|| अरविंद सिंघल अलीकडेच केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा सुचवणारा प्रस्ताव मांडला. मात्र, या प्रस्तावित सुधारणांमुळे ग्राहकांचे हित जपले जाणार नाहीच, शिवाय अत्यंत प्रगतिशील ई-कॉमर्स क्षेत्राचा विकासही मंदावेल, तो कसा, हे सांगणारे टिपण. कोणत्याही धोरणामागील उद्देशाचा खरा अर्थ उलगडणे तसे कठीणच असते. विशेषत: तो निर्णय ग्राहक संरक्षण नियमांखाली घेतला असेल आणि तरीही त्यातून बाजारपेठेतील स्पर्धा कमी होत असेल, अंतिम ग्राहकाला खऱ्या अर्थाने स्पर्धात्मक-व्यावसायिक वातावरणात मिळणारे पर्याय (आणि कमी किंमत) मर्यादित होत असतील, तर त्या निर्णयाचा अर्थ उलगडणे अधिकच कठीण. नुकताच केंद्र सरकारने ‘ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, २०२०’मध्ये काही सुधारणांचा प्रस्ताव मांडला. यात इतर मुद्द्यांबरोबर ‘फ्लॅश सेल्स’वरील बंदी, उत्पादनाच्या माहितीसंदर्भात अतिरिक्त माहिती स्पष्ट करणे आणि इनहाऊस उत्पादनांची मर्यादित विक्री अशा सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. ई-कॉमर्स बाजारपेठेच्या सध्याच्या व्याख्येनुसार ई-कॉमर्स व्यासपीठाचे मालक किंवा चालक यांना संबंधित व्यासपीठ वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या कोणत्याही व्यवहारांवर प्रभाव टाकता येत नाही. मात्र, प्रस्तावित सुधारणांमध्ये व्यासपीठावरील व्यापाऱ्याकडून व्यवहारास विलंब झाल्यास ई-कॉमर्स व्यासपीठ चालकांवर संभाव्य जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. इतकेच नाही, तर या प्रस्तावित नियमांमध्ये, ‘आयात’ वस्तू घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना व्यासपीठ चालकांनी ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांची शिफारस करावी, असेही सुचवण्यात आले आहे. अर्थात, यात उत्पादनाच्या वैशिष्ट्यांवर स्पष्ट भर नसेल. यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या, जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठरणाऱ्या देशातील व्यवसायाला खीळ बसेलच, शिवाय ग्राहकांना मुक्त पर्याय उपलब्ध असणे या बाजारपेठेला चालना देणाऱ्या मूलभूत संकल्पनेलाच कात्री लागेल. सध्या पुरवठा साखळी जागतिक पातळीवर एकमेकांशी इतक्या प्रमाणात जोडली गेली आहे, की ‘कण्ट्री ऑफ ओरिजिन’ ही संकल्पना मांडणे कठीण व्हावे. ग्राहकविषयक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हे निव्वळ प्रस्ताव आहेत आणि ६ जुलै २०२१ पर्यंत यावर प्रतिक्रिया देता येतील. खरे तर इतका संदिग्ध स्वरूपातील प्रस्ताव आराखड्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतो, यातून हेच स्पष्ट होते की, धोरणप्रक्रियांच्या पातळीवर अर्थशास्त्र, व्यवसाय आणि उद्योगांसंदर्भातील प्राथमिक मुद्द्यांचे संकल्पनात्मक ज्ञानही लोप पावत आहे. हे नियम फारच व्यापक पातळीवरील आहेत आणि दुर्दैवाने आधीच अनिश्चित नियमनाच्या कचाट्यात सापडलेल्या या क्षेत्रासाठी कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता त्यात नाही. मागील काही वर्षांपासून ई-कॉमर्स क्षेत्राने लक्षणीय स्वरूपात देशातील ग्राहक आणि छोट्या उद्योगांना सक्षम केले आहे. देशातील पहिल्या पिढीतील लाखो उद्योजक आणि लघु व मध्यम उद्योगांना त्यांचा व्यवसाय वृद्धिंगत करणे शक्य झाले. