सामाजिक परिणाम विचारात न घेता १३ हजार शाळांची ‘शाळाबंदी’ सुरू होते, शिक्षणमंत्रीच ‘हतबलता’ व्यक्त करतात; दुसरीकडे खासगी कंपन्यांच्या शाळांना परवानगी देण्याचे घाटते, ही ‘दवॉस’नीतीच नव्हे काय? ‘‘वादग्रस्त परिपत्रकांपासून ते विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्यापर्यंतच्या विविध प्रश्नांवर काही करण्यास शिक्षण विभाग असमर्थ.. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या ग्रामविकास विभाग चालवतो.. आमच्या हाती फक्त अनुदानित शाळा आहेत.’’ - शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे (‘लोकसत्ता’तील बातमी, २४ नोव्हेंबर २०१७). शिक्षणमंत्र्यांनी अशी ‘हतबलता’ व्यक्त केल्याच्या आठवडाभरातच ‘नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांना खासगी शाळा उघडण्यासाठी परवानगी’ देणारी दुरुस्ती घाटत असल्याची बातमी आली. (‘लोकसत्ता’ ३० नोव्हेंबर). पाठोपाठ राज्यभरातल्या पाच हजारांहून अधिक ‘जनतेच्या शाळा’ (यांना ‘सरकारी शाळा’ म्हणण्याची पद्धत आहे) सरकारी प्रयत्नांतून नष्ट केल्या जाण्याची बातमी घोंघावू लागली. शाळाउच्चाटनाच्या शासकीय प्रयत्नांचा भाग म्हणून जिल्हा पातळीवर एकूण १३०० शाळा बंद करण्याच्या याद्या जाहीर झाल्या आहेत. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवत असलेल्या शाळा आपल्या हातात नाहीत,’ असे सांगून लगोलग त्यातल्या हजारो शाळा बंद करण्याचे आदेश प्रसृत केले जाणे व खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्याचे आवतण देणे, हा घटनाक्रम भावी संकटांची जाणीव तीव्र करून देणारा आहे. राज्यातल्या कोणत्या शाळा कोणाच्या नियंत्रणात आहेत, याविषयीची स्पष्टता जाणीवपूर्वक टाळली जाते आहे. उदाहरणार्थ, जिल्हा परिषद (जि.प.) शिक्षकांच्या बदल्यांचा चमत्कारिक निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. त्याला शिक्षकांच्या परस्परविरोधी गटांकडून विरोध व समर्थन होताना ‘त्या’ शाळा आणि ‘ते’ शिक्षक ग्रामविकासचे असल्यामुळे शिक्षण विभाग एकदम मौनात गेले; पण गतसाली १४,००० च्या आसपास विद्यार्थी खासगी इंग्रजी शाळा सोडून जि. प. शाळांमध्ये आल्याच्या ‘अभूतपूर्व’ यशाचे श्रेय शिक्षण विभागाने घेतले. वर्षभर निवडणुकीची कामे लादलेले (बीएलओ) जि. प. शिक्षक आक्रोश करू लागले, की तो मामला ग्रामविकास आणि निवडणूक आयोगाचा असतो; पण शिक्षकांनी, प्रसंगी पोतराज बनून, साडेतीनशे कोटी रुपयांचा ‘लोकसहभाग’ गोळा केल्याचे श्रेय मात्र शिक्षण विभागजन्य प्रेरणेचे असते. वर्षभरात आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये निवासी असलेली ९० मुले मरण पावली तेव्हा त्या शाळा ‘आदिवासी विकास विभागाच्या’ होत्या; पण ‘प्रगत शाळांची’ ६३,०००अशी भली मोठी संख्या मोजताना त्यातल्या काही शाळा शिक्षण विभागाच्या झाल्या. थोडक्यात, अन्याय किंवा चुका इतर सर्व विभागांकडून होत असताना सर्व प्रकारचा शैक्षणिक ‘विकास’ केवळ शिक्षण विभागामुळे असल्याचा आभास निर्माण केला जातो आहे. या विभागांविषयी सामान्यांमधली अनभिज्ञता आणि अनेक माध्यमकर्मीमधल्या गैरसमजाचा फायदा घेत श्रेयाचे पारडे स्वत:च्या बाजूला झुकवण्यात शिक्षण विभाग कमालीचा यशस्वी झाला आहे. इतर विभागांना ही खेळी समजत तरी नसावी किंवा याकडे दुर्लक्ष करण्याचे आदेश तरी असावेत. ‘आमच्या हातात काही नाही’ अशा हतबलतेचा आभास निर्माण करत चाललेल्या श्रेयकेंद्री चलाखीच्या या खेळात सामान्य मुलांच्या शिक्षणाचा गळा दररोज आवळला जातो