शहरातील मोकळ्या जागांचे नियोजन ब्रिटिश काळात काही प्रमाणात झाले. त्यानंतर मुंबईसह सारीच शहरे पुरेशा मोकळ्या जागांविना वाढू लागली. रस्ते हेच जणू ‘मोकळ्या जागा’ आणि त्यांवरही पहिला हक्क धावत्या किंवा उभ्या मोटारींचाच, असे यानंतर दिसू लागले. मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा सध्या त्यातील चुकांच्या वा त्यावरील आक्षेपांच्या फेरविचारापुरता गोठलेला असला, तरी मोकळ्या जागा खरोखरीच लोकहितासाठी खुल्या राहाव्यात, असा विचार या आराखडय़ाने योग्यरीत्या केलेला आहे..शहरांमधील मोकळ्या जागा लोक मोठय़ा प्रमाणावर वापरतात. मग ते शहर जगात कोठेही असो, विकासाच्या कोणत्याही टप्प्यावर असो, गरीब असो की श्रीमंत. मात्र अशा ठिकाणी लोकांना मिळणारी तुच्छ वागणूक ही आजच्या शहरांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाली आहे. अपुरी जागा, त्यात नानाविध अडथळे, गोंगाट आणि प्रदूषण, अपघातांचा धोका आणि आत्यंतिक बकाली हे जगातील असंख्य शहरवासीयांच्या वाटय़ाला येणारे भोग झाले आहेत. - जान गेल (खंल्ल ॅीँ’) , ‘सिटीज फॉर पीपल’नगर नियोजन क्षेत्राच्या दृष्टीने ज्या शहराच्या सर्व विभागांत सार्वजनिक जागा चांगल्या, स्वच्छ, पुरेशा प्रमाणात आणि सुरक्षित असतात ते शहर चांगले मानले जाते. सर्व नागरिकांच्या अपेक्षाही त्याच असतात. अशा जागांमध्ये रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक वाहतुकीचे रस्ते, स्थानके, उद्याने, बगीचे, क्रीडांगणे, मुलांच्या खेळाच्या जागांचा समावेश होतो. शिवाय पोलीसठाणी/चौक्या, अग्निशमन, वीज केंद्रे, पाणी, मलापाणी आणि घन कचरा व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पाळणाघरे, शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, स्टेडियम अशा उपयोगी जागांचाही वेगळा विचार करावा लागतो. जितके शहर मोठे, जितकी लोकसंख्या जास्त तितकी सार्वजनिक जागांची गरज जास्त असते. मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ात पुरेशा, सार्वजनिक, मोकळ्या जागा नाहीत याबद्दल होणारी टीका ही अपेक्षांच्या दृष्टीने चुकीची नाही. परंतु त्याबद्दल नियोजनकारांना जबाबदार धरता येणार नाही. कारण सार्वजनिक वापरासाठी, पादचाऱ्यांसाठी नितांत आवश्यक अशा मोकळ्या जागा निर्माण करण्यात जमीन, पसा, जबाबदार प्रशासन आणि प्रगल्भ लोकप्रतिनिधी या सर्व बाबतीत मुंबईत मोठय़ा कमतरता आहेत. जगातील बहुतेक महानगरांत मोकळ्या जागांचे प्रमाण कमी-जास्त आहे. हाँगकाँगमध्ये प्रतिमाणशी २, सिंगापूरमध्ये ६, शांघायमध्ये ११ तर न्यूयॉर्कमध्ये ते २६ चौरस मीटर आहे. मुंबईत ते केवळ १.२४ चौ.मी. आहे. (न्यूयॉर्कमधील सुमारे ४०० एकरचा ‘सेन्ट्रल पार्क’ आणि मुंबईमधील १०० एकरपेक्षा जास्त असलेले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्र वगळून) १९९१च्या विकास आराखडय़ात मुंबई बेटावर माणशी किमान २ चौ.मी. प्रमाणात मोकळ्या जागा राखीव होत्या. परंतु मुंबईतील गिरगाव, भुलेश्वर, भेंडीबाजार, नळबाजार असलेले बी, सी आणि डी विभाग विकास नियम येण्यापूर्वीच इमारतींनी पूर्ण व्यापलेले होते. तेथे आवश्यक प्रमाणात मोकळ्या जागा निर्माण अशक्य असूनही केवळ नियम म्हणून काही आरक्षणे वापरत्या इमारतींवरच दाखवली होती! सी विभागाचे क्षेत्रफळ १.