19 May 2019

News Flash

पहिल्यांदाच उमेदवारी (अरुणाचल प्रदेश)

ईशान्य भारतातील या दोन राज्यांतून लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात प्रथमच दोन महिला उतरल्या.

विधानसभेतही अतिशय नाममात्र प्रमाणात महिला प्रतिनिधी असलेल्या या राज्यांतून दोन महिलांनी लोकसभेचं दार ठोठावणं हे लक्षणीयच म्हणावं लागेल.

खबर राज्यांची
विजया जांगळे – response.lokprabha@expressindia.com
या लोकसभा निवडणुकीत अरुणाचल आणि मिझोराममध्ये एक महत्त्वाचं परिवर्तन घडलं. ईशान्य भारतातील या दोन राज्यांतून लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात प्रथमच दोन महिला उतरल्या. विधानसभेतही अतिशय नाममात्र प्रमाणात महिला प्रतिनिधी असलेल्या या राज्यांतून दोन महिलांनी लोकसभेचं दार ठोठावणं हे लक्षणीयच म्हणावं लागेल.

अरुणाचल प्रदेश, मिझोराममध्ये महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे. त्या तुलनेत महिलांना मिळणारं प्रतिनिधित्व मात्र नगण्यच म्हणावं लागेल. या पाश्र्वभूमीवर अरुणाचल प्रदेशातून जार्जम एटे आणि मिझोराममधून लालथलामौनी लोकसभा निवडणुकीच्या िरगणात उतरल्या. त्यांचं भवितव्य आता ईव्हीएममध्ये बंद झालं आहे. त्या जिंकल्या किंवा हरल्या तरी आपापल्या राज्यांतील महिलांच्या राजकीय वाटचालीतला त्या महत्त्वाचा टप्पा ठरल्या आहेत.

ज्यू धर्मीयांसाठी बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्या अपक्ष उमेदवार लालथलामौनी या ६३ वर्षांच्या आहेत. छिन्नलंग इस्राइल पीपल्स कन्व्हेन्शन असं त्यांच्या संस्थेचं नाव आहे. तर जनता दल (युनायटेड)च्या उमेदवार जार्जम या महिला हक्क कार्यकर्त्यां म्हणून ओळखल्या जातात. अरुणाचल पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या जार्जम पूर्वी काँग्रेसमध्ये होत्या. त्यांच्यासमोर संरक्षण राज्य मंत्री किरन रिजिजू आणि अरुणाचलचे माजी मुख्यमंत्री नबाम तुकी असे तगडे प्रतिस्पर्धी आहेत.

जार्जम यांनी बालविवाह, कौटुंबिक अत्याचार अशा समस्यांच्या निर्मूलनासाठी काम केलं आहे. त्या २००५ ते २००८ दरम्यान अरुणाचल प्रदेश महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देण्यापूर्वी त्या महिला काँग्रेसच्या राज्य महासचिव होत्या. वारंवार तिकीट नाकारण्यात आल्याने नाराज होऊन त्यांनी पक्षांतर केल्याचं कळतं. महिला असणं हे त्यामागच्या कारणांपकी एक असावं, असं जार्जम यांना वाटतं. राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं, अरुणाचल प्रदेश स्टेटहूड अक्टमध्ये सुधारणा, स्थानिक प्रशासनास बळकटी देणं आणि शाश्वत विकास साधणं हे आपलं ध्येय असल्याचं त्या सांगतात. गेल्या ३०-३२ वर्षांत ईशान्य भारतातील महिलांनी विविध क्षेत्रांत खूप मोठी मजल मारली आहे, मात्र त्यांच्यातल्या नेतृत्वगुणांना लहानपणापासूनच वाव, प्रोत्साहन देण्यात आजही समाज मागेच पडतो. कदाचित त्यामुळेच निवडणूक लढवण्यासाठी महिलांनी पुढे येण्याचं किंवा पक्षाकडून त्यांना संधी दिली जाण्याचं प्रमाण फार कमी आहे, असं जार्जम यांचं मत आहे. उत्तम प्रतिनिधित्व करू शकेल, असा उमेदवार मिळणं हेच मतदारांसाठी फार महत्त्वाचं असतं. मी अरुणाचल पश्चिम मतदारसंघासमोर चांगला पर्याय म्हणून उभी आहे, असं त्या सांगतात.