आहे, याकडचे दुर्लक्ष समाज म्हणून आपल्याला परवडणारे नाही. शाळाउच्चाटनाचा निर्णय जाहीर करताना ‘गुणवत्तेअभावी शाळांची पटसंख्या घसरल्यामुळे शाळांचे समायोजन’ केले जात असल्याचे भन्नाट ‘संशोधन’ शालेय शिक्षणमंत्र्यांपासून विभागातील विविध अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातली अभूतपूर्व एकवाक्यता हे ‘घवघवीत यश’ सोडले, तर हा कार्यक्रम बहिष्कृत वर्गातल्या लाखो मुलांच्या भविष्याच्या शक्यतेचाही मारक ठरतो. पटसंख्येचा संबंध केवळ गुणवत्तेशी जोडून शिक्षकांना बदनाम करत बालकांचा मूलभूत हक्क पायदळी तुडवण्याला समाजमान्यता मिळवली जाते आहे. गेल्या वर्षी माझ्या एका पथदर्शी अभ्यासात शाळेच्या पटसंख्येतली वाढ-घट अनेक घटकांवर अवलंबून असल्याचे दिसले होते. ‘गावात सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीने उघडलेल्या शाळेत मुलांना टाका अन्यथा कर्ज ताबडतोब परत करा’ किंवा ‘माझ्या शाळेत मुलांना दाखल नाही केलं तर उसाचं पाणी तोडीन’ अशा दबावातून अनुक्रमे मराठवाडय़ातल्या व दक्षिण महाराष्ट्रातल्या एकेका जि. प. शाळेचा पट अचानक घटलेला आढळला होता. याखेरीज जगभरात पटसंख्येची घट लोकसंख्येच्या वृद्धिदराशी जोडली जाते. एखाद्या ठिकाणच्या पटसंख्येतली घट हे तिथल्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाचे यश असू शकते; पण असे यश अधोरेखित केले तर त्याचे श्रेय ‘सत्तर वर्षांच्या’ प्रयत्नांना द्यावे लागेल, म्हणून गुणवत्तेचा असत्य बागुलबुवा उभा केला जातो. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्य़ातील भोरमधली तेलवडी शाळा ‘शालासिद्धी’ निकषांनुसार अ दर्जाची, तर पुरंदर तालुक्यातील यादव वस्ती ही शाळा विहित निकषांप्रमाणे १०० टक्के प्रगत आहे, पण त्यांना ‘गुणवत्ताहीन’ ठरवण्यात आले आहे. शाळेचे अंतर मुलांच्या घरापासून मोजण्याऐवजी दोन शाळांमधले अंतर मोजणे, अल्पसंख्याक समुदायातल्या उर्दू माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना थेट मराठी शाळेत किंवा मराठी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळेत पाठवणे या शाळाउच्चाटनातल्या प्रशासकीय चुका नसून अनुक्रमे बालकांचा मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्याक समुदाय आणि मराठी भाषा या तिन्हीविषयी अनादराच्या ठळक निदर्शक आहेत. त्यातही अनेक शाळांमध्ये अंतर तीन ते चार किलोमीटर आहे. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरून प्रशासन, यूटय़ूबवरून प्रशिक्षण आणि गुगलआधारे शाळाउच्चाटन करायचे असेल तर मुळात भौतिकावस्थेतल्या शिक्षण विभागाची तरी काय गरज आहे? या निर्णयातला गुणवत्तेचा मुद्दा अंगलट येऊ लागल्याचे लक्षात आल्यावर आता विभागाच्या वतीने मुलांच्या ‘सामाजिकीकरणाचा’ मुद्दा पुढे आलाय. कारणबदलाच्या बाबतीत राज्याची शाळाबंदी थेट केंद्राच्या नोटाबंदीशी स्पर्धा करू पाहते आहे! खेदाची गोष्ट म्हणजे या संदर्भातली सगळी चर्चा सरकार किंवा प्रशासन विरुद्ध शिक्षक असे स्वरूप धारण करते आहे. या सर्व गदारोळात घेतलेला सर्वात धोकादायक निर्णय म्हणजे शिक्षणाला नफेखोरीच्या चौकटीत बंदिस्त करणारे कंपनीकरण. प्रस्तावित बदलानुसार नव्या शाळा उघडण्यासाठी विश्वस्त संस्था असण्याऐवजी एखादी कंपनी असली तरी ते पुरेसे ठरेल. शिक्षण क्षेत्रातला नफा खुणावत असल्यामुळे , ‘अनेक कंपन्या या क्षेत्रात येण्यास उत्सुक असून त्यासाठी सरकारने ‘शिक्षण संस्थांनी ना नफा तत्त्वावरच्या विश्वस्त संस्था असण्याची अट रद्द