९१ चौ. कि.मी. आणि लोकसंख्या १,६६,१६१ आहे. तेथे माणशी २ चौ. मी. या प्रमाणात मोकळ्या जागा निर्माण करणे अशक्य असताना ‘अर्बन डेव्हलपमेंट प्लॅन्स फॉम्र्युलेशन अँड इम्प्लिमेंटेशन’ (यूडीपीएफआय)ने सुचविलेल्या १० चौ.मी. प्रमाणात मोकळ्या जागा द्यायचे ठरविले तर १.६६ चौ.कि.मी. म्हणजेच ८७ टक्के क्षेत्रफळ इमारती पाडून मोकळे करावे लागेल. उलट जर उपलब्ध मोकळ्या जागेच्या प्रमाणात लोकसंख्या घटवायची ठरविली तर तेथील बहुतेक रहिवाशांना बेघरच व्हावे लागेल. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी लागणारी जादूची छडी नियोजनकारांजवळ नाही. शिवाय मोकळ्या जागांचा विचार केवळ क्षेत्रफळाच्या संदर्भात करणे पुरेसे नाही. अशा जागा लोकांना सहजपणे उपलब्ध असतात तेव्हाच त्यांचा पुरेसा आणि योग्य वापर होतो. प्रत्येक वस्तीमधील मोकळ्या जागेभोवती राहणारे लोक त्यांचा वापर अनेक प्रकारे करतात; तेथे लहान मुले खेळतात, त्यांच्यावर पालक आणि शेजाऱ्यापाजाऱ्यांचे सहज लक्ष राहते. याहून मोठय़ा आणि अधिक लोकांसाठी असलेल्या जागा म्हणजे लहान मुलांची खेळाची साधने असलेली उद्याने, लोकांना फिरण्यासाठीचे बगीचे. त्यांची रचना, झाडे-फुलझाडे, कारंजी, सौंदर्यपूर्ण कलाकृती, यांना वस्तीमध्ये तसेच विभागीय पातळीवरही महत्त्व असते. उदाहरणार्थ माटुंग्याचे पाच बगीचे. तेथे महत्त्व असते ते हिरवाईच्या देखभालीला, सुरक्षिततेला आणि स्वच्छतेला. हे सर्व विषय मुख्यत: महापलिकेच्या दैनंदिन कामाशी, त्यातील पुरेशा आíथक तरतुदींशी, कार्यक्षम प्रशासनाशी, नागरिकांच्या सार्वजनिक शिस्तीशी आणि प्रगल्भ नागरी जाणिवांशी निगडित असतात. परंतु अशा जाणिवांचा सार्वजनिक अभाव असल्यानेच नवीन मोकळ्या जागांसाठी आरक्षित केलेली जमीन मिळवून विकास करायला आपले नेते प्राधान्य देत नाहीत. उलट आरक्षणातून सोडविण्यासाठी दबाव आणतात किंवा अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षपणे त्यावरील अतिक्रमणांना उत्तेजनच देतात. तिसऱ्या म्हणजेच शहर पातळीवरील मुंबईच्या जागा म्हणजे आझाद मदान, शिवाजीपार्क, प्राणिसंग्रहालय, मरीन ड्राईव्ह वगरे. त्या केवळ दक्षिण मुंबईत, ब्रिटिश काळात होत्या तितक्याच राहिल्या आहेत. गेल्या ५०-६० वर्षांत उपनगरांमध्ये अशी एकही नवीन जागा मुंबई महापालिकेने निर्माण केलेली नाही! अशा त्रिस्तरीय सार्वजनिक जागांचा विचार करून त्या नकाशावर आरक्षित म्हणून दाखविणे इतकेच नगर नियोजकांच्या हातात असते. प्रत्यक्षात जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे हे केवळ लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्याच हातात असते. आणि सार्वजनिक हिताची मानसिकता असेल तरच अशा जागा वास्तवात येतात. परंतु आपल्या शहरांमध्ये त्याचीच मोठी वानवा आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांत पूर्वीच्या नियोजन आराखडय़ात आवश्यक प्रमाणात जमिनी आरक्षित असतानाही प्रत्यक्षात विकसित मोकळ्या जागांचे प्रमाण माणशी जेमतेम १ चौ.