‘एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’च्या संग्रहातील तब्बल एक लाख ग्रंथ- म्हणजे किमान दोन कोटी पाने, अडीच हजार पोथ्या आणि हस्तलिखिते आणि १२०० नकाशे हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा ठेवा आता संगणकीय स्वरूपात चिरंतन होण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारी मदतीची वाट न पाहता हे काम सुरू झाले आणि राज्य सरकारने यासाठी पाच कोटी रुपयांची मदत जाहीरही केली; परंतु सव्वानऊ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचे हे काम करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांकडून अपेक्षा आहे. ग्रंथांचे डिजिटायझेशन हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प. मुंबईचे एक गौरवचिन्ह असलेली एशियाटिक सोसायटी १८०४ मध्ये स्थापन झाली. हॉर्निमन सर्कलच्या टाऊन हॉलची इमारत १८३३ साली बांधून पूर्ण झाल्यापासून एशियाटिक सोसायटी याच इमारतीत आहे. ग्रंथसंग्रह वर्षांनुवर्षांत वाढत गेला, त्यात हस्तलिखितांचीही भर पडत गेली. अगदी दान्ते या मध्ययुगीन इटालियन कवीच्या ‘डिव्हाइन कॉमेडी’ची १४व्या शतकातील हस्तलिखित प्रत माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यांनी या संग्रहाला दिली होती, ती आजही सोसायटीच्या वैभवाची एक खूण आहे. आजघडीला तर पु. ल. देशपांडे आणि दुर्गा भागवत यांच्या कुटुंबीयांकडून या थोर मराठी लेखकांच्या साऱ्या हस्तलिखितांचे बाडदेखील ‘एशियाटिक सोसायटी’च्या सुपूर्द झाले आहे. हस्तलिखितांमध्ये अर्थातच, जुन्या संस्कृत व प्राकृत पोथ्यांचा समावेश प्रामुख्याने आहे. जीर्ण ग्रंथाचे एक पान ‘डिजिटल’ पद्धतीने जतन करण्यासाठी ३ रुपये ९० पैसे खर्च येतो, तर वृत्तपत्राच्या वा त्याहून मोठय़ा एका पानाची मायक्रो फिल्म बनवण्यासाठी नऊ रुपये खर्ची पडतात. अशी केवळ पुस्तकांचीच किमान दोन कोटी पाने ‘एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’ला संगणकाधारित करायची आहेत. तसे झाल्यास अक्षरश: एखादा शब्ददेखील या साऱ्या ग्रंथांतून शोधून काढणे सहजशक्य होईल. ही संस्था स्थापन झाली परळला गव्हर्नरच्या बंगल्यात, म्हणजे आजच्या ‘हाफकिन इन्स्टिटय़ूट’च्या वास्तूत. या बंगल्यात एकटेच राहणारे तेव्हाचे गव्हर्नर जोनाथन डंकन यांच्या उदार आश्रयाखाली, सर जेम्स मॅकिन्टॉश यांनी २६ नोव्हेंबर १८०४ रोजी स्वतचा (लवाजम्यासोबत, विलायतेहून आणलेला) ग्रंथसंग्रह खुला करून स्थापलेल्या या संस्थेनं १८४० सालापासून भारतीय विद्वान आणि कर्तृत्ववान माणसं जोडली. आज संस्थेत २५ ‘रिसर्च डेस्क’ आहेत, तिथे संशोधकांचे काम सुरू असतेच, यापैकी दोघा संशोधकांना सोसायटीतर्फे अल्प (२५ हजार रु.) शिष्यवृत्तीही प्रदान केली जाते. शिवाय अन्य सदस्यही आपापल्या हौसेसाठी, आवडीच्या विषयांचा सखोल अभ्यास करायला अगदी वयाच्या सत्तरीनंतरही येथे येतात. संशोधनाची संस्कृती आणि शहराचीच सभ्यता जपणारी ही संस्था! आपल्या मदतीविना तिचं काय अडणार आहे किंवा सरकार तर तिला मदत करतंच आहे असं क्षणभर कुणाला वाटेलही.. पण प्रश्न केवळ संस्थेला गरज असण्याचा नाहीच. आपल्याच एका महान संस्थेशी असलेलं नातं सिद्ध करण्याची ही आपल्याला संधी आहे. नऊ कोटी ७३ लाख ३५ हजार रुपये हा केवळ ग्रंथ आणि पोथ्यांच्या ‘डिजिटायझेशन’चा खर्च; त्यामुळे केवळ राज्य सरकारने आश्वस्त केलेले पाच कोटी पुरणार नाहीतच, पण ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना त्याहीपेक्षा मोलाचं वाटेल ते हे की, ही या ऐतिहासिक संस्थेची आजवरची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना असून तिचा थेट फायदा पुढील पिढय़ांना होणार आहे. १९८० च्या दशकात ‘एशियाटिक सोसायटी’च्या तळघरात, काही जुने ग्रंथ पावसाच्या पाण्याने भिजून, त्यांना वाळवीही लागली होती. संस्थेच्या तत्कालीन धुरिणांनी दानशूर व्यक्ती आणि कंपन्यांना, संस्थेच्या संधारण-कामासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. ‘दरबार हॉल’मधील गळती रोखण्यापासून, पुस्तकांसाठी नवे लोखंडी रॅक बसवून प्रत्यक्ष पुस्तकांच्या संधारणापर्यंत अनेकपरींच्या खर्चासाठी मदत मिळाली. संगणकीकरण- ‘डिजिटायझेशन’ हा त्यापुढला प्रकल्प आहे. ते १५ वर्षांपूर्वीच सुरू झाले आहे. पुस्तकांचे ‘वृद्ध’ वय, त्यातील चित्रे, नकाशे यासाठी सरधोपट डिजिटायझेशन उपयोगाचे नाही. तज्ज्ञांचे पथक याकामी लागले आहेच. ग्रंथाचे पान ‘स्कॅन’ झाल्यावर ते एका संगणकीय कार्यक्रमाद्वारे साफसूफ केले जाते. मग ते संगणकीय स्वरूपात साठवण्यासाठी त्याची फाइल-साइझ कमी करावी लागते. कामाचे हे टप्पे आता ओलांडले जात आहेत. पुस्तकांपेक्षा नकाशांच्या संगणकीकरणाचे काम जिकिरीचे असून, ते अद्याप मार्गी लागलेले नाही. response.lokprabha@expressindia.com
