कामगारसुरक्षा मालकांच्या मर्जीवर…

पुण्याजवळ पिरंगुट इथल्या एसव्हीएस अ‍ॅक्वा टेक्नोलॉजी कंपनीत ७ जून रोजी भीषण आग लागली.

|| अजित अभ्यंकर

पुण्याजवळ पिरंगुट इथल्या कारखान्यात आग लागून त्यात  १८ कामगार मृत्युमुखी पडल्याची घटना गेल्या महिन्यातली. तपासणी यंत्रणा आपापले काम करण्यासाठी स्वतंत्र असतील, तर अशा घटना रोखताही येतील. पण विचारणा-तपासणी-चौकशी तर दूरच; त्या कारखान्यात अधिकृतपणे पहिला सरकारी अधिकारी पोहोचला, तो १८ कामगार जळून खाक झाल्यानंतरच. असे का?

 

पुण्याजवळ पिरंगुट इथल्या एसव्हीएस अ‍ॅक्वा टेक्नोलॉजी कंपनीत ७ जून रोजी भीषण आग लागली. त्यामध्ये १८ कामगार जळून खाक झाले. चार कामगार जखमी आहेत. या घटनेनंतर कामगारांना सानुग्रह अनुदान, मालकाला अटक, मग न्यायालयीन कोठडी आदी गोष्टी घडत आहेत. साधारण दहा वर्षांनंतर या खटल्याचा पहिला निकाल लागेल. अर्थात, मालक निर्दोष असल्याच्या त्या निकालाची बातमीदेखील छापून येणार नाही, हे सांगण्याची गरज नाही!

ही आग कशी लागली याची चौकशी सुरू आहे. त्या दिवशी त्या कारखान्यामध्ये नेमके काय घडले, याचे तपशील व बारकावे त्यातून बाहेर येतीलच. पण कारखान्याबाबतची काही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे.

हा कारखाना एका भागीदारी संस्थेकडून चालविला जातो. त्यांनी स्वत:च आपल्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, कारखान्याची स्थापना २०१२ साली झाली. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ५१ ते १०० आहे. पिरंगुट येथील कारखान्याव्यतिरिक्त संस्थेचा अन्य कोणताही कारखाना नाही. कारखान्याची एकूण उलाढाल १०० कोटी ते ५०० कोटी रुपये इतकी आहे.

मात्र, कारखाना नोंदणी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कारखान्याची नोंदणी २०२० मध्ये झाली. तर कामगार राज्य विमा योजनेकडे या कारखान्याची नोंदणी २०२१ च्या मे महिन्यात केलेली आहे. त्यामध्ये ३३ कामगारांची नोंदणी करण्यात आलेली असून जळून खाक झालेल्या १८ कामगारांपैकी फक्त १२ कामगारच या योजनेखाली नोंदविले गेलेले आहेत. भविष्य निर्वाह निधीकडे त्याची नोंदणी त्याच सुमारास झाली.

५१ ते १०० कर्मचारी असणाऱ्या, २०१२ मध्ये स्थापना झालेल्या आणि १०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या या कारखान्याला गेल्या नऊ वर्षांत कोणत्याही कामगार कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्याने एकदाही भेटदेखील दिलेली नाही. विचारणा-तपासणी-चौकशी तर दूरच. त्या कारखान्यात अधिकृतपणे पहिला सरकारी अधिकारी पोहोचला, तो १८ कामगार जळून खाक झाल्यानंतरच!

या कारखान्यामध्ये पाणी शुद्ध करण्यासाठी क्लोरिनयुक्त काही रसायनांचा वापर करून गोळ्या बनविल्या जातात. मात्र, जसा करोनाकाळ सुरू झाला तसे मालकाला सॅनिटायझरच्या व्यवसायात नफा दिसू लागला. त्याने मुळात २०१२ पासून २०२० पर्यंत कारखान्यासाठी कोणताही परवाना कधीच घेतलेला नव्हता. २०२० मध्ये जो काही परवाना घेतला, त्यामध्ये सॅनिटायझरसाठीचा परवाना नव्हताच. मात्र सॅनिटायझर मोठ्या कंटेनरमधून विकत आणून, ते छोट्या बाटल्यांमध्ये स्वत:चा शिक्का मारून विकायचा जोडधंदा त्याच कारखान्याच्या त्याच शेडमध्ये त्याच कामगारांमार्फत त्याने सुरू केला.

कामगारांकडून मिळालेल्या विश्वासार्ह माहितीनुसार, प्रत्यक्ष उत्पादनाचे काम करण्यासाठी (काही अपवाद वगळता) केवळ महिलांचीच नेमणूक केलेली होती. त्या सर्वांना कायद्याने देय किमान वेतन सुमारे १२ हजार असताना, त्यांना फक्त सात हजार रुपये वेतन दिले जात होते. कोणालाही नेमणूकपत्र तर सोडाच, पण साधे पगारपत्रकदेखील कधीच देण्यात आले नव्हते. भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड), कामगार राज्यविमा, ग्रॅच्युईटी आदी शब्दांचादेखील वारा लागू दिलेला नव्हता. रजा, सुट्या, कामाच्या जादा तासांचे वेतन इत्यादी कोणत्याही सुविधांचा तपासच नव्हता.