करावी’’ अशी शिफारस केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या २०१०-११ च्या अर्धवार्षिक अहवालात करण्यात आली होती (संदर्भ: संबंधित अर्धवार्षिक अहवाल, पान ५२). पण संभाव्य सामाजिक व राजकीय परिणामांचा विचार करून तत्कालीन राज्य सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी केली नाही. (तशीही केंद्राची सक्ती नव्हती.) मात्र सध्याच्या सरकारला शिक्षणाच्या कंपनीकरणाची इतकी घाई दिसते की, घटनादत्त मूलभूत हक्काची पूर्तता करण्याचे कामही आता खासगी कंपन्यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नवउदारमतवादी धोरणांच्या सांप्रतकाळातली लोकनियुक्त सरकारांची विचारसरणी ‘खासगी म्हणजे गुणवत्ता’ इतपत मर्यादित नाही. खासगी उद्योग आणि त्यातला नफा हे लोकशाही मूल्यांची, चिकित्सक विचारांची जागा घेऊ शकतात असे मानणारी आहे. ही प्रक्रिया केवळ भारतात सुरू नसून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका (यूएसए) या प्रक्रियेच्या धुरीणपदावर आहे. अमेरिकेच्या शिक्षणमंत्री बेट्सी दवॉस (Betsy DeVos) यांचे खासगीकरणाविषयीचे मत, कॉर्पोरेट जगासाठीची त्यांची स्वागतोत्सुकता, त्या देशातील सरकारी शाळांना ऱ्हासाकडे ढकलणारे निधिकपातीचे निर्णय, पदावर येण्याआधीपासून त्यांनी केलेले व्हाऊचर पद्धतीचे समर्थन अशा अनेक गोष्टी अमेरिकेत कार्यरत ‘दवॉस’नीती ठळकपणे अधोरेखित करतात. अमेरिकेच्या दबावाखाली असलेल्या जागतिक पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून जगभरात या नीतीचा प्रवास सुकर व्हावा, अशी व्यूहरचना कॉर्पोरेट जग आणि सरकारे हातात हात घालून करताहेत. आपल्या शिक्षण विभागाच्या कंपनीकरणाच्या प्रस्तावित निर्णयाला असे जागतिक परिमाण आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून गुणवत्तेचे कारण देऊन शाळाउच्चाटनाचा घाट घातला जातो आहे. खासगी कंपन्यांच्या (सेक्शन ८ कंपन्या) संभाव्य नफेखोरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न ‘तत्त्वत:’ केला जाणार असला तरी या संदर्भातला देशभरातला अनुभव उत्साहवर्धक नाही. मुख्य म्हणजे खासगी कंपन्यांसाठी शाळा चालवणे ‘गाजराच्या पुंगी’सारखे असणार. त्यामुळे एका बाजूला शिक्षणाचे प्रचंड स्तरीकरण होईल, तर दुसऱ्या बाजूला शाळा चालली नाही तर मुलाचे शिक्षण वाऱ्यावर सोडले जाण्याचा धोका वाढेल. नष्ट केली जाणारी प्रत्येक शाळा एक स्वतंत्र परिसंस्था (इकोसिस्टम) असून तिचा स्थानिक समुदायाशी, स्थानिक जीवनाशी आणि जिवंत बालकांशी जैविक संबंध असल्याची अस्पष्टशी चर्चादेखील ऐकिवात नाही. आर्थिक मदतीसाठी ‘समाजसहभाग’ गोळा करायला प्रोत्साहन देणारा शिक्षण विभाग शाळाउच्चाटनाच्या इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयात समाजाकडे ढुंकूनही पाहत नाही. वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून शिक्षणमंत्री कंपनीकरणाचे समर्थन करताहेत; कारण हतबलतेच्या मुखवटय़ाखालच्या दवॉसनीतीचा खरा चेहरा पाहायला ना समर्थ विरोधी पक्ष आहेत ना सक्षम शिक्षकवर्ग! प्रौढांच्या या खेळात ज्यांच्यासाठी शिक्षणव्यवस्था चालवली जात असल्याचा दावा केला जातो ते विद्यार्थी मात्र पूर्णपणे विस्मरणाच्या गत्रेत ढकलले जाताहेत. बहुजनवर्गातील पालक आणि विद्यार्थिहिताचा विचार करणारे शिक्षक यांनी एकत्रितपणे लढा उभारला तरच बालकांच्या हक्काची बूज राखली जाण्याची शक्यता आहे. लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. ईमेल: kishoredarak@yahoo.com
