मालवाहू भाडे दुपटी-तिपटीने वाढले. जोखीम विमा हप्त्याचा भार दसपटीने वाढला. परिणामी आयात-निर्यातीत १४ ते ३० दिवसांचा विलंब आणि खर्चात लक्षणीय वाढ… ही अशी स्थिती पश्चिम आशियातील सध्याच्या वातावरणाने निर्माण केल्याचे सांगितले जाते. मात्र गेल्या चारेक वर्षांचा अनुभव पाहता ही गोष्ट नव्यानेच घडली आहे, असे नाही. २०२१ मध्ये करोनाकाळात सुएझ कालव्याची आणि पर्यायाने पुरवठा साखळीची झालेली कोंडी, तर त्यानंतर हुथी बंडखोरांच्या कारवायांनी तांबड्या समुद्रातून वाहतूक कायमच धोक्याची बनून राहिली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे या दोन्ही देशांवर अवलंबून असलेल्या सूर्यफूल तेलाच्या पुरवठ्यालाही अस्थिरतेचे धक्के बसले. तरी इराणविरोधात इस्रायल-अमेरिकेच्या ताज्या संघर्षाने ही समस्या नवीन पातळीवर नक्कीच नेली आहे. खाद्यतेलाचे भाव मार्चच्या मध्यावरच १७ ते २० टक्क्यांनी कडाडल्याने, घरोघरी स्वयंपाकघरापर्यंत ही डोकेदुखी पोहोचली आहे. मात्र थेट फटका कमी, अप्रत्यक्ष प्रभावाची मात्रा यात मोठी असल्याचे बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
पामतेल हे सर्वाधिक आयात केले जाणारे तेल असून, एकूण आयातीत त्याचा ६० टक्के इतका वाटा आहे. स्वस्त असल्याने त्याचा आम वापरही जास्त आहे आणि उपाहारगृह, खाणावळी, चिप्स, स्नॅक्स, बिस्किटे यासारख्या पॅकेज्ड फूड्सच्या उत्पादन प्रक्रियेत हेच तेल वापरात येते. त्यातील किंमत वाढ ही अधिक तापदायी ठरण्याची शक्यता आहे. मागील आठवड्यात मध्यवर्गीयांची पसंती असलेल्या सूर्यफूल तेलांत मुंबईच्या अनेक भागांत प्रति लिटर ४० ते ५० रुपयांची वाढ होऊन, ते १६० रुपयांवरून २१० रुपयांवर गेले आहेत. पामतेल आणि सोयाबीन तेलात दरवाढ अद्याप मर्यादित म्हणजे लिटरमागे १२ ते १५ रुपयांच्या घरात आहे. सोयाबीन तेल लिटरमागे १७० ते १८० रुपयांवर, तर पामतेलही १२५ ते १३० रुपयांच्या घरात गेले आहे, असे घाऊक व्यापार्यांकडून सांगण्यात आले. ही दरवाढ आयात उतराई खर्चातील वाढीच्या परिणामी जास्त आहे, जे आखातातील युद्धाचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून वाढले आहे.
खाद्यतेल उद्योगाची प्रमुख संघटना सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन (एसईए) यांनी सद्य:स्थितीचे विश्लेषण करणारे सविस्तर टिपण त्यांच्या तेल उत्पादक सदस्यांसाठी प्रसिद्ध केले आहे. संघटनेच्या मते, पिंपामागे १०० डॉलरवर तापलेल्या खनिज तेलाच्या किमतीतील तीव्र वाढीचा परिणाम खाद्यतेलाच्या आयात खर्चातील वाढीवर स्वाभाविकपणे दिसत आहे. वाहतुकीतील अडथळे, मोठा वळसा घेणार्या पर्यायी समुद्री मार्गांचा वापर वगैरेमुळे आयात महागली आहे. तर खनिज तेल महागल्याने, त्याला पर्याय म्हणून औद्योगिक क्षेत्रात बायोडिझेलची मागणी वाढली आहे, ज्यासाठी पामतेल, सोयाबीन तेलाचा वापर वाढला आहे. जे या तेलांची उपलब्धता आणि किमतीचे समीकरण बिघडण्याचे ते कारण बनले आहे. रशिया, युक्रेनकडून येणार्या कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या (क्रूड – प्रक्रिया न केलेले) आयात किमतीत तांबडा समुद्र, सुएझ कालव्यातील तणावामुळे १७ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे एसईएने स्पष्ट केले आहे.
देशभरात त्या त्या प्रदेशाची विशिष्ट खाद्यसंस्कृती आहे आणि त्यानुसार, मोहरी, शेंगदाणे, सरकी, खोबरेल तेल, तिळाचे तेल असे वनस्पती तेलाचे विविध प्रकार वेगवेगळ्या प्रदेशांत वापरात येतात. शहरी मध्यमवर्गीयांत राइस ब्रॅन तेलालाही मोठी पसंती आहे. देशांतर्गत उत्पादित होणारे हे तेल प्रकार असले, तर एकंदर बाजारपेठेतील किंमतवाढीची लागण त्यांनाही होणे स्वाभाविक असल्याचे एसईएचे म्हणणे आहे. देशात उत्पादित होणार्या खाद्यतेलाच्या जवळपास दुप्पट भरेल इतकी आयात आपण करत असतो.
युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच फेब्रुवारीमध्ये आयातीत झालेल्या सहा टक्क्यांच्या वाढीमुळे, मार्च महिना सुरू होताना वनस्पती तेलाचा आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत ८५ हजार टन अतिरिक्त साठा आपल्याकडे असणे हे दिलासादायी ठरले आहे. विशेषत: सूर्यफूल तेलाची आयात घटून निम्म्यावर आली असतानाही एकंदर आयातीत झालेली ही वाढ आहे. तथापि १ मार्च रोजी असलेला १८.७२ लाख टनांचा साठा किती दिवसांसाठी पुरेल असा प्रश्न आहे. युद्धजन्य तणावाची स्थिती लांबत गेल्यास, समस्येने गंभीर वळण घेण्याची शक्यता दिसून येत असल्याचे आता तेल उत्पादक म्हणत आहेत.
आधीच स्वयंपाकाच्या गॅसटंचाईने अनेक खाणावळी, उपाहारगृहांना टाळे, तर अनेकांनी अधिक गॅस वापरला जाईल असे पदार्थ त्यांच्या नियमित व्यंजनावलीतून तात्पुरते हद्दपार केले आहेत. आता खाद्यतेलाच्या महागाईतून तळलेले पदार्थही टाळले जातील वा त्यांच्या किमती वाढतील अशी शक्यता आहे. आहार आणि हॉटेल अँड रेस्टॉरन्ट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यासारख्या प्रमुख संघटनांनी वाढता खर्च पाहता, पदार्थांच्या किमती १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आवाहन त्यांच्या सदस्यांना केलेच आहे.