पिरंगुटचा हा कारखाना अपवाद नाही. हा येथील औद्योगिक परिसराचा नियम आहे. १० वर्षांपूर्वी भोसरी येथील साई इंडस्ट्रीजमध्येही असाच स्फोट होऊन १० कामगारांचा जळून मृत्यू झालेला होता. पिरंगुटच नव्हे, तर एकूणच पुणे जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक परिसराची पाहणी केली तर असे दिसते की, कोणत्याही नोंदणी-परवाना-कामगार कायद्यांची किमान पूर्तता यांच्याविनाच शेकडो कोटींचे उत्पादन वर्षानुवर्षे करणारे हजारो कारखाने सुरू आहेत. तेथे कोणताही सरकारी अधिकारी अधिकृतपणे कधीच पोहोचत नाही.

तपासणी यंत्रणेवरच बंदी

२०१४ पासून केंद्रातील मोदी सरकारने भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार राज्य विमा योजनेबाबत आणि महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने कारखाना अधिनियमांच्या अंतर्गत, तसेच किमान वेतन कायद्यांतर्गत ज्या अधिकाऱ्यांवर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, त्यांना कोणत्याही आस्थापनेस अनुक्रमे दिल्ली किंवा मुंबई येथील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय तपासणीसाठी भेट देण्यावरदेखील बंदी घातलेली आहे. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी कितीही कामगार काम करत असल्याचे तसेच कायद्याचे कितीही उल्लंघन झाल्याचे दिसत असले, तरी महाराष्ट्रातील कोणत्याही ठिकाणच्या कोणत्याही स्थानिक अधिकाऱ्याला त्या कारखान्यात जाण्यासदेखील बंदी आहे. त्यांनी फार तर त्याबाबत त्यांच्या दिल्ली किंवा मुंबईमधील सर्वोच्च कार्यालयास त्याची माहिती द्यावी आणि त्यांच्या आदेशाची वाट पाहावी.

वरील सर्व कायद्यांतर्गत पूर्वी ठरावीक कालावधीनंतर प्रत्येक आस्थापनेची अचानक तपासणी होत असे. त्यामुळे व्यवस्थापनाला कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सतत जागृत राहावे लागत असे. जरी त्यात भरपूर भ्रष्टाचार होत असला, तरी त्याचे ओझे आपल्यावर येऊ नये यासाठी व्यवस्थापनांना कायद्यांची पूर्तता करण्यासाठी काही प्रमाणात तरी जागरूक राहावे लागत असे. आता तेदेखील जरुरी नाही. वरील कायद्यांतर्गत ज्या आस्थापनांची नोंदणी मालकांनी स्वत:हून (त्यांच्या चांगुलपणाने) केलेली असेल, त्यांच्यापैकी काहींची तपासणी त्यांना काही आठवड्यांची अधिकृत पूर्वसूचना देऊन केली जाते. म्हणजे त्या वेळी नाटकाचा सेट लावल्याप्रमाणे ठरावीक संख्येनेच कामगार (किंवा मालकाने आणलेल्या कोणत्याही व्यक्ती) तेथे उपस्थित असतील, सर्वजण पढविल्याप्रमाणे उत्तरे देतील, त्या दिवशी सर्वांना सुरक्षा साधने दिलेली असतील, याची व्यवस्था मालक- व्यवस्थापन करतात.

मालकधार्जिणी न्यायप्रक्रिया

वरील प्रकारे सर्व काही मालक-व्यवस्थापनांच्या सोयीनुसारच केल्यानंतरदेखील जर अपवादात्मक पातळीवर एखादी फौजदारी कारवाई मालकांवर सुरू झालीच, तर त्यामध्ये कितीही शिक्षेची तरतूद असली, तरीदेखील कोणत्याही मालकाला-व्यवस्थापनाला कोणत्याही गंभीर गुन्ह््यासाठीदेखील फक्त काही दंडावरच सोडले जाते. ही रक्कम त्यांच्या दिवसाच्या चहापानाच्या खर्चापेक्षादेखील किरकोळ असते.

देशात सध्या ज्या प्रकारे रोजगाराचे कंत्राटीकरण सुरू आहे, त्यामुळे कामगार हे असहाय अवस्थेत जगत आहेत. शेतीमधील दुरवस्था आणि बेरोजगारी यांच्यामुळे कोणत्याही अटींवर कितीही धोका-अपघात-जुलूम सहन करून एका भीषण ताणाखाली कामगार दिवसेंदिवस राबतो आहे. त्याचा फायदा मालक-व्यवस्थापने तर घेतच आहेत; पण सरकारही यास पूर्ण ताकदीने साथ देत आहे.

मोदी सरकारने ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या नावाखाली कामगार कायदे अमलात आणणाऱ्या यंत्रणेचे हात-पाय-नाक-कान-डोळे सर्व काही बंद केले आहे. कायदा अमलात आणण्याची जबाबदारीच संपुष्टात आणून कामगार कायदे पूर्णत: मालकांच्याच मर्जीवर सोडले आहेत. जर या यंत्रणा आपापले काम करण्यासाठी स्वतंत्र आणि भ्रष्टाचारमुक्त असत्या, तर पिरंगुटमधील त्या कारखान्याप्रमाणे कारखाने चालविण्याची हिंमतच कोणास झाली नसती आणि १८ असहाय निष्पाप मजुरांचे प्राण वाचले असते. तसेच परिसरातील लाखो कामगारांचे आजपर्यंत पायदळी तुडवले गेलेले किमान कायदेशीर अधिकारदेखील त्यांना प्राप्त झाले असते.

(लेखक माक्र्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते असून सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

abhyankar2004@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Workers safety at the discretion of the employer factory fire 18 workers killed akp

ताज्या बातम्या