|| संजीव चांदोरकर काही दिवसांपूर्वी जिनिव्हा येथे होलेली जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रांच्या व्यापारमंत्र्यांची परिषद ओमायक्रॉनमुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली असली तरी ‘जाव्यास’च्या अस्तित्वाच्या संदर्भात घोंघावू लागलेले प्रश्न अनिश्चित काळ पुढे ढकलले जाऊ शकणारे नाहीत. जागतिक व्यापाराच्या शिस्तबद्ध वृद्धीसाठी जागतिक व्यापार संघटना म्हणजेच ‘जाव्यास’ची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. दर दोन वर्षांनी होणारी सभासद राष्ट्रांच्या व्यापारमंत्र्यांची परिषद ‘जाव्यास’चे सर्वोच्च धोरण व्यासपीठ आहे. प्राय: करोनामुळे ही परिषद गेली दीड-दोन वर्षे होऊ शकली नव्हती. ती आता पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेली आहे. जागतिक व्यापाराचे जागतिक जीडीपीशी १९९५ मध्ये २५ टक्के असणारे गुणोत्तर करोनापूर्व काळात ६० टक्क्यांपर्यंत वाढण्यामध्ये ‘जाव्यास’चा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामागे तीन कारणे आहेत. (अ) नियमांवर आधारित जागतिक व्यापार; ज्याच्या अभावी अतिशय विषम आर्थिक ताकद असणाऱ्या जगात विकसित राष्ट्रांची दादागिरी अजून वाढली असती, (ब) गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांना विशेष दर्जा आणि व्यापार करारातील जाचक अटीमधून काही काळासाठी सवलत आणि (क) दोन राष्ट्रांमधील तंट्यात दिलेला निवाडा बंधनकारक करणारी कार्यक्षम तंटा निवाडा यंत्रणा. असे असले तरी गेल्या चार वर्षांत ‘जाव्यास’ची हतबलता किमान दोन वेळा प्रकर्षाने जाणवली. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध छेडले; त्याला प्रत्युत्तर देत चीनने अमेरिकी वस्तुमालाच्या आयातीवर बंधने घातली आणि आयात कर वाढवले. या सगळ्या ताणाताणीत ‘जाव्यास’ने कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. मार्च २०२० पासूनच्या करोनाकाळात जागतिक व्यापाराच्या तत्त्वांना तिलांजली देत अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले. औषधे, व्हेन्टिलेटर्स, तसेच वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर काही वस्तुमालाच्या आयातीवर बंदी घालून स्वत:च्या देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण दिले. त्या काळातदेखील ‘जाव्यास’ने बघ्याची भूमिका घेतली होती. पण जागतिक व्यापाराचे संदर्भ झपाट्याने बदलत आहेत. करोनामुळे देशांतर्गत मागणीवर झालेल्या विपरीत परिणामावर मात करण्यासाठी अनेक राष्ट्रे निर्यात वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी त्यांना ‘जाव्यास’ हवी आहे. पण त्यासाठी ‘जाव्यास’मधील काही ताबडतोबीच्या मुद्द्यांना आणि काही दीर्घकालीन आव्हानांना भिडावे लागेल. हे काम कठीण होत आहे. कारण त्यामुळे ‘जाव्यास’ विकसित आणि गरीब/ विकसनशील राष्ट्रांच्या गटात विभागली जायची भीती आहे. ताबडतोबीचे मुद्दे जगात वेगाने लसीकरण व्हावे या सद्हेतूने भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने वर्षभरापूर्वी ‘जाव्यास’समोर एक प्रस्ताव ठेवला. ‘‘करोना लस, औषधे, रोगनिदान व इतर वैद्यकीय उपकरणांना ‘जाव्यास’च्या संबंधित बौद्धिक संपदा तरतुदीतून काही