मी., म्हणजेच मुंबई बेटापेक्षाही कमी आहे. म्हणूनच त्याचे खापर नियोजनकारांवर फोडता येणारे नाही. महापालिकेचे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हेच त्यासाठी सर्वस्वी जबाबदार आहेत. रस्त्यांच्या बाबतीतही हाच बेजबाबदारपणा दिसतो. सार्वजनिक रस्ते बांधणी, व्यवस्थापन आणि अतिक्रमणांपासून संरक्षण ही सर्व जबाबदारी महानगर प्रशासन आणि नगरसेवक यांची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे. रस्ते महापालिकेच्या मालकीचे असले तरी त्यांचा उपयोग जास्त करून खासगी लाभांसाठीच असतो अशी नगरसेवकांची धारणा झालेली आहे. दुरुस्तीचे निमित्त करून सतत रस्ते खणणे, बांधणे यात तर त्यांना फारच रस असतो. त्या माध्यमातून आíथक कमाई, शिवाय रस्त्यांवरच्या सार्वजनिक उत्सवातून राजकीय मतांची कमाई, रस्त्यांचे फुटपाथ कापून खासगी मोटारींसाठी फुकट वाहनतळ, मोठे मोठे उड्डाणपूल बांधून खासगी वाहनांना प्रोत्साहन हेही गेली दोन दशके मुंबईमध्ये सातत्याने झाले आहे. राज्य सरकारनेही सार्वजनिक पशातून मुंबईत बांधलेला सागरी सेतू असो नाही तर ५५ उड्डाणपूल असोत, असे प्रकल्प सत्ताधीशांचे आणि मूठभर श्रीमंतांचे खासगी लाभ, त्यांच्या मोटारींचे चोचले पुरविण्यासाठीच बांधले जातात. विकास आराखडय़ात नसलेल्या महागडय़ा योजना राबविण्यात पसा खर्च करायचा, मात्र नियोजन आराखडय़ात राखीव असलेल्या मोकळ्या जागांना हरताळ फासायचा ही तर उघड उघड खासगीकरणाची राजकीय नीती झाली आहे. त्यामुळे ते मुंबईला केवळ बकालच नाही तर नष्टही करीत आहेत. अशा वेळी प्रस्तावित आराखडय़ात जे रस्ते मोटारींसाठी नसून पायी चालणाऱ्या बहुसंख्य नागरिकांचे आहेत, तेथे पुरेसे पदपथ बांधणे, फेरीवाल्यांचे व्यवस्थित नियमन करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, परंतु ‘मोटारींसाठी फुकट पाìकग देणे ही महापालिकेची जबाबदारी नाही’ हे नियोजनकारांनी मुद्दाम अधोरेखित केले आहे.शिवाय विकास आराखडा राबविला जातो आहे का नाही, याची सातत्याने दखल घेण्यासाठी जबाबदार यंत्रणा उभारावी, अशी महत्त्वाची शिफारसही प्रस्तावित आराखडय़ात नियोजनकारांनी सुचविली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या नावाने खासगी हिताची अंमलबजावणी करता येणार नाही याची जाणीव बहुतेक राजकारण्यांना झालेली असावी. अशा लोकहिताच्या तरतुदी नियोजनात असूनही किंवा कदाचित त्या असल्यामुळेच आज सर्व राजकीय पक्ष, पुढारी आणि त्यांचे सल्लागार बिथरले असावेत. ज्या अर्थी सर्व राजकीय पक्ष या आराखडय़ाच्या विरोधात एक झाले आहेत त्या अर्थी त्यांच्या हितसंबंधांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळेच प्रस्तावित विकास आराखडा नक्कीच आपल्या सर्वाच्या हिताचा आहे असे मुंबईकरांनी खुशाल समजावे. राजकीय नेत्यांच्या अरेरावीने गोंधळून न जाता समजून-उमजून, धाडसाने अशा नावीन्यपूर्ण नियोजनाला त्यांनी पाठिंबाच द्यायला हवा. परंतु इतकेच पुरेसे नाही. वाहतूक, गृहनिर्माण, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण या सर्वासाठी विकास आराखडय़ाच्या बरोबरीने, तपशिलात जाऊन विभागवार नियोजन करणेही आवश्यक आहे. मुंबईला ताळ्यावर आणण्यासाठी पूर्वीची, सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत चुकलेली आणि खासगी लाभांसाठी, भ्रष्टाचारासाठी भगदाडे असलेली अशी अनेक धोरणेही बदलावी लागणार आहेत.*लेखिका मुंबई ट्रान्स्फर्मेशन सपोर्ट युनिटच्या शहर नियोजन सल्लागार असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
