विद्यापीठे नेमकी कशासाठी असतात, त्यांचे उद्दिष्ट काय असते, अभ्यासक्रमाशिवाय त्यांच्याकडून आणखी काय काय अपेक्षित असते? गेल्या काही दिवसांतील विद्यापीठीय पातळीवरील घडामोडी पाहता या प्रश्नांची चर्चा होण्याची गरज आहे. ‘अ युनिव्हर्सिटी स्टॅण्ड्स फॉर ुमनिझम, फॉर टॉलरन्स. फॉर रीझन, फॉर द अ‍ॅड्व्हेंचर ऑफ आयडियाज अ‍ॅण्ड फॉर द सर्च ऑफ द ट्रथ इट स्टॅण्ड्स फॉर द ऑनवर्ड मार्च ऑफ द ुमन रेस टुवर्डस् हायर ऑब्जेक्टिव्हज्’ उच्च शिक्षणाच्या ध्येय-धोरणांबद्दल असलेले पाठय़पुस्तकातील किंवा सरकारी कागदपत्रांतील हे वाक्य नाही. ही उद्घोषणा आहे भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची. त्यांचे ज्ञान-विज्ञानाची साधना करणाऱ्या संस्थांबद्दल विशेष ममत्त्व भारतामध्ये ज्या महान संस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात उभारल्या गेल्या त्यावरून दिसून येते. पण हे फक्त त्यांचे एक उद्घोषित वाक्य म्हणून प्रसिद्ध नाही. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे हे घोषवाक्य आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये जो गोंधळ सुरू आहे तेव्हा या घोषवाक्याचा सार्वजनिक गजर होण्याची आत्यंतिक आणीबाणीची आवश्यकता आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली विद्यापीठातील एका महत्त्वाच्या बुद्धिवंत अभ्यासकांनी एक अंतर्मुख करायला लावणारा लेख लिहिला होता. त्यांच्या लेखाचे नाव होते ‘डेथ ऑफ पब्लिक युनिव्हर्सिटी.’ भारताच्या सार्वजनिक (राज्य, प्रांतीय, केंद्रीय) विद्यापीठांचा मृत्यू होत आहे, असा या लेखाचा भावार्थ होता. विद्यापीठांत कोणत्या वैचारिक प्रवाहांना सामावून घेतले जावे, कोणत्या राजकीय, सामाजिक समस्यांवर चर्चा व्हावी, कोणत्या वादग्रस्त मुद्दय़ांवर चर्चा घडवून आणावी यावर कुणाचे नियंत्रण असावे, हा खरोखरच प्रश्न आहे. १) राजकीय पक्षांचे? २) सरकारचे? ३) प्रसारमाध्यमांचे? ४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? ५) तेथील स्थानिक विद्यार्थी व प्राध्यापकांचे? वरील सर्व उत्तरे बरोबर असू शकतात; परंतु सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने ही सर्व कारणे १०० टक्के बरोबर नाहीत. जसे वर पंडित नेहरू यांचे वाक्य उद्धृत केले, अगदी त्याचप्रमाणे, ‘‘विद्यापीठाच्या गाभ्याशी माणुसकीचा संबंध अतिशय पायाभूत स्वरूपाचा असतो. विद्यापीठाचे अस्तित्व हे त्याच्या आवारात होणाऱ्या तर्कनिष्ठ, खुल्या आणि सत्याच्या शोधात असलेल्या क्रियापदांनी ठरवलेले असते.’’ मग अलीकडच्या काळात भारतामधील विद्यापीठांमधील जो सावळा गोंधळ होत आहे त्याचा काय अर्थ आहे? हैदराबाद विद्यापीठामध्ये रोहित वेमुला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांबाबत जे काही झालं, त्यावरून आपण काय बोध घ्यायचा? विद्यापीठाच्या आवारामध्येही ‘दलित/ मागासवर्गीय’ विद्यार्थ्यांचा छळ होण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हती. पण या वेळी सामान्य नागरिकांनी / तरुणांनी / विद्यार्थ्यांनी आपला राग/ आपला प्रतिशोध सोशल मीडियावर नोंदवला. जिथे जिथे दलितविरोधी अत्याचाराचे प्रसंग होत होते, तिथे तिथे राजकीय रंग आधीपासून चढत