इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काही अटींची पूर्तता होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. न्यायालयाच्या या निकालाआधीची आणि नंतरची स्थिती-गती मांडणारा, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांचा हा विशेष लेख.. इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ‘ओबीसीं’च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाबाबत दाखल याचिकेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिला. या निकालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या तरतुदीसाठी काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. जोपर्यंत निकालातील या कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण धोक्यात आहे. महाराष्ट्रातील २७,७८२ ग्रामपंचायतींमधील साधारणत: ५१,५०० तसेच ३५१ पंचायत समित्यांमधील १,००० आणि ३४ जिल्हा परिषदांमधील ५३५; तर शहरी भागातील ३६९ नगर परिषद/नगर पंचायतींमधील साधारण २,१०० व २७ महानगरपालिकांमधील ७४०- अशा सर्व मिळून ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर या निकालाचा परिणाम होणार आहे. या निकालाची व्याप्ती व परिणाम देशव्यापी असल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. कृष्णमूर्ती खटला सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना ‘के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार’ या खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे. २०१० साली दिलेल्या के. कृष्णमूर्ती खटल्याच्या निकालात- ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण राज्यघटनेतील ज्या तरतुदींमुळे मिळाले, ती २४३ ड(६) व २४३ ट(६) ही कलमे वैध ठरवली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण वैध ठरवले. मात्र, ही वैधता देताना पुढील त्रिसूत्रीची (ट्रिपल टेस्ट) अट घातली : (१) समर्पित आयोगामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ‘सखोल माहिती’ घेऊन मागासलेपणाचा अभ्यास करणे (२) आयोगाने त्यानंतर राज्य शासनास आरक्षणासंदर्भात शिफारस करणे व (३) कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी यांच्या एकत्रित आरक्षणाने ५० टक्क्यांची आरक्षणमर्यादा ओलांडू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनुभवाधिष्ठित सखोल माहिती (कन्टेम्पोरेनिअस रिगरस इम्पीरिकल डेटा)’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. याचा अर्थ, संपूर्ण लोकसंख्येची माहिती घेऊन आयोगाला अभ्यास करावा लागेल. लोकसंख्येची संपूर्ण माहिती जनगणनेमार्फतच मिळू शकते. जनगणना कायदा-१९४८ नुसार जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. ओबीसींच्या जनगणनेसंदर्भात स्वातंत्र्यानंतर अनेक व्यासपीठांवर तसेच अनेक आयोगांकडून वेळोवेळी शिफारस केली गेली आहे. सामाजिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या प्रश्नाबाबत गेल्या ७० वर्षांतील घटनाक्रम आपण समजून घेतला पाहिजे. ब्रिटिश राजवटीत सन १८७२ पासून १९३१ पर्यंत देशात जातवार जनगणना होत असे. १९४१ साली दुसऱ्या महायुद्धामुळे जनगणनेचे काम विस्कळीत झाले. १९५१ साली स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेत त्यावेळच्या सरकारने धर्मवार आणि अनुसूचित जाती-जमाती सोडून इतर सर्वाना सरधोपटपणे एकाच वर्गवारीत मोजण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे देशातल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गाची नेमकी संख्या आणि स्थिती कळेनाशी झाली. त्यासाठी १९३१च्या जनगणनेचा आधार घ्यावा लागतो. या वर्गाची आर्थिक, शैक्षणिक व जीवनमानविषयक समकालीन माहिती न मिळाल्याने विकासाच्या योजना आखण्यामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. डॉ. आंबेडकरांचा त्याग.. इतर मागास प्रवर्गाची स्थिती तपासण्यासाठी शासनाने आयोग नेमावा व त्याच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करावी, असे संविधानाच्या ३४०व्या अनुच्छेदात नमूद करण्यात आले आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान अमलात आले. त्यानंतर सुमारे दोन वर्षे शासनाने हा आयोग नेमण्याचा विचारसुद्धा केला नाही. त्याच्या निषेधार्थ तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. डॉ. आंबेडकरांच्या या त्यागाची माहितीही ओबीसींना आजपर्यंत नीटपणे दिली गेली नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी २९ जानेवारी १९५३ रोजी पहिला मागासवर्ग आयोग (कालेलकर आयोग) नियुक्त करण्यात आला. या आयोगाने ३१ मार्च १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची शिफारस करण्यात आली होती; पण हा अहवाल स्वीकारण्यात आला नाही. त्यानंतर १९७८ साली नेमण्यात आलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त करून ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना १३ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोग स्वीकारण्यात आला. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (इंद्रा साहनी निवाडा) मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली. महात्मा फुले समता परिषदेने जालना येथे ६ जून १९९३ रोजी ओबीसींचा भव्य मेळावा घेतला होता. या मेळाव्यात- महाराष्ट्रामध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याच मेळाव्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले आणि देशात सर्वात प्रथम महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू झाला. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना झालेल्या ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने १९९४ साली ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळाले. पुढे ११ मे २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने के. कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेवर निकाल दिला. या निवाडय़ातील अटींच्या पूर्ततेसाठी ओबीसींची लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समजणे आवश्यक ठरले. महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० सालीच यावर भूमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून त्यांनी ओबीसी जनगणनेबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी यासाठी मी स्वत: पाठपुरावा केला. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय १००हून जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. त्यामुळेच तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी २०१०च्या ऑगस्टमध्ये ओबीसी जनगणना करण्याचे आश्वासन लोकसभेत दिले. त्यामुळे महात्मा फुले समता परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. जातनिहाय जनगणना यापूर्वीही भारत सरकारच्या नियोजन आयोगाने ११व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसींची जनगणनेत स्वतंत्र नोंद नसल्याने नियोजनात मोठा अडसर निर्माण झाल्याचा ठपका ठेवला आणि स्वतंत्र जनगणनेची मागणी केली होती. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने, ओबीसींच्या मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणे ओबीसींचीही २०११च्या सार्वत्रिक जनगणनेत स्वतंत्र नोंद करण्याची गरज आहे, असा ठराव केला होता. १४व्या लोकसभेने सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली खासदारांची स्थायी समिती नियुक्त केली होती. लोकसभा व राज्यसभेतील सर्वपक्षीय २८ खासदारांचा तीत समावेश होता. लोकसभा सचिवालयाने २००६ सालच्या मे महिन्यात प्रकाशित केलेल्या या स्थायी समितीच्या १५व्या अहवालात, ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची स्पष्ट शिफारस केलेली आहे. दोन अटींकडे दुर्लक्ष अनेक प्रयत्नांनंतर जनगणनेची मागणी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे मंजूर झाली खरी; मात्र जनगणना आयुक्तांमार्फत ही जनगणना न करता, केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा ‘इम्पीरिकल डेटा’ (सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची माहिती) जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ या काळात चालले. २०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदींचे व राज्यात देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आले. दरम्यान, २०१७च्या नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२(२)(सी)च्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांतील राजकीय आरक्षणाबाबत ही याचिका होती. त्या वेळी तत्कालीन राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील उक्त कलमांमध्ये मुदतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ३१ जुलै २०१९ रोजी तत्कालीन सरकारने गडबडीत अत्यंत सदोष अध्यादेश काढला. तो काढताना, के. कृष्णमूर्तीच्या याचिकेवरील निकालात नमूद ओबीसींचा ‘इम्पीरिकल डेटा’ व ‘ट्रिपल टेस्ट’ या महत्त्वाच्या अटींकडे तत्कालीन सरकारने दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर जरी केले असते तरी तो कायदा टिकलाच नसता. त्या अध्यादेशाला २ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्र लिहून मी तेव्हाच विरोध दर्शवला होता. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकारने हा अध्यादेश तर काढला, मात्र या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्याकडे ओबीसींच्या लोकसंख्येची माहिती उपलब्ध नव्हती. त्यासाठी फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्र, ई-मेलद्वारे वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याचे दिसते. माहिती देण्यास विरोध का? अध्यादेश काढल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निती आयोगाला १ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्र लिहून- २०११ सालच्या जनगणनेमधील जातनिहाय लोकसंख्येची माहिती मिळावी, अशी मागणी केली होती. तसेच ग्रामविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनीदेखील भारताच्या जनगणना आयुक्तांना १ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्र लिहून- जातनिहाय लोकसंख्येची माहिती मिळावी, अशी मागणी केली होती. राज्य शासनाने भारत सरकारच्या जनगणना आयुक्तांकडे केलेल्या या पाठपुराव्याला जनगणना आयुक्त कार्यालयाने २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्र लिहून माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली. तसेच त्यांनी ही माहिती सामाजिक न्याय विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावी असे सुचवले. जनगणना कार्यालयाने सुचवल्याप्रमाणे राज्याच्या तत्कालीन ग्रामविकासमंत्र्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांना १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी पत्र लिहून जातनिहाय लोकसंख्येची माहिती मागितली होती. तसेच ग्रामविकास विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिवांनीदेखील प्रशासकीय पातळीवर केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पत्र लिहून तीच मागणी केलेली दिसते. या पत्रव्यवहारानंतर केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यांनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये ही माहिती त्यांच्याकडे नाही, तसेच २०११ च्या जनगणनेची विदा (डेटा) विभागाकडे उपलब्ध नसून या माहितीसाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय नोडल यंत्रणा नाही, असे स्पष्ट कळवले. म्हणजेच केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय यांनी माहिती देण्याऐवजी टोलवाटोलवी केली. सदरची माहिती केंद्र सरकारकडूनच उपलब्ध होऊ शकते याची जाणीव असल्यामुळेच फडणवीस सरकारने केंद्राकडे माहितीची मागणी केली होती. न्यायालयात ही माहिती सादर न केल्यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आता गदा आलेली आहे. फडणवीस सरकारने अडीच वर्षे हातात असताना ना केंद्र सरकारकडून माहिती मिळवली, ना स्वत: गोळा केली. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल जरी महाविकास आघाडी सरकार असताना आलेला असला, तरी ही न्यायालयीन लढाई २०१७ ते २०१९ मधील होती. २०२० साल तर करोना साथीने घेरलेले राहिले. टाळेबंदी असताना विद्यमान सरकार किंवा कोणतेही सरकार घरोघर जाऊन माहिती कसे गोळा करणार होते? कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे केंद्र सरकारची २०२१ची दशवार्षिक सार्वत्रिक जनगणनादेखील अद्याप सुरू झालेली नाही. न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे ओबीसींचे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपल्याडचे राजकीय आरक्षण तर रद्द झाले आहेच, परंतु मर्यादेच्या आतलेसुद्धा आरक्षण तीन अटींची पूर्तता करेपर्यंत रद्द झाले आहे. केंद्र सरकार २०११च्या जनगणनेमधील माहिती न्या. रोहिणी आयोगाला उपलब्ध करून देते, तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना व तत्सम केंद्रीय योजना राबवतानाही वापरते; मात्र हीच माहिती ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारला का उपलब्ध करून देत नाही? महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेला विरोध करताना विरोधी पक्षनेत्यांनी या ‘इम्पीरिकल डेटा’बद्दल शब्दच्छल करून संभ्रम निर्माण केला आहे. त्यांनी जनगणनेतील माहितीत देशपातळीवर आठ कोटी, तर महाराष्ट्राच्या माहितीत ७० लाख चुका असल्याचे सांगितले. जनगणनेची आकडेवारी अद्याप सार्वजनिक केलेली नसताना ही माहिती त्यांना कोणी दिली? मग ही चुकीची माहिती इतर केंद्रीय योजनांसाठी आधारभूत म्हणून का वापरली जात आहे? वास्तविक २०११ची जनगणना ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे; त्यामुळे तिच्यावर सर्वाचा समान हक्क आहे. आता समर्पित आयोग.. महाविकास आघाडीचे सरकार २०१९च्या नोव्हेंबरमध्ये सत्तेत आले आणि तीनेक महिन्यांतच करोना उद्भवल्याने सरकारला सखोल माहिती नव्याने जमा करण्यास अवधीच मिळाला नाही. आता महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारकडे माहिती मागितली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधानांना भेटून लेखी मागणी केली आहे. तसेच राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाचा ठराव करून केंद्र सरकारला पुन्हा विनंती केलेली आहे. या ‘ठरावाला पाठिंबा देऊ’ असे सांगूनही काहीतरी कारण काढून गोंधळ करण्यावर विरोधकांनी भर दिला. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून- न्यायालयानेच आता ही माहिती राज्य शासनाला उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश द्यावा, अशी मागणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. ओबीसी समाज म्हणावा तेवढा संघटित नाही. त्यामुळे आपल्या न्याय्यहक्कांसाठी ओबीसींना आजवर दीर्घ संघर्ष करावा लागला आहे. आत्ताची राजकीय आरक्षणाची लढाईदेखील फार मोठी आहे. यासाठी सर्व ओबीसी समाजाने पक्षभेद, जातभेद विचारात न घेता एकत्रित येऊन हक्कासाठी संघर्ष करावा लागेल. गेलेले आरक्षण कुणाच्या चुकीमुळे गेले या वादात न जाता, ते पुन्हा मिळवून दिल्याशिवाय मी तरी स्वस्थ बसणार नाही.