काळापुरती सवलत द्यावी, इतर राष्ट्रांतील उत्पादकांना तंत्रज्ञान द्यावे, जेणेकरून त्याचे उत्पादन काही पटींनी वाढवता येईल आणि मुख्य म्हणजे मोबदला न द्यावा लागल्यामुळे किमती कमी होतील,’’ असा त्याचा आशय आहे. या प्रस्तावास ६० पेक्षा जास्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, युनोच्या काही संस्थांनी पाठिंबा तर जपान, युरोपियन युनियन यांनी कडाडून विरोध केला आहे. दुसरा अनेक वर्षे लोंबकळत राहिलेला मुद्दा आहे गरीब राष्ट्रातील रेशनिंग प्रणालीचा. आपल्या नागरिकांसाठी त्यांना रेशनिंग योजना सुरू ठेवावी लागते. ती विनाव्यत्यय सुरू राहण्यासाठी खूप मोठा धान्यसाठा बाळगावा लागतो. ‘‘रेशनिंग प्रणालीमुळे धान्यबाजारातील मागणी पुरवठा तत्त्वाला तडा जातो; शासनाने हवे तर अर्थसंकल्पातून गरिबांना पैसे द्यावेत, पण गरिबांनीदेखील बाजारभावानेच अन्नधान्य खरेदी केले पाहिजे,’’ अशी मागणी विकसित राष्ट्रे व धान्य बाजारातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या गेली अनेक वर्षे करत आहेत. या दोन्ही मुद्द्यांवर लवकरात लवकर निर्णय होण्याची गरज आहे. दीर्घकालीन आव्हाने ‘जाव्यास’च्या कारभारात सुधारणा हव्यात यावर विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांत एकमत आहे. पण बदलांचे प्राधान्यक्रम, दिशा आणि वाटाघाटींची नियमावली काय असणार या बाबतीत त्यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत. नजीकच्या भविष्यात त्या संदर्भात खालील तीन मुद्द्यांवरील मतभेद उग्र रूप धारण करू शकतात. विकसनशील राष्ट्राची व्याख्या : ‘जाव्यास’च्या स्थापनेमागे अर्थातच विकसित राष्ट्रे होती. शेतीमाल, खनिजे सोडली तर गरीब राष्ट्रे निर्यातीसाठी मूल्यवर्धित वस्तुमाल बनवण्याच्या क्षमतेची नव्हती. जागतिक व्यापारात जास्तीत जास्त गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांना सामील करून घेतले तर नगद फायदा आपल्यालाच होईल या हिशोबाने विकसित राष्ट्रांनी गरीब राष्ट्रांना काही सवलती दिल्या. याचा महत्तम फायदा चीनने उठवला आणि काही प्रमाणात भारत, ब्राझीलसारख्या राष्ट्रांनी. येत्या काळात विकसित राष्ट्रे ‘विकसनशील’ राष्ट्राच्या व्याख्येचा मुद्दा लावून धरणार हे नक्की. तंटा निवाडा यंत्रणा : ‘जाव्यास’च्या आधीदेखील राष्ट्राराष्ट्रांत व्यापार होतच होता, पण काहीबाही तंट्यावरून वाटाघाटी फिस्कटत. सर्वमान्य अशी निष्पक्ष, नियमावलीवर काम करणाऱ्या निवाडा यंत्रणेची गरज होती. ती ‘जाव्यास’ने पुरवली. पण ‘जाव्यास’ची निवाडा यंत्रणा तिला दिलेल्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन निवाडे देते, ते निवाडे भविष्यकाळासाठी नवीन नियम बनतात असा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने त्या यंत्रणेला गेली काही वर्षे पंगू बनवले आहे. नवीन बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेच्या जुन्या भूमिकेत बदल केलेला नाही हे नमूद करण्यासारखे आहे. निर्णय सर्वसहमतीनेच व्हावेत का? : ‘जाव्यास’च्या स्थापनेपासून सर्व निर्णय सर्वसहमतीने घेण्याचा आग्रह धरला गेला. १६४ सभासदांमध्ये सहमती घडवून आणण्याची प्रक्रिया जिकिरीची आणि वेळखाऊ राहिली. लोकशाही निर्णयप्रक्रियेसाठी