होता. पण या वेळी या विषयाचे गांभीर्य आणखीन जास्त होते. शिक्षणसंस्था - विद्यापीठे ही आपल्या आधुनिक समाजात समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, सामूहिक जबाबदारी, वर्गविहीन- जातिविहीन समाजाची पुनर्रचना करण्याच्या दिशेने करणाऱ्या संस्था आहेत. अन्यायाचे विश्लेषण आणि त्याची चीरफाड करण्याची निर्भयता विद्यापीठांचे वातावरण देते. त्याचबरोबर प्रश्न विचारण्याचे, योग्य त्या प्रश्नांना सामाजिक न्याय, निरंतर विकास या दोन्ही मूलभूत गरजांच्या दिशेने चर्चा घडवून आणण्याचे आणि त्या दृष्टीने मनोविकास घडवून आणण्याचे कर्तव्य आणि काम या संस्थांनी करावे अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. विद्यापीठे आणि इतर खासगी, सरकारी शिक्षण संस्थांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करावा अशीही त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये जसे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क मानला गेला आहे तसेच दुसऱ्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काचे रक्षण करणे हेसुद्धा कर्तव्य आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राष्ट्रभक्ती, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि तार्किकता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धर्मनिष्ठा यांची तुलना किंवा यांची सरमिसळ करण्याची चूक विद्यापीठांनी का करावी? विद्यापीठांनी राष्ट्राच्या कायद्यामध्ये आणि देशाच्या घटनात्मक चौकटीमध्ये कामे करावीत, त्यांनी कोणत्याही हिंसात्मक तत्त्वांना, असामाजिक गटांना आश्रय देऊ नये यात तिळमात्र शंका नाही आणि प्रस्तुत लेखकालाही अशा असामाजिक हिंसात्मक कारवाई करणाऱ्या संघटना व तत्त्वांबद्दल अजिबात सहानुभूती नाही. पण प्रश्न उरतोच, विद्यापीठांचे काम काय? आणि हे काम ते व्यवस्थितपणे करत आहेत का? फक्त अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, परीक्षा घेणे, सेमिनार- कॉन्फरन्स आयोजित करणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शनवर्ग आयोजित करणे, नवीन अभ्यासक्रम निर्धारित करणे, प्राध्यापकांच्या आवडत्या विषयावर संशोधन- शैक्षणिक प्रकल्प राबवणे, नवीन लोकांची भरती करणे, सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करणे एवढेच विद्यापीठांचे काम आहे का? विद्यापीठांचे काम आहे कलागुणांना वाव देणे. वेगवेगळ्या विद्याशाखांमध्ये संवाद प्रस्थापित करणे. संवेदनशील सामाजिक - राजकीय प्रश्नांवर जबाबदारी आणि ज्ञानवान चर्चा घडवून आणणे, संशोधनाच्या आधुनिक आणि पुरातन न सुटलेल्या प्रश्नांवर आघाडी उघडणे. त्याच्याबद्दल वर्गामध्ये शिकवत राहणे, विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक- सामाजिक मागासलेपणाबद्दल एका जबाबदारीपूर्ण सहानुभूतीने पाहून त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे, लिंगभेदाची पाळेमुळे उखडून फेकून देण्यासाठी वातावरणनिर्मिती करणे हे विद्यापीठांचे काम आहे. राजकीय विचारधारा या ज्ञानसाधनेला वाहिलेल्या नसतात. त्यांचा एक व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य असतो. राजकीय विचारधारा या