशीरपणे वापर होतो आहे. त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवलेल्या आहेत. अशा माध्यमांचा उपयोग राजकीय पक्षांच्या अनुयायांनी, कार्यकर्त्यांनी स्वखुशीने आणि विधायक पद्धतीने आपापल्या पक्षाच्या भल्यासाठी केला तर कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु ‘समाजमाध्यमां’चा उपयोग हा जे चार स्तंभ लोकशाहीसाठी आधारभूत आहेत, त्या स्तंभांनाच खिळखिळे करण्यासाठी होत असेल तर त्याला विरोध व्हायलाच पाहिजे. गेल्या काही दशकांत केवळ निवडणुका जिंकणे हाच एककलमी कार्यक्रम नजरेसमोर ठेवून आणि त्यासाठी काय वाटेल ते करावे लागले तरी चालेल अशी देशातील काही राजकीय पक्षांची वाटचाल सुरू आहे. अशा प्रयोगातून सत्ता मिळविल्यानंतर त्यातून किती ‘शासन’ (गव्हर्नन्स) राबविले जाते हा भाग अलहिदा. पण सत्ता मिळविण्याच्या उपक्रमात साम, दाम, दंड व भेदनीतीचा वापर करून, त्या मार्गात जे कोणी अडचणीचे ठरतील- मग ते विरोधी पक्षीय असोत वा स्वपक्षीय- त्यांचा ‘कायमचा बंदोबस्त’ करणे हादेखील आता नित्याचाच भाग झालेला आहे. गेल्या काही महिन्यांतील घटना यामुळेच अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. जर देशातील सार्वभौम असलेली न्यायव्यवस्था ही जर सत्ता राबविण्यात अडचणीची ठरत असेल तर तिलादेखील संशयाच्या फेऱ्यात अडकविण्याचे अत्यंत दुर्दैवी आणि तितकेच निषेधार्ह प्रकार सुरू झाले असून त्याला काही जणांकडून पद्धतशीरपणे पाठबळ दिले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदरणीय स्थान अलीकडच्या काळात देशातील सर्वोच्च न्याययंत्रणा म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयालादेखील एका अग्निदिव्यातून जावे लागत आहे. न्यायमूर्ती मंडळींना शासनात कोणता पक्ष आहे किंवा सत्तास्थानावर कोण बसलेले आहे किंवा त्यांची विचारधारा काय आहे ह्याचे सोयरसुतक असण्याचे काही कारण नाही.. समोर आलेल्या पुराव्यांवर आणि भूतकाळात दिल्या गेलेल्या न्यायनिवाडय़ांचा निकष मानून आपापल्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून न्यायनिवाडा देणे हे कोणत्याही न्यायाधीशाचे कर्तव्य असते. जगातल्या सर्व लोकशाही देशांतील उत्कृष्ट राज्यघटनांमध्ये भारतीय संविधानालाही मानाचे स्थान असून त्या घटनेचे अधिष्ठान लाभलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयालादेखील जगात फार मोठे आदराचे स्थान पहिल्यापासून मिळालेले आहे. श्रीलंका व मलेशिया या देशांत आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिवाडय़ांना आदराने पाहिले जाते. भले भारताचे पाकिस्तानशी राजकीय संबंध कसेही असोत, आजही तेथील सर्वोच्च न्यायालयात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिवाडय़ांचा दाखला दिला जातो. या व अन्य आशियाई तसेच काही आफ्रिकी देशांत भारतातील ‘सुप्रीम कोर्ट केसेस’ आणि ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ या न्यायनिवाडेविषयक प्रकाशनांचा आधार भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल्यांसाठी सातत्याने घेतला जातो. नूपुर-समर्थकांनी उडवलेली राळ.. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाला अशी आदरणीय पार्श्वभूमी असताना काही लोकांच्या भावनात्मक मुद्दय़ांशी निगडित प्रश्नांवर उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेले निवाडे अथवा काही विषयांवर केलेल्या टिप्पणीवरून एक तर न्याययंत्रणेची किंवा संबंधित न्यायमूर्तीची खिल्ली उडवायची किंवा त्यांच्या सचोटीबद्दल (विनाकारण व अर्थातच निराधार) शंका घ्यायची, हा नवीन आणि अतिशय घातक प्रकार सध्या सुरू झालेला आहे. नूपुर शर्मा आणि अल्ट न्यूजचे संपादक मोहम्मद झुबेर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जी काही टीकाटिप्पणी केली त्याविरुद्ध समाजमाध्यमांतून काही विशिष्ट विचारसरणीच्या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित न्यायमूर्तीच्या विरुद्ध जी काही टीकेची राळ उडविली, त्याचे ताजेच उदाहरण आपल्यासमोर आहे. वास्तविक न्या. सूर्यकांत आणि न्या. पारडीवाला यांनी नूपुर शर्माबद्दल जे काही अत्यंत परखड भाष्य केलेले आहे त्यात काडीइतकेही काही आक्षेपार्ह नाही किंवा त्यात कोणत्याही तऱ्हेची अतिशयोक्ती नाही. या दोन न्यायमूर्तीचे नूपुर शर्माबद्दलचे तोंडी उद्गार ज्या मंडळींना टीकेप्रमाणे झोंबले त्यांनी समाजमाध्यमांतून या दोघा न्यायमूर्तीविरुद्ध असे काही आकांडतांडव केलेले आहे की सांगता सोय नाही. हे