लालथलामौनी यांच्यासमोर सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटचे सी. लालरोसांगा आणि काँग्रेस पुरस्कृत उमेदवार एल. हमार यांचे आव्हान आहे. मात्र, मिझोराममधून लोकसभा निवडणूक लढविणारी पहिली महिला ठरल्याचा अभिमान असल्याचं लालथलामौनी सांगतात.

खरंतर ईशान्य भारतात कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावरील निर्णप्रक्रियेत महिलांना महत्त्वाचं स्थान आहे. राजकारणात मात्र त्यांना त्या तुलनेत फारच नगण्य संधी मिळाल्याचं दिसतं. अरुणाचल प्रदेशात ६० सदस्यांच्या विधानसभेत अवघ्या दोन महिला आमदार आहेत. मिझोरामची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. राज्यातील याआधीच्या काँग्रेस सरकारमध्ये केवळ एक महिला आमदार होत्या. तब्बल ३० वर्षांच्या अंतराने २०१७ मध्ये राज्याला महिला मंत्री मिळाल्या होत्या. सध्या मिझोरामच्या विधानसभेत एकही महिला आमदार नाही. यात केवळ आसामच काही प्रमाणात उजवं म्हणायला हवं. तिथे अल्पकाळ का असेना, पण महिला मुख्यमंत्री होत्या. आसाममधील १४ खासदारांपकी दोन महिला होत्या. मात्र, अरुणाचल प्रदेशातून लोकसभेत अद्याप एकही महिला निवडून गेलेली नसली, तरी राज्यसभेत मात्र या राज्याच्या एक प्रतिनिधी होत्या. ओमेन देरॉइ असं त्यांचं नाव असून त्या १९८४ मध्ये खासदार झाल्या होत्या.

थोडक्यात, लालथलमौनी किंवा जार्जम यांच्यापकी कोणी जिंकलं किंवा हरलं, तरी ईशान्य भारतात ही सार्वत्रिक निवडणूक महिलांच्या राजकीय वाटचालीच्या दृष्टीने आश्वासक ठरली असं म्हणता येईल.

मतदानापासून वंचित

कोणत्याही भारतीय नागरिकाला मिळणारा मतदानाचा हक्क प्राप्त करण्यासाठी आसाम आणि मेघालयाच्या सीमेवरचं एक छोटंसं गाव गेली कित्येक दशकं लढा देत आहे. आज तिथे मतदानास पात्र असलेल्या व्यक्तींची संख्या १५० वर पोहोचली आहे. मात्र मतदार यादीत त्यांची नावंच नाहीत. त्यामुळे या निवडणुकांतही ते आपल्या हक्कापासून वंचितच राहिले.

लाँगतरी पहर.. आसाम-मेघालयाच्या सीमेवरचं डोंगराळ भागातलं एक गाव. गुवाहाटी लोकसभा मतदारसंघाचा एक भाग असूनही इथल्या एकाही मूळ रहिवाशाने अद्याप कधीही मतदान केलेलं नाही. १९४० पासूनच्या नोंदींमध्ये या परिसराला गाव म्हणून ओळख मिळाल्याचं दिसतं. पण आसाम आणि मेघालयात या गावाच्या मुद्दय़ावर असलेल्या वादांमुळे इथल्या रहिवाशांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावं लागत आहे. दोन्ही राज्यांनी या गावावर दावा केला आहे.

गारो जमातीची वस्ती असलेल्या या गावातील रहिवाशांनी आपलं नावं मतदार यादीत नोंदवलं जावं यासाठी आजवर अनेकदा सरकारदरबारी खेपा घातल्या आहेत. मात्र स्वातंत्र्यापासून आजवर त्यांचा लढा संपलेला नाही. आजोबा, वडिलांनंतर आजची तरुण पिढीही या हक्कासाठी लढा देतच आहे. या गावातील अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढेच रहिवासी मतदार आहेत. कारण ते मूळचे शेजारच्या गावांतील आहेत. मात्र, लाँगतरी पहरमधल्या मुलींशी विवाहबद्ध होऊन इथेच स्थायिक झाले आहेत. परंतु येथील एकाही मूळ रहिवाशाला अद्याप हा मूलभूत हक्क मिळालेला नाही.

