प्रकाश आंबेडकर शिंदे गट आणि मनसेला स्वत:चे स्थान निर्माण करायचे आहे, शिवसेनेला स्थान जपायचे आहे, तर काँग्रेसला राष्ट्रवादीचे स्थान डळमळीत करायचे आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर अनेक गणिते अवलंबून आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय सत्तेची उलथापालथ केल्यानंतर दंगल किंवा हिंसाचार होणार का, अशी शंका अनेकांना होती. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात अशा घटना घडल्या होत्या. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी सर्व शिवसैनिकांना आदेश दिले- दंगल करायची नाही आणि त्यामुळे अनुचित प्रकार घडला नाही. मात्र तेव्हा हिंसाचार झाला नाही, याचा अर्थ यापुढेही होणार नाही, निवडणुकीच्या काळातही होणार नाही, असा निष्कर्ष काढणे घाई ठरेल. त्यांचे कारण, सर्व राजकीय पक्षांच्या, राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईला आता सुरुवात झालेली आहे. अशा परिस्थितीत नुसते स्वत:ला वाचवणे एवढाच प्रश्न नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे उद्दिष्ट वेगळे आहे. शरद पवार यांना सुप्रिया सुळेंना मुख्यमंत्री करायचे आहे. उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना आदित्य ठाकरे यांच्याकडेच द्यायची आहे. काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी कधी उल्लेख केला नसला, तरीही त्यांच्या मनातदेखील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची सुप्त इच्छा असण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरे यांना भाजपचा छुपा पाठिंबा आहे. त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेत जोवर बदल होत नाही, तोवर त्यांना ईडीपासून अभय राहील. त्यासाठी त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या मागे हात धुऊन लागावे लागले. ही भूमिका राज ठाकरे यांच्यासाठी सोयीची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीपर्यंत उद्धव ठाकरे जनतेतील भावनिक उमाळा जपू शकले नाहीत आणि त्यांनी समझोत्याचे राजकारण केले तर ही परिस्थिती राज ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पलीकडे जाऊन सामान्य शिवसैनिकांशी संपर्क साधला, तर त्यांची ताकद बळावेल. त्यांनी शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार आपल्याबरोबर असल्याचे सिद्ध केले आहेच; आता त्यांना शिवसेनेचा मतदारही आपल्याबरोबर असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. भाजप, संघाने हिंदूत्वाच्या नावाखाली अब्राह्मणी मतदार जोडला आहे. त्यांना तो टिकवून त्याचे नेतृत्व पुन्हा नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे द्यायचे आहे. याचा अर्थ येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने कसलेल्या राजकीय मल्लांचा सामना रंगलेला दिसण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेची मजबुरी जगजाहीर आहे. उद्धव ठाकरे यांना कितीही वाटले की, आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर राहिले पाहिजे, तरी सद्यस्थितीत ते शक्य नाही. शिवसैनिक शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान करतील, मात्र ते शिवसेनेची ज्यांच्याशी युती आहे, अशा पक्षांना मतदान करण्याची शक्यता धूसर आहे. अशा वेळी शिवसेनेचा मतदार मनसे, एकनाथ शिंदे गट किंवा भाजपला मत देईल. शिवसैनिक आधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसवर नाराज आहेत. अशा स्थितीत आपली मते भाजपला जाणे शिवसेनेला परवडण्यासारखे नाही. शिवसैनिक राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वळला, तर शिवसेनेला प्रतिस्पर्धी निर्माण होईल. थोडक्यात काँग्रेसने जे रिपब्लिकन पक्षाचे केले, तेच आज भाजप शिवसेनेबाबतीत करू पाहत आहे. उद्धव ठाकरेंना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्धी उभा करायचा नसेल, तर त्यांना राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून चालणार नाही. अशा स्थितीत पक्ष टिकवायचा की प्रतिस्पर्धी उभा करायचा हा उद्धव ठाकरे यांच्यापुढचा प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ते काय भूमिका घेतात यावर त्यांचे अस्तित्व अवलंबून असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेस पक्षावरच टिकून आहे. राज्यसभेच्या आणि त्यानंतर विधान परिषदेच्या निवडणुकी वेळी महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद स्वत:च्याच पक्षाकडे असतानाही मोदी- शहा यांनी त्यांना हरवले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे की, त्यांनी पक्षाच्या सर्वच समित्या आणि पदाधिकारी बरखास्त केले आहेत. याचाच अर्थ शरद पवार यांना भीती आहे की राष्ट्रवादीमध्येही कोणीतरी ‘एकनाथ शिंदे’ असू शकतील. त्यामुळे सर्व समित्या बरखास्त करण्याची सुरक्षित खेळी खेळली जात आहे. काही मुद्दय़ांवर आपण शिवसेनेशी सहमत नाही, हे दाखविण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीने सुरू केला आहे. उदाहरणार्थ- औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करताना आमची सहमती नव्हती, असे स्पष्टीकरण देणे. शिवसेनेशी आघाडी करू असे जरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जाहीरपणे म्हणत असला, तरी शिवसेना युती करण्याच्या स्थितीत आहे का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवसेनेने युती केली की त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष होईल आणि उद्धव ठाकरे ती वेळ येऊ देणार नाहीत. साहजिकच राष्ट्रवादीकडे काँग्रेसशिवाय पर्याय राहत नाही. काँग्रेस पक्ष सध्या राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना तुरुंगात जाण्यापासून वाचविण्यात गुंतला आहे. मुस्लीम मतदार आजही त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहे. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी काँग्रेसचे नुकसान राष्ट्रवादीबरोबर गेल्यामुळे होत आहे, असे सांगायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे नेते मात्र राष्ट्रवादीशी आघाडी करण्याच्या विरोधात असल्याचे दिसते आणि त्यांची बाजू योग्यच आहे. काँग्रेसने राष्ट्रवादीशी आघाडी केली नाही आणि त्यांची राष्ट्रवादीतून निवडून येण्याची क्षमताही क्षीण झाली, तर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते हे मोठय़ा संख्येने काँग्रेसकडे आणि काही प्रमाणात भाजपकडे वळण्याची शक्यता आहे, असे काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसे झाल्यास काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते. राष्ट्रवादीशी आघाडी नको, असे म्हणणारा काँग्रेसचा वर्ग वाढत आहे. निवडणूक येईपर्यंत हा गट असाच वाढत राहिला, तर काँग्रेस स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. प्रश्न हा आहे की दोन्ही पक्षांतील ‘श्रीमंत मराठा’ ही युती तुटू देतील का? स्वतंत्र लढल्यामुळे काँग्रेसची ताकद वाढेल की राष्ट्रवादीची यावर चर्चा होणे साहजिकच आहे. राष्ट्रवादीची प्रतिमा श्रीमंत मराठय़ांचा पक्ष अशीच आहे. उर्मट, दादागिरी करणारे, हेकेखोर नेते या पक्षात आहेत, अशी जनमानसातील भावना आहे. ओबीसींमधील जो धर्मवादी नाही तो भाजप आणि शिवसेना सोडून इतरांबरोबर जात असे. या वर्गाला राष्ट्रवादीची सध्याची ही प्रतिमा खटकते आणि त्यांना ते आपले विरोधक समजतात. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर श्रीमंत मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये पूर्वी जे मतभेद होते, ते आता अधिकच वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली तर किती प्रमाणात श्रीमंत मराठा राष्ट्रवादीबरोबर राहील हा कळीचा प्रश्न आहे. काँग्रेसशी युती असल्यामुळे राष्ट्रवादीला मुस्लीम मते मिळत आहेत. उद्या काँग्रेसने युती तोडली, तर राष्ट्रवादीच्या अनेक उमेदवारांना जिंकणे अशक्य होईल. हे ओळखून ते काँग्रेसमध्ये जाण्याच्या शक्यता बळावतील. राष्ट्रवादीचे अनेक नेते आजही काँग्रेसशी संपर्क राखून आहेत. ईडीच्या कारवाईमुळे राष्ट्रवादीचे काही नेते भाजपच्या गळाला लागतील. पहायचे एवढेच आहे की, मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न पाहणारे नेते काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला समजावू शकतात का? स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचा आग्रह धरू शकतात का? परिस्थिती दोलायमान आहे. याचे कारण, एकनाथ शिंदे व राज ठाकरे यांना स्वत:चे स्थान निर्माण करायचे आहे. शिवसेनेला आपले स्थान जपायचे आहे आणि काँग्रेसला राष्ट्रवादीचे स्थान डळमळीत करायचे आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ज्यांचे स्थान डळमळीत होईल किंवा ज्यांना स्वत:चे स्थान जपता वा निर्माण करता येणार नाही, त्यांची पुढील राजकीय कारकीर्द धोक्यात येण्याची भीती आहे.