फारशी सहनशक्ती नसलेल्या विकसित राष्ट्रांनी वेगळा मार्ग चोखाळायला सुरुवात केली आहे. त्याला ‘जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्ह’ असे म्हणतात. म्हणजे सर्वानुमते नाही तर राष्ट्रांच्या एका गटाने घेतलेला निर्णय. (प्ल्युरी-लॅटरल). गेल्या चार वर्षांपासून अशा प्रकारे घेतल्या गेलेल्या निर्णयांचे प्रमाण वाढत आहे. या पद्धतीला औपचारिक मान्यता मिळाल्यास ‘जाव्यास’च्या पायालाच सुरुंग लागू शकतो. संदर्भबिंदू कोणतीही दंडसत्ता नसणाऱ्या ‘जाव्यास’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना निर्णय न मानणाऱ्या राष्ट्रावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू शकत नाहीत. सभासद राष्ट्रांनी सामुदायिक निर्णयाचा आदर केला तरच ‘जाव्यास’ अर्थपूर्ण काम करू शकेल. हे तेव्हाच होऊ शकते ज्या वेळी संघटनेत कोणताही भेदभाव केला जात नाही आणि त्यात सामील झाल्यामुळे आपला ठोस आर्थिक फायदा होत आहे अशी खात्री, विशेषत: गरीब आणि छोट्या राष्ट्रांची पटेल. तशी खात्री ‘जाव्यास’मधील विकसित ‘दादा’ राष्ट्रेच देऊ शकतात. पण त्यांच्या जागतिक व्यापाराकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात झपाट्याने बदल होत आहेत. कोणत्याही जागतिक संघटनेला/ व्यासपीठाला भविष्यवेधी आणि सर्वांना विश्वास वाटणारे नेतृत्व लागते. स्थापनेच्या वेळी ते अमेरिकेने दिले. पण विकसनशील राष्ट्रांनी, विशेषत: चीनने, आपला डाव काही प्रमाणात आपल्यावरच उलटवला अशी भावना अमेरिकेत आहे. अमेरिका पुन्हा उत्साहाने नेतृत्व देईल याची शक्यता कमीच. युरोपियन युनियनमधील देश त्यांच्याच प्रश्नांत गर्क आहेत. चीनला ‘जाव्यास’ची नितांत गरज आहे. पण चीनच्या महत्त्वाकांक्षी, अपारदर्शी व्यवहारांमुळे त्याच्या पुढाकाराकडे भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे संशयाने पाहतील. थोडक्यात ‘जाव्यास’ निर्नायकी अवस्थेत हिंदकळत राहण्याची शक्यता जास्त आहे. जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा (तीन टक्के) फारसा नाही. पण विकसित आणि गरीब राष्ट्रांच्या, दोघांच्या, भारताकडून काही अपेक्षा दिसतात. विकसित राष्ट्रांना भारताने स्वत:ची अर्थव्यवस्था वेगाने मोकळी करीत चीनची जागा घ्यावी असे वाटते. तर भारताने आपले नेतृत्व करावे असे गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांना वाटत आहे. गरीब राष्ट्रांच्या हितासाठी देशांतर्गत रेशनिंग आणि लसनिर्मितीसाठी भारताने ताठ कणा ठेवून ‘जाव्यास’मध्ये भूमिका घेतल्या आहेत हे आश्वासक आहे. पण यात एक मेख आहे. विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रातील संबंधांना अनेक आयाम असतात; राजनैतिक, लष्करी, आर्थिक इत्यादी. व्यापार त्या आयामांपैकी फक्त एक. विकसित राष्ट्रे विकसनशील राष्ट्रांना व्यापार करारात आपल्या बाजूने झुकवण्यासाठी त्यांच्याशी असणाऱ्या बिगर-व्यापारी संबंधाचा वापर करतात हे उघड गुपित आहे. ‘जाव्यास’मध्ये स्वत:सकट, इतर गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी भारताला बिगर-व्यापारी संबंधातदेखील ताठ कणा ठेवावा लागेल. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. chandorkar.sanjeev@gmail.com