लोकशाहीचा आत्मा जरी असला तरी विद्यापीठाच्या आवारामध्ये त्याचे अतिक्रमण होऊ नये असे वाटते. मग राजकीय विचारधारा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची सांगड कशी घालावी? विद्यापीठामध्ये बंडखोर विचार व राजकीय विचारधारा यांच्या मिलापातून बहुमताला किंवा विशिष्ट राजकीय पक्षांना नापसंत असलेले मत व्यक्त करायचे असेल तर कोणता निर्णय घ्यायचा? हे गुंतागुंतीचे मुद्दे जरी असले तरी यासंबंधित निर्णायक प्रक्रिया विद्यापीठाबाहेरील पोलीस आणि विद्यापीठाबाहेरील निवडणुकीच्या राजकारणाने ठरवू नये. विद्यापीठ या संस्थेने जे आपले दूरगामी उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे त्या मोठय़ा जाहीरनाम्याशी प्रामाणिक राहून आपले काम करावे यात कुणालाही कणभरही शंका येण्याचे कारण नाही. जगातील जी जी महान विद्यापीठे/ शिक्षणसंस्था आहेत त्यांतील मोजक्याच आपल्या देशामध्ये आहेत. त्याचे काही तरी निश्चित गंभीर कारण असले पाहिजे याचा आपण नव्याने शोध घेतला पाहिजे. पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ, प्रगत आणि मानवी/ पर्यावरण केंद्रित अभ्यासक्रम सातत्यपूर्ण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षण प्रसार आणि संशोधन, प्रसारमाध्यमे उपयोग, अत्याधुनिक प्रयोगशाळांची उभारणी या सर्व गोष्टींचा तर त्यामध्ये सहभाग आहेच. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे समाजातील दुर्बल घटक, समुदाय, गट जे उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांना सामावून घेताना एक नवी सद्भावना - संवेदना व नवी भावनांची, भूमिती, नात्यांची बेरीज आणि समूहभावनेचे अंकगणित करण्याची हातोटी आपल्याला साधावी लागते. आपल्या समकालीन समाजामध्ये देशामध्ये जे खदखदणारे प्रश्न आहेत त्यांच्या मागची कारणे समजून घेण्यासाठी संवाद प्रस्थापित करणे हेही वेळोवेळी झाले पाहिजे. त्यासाठी संयम, करुणा आणि संवाद करणारी अभ्यास केंद्रे हवीतच पण त्याचबरोबर समस्यांना थेटपणे भिडणारी वाद-विवादाची केंद्रे - व्यासपीठेही विकसित व्हायला हवीत. कोणत्याही कार्यक्रमातून, चर्चेतून, प्रचारातून ‘देशद्रोहाचा’ विचार जर बाहेर येत असेल त्यावर प्रतिहल्ला त्याहीपेक्षा प्रखर अशा राष्ट्रवादी विचारांनी आपण करू शकतो. बऱ्याच वेळा समोरच्या माणसांवर वर्चस्व गाजवून, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर - बेकायदेशीर कारवाई करून, हिंसेला वापरून आपण समोरच्या चुकीच्या विचाराला आणखी हवा देतो, आणखी मुभा देतो वाढण्याची. त्यामुळे तर्क आणि संवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सांस्कृतिक अभिलाषा, सत्याचा आग्रह आणि मिथ्यापाठीमागील दु:ख या सर्वाचा प्रवास एकत्र व्हावा हीच सर्वाना नम्र विनंती. आणि हे करताना सुसंवादातून प्रगतीकडे, सहकारातून समृद्धीकडे आणि लोकशाही समूहभानाकडून विविधतेने नटलेल्या परंतु वैचारिक- अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जपणाऱ्या शांततापूर्ण- संवेदनशील आणि प्रयोगशील मानवतावादाच्या दिशेने आपली विद्यापीठे जावीत हीच सर्व गुरुवर्याना प्रार्थना आणि सर्व राजकीय मित्रांना संदेश! response.lokprabha@expressindia.com
