राजकीय विनायक परब – twitter- @vinayakparab / response.lokprabha@expressindia.com राज्य विधानसभेच्या निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. सत्तेत असलेल्या भाजपा- सेना सरकारने पाच वर्षे पूर्ण केली. या निवडणुकांच्या निमित्ताने १ ऑगस्टपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेला सुरुवात केली. महाजनादेश यात्रेचा पहिला टप्पा विदर्भात पार पडला. त्यानंतर दुसरा टप्पा सुरू असतानाच कोकण, सांगली, कोल्हापूरला महापुराला सामोरे जावे लागले. गेल्याच आठवडय़ात पुन्हा औरंगाबाद ते जालना- नांदेडमार्गे सोलापूर असे करत त्यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा पूर्ण केला. यात्रेच्या मार्गावर लहान गावांमध्ये स्वागत सभा होतात आणि जिल्ह्य़ाचे ठिकाण असेल किंवा तालुक्याचे तर मोठय़ा जाहीर सभा पार पडतात. त्या त्या जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री, जिल्ह्य़ातील मंत्री आणि आमदार-खासदार त्यांच्यासोबत असतात. दिवसभरात तीन जाहीर सभा पार पडतात. सर्वसाधारणपणे स्थानिक नेते, आमदार, खासदार अथवा पालकमंत्री यांच्यापैकी कुणाचे तरी भाषण होते त्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाला सुरुवात होते.. राजकीय परिस्थितीवर ते टिप्पणी करतात. विद्यमान भाजपा- सेना सरकारच्या कामांचा लेखाजोखा मांडतात. त्यात आकडेवारी असते.. विषय मोदींवर येतो आणि मग मुख्यमंत्र्यांचा आवाज टिपेला जातो. काश्मीर भारताचाच अविभाज्य भाग, बालाकोटचा हल्ला आणि मोदींचा कणखरपणा.. टाळ्यांचा गजर आणि मग प्रबळ महाराष्ट्राचे आवाहन. त्यासाठी जनादेश.. भाषणाअखेरीस मुख्यमंत्री विचारतात.. मोदींना जनादेश आहे का? युतीला जनादेश आहे का? देवेंद्र फडणवीसांना जनादेश आहे का.. ..आणि जनादेश घेऊन मार्गस्थ होतात! महाजनादेश यात्रा नेमकी कशासाठी? लोकशाहीमध्ये निर्णय लोकांनीच घ्यायचा असतो. भाजपा- सेना युतीचे सरकार जनतेला उत्तरदायी आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत लोकांसाठी नेमकं काय केलंय हे आम्ही सांगणं लागतो. त्यामुळे पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात असं होतंय की, केलेल्या कामांचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडून भविष्यातील सत्ताकारणासाठी त्यांचा जनादेश मागत आहोत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सेना सत्तेत सोबत असली तरी अनेकदा सेना-भाजपामध्ये कुरबुरी सुरू असलेल्या दिसतात. शिवाय युती की स्वबळावर अशा चर्चानाही अधुनमधून ऊत येतो. युती खरंच असणार का? त्या संदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यास एवढा वेळ का? राजकारणात वेळ साधणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे योग्य वेळ येताच युतीसंदर्भातील निर्णय रीतसर जाहीर केले जातील. कोणाला किती जागा या संदर्भातील निर्णयही तेव्हाच जाहीर होईल. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच आमचा निर्णयही अंतिम झालेला असेल. युतीबाबत राजधानी दिल्लीत वेगळे मत आहे आणि महाराष्ट्रात मात्र तुम्हाला युती हवी आहे, असे म्हटले जाते.. युतीबद्दल राजधानी दिल्लीत वेगळे आणि महाराष्ट्रात वेगळे मत अशी स्थिती नाही. दिल्ली आणि महाराष्ट्र यात कोणताही मतभेद नाही. युतीबद्दल स्पष्ट एकमत आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला तुफान बहुमत मिळाले. सध्याही देशभरात उत्तम प्रतिसाद आहे, असे असताना युती गरजेची आहे का? भाजपा-सेना युती ही राजकीय गरजेपोटी किंवा सत्ताकारणासाठी नाही तर ती वैचारिक