सागरी किनाऱ्यांचा विकास व्हावा

सिंगापूर, थायलंड, पटाया, केरळ यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्राने आपला सागरी किनारा विकसित केल्यास महाराष्ट्राला निश्चिातपणे फायदा होईल.

सिंगापूर, थायलंड, पटाया, केरळ यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्राने आपला सागरी किनारा विकसित केल्यास महाराष्ट्राला निश्चिातपणे फायदा होईल. कारण, डोंगर-खोऱ्यांतील अतिथंड हवेपेक्षा ते सागरी किनाऱ्यांना प्राधान्य देतात.  समुद्र किनारे विकसित करणे सोपे आणि कमी खर्चाचे ठरते. इथे साहसी पर्यटनासोबतच पर्यटकांकरिता खाद्यपदार्थ, खरेदी, रात्रजीवन ही अन्य आकर्षणेही विकसित करता येतात.  अन्य भागाप्रमाणे राज्यात पर्यटन क्षेत्राला वलय प्राप्त झाले पाहिजे. त्यासाठी आपल्या राज्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा पुरातन, ऐतिहासिक  स्थळांचा विकास करायला हवा. अन्य देशांनी त्यांच्याकडे अशी कोणतीही स्थळे नसताना ती जाणीवपूर्वक निर्माण के ली आणि पर्यटन वाढवले. तुम्ही पुरेशी व्यवस्था निर्माण के ली तर पर्यटक तिथे येणारच आहेत. फक्त या पर्यटकांना  सामावून  घेण्याइतकी हॉटेल, खाण्यापिण्याच्या सुविधा तिथे उपलब्ध असायला हव्या.  पर्यटनासाठी निर्माण के ल्या गेलेल्या मूलभूत सोयीसुविधा परवडतील अशा दरात असाव्यात. करोनामुळे पर्यटक राज्याअंतर्गत, देशांतर्गत पर्यटनाकडे वळले आहेत. पर्यटन कं पन्यांनी राज्याअंतर्गत छोट्या सहलींचा प्रोत्साहन  देऊन त्यानुसार   योजना आखाव्यात. – शैलेश पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक, के सरी टूर्स

नव्या धोरणातून राज्यात पर्यटनाला चालना

राज्याच्या पर्यटन विभागाने कोकणपासून विदर्भातील पर्यटनाचा स्थानिक गरजांनुसार कसा विकास करता येईल याचा अभ्यास करून विविध पर्यटन धोरणे तयार के ली. गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्र सरकारने बीच शॅक, कृषी, साहसी अशी काही पर्यटन धोरणे आणत त्या त्या क्षेत्राकरिता नियमावली तयार केली. 

गोव्यापाठोपाठ बीच शॅक धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य आहे.  कृषी पर्यटनातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादन मिळेल. यात स्थानिक कला, खाद्यपदार्थ, उत्पादने यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे.    कॅ रॅव्हॅन पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी सुरक्षित आणि सुविधा असलेल्या ठिकाणी वाहनतळ उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जिथे हॉटेलची सुविधा नाही अशा ठिकाणी पर्यटकांना काही दिवसांकरिता स्थानिकांची घरे भाड्याने उपलब्ध व्हावी, यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यात अशी आठ हजार घरे पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहेत.    

महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर गड-किल्ल्यांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व असले तरी किल्ल्यांच्या विकासात पर्यटन विभागाची भूमिका मर्यादित आहे. किल्ल्यांचे संवर्धन हा विषय पुरातत्त्व विभागाचा आहे. त्यामुळे गड-किल्ल्यांच्या आसपास सोयीसुविधा पुरविण्यापलीकडे आम्हाला सध्या तरी तिथे फार विकास करता येत नाही. महाराष्ट्रातील विविधतेमुळे इथे येणाऱ्या पर्यटकांचे अनुभव कोणत्याही एका शब्दात वा वाक्यात व्यक्त करणे शक्य नाही. म्हणून आम्ही राज्याच्या पर्यटनाच्या ‘ब्रॅण्डिंग’करिता ‘महाराष्ट्र अनलिमिटेड’ हा शब्द योजला आहे. – वल्सा नायर सिंग, प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग

व्यावसायिक पर्यटनाचा संघर्ष सुरु

मागील काही महिन्यांपासून पर्यटन क्षेत्राला बळकटी मिळताना दिसत आहे. पण त्याच वेळी व्यावसायिक पर्यटनाचा (बिझनेस ट्रॅव्हल) विचार करता हे क्षेत्र आजही संघर्ष करत आहे.  देशातील पर्यटन उद्योगातून मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी ६५ टक्के इतका सर्वाधिक महसूल हा व्यावसायिक पर्यटनातून मिळतो. हॉटेल उद्योग मोठ्या प्रमाणावर याच व्यावसायिक पर्यटनावर अवलंबून आहे. पण सध्या हे क्षेत्र अडचणीतून जात आहे. अजूनही अनेक लोक  प्रवास  टाळतात. करोनाची भीती  अजूनही लोकांच्या मनात आहे. यामुळेच बहुधा पर्यटन व्यवसाय पुन्हा स्थिरस्थावर होण्यासाठी काही काळ लागणार आहे. अशा वेळी अडचणीतल्या  हॉटेल उद्योगांनी काही वेगळे पर्याय हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. शहरी भागात रिसॉर्ट विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात असून पवईतील रिनिसन्स हॉटेल हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. तर जेव्हा सगळे काही बंद होते तेव्हा सर्व हॉटेल्स व्यावसायिकांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या गोष्टीचा अधिकाधिक वापर करत नवीन पर्याय निवडले. आपल्या स्वयंपाक घराचा वापर अधिक करत अन्न पदार्थ विक्रीवर भर दिला. याचा फायदा झाला.

हॉटेल उद्योगाला सरकारने काही मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे.  वीज बिलासंबंधी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. यावर सकारात्मक निर्णय झाला तर हा हॉटेल उद्योगासाठी मोठा दिलासा ठरेल. हॉटेल वा पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा विचार केला तर महाराष्ट्रात गुंतवणूक खूप चांगल्या प्रकारे होताना दिसते.- संजय सेठी, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शॅले हॉटेल्स

स्थानिक रोजगारांचे लक्ष्य

र्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) गेल्या काही महिन्यांत  पर्यटन वाढीसाठी विविध धोरणे ठरविली आहेत    स्थानिकांना रोजगार तसेच देश- विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी उपक्रम हाती घेतले आहेत. एमटीडीसीच्या ताब्यातील शासकीय जमिनी आणि मालमत्तांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी खासगीकरणाच्या धोरणास तत्त्वत: मान्यत: देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात गणपतीपुळे, माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर, मिठबाव, येथील महामंडळाचे रिसॉर्ट तसेच ताडोबा आणि फर्दापूर(औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ३० पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे.  महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळाच्या आसपासच्या पर्यटनस्थळांना जोडून त्यांची साखळी तयार करण्यात येत आहे. याविषयी ऑपेटरसोबत चर्चा करून लवकरच एक धोरण जाहीर करीत आहोत. येत्या काळात महाराष्ट्र देशाचेच नव्हे जगाचे पर्यटन आकर्षण होईल.   – जयश्री भोज, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळ

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The coastline should be developed singapore thailand pattaya kerala if maharashtra develops its coastline maharashtra will akp

ताज्या बातम्या