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध ई-कॉमर्स व्यासपीठांच्या माध्यमातून आपली पोहोच वाढवता आली. येत्या काही वर्षांत अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची करोडो रुपयांची गुंतवणूक आणि ‘४ जी’ (नजीकच्या भविष्यात ‘५जी’) स्मार्टफोन/इंटरनेटचा वाढता वापर यांमुळे एक दमदार (अतार्किक नोकरशाही धोरणांचा अडथळा नसलेली) ई-कॉमर्स परिसंस्था उदयास येईल. यामुळे भारतात असंख्य सकारात्मक बदल होतील, अधिक पर्याय आणि कमी किमतींचा लाखो भारतीयांना लाभ मिळेल. लाखो लघुतम-लघु-मध्यम उद्योगांना (एसएमएसई) एक किंवा अनेक ई-कॉमर्स व्यासपीठांचा वापर करून त्यांच्या उत्पादनांसाठी आणि सेवांसाठी अगदी सहज स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा वेध घेता येईल. एका दमदार ई-कामॅर्स परिसंस्थेमुळे लॉजिस्टिक आणि ग्राहकाहाती पुरवठा, माहिती-तंत्रज्ञाननिष्ठ सेवा, वित्त सेवा, प्रशिक्षण आणि कौशल्य सेवा अशा अनेक संबंधित उद्योगांनाही अधिक चालना मिळेल. यातून देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात, अगदी प्रत्येक भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. मग असा प्रश्न पडतो की, या प्रस्तावित नियमांमधून नेमके काय साध्य करायचे आहे? संपूर्ण मूल्यसाखळीतील भागधारकांवर याचे काय परिणाम होतील, याचे बारकावे लक्षात न घेता डिजिटल व्यवसायांवर हे नियम थोपविण्याची ही वृत्ती आहे, असे वाटते. यातून आणखी एक प्रश्न उभा राहतो, अधिक मूलभूतपणे पाहिल्यास यात सर्वाधिक विचार कोणाचा करायला हवा? तर तो सगळ्यात महत्त्वाच्या भागधारकांचा-ज्यांनी परिणामकारक, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक ई-कॉमर्स परिसंस्थेला प्रोत्साहन दिले. म्हणजेच करोडो भारतीय ग्राहक आणि लाखो लघुत्तम-लघु-मध्यम उद्योग व उद्योजक; ई-कॉमर्स व्यासपीठांवरील संभाव्य लाभांचा यांनाच सर्वाधिक फायदा होणार आहे. प्रथमदर्शनी पाहता, प्रस्तावित नियम ग्राहक तक्रार निवारण प्रणालीला बळकटी देतील, असे भासते. मात्र दुर्दैवाने, या प्रस्तावित नियमांमुळे अधिक गोंधळ आणि नियमनांचे अडथळे निर्माण होणार आहेत. कारण हे नियम सध्या अंतर्गत व्यवसायांसंदर्भात नियमांची जागा घेतील. एखाद्या क्षेत्राच्या विशिष्ट गरजांकडे दुर्लक्ष करत त्यावर अतिप्रमाणात नियम लादल्याने ऐनवेळेला त्या क्षेत्रांच्या वाढीला खीळ बसते आणि यातून कुठल्याच भागधारकांचा फायदा होत नाही. ग्राहकांचे हित सदैव जपले जायला हवे, यात काही वादच नाही. मात्र, प्रस्तावित नियम नेमके या उलट करण्याची शक्यता आहे. शिवाय भारतातील या अत्यंत वेगवान, सकारात्मक बदल घडवणाऱ्या क्षेत्राची वाढही यामुळे मंदावणार आहे. (लेखक ‘टेक्नोपॅक अ‍ॅडव्हायझर्स’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