आहे. तिला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपा नेते प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासूनची एक वेगळी पाश्र्वभूमीही आहे. गेल्या खेपेस केवळ पाच जागांवरून युती तुटली होती. गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आमच्यापैकी कुणीच त्या संदर्भात खूश नव्हते. त्यामुळे आम्ही त्यातून धडा घेतला आहे. आम्हाला लक्षात आलं आहे की आम्ही एकत्र राहायला हवं. युती असते तेव्हा काही वेळेस तुम्हाला त्यातून काही मिळतं, तर काही वेळेस एकत्र राहण्यासाठी काही गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो. गरज भासली तर अशा प्रकारचा त्याग करण्याची भाजपाची तयारी आहे काय? हो, गरज असेल तर त्यासाठी भाजपा त्यागही करायला तयार आहे. निवडून आल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण यावरून सध्या तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.. याबाबत सध्या सुरू असलेली चर्चा ही दुय्यम फळीतील नेत्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे त्यात अधिकृतता नाही. या संदर्भात निर्णयाचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींकडून कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आमच्यामध्ये जे काही ठरले आहे ते अमितभाई शहा, उद्धवजी आणि मी असे आम्हा तिघांनाच माहीत आहे आणि योग्य वेळ येताच ते जाहीरही करण्यात येईल. विधानसभेतच तर मी अलीकडे सांगितले की, मी मुख्यमंत्री म्हणून परत येतोय. त्यामुळे त्या संदर्भात इतर कोणताही संशय असण्याचे काहीच कारण नाही. मुख्यमंत्रीपद तुम्ही शिवसेनेसोबत अडीच वर्षे वाटून घेणार अशीही चर्चा आहे.. अशी कोणतीही चर्चा अथवा निर्णय आमच्यामध्ये झालेला नाही. सेना किंवा भाजपा कुणाहीकडून अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. अडीच वर्षांचा कोणताही फॉम्र्युला ठरलेला नाही. तरीही मी असे सांगेन की, लोकशाहीमध्ये आपण हे सर्व जनतेवर सोडायला हवे. आम्ही चांगले काम केले आहे. लोक आम्हाला परत आणतील. भाजपामध्ये संसदीय पक्षाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वजण काम करतात. त्यांनाच आमच्यातील नेता कोण असणार आणि नेतृत्व कोण करणार हे सांगण्याचे किंवा निवडण्याचे अधिकार आहेत. मला असे वाटते की, सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता माझीच निवड मुख्यमंत्रीपदी होईल. एवढी खात्री भाजपाला आणि तुम्हाला आहे तर मग काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधून मेगाभरती कशासाठी? भाजपाकडे उमेदवार नाहीत का? काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आणि नेते आमच्याकडे येताहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील प्रत्येकाला वाटतं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा हाच उत्तम राजकीय भविष्य असलेला पक्ष आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने काश्मीर व अनुच्छेद ३७० संदर्भात घेतलेली भूमिका ही त्यांच्याच आम कार्यकर्त्यांना आवडलेली नाही. या आणि इतरही अनेक कारणांमुळे त्यांना पक्ष सोडायचा आहे. आम्ही असं ठरवलंय की, कार्यकर्त्यांसाठी ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ तर नेत्यांसाठी ‘फिल्टर पॉलिसी’ राबवायची. नेत्यांमागे खरोखरच तळागाळातील किंवा एकूणच कार्यकर्ते किती आहेत किंवा पक्षाला त्यांचा किती फायदा आहे, आमच्या वैचारिकतेशी ते जुळवून घेऊ शकतात का असे अनेक निकष आम्ही नेत्यांना लावणार आहोत. विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध विविध गुन्हे दाखल केले जात आहेत