धर्मा पाटील गेले. पण त्यांनी अधोरेखित केलेली पुनर्वसनाच्या प्रश्नाची तीव्रता गंभीर आहे. यापूर्वीच्या सरकारला त्याचे गांभीर्य नव्हतेच, या सरकारलाही नाही. आणि नोकरशाहीबद्दल काय बोलायचे? मंत्रालयाच्या सर्वशक्तिमान अशा सहाव्या मजल्यावर विष प्राशन केलेले ८५ वर्षांचे धर्मा पाटील अखेर गेले. झालं ते एका परीनं बरंच झालं, कारण जगले असते तरी असं फार काय वेगळं घडणार होतं? अजून काही र्वष परत परत सहाव्या मजल्याच्या चकरा मारण्याशिवाय त्यांच्या हातात काय होतं? आणि त्यांचं ऐकावं एवढा सहावा मजला संवेदनशील राहिलाय का? सहाव्या मजल्यानंच काय, पण अख्ख्या मंत्रालयानं आपली संवेदनशीलता संपवून टाकली त्यालाही आता पाव शतक पूर्ण झालं. असे अनेक धर्मा पाटील त्या मंत्रालयानं पचवलेत आणि पचवणार आहे. धर्मा पाटलांची तक्रार अगदी रास्त होती. त्यांची जमीन वीज मंडळानं अधिग्रहित केली. पंचनामा झाला एक, प्रत्यक्षात रेकॉर्डवर आला दुसराच आणि धर्मा पाटलांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला तिसराच. शेजारच्या शेतकऱ्याला जमिनीचे पाच कोटी रुपये मिळाले आणि धर्मा पाटलांची बोळवण करण्यात आली काही लाखांत. मग धर्मा पाटलांनी तालुक्यापासून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापर्यंत (जिथून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जनतेसाठी शासन चालवतात असा सार्वत्रिक समज आहे.) अनेक चकरा मारल्या. सत्तांतर झालं. पृथ्वीराज गेले आणि देवेंद्र आले. सत्तेचा स्वभाव मात्र बदलला नाही. धर्मा पाटलांच्या प्रकरणात काहीच घडलं नाही म्हटल्यावर तिथंच त्यांनी विष प्यायलं. मग दवाखान्यात शेवटचा श्वास घेतला. माध्यमांनी धुवांधार चर्चा केल्या आणि आता पुढचे धर्मा पाटील घडत नाहीत तोपर्यंत माध्यमं निवडणुका, अर्थसंकल्प वगरेत पुन्हा बुडून गेली. शहरी समाजाला कल्पनाही नाही म्हणून हे सांगितलं पाहिजे की, महाराष्ट्र राज्यात आज साधारण ३० लाख लोक धर्मा पाटलांसारखे आहेत, म्हणजे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सेनापती बापट आणि शंभर वर्षांपूर्वीचा त्यांचा मुळशीचा सत्याग्रह आपल्याला इतिहासात शिकवला जातो, पण त्या लढय़ातल्या लोकांची पाचवी पिढी अजूनही त्याच पुनर्वसनासाठी झगडते आहे हे सत्य आपल्याकडे सांगितलंच जात नाही! सेनापती बापट संपले. मुळशीच्या लोकांच्या चार पिढय़ा संपल्या, पण पुनर्वसनाची लढाई संपली नाही. हे फक्त आपल्याकडेच शक्य आहे. यवतमाळ-िहगोलीच्या सीमेवर एक धरण बांधलेलं आहे इसापूर नावाचं. ४० वर्षांपूर्वी हे ३५ टीएमसीचं धरण बांधलं. पाटील देशमुखांचे मोठमोठे वाडे, तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या शाळा, दवाखाने सगळं पाण्याखाली बुडालं. लोक भिरकावून टाकले गेले. आज त्यांच्या मुलांपैकी कोणी िहगोलीत रिक्षा चालवतो, तर कोणी रेल्वेत चणे विकतो. एके काळी समृद्ध शेती असलेल्या, दूधदुभतं असलेल्या नांदत्या घरातली ही मुलं आज ऐन तारुण्यात दारिद्रय़ाचं जीवन जगत आहेत याला कारण फक्त सरकारची हलगर्जी ! पुनर्वसनाची स्थिती किती भीषण असावी? तर पुनर्वसन केलेल्या गावांमध्ये अजून सरकार साधी पत्र्याची शेड देऊ शकलेलं नाही स्मशानभूमी म्हणून. जागा नाही, शेड नाही. पावसाळ्यात माणूस मेला तर लोक पाऊस संपेपर्यंत मृतदेह घरात ठेवतात आणि पाऊस संपल्यावरच जाळतात. जातील तिथं समृद्धी पाहणाऱ्या पुण्या-मुंबईच्या लोकांना हे खरंसुद्धा वाटणार नाही; पण