या सार्वत्रिक निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे, यासाठी गावाच्या प्रमुखांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १ फेब्रुवारीला भेट घेतली होती. बोको विधानसभा मतदारसंघात लाँगतरी पहरच्या रहिवाशांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. उपजिल्हाधिकऱ्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले होते. या प्रक्रियेला वेळ लागेल, आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले. मात्र, ते हवेतच विरले. या लोकसभा निवडणुकीतही येथील रहिवासी मतदानापासून वंचितच राहिले.

दुर्गम मतदान केंद्र

अरुणाचल प्रदेशातील बहुतेक मतदान केंद्रे घनदाट जंगलात आहेत. तिथे पोहोचण्यासाठी निवडणूक कर्मचाऱ्यांना बरीच मजलदरमजल करावी लागते. गांधीग्राम हे त्यापकीच एक केंद्र. इथे जाण्यासाठी निवडणूक कर्मचारी आठवडाभर आधीच प्रवास सुरू करतात. तीन तासांचा प्रवास करून चांगलांगला पोहोचतात. तिथून पुढे १०० किमीवरील एका गावात जातात. प्रवासाचा पुढचा टप्पा १६३ किमीचा असतो. हा प्रवास हेलिकॉप्टरने करता येतो. मात्र मान्सूनपूर्व काळात वाईट हवामानामुळे अनेकदा वैमानिक उड्डाण करणे शक्य नसते. तसे झाल्यास रस्त्याने प्रवास करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. हा प्रवास नामडाफा राष्ट्रीय उद्यान या घनदाट अरण्यातून करावा लागतो. तिथे वारंवार पूर येतात, कधीही दरड कोसळते, धड रस्तेही नाहीत. प्रवास तासांत नाही, तर दिवसांत मोजला जातो, असे हे ठिकाण आहे. या सर्व अडथळ्यांचे गणित मांडूनच प्रवास आठवडाभर आधी सुरू केला जातो.

विजयनगरपासून पुढे गांधीग्रामपर्यंतचे अंतर अवघे १२ किमी आहे. मात्र, गाडीरस्ता नसल्यामुळे निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या पथकाला चालत जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. जिथे सूर्याची किरणंही पोहोचत नाहीत आणि हत्तींच्या टोळीचा हल्ला कधी होईल, हे सांगता येत नाही, अशा निबीड अरण्यातून, वाऱ्यावर डोलणाऱ्या बांबूच्या पुलांवरून, एक स्थानिक गाइड, टॉर्च, इमर्जन्सी लाइट, पाण्याचा फिल्टर आणि निवडणुकीसाठी लागणारं सगळं साहित्य घेऊन चालत हे पथक गांधीग्रामला पोहोचतं. तिथल्या २४२ मतदारांना आपला हक्क बजावता यावा म्हणून हा सगळा उपद्व्याप. शारीरिक क्षमता उत्तम असणारे आणि ४५ वर्षांखालील कर्मचारीच या भागात पाठवण्यात येतात.

देशातील अनेक मतदान केंद्रे अशा दुर्गम भागांत आहेत. गुजरातच्या गीर राष्ट्रीय उद्यानात तर अवघ्या एका मतदारासाठी मतदान केंद्र उभारण्यात येतं. अरुणाचलमधल्याच मालोगावमध्ये एका महिलेला मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी निवडणूक कर्मचारी अख्खा एक दिवस ट्रेक करत तिथे पोहोचतात. लडाखमध्ये कित्येक मतदान केंद्रे १४ हजार फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर आहेत. वाईट स्थितीतील रस्त्यांवरून प्रवास करत, विरळ हवेतही श्वास घेता यावा यासाठी ऑक्सिजन सििलडर घेऊन जाऊन निवडणूक कर्मचारी आपले कर्तव्य बजावतात. अंदमानातल्या गावांत जहाज, स्पीड बोट आणि तिथल्या जमातींच्या होडक्यांतून प्रवास करत पोहोचतात. समुद्री साप आणि मगरींचे वास्तव्य असलेल्या पाण्यातून प्रवास करतात.

जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचे हे अनोखे पैलू आहेत.

First Published on April 19, 2019 1:03 am

Web Title: arunachal pradesh election first time contesting election