किंवा ईडीसारख्या चौकशीचा फेरा मागे लावला जात असल्याचा आरोप होतोय. दुसरीकडे मात्र वादग्रस्त नेत्यांनाही भाजपात घेतले जात आहे.. सध्या ज्यांना पक्षात घेतले आहे त्यांच्यासंदर्भात कोणतीही चौकशी नाही किंवा त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा कुठेही दाखल नाहीत. चौकशी करणाऱ्या यंत्रणा स्वतंत्र आहेत. जिथे गैरव्यवहार आढळले तिथे गुन्हे दाखल होत आहेत. ज्यांनी जे केलं तेच ते भोगत आहेत. आजवर अशा कारवाईचे धैर्य कुणी दाखवले नाही एवढेच. इतर पक्षांतून आलेल्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांमुळे पक्षांतर्गत नाराजी वाढल्याचीही चर्चा आहे. पक्षांतर्गत नाराजीच्या बातम्या माध्यमांनी दिल्या आहेत, त्यात तथ्य नाही. बातम्या देणे हे माध्यमांचे काम आहे, व्यवसाय आहे. त्याबद्दल मला काहीच बोलायचे नाही. मात्र वस्तुस्थिती अशी की, इतर पक्षांतून आलेली मंडळी केवळ दोन ते तीन टक्केच आहेत. बाकी ९७ टक्के आमचेच आहेत. मात्र पायाखालची वाळू सरकलेल्या विरोधकांकडून असे भासवले जात आहे की बाहेरून आलेल्यांची संख्या वाढल्याने नाराजी वाढली आहे. यात्रेमध्ये तुम्ही राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी जनादेश मागत आहात. मात्र त्यात आवाहन करताना तुम्ही मोदींच्या नावाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर करत आहात. राज्य निवडणुकांमध्येही मोदी हाच मुद्दा असणार का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आमचे सर्वोच्च नेते आहेत. त्यांचा आम्हाला निश्चितच अभिमान आहे. त्यांनी केलेल्या कामाचे श्रेय आम्ही घेतले तर बिघडले कुठे? आमचेच तर नेते आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनाही त्यांची आहे आणि त्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मग आम्ही का नाही श्रेय घ्यायचे? इतर प्रकल्पांचेही असेच आहे. बालाकोट हल्ला तसंच काश्मीरच्या मुद्दय़ावरही तुम्ही भावनिक आवाहन करत आहात आणि बोलत आहात.. बालाकोट किंवा काश्मीरच्या मुद्दय़ांचा राज्य निवडणुकांशी थेट नसला तरी आपण भारत या एकाच देशाचे नागरिक आहोत याच्याशी संबंध आहेच. काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे आणि आता ते भारताला पूर्णपणे जोडले गेले आहे. तुम्ही पाहाल तर या मुद्दय़ाला जनताजनार्दनाचा जोरदार प्रतिसाद आहे. हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही. पण या देशाला एक कणखर सरकार मिळाले आहे, त्याचा हा मुद्दा प्रतीक आहे आणि त्या पाश्र्वभूमीवर मी ‘चला आता महाजनादेश देऊन महाराष्ट्रालाही प्रबळ करू’ असे आवाहन करतो. विकास आणि राष्ट्रवाद यावर आमचा दृढविश्वास आहे. सध्या राज्याला एका बाजूला दुष्काळाचा तर दुसरीकडे महापुराचा सामना करावा लागतोय. या पाश्र्वभूमीवर ‘जलयुक्त शिवार’चा फायदा झाला असे वाटते का? ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना खूपच महत्त्वाची ठरली. त्याचा निश्चितच फायदा झाला. जमिनीखालच्या पाण्याचे मापन केले. पाण्याच्या वापराचा ताळेबंद आखला. किती पाणी मुरवायला हवे हे निश्चित केले आणि त्यानुसार काम झाले. १९ हजार गावांमध्ये या प्रकल्पाचे काम व्यवस्थित झाले आहे. या महिनाअखेरीस २३ हजार गावांपर्यंत योजना पोहोचलेली असेल. सरकारला पाचपैकी चार वर्षे दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. एका वर्षी चांगले पाऊसमान झाले. पाऊसमान चांगलं झालेल्या वर्षी ‘जलयुक्त शिवार’मुळे राज्याचे आजवरचे शेतीचे उत्पन्न सर्वाधिक होते. तर दुष्काळाच्या काळात पाऊस लांबला की, त्याचा परिणाम पिकावर होतो. १५ दिवसांपेक्षा अधिक पावसाची दडी किंवा विलंब पिकाचा नाश करतो. मात्र ‘जलयुक्त’मुळे १५ दिवस पाऊस न झालेल्या अवस्थेतही पिके वाचली हे खूप महत्त्वाचे होते. त्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीनेही घेतली. अर्थात असे असले तरी आता वातावरणबदलाविरोधातही वेगळा लढा द्यावा लागणार आहे. मराठवाडा दुष्काळमुक्त केव्हा आणि कसा होणार? त्यासाठी वॉटर ग्रीडची योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील सर्व धरणे जोडली जातील. त्याशिवाय एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याच्या निविदाही जारी झाल्या आहेत. कोकणात तुफान पाऊस पडतो आणि सुमारे ३०० टीएमसी पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्यातील १०० टीएमसी पाणी जमिनीखाली अडीचशे किलोमीटर्सचे बोगदे करून उल्हास नदीच्या खोऱ्यातून मराठवाडय़ापर्यंत आणायचे आणि गोदावरीच्या पात्रात सोडायचे अशी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ५० टक्के महाराष्ट्राचा संबंध हा गोदावरीच्या खोऱ्याशी आहे. त्यामुळे अध्र्या महाराष्ट्राचा तरी प्रश्न सुटेल. पण मग कोकणाचे काय? पाऊस तुफान पडला तरी कोकणातील बहुतांश तळी आणि विहिरी मार्चअखेरीस कोरडय़ाठाक असतात. त्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नाचे काय? कोकणासाठी स्वतंत्र जलव्यवस्थापनाच्या योजनांवर सरकार भर देते आहे. कोकणात पाऊस खूप पडत असला तरी पाणी जमिनीमध्ये साठण्याच्या संदर्भात काही भौगोलिक अडचणी आहेत. कारण कातळात पाणी राहात नाही. त्यावर आता उपाययोजना शोधण्यात आल्या असून सध्या तिथे लागू असलेल्या योजनांमध्ये त्यासाठी काही बदल करण्यात आले आहेत. तर काही नव्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या काही वर्षांत कोकणातील पाणी प्रश्नही अशा प्रकारे सुटलेला दिसेल. उसासारख्या पिकाला भरपूर पाणी लागतं. तर अशी भरपूर पाणी लागणारी पिके बदलावीत, असे सुचवले जात आहे. तर एक वेळ पाणी येईल आणि सारे उसालाच जाईल असे नाही का होणार? उसाला सर्वाधिक पाणी लागतं हे खरंच आहे. पण ते नगदी पीक आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. त्याला कीटकांचा फारसा त्रास नाही, गारपिटीतही टिकून राहतं. हमीभाव आहे, बाजारपेठ आहे. इतर पिकांच्या बाबतीत असं होत नाही. शेतकऱ्यांना खूप नुकसान सोसावं लागतं. असं असलं तरी पाण्याच्या नेमक्या वापरासंदर्भात मराठवाडा व विदर्भामध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरू आहे. पाच हजार गावे त्या अंतर्गत आली आहेत. शिवाय जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या या प्रकल्पात मृदचाचणी, पाणीवापर क्षमता, पिके कोणती व कशी घ्यायची त्याची पद्धती हे सारे तंत्रज्ञानाचा वापर करून ठरवले जाते आहे. त्याचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. त्याने खूप फरक पडेल. याशिवाय गावांमध्ये असलेल्या बहुपयोगी सोसायटय़ा आणि पतसंस्था यांना आता शेतकीव्यावसायिक म्हणून रूपांतरित करण्यात येणार आहे. त्यात १० हजार सोसायटय़ांचा समावेश असेल. थेट शेतकरी जोडले जातील, त्यांच्या क्षमतावाढीसाठी प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. शेतकरी तंत्रज्ञानाधारित शेती करतील आणि पतव्यवस्थेला थेट जोडले जातील. वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या मदतीने राज्यातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये असाच तंत्रज्ञानाधारित प्रकल्प सुरू आहे. त्यात वातावरणात आद्र्रता किती, पीक केव्हा फुलणार, कीटकांच्या हल्ल्याची भीती आहे का, असेल तर