सर्व करीत असताना या मंडळींनी अशी आगपाखड केलेली आहे की ती करीत असताना सर्व संकेत त्यांनी अक्षरश: धाब्यावर ठेवले होते. या न्यायमूर्तीनी नूपुर शर्मा यांच्याबद्दल काढलेल्या उद्गारांचे लेखी हुकमामध्ये रूपांतर केले नाही, त्याबद्दल नूपुर शर्मा-समर्थकांनी खरे म्हणजे दोघाही न्यायमूर्तीचे आभारच मानायला हवेत. जर याच उद्गारांचे लेखी टिप्पणी तसेच हुकमात रूपांतर झाले असते तर, त्यानंतरच्या काळात जे- जे काही खटले विविध राज्यांतील न्यायदंडाधिकारी किंवा सत्र न्यायाधीशांपुढे दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर उभे राहिले असते, त्या सर्व खटल्यांत, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुर शर्माबद्दल जी काहीएक विशिष्ट भूमिका व्यक्त केली होती किंवा टिप्पणी (ऑब्झव्‍‌र्हेशन्स) केलेली होती, अशा भूमिकेला छेद देणारी किंवा त्या भूमिकेपासून फारकत घेणारी वेगळी भूमिका घेणे हे केवळ अत्यंत अवघड झाले असते. इतकेच नव्हे आणि त्याची परिणती ही त्यांच्याविरुद्ध कदाचित दोषारोप सिद्ध होण्यातसुद्धा होऊ शकली असती आणि नूपुर शर्माना शिक्षा भोगावी लागली असती. थोडक्यात, नूपुर शर्माच्या वकिलांना त्यांच्या अशिलाविरुद्ध न्यायमूर्तीनी केलेली टिप्पणी ही याचिका फेटाळताना पटलावर आलेली परवडली नसती, म्हणून ती याचिका मागे घेणे हा एकमेव साधा आणि सुटसुटीत पर्याय त्यांच्यापुढे उरला आणि त्यांनी त्याचा अवलंब केला. आता पुन्हा त्यांनी त्याच खंडपीठाकडे धाव घेतली असून तो चर्चेचा एक वेगळा विषय आहे. न्यायालयावर हेत्वारोप नूपुर शर्मा यांचे प्रकरण थंड होते ना होते तोच, ‘अल्ट न्यूज’चे संपादक मोहम्मद झुबेर यांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्य खंडपीठाने केवळ एकाच प्रकरणात नव्हे तर तब्बल सहा प्रकरणी जे जामीन मंजूर केले त्या एका घटनेपायी पुन्हा समाजमाध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयावर पद्धतशीरपणे, अत्यंत आक्षेपार्ह भाषेत टीका सुरू झाली. तब्बल ५,५५० हून अधिक ट्वीट हे न्या. डॉ. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठावर व्यक्त झालेले असून काही जणांनी या खंडपीठाला संबंधित आरोपीचा ‘पुळका आल्या’चा आरोप करून न्यायपालिका आणि विरोधी पक्ष यांना एकाच तागडीत तोलले आहे. नूपुर शर्मा प्रकरण असो किंवा मोहम्मद झुबेर प्रकरण असो सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली मौखिक भाष्ये असोत किंवा लेखी हुकूम असोत, त्यात वावगे असे काहीच नाही. जो काही पुरावा न्यायालयाच्या समोर आला त्याची चिकित्सा करून सर्वोच्च न्यायालयाने हुकूम केलेले असून तेवढय़ावरून न्यायमूर्तीच्या हेतूंबद्दलच शंका घेणे (हेत्वारोप करणे) आणि त्याबद्दल त्यांच्यावर असभ्य भाषा समाजमाध्यमांतून वापरणे हा समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने अतिशय विघातक आणि चिंताजनक प्रकार ठरतो. त्याला वेळीच आळा बसला पाहिजे याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी समाजमाध्यमांतून अशा तऱ्हेने न्यायसंस्थेवर टीकेबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. केवळ अलीकडच्या दोन घटनांवरून नव्हे तर मागील वर्षी जेव्हा बिहार राज्यातील एक सत्र न्यायाधीश पहाटे फिरायला गेलेले असताना त्यांच्या अंगावर गाडी घालून त्यांचे आयुष्य जेव्हा संपविण्यात आले तेव्हादेखील सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांवर होणाऱ्या शारीरिक तसेच शाब्दिक हल्ल्यांबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. ‘केंद्राच्या विविध संस्थांनी अशा होणाऱ्या पद्धतशीर हल्ल्यांविरोधात पावले उचलावीत,’ असे मतही सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, ‘संविधान दिना’च्या कार्यक्रमात व्यक्त केले होते. लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांपैकी तीन काही प्रमाणात खिळखिळे झाल्याचे दिसत असताना, ज्याचे घटनात्मक पावित्र्य आणि महत्त्व अधिक आहे आणि असा न्यायसंस्थेचा स्तंभ हा जर कोणी खिळखिळा करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो भारतीय लोकशाहीवर फार मोठा घाला ठरेल. आजच्या घडीस सर्वोच्च न्यायालयात जे न्यायदानाचे महत्कार्य करीत आहेत त्यांचे नीतिधैर्य मोठे असल्याने ते अशा समाजमाध्यमी प्रचाराला कदापिही बळी पडणार नाहीत आणि हे न्यायमूर्ती अशा केवळ कोत्या राजकीय हेतूंनी प्रेरित मंडळींचे मनसुबे पूर्ण होऊ देणार नाहीत, याबद्दल नक्कीच खात्री वाटते.
