01 June 2020

News Flash

करोनामुळे न्यायाला विलंब 

टाळेबंदीच्या काळात इतर सर्व व्यवस्थांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेचे कामकाजही विस्कळीत झाले आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

-सुनिता कुलकर्णी
न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक महत्त्वाचा स्तंभ मानली जाते. टाळेबंदीच्या काळात इतर सर्व व्यवस्थांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेचे कामकाजही विस्कळीत झाले आहे. महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या खटल्यांचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चालवले जात आहे. बाकीचे काम ठप्प आहे.
पण टाळबंदी सुरू ठेवून काही क्षेत्रांना मोकळीक दिली गेल्यामुळे, काही वरिष्ठ वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना योग्य ते सामाजिक अंतर ठेवण्याची काळजी घेत, न्यायालयाचे कामकाज नेहमीसारखे सुरू करावे अशी विनंती करायचे ठरवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी सांगितलं होतं की, टाळेबंदीबाबत पुढचे आदेश येईपर्यंत सध्या आहे त्याच पद्धतीने सुरू राहील. म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून फक्त अतिमहत्त्वाच्या, अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांचीच सुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतर १८ मे पासून टाळेबंदीचा चौथा अध्याय सुरू झाला. आता ही टाळेबंदी ३१ मे पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे इक्बाल छागला, जनक द्वारकादास, एम. पी. भरूचा यांच्यासह सहा वरिष्ठ वकिलांनी लोकांना न्याय मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी न्यायालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू व्हावे, अशी विनंती करण्याचे ठरवले आहे.

काही वरिष्ठ वकिलांनी ७ मे रोजी न्यायमूर्तींना ज्यांना शक्य आहे, त्यांच्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि ज्यांना ते उपलब्ध असू शकत नाही, त्यांच्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने न्यायालयाचे कामकाज चालवावे अशी विनंती केली होती. सध्या काही प्रकरणांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने सुनावणी सुरू असली, तरी कनेक्टिव्हिटीच्या मर्यादेमुळे त्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे आठवड्यातून दोन वेळाच या पद्धतीने सुनावणी केली जात आहे.

या सगळ्यामुळे जुन्या प्रलंबित खटल्यांचे कामकाज लांबणीवर पडेलच शिवाय नव्या प्रकरणांनाही विलंब होईल, असे या क्षेत्रातल्या लोकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची जाण्यायेण्याची व्यवस्था करावी आणि न्यायालाचे काम पूर्ण क्षमतेने चालवले जावे, असे अनेक वरिष्ठ वकिलांचे म्हणणे आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र कोविड-19 ची महासाथ अजूनही सुरू असल्यामुळे, न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आणखी काही काळ तरी न्यायालयाचे कामकाजही अतिमहत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांसाठी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 23, 2020 1:26 pm

Web Title: delays for justice because of corona msr 87
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 प्रासंगिक : टिकटॉकचे तारे जमींपर
2 गुलजार तुमच्या घरी…
3 १०८ वर्षांच्या आजींनी १०० वर्षांत पाहिल्या दोन महासाथी….
Just Now!
X