ड्रोनचा वापर करून फवारणी असे प्रयोग सुरू आहेत. २० कोटी एसएमएस शेतकऱ्यांना पाठविले जातात. त्याचा अंदाज घेऊन त्यांना निर्णय घेता येऊ शकेल. शेतीची परिस्थिती सुधारतेय. सध्या आर्थिक मंदीचे मळभ आहे. औद्योगिक उत्पादन कमी आहे, बेकारी वाढते आहे, लोकांच्या नोकऱ्या जाताहेत.. खरे आहे. मंदीसदृश असलेले हे वातावरण चिंताजनक आहे. जागतिक पटलावरील घडामोडींचा परिणाम आपल्यावरही होतो आहे. मोटार उद्योगाला खूप मोठा फटका बसला आहे. यातील ३० टक्के उद्योगाचा संबंध तर थेट महाराष्ट्राशी आहे. त्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला आहे. केंद्र सरकारनेही त्यांच्या काही निर्णयांमध्ये त्यामुळे बदल केले आहेत. त्याचा फायदा उद्योगांना व्हावा. निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार देशातील २५ टक्के उद्योग महाराष्ट्राशी संबंधित आहेत. त्यामुळे चिंता आहेच. पण सरकारने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ७० हजार कोटी रुपये केंद्र शासन सरकारी बँकांमध्ये घालणार आहे, त्याने बराच फरक पडेल. स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्यांच्यासाठी अनेक सवलती गेल्याच आठवडय़ात जाहीर केल्या आहेत. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त चटईक्षेत्रासाठीचा प्रीमियम दरही कमी केला आहे. परवडणाऱ्या घरांकडे बांधकाम व्यावसायिकांनी वळावे, यासाठी सरकारने धोरणेही बदलली आहेत. किमान ५० लाख परवडणारी घरे हवी आहेत. एमएमआर क्षेत्रात पाच लाख परवडणाऱ्या घरांच्या बांधणीस पंतप्रधान योजनेंतर्गत सुरुवात होईल. बांधकाम क्षेत्रामध्ये किमती अवाच्या सवा वाढलेल्या आहेत, त्याला नियमनाची गरज आहे, असे वाटते का? सरकारने रेरा हा नियामक कायदा आणलेलाच आहे. परवडणारी घरे वाढतील तसतशा घरांच्या किमतीही खाली येतील, असे मला वाटते. मंदीचा फटका अधिक जाणवण्यास निश्चलनीकरण कारणीभूत आहे, असे म्हटले जाते. गेल्या तीन वर्षांत विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेतला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी झालाय का? निश्चलनीकरणाने कोणताही फटका बसलेला नाही. सुरुवातीला काही विदेशी गुंतवणूकदार निघून गेले, पण ते परत येतील. विदेशी गुंतवणूकदार बाजारपेठेच्या अंदाजावर आणि मूडवर निर्णय घेतात. पण मोदींच्या कार्यकर्तृत्वावर त्यांचाही विश्वास बसेल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतरदेखील अर्थव्यवस्था खाली चालल्याची चर्चा होती, पण आता गाडे रुळावर येत आहे. शिखर बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळीच पावले उचलली असती तर कदाचित ही वेळ आली नसती. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णय ही तारेवरची कसरत होती का? तारेवरची कसरत नाही, पण त्या वेळेस बराच ताण जाणवला. विषय राजकीय तर होताच होता, पण कोटय़वधींच्या जिव्हाळ्याचा आणि त्यांच्या आयुष्याशी थेट संबंधित होता, संवेदनक्षम होता. करोडो लोक रस्त्यावर उतरून मूकमोर्चा काढतात. तेव्हा त्याला प्रतिसाद दिला नाही तर लोकशाहीवरचा लोकांचा विश्वास उडेल; म्हणून प्रतिसाद दिला. विषय अतिशय संयमाने आणि कायदेशीर पद्धतीने व संविधानाने घालून दिलेल्या मार्गाने हाताळला. काही तरुणांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मुलं तरुण होती. त्याच्याशी लोकांच्या भावना जोडलेल्या होत्या. भावनेपोटीही अशा गोष्टी होणं हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला भूषणावह नव्हतं. या साऱ्याचा तणाव नसला तरी ताण होता. तो आजवर हाताळलेला सर्वाधिक संवेदनक्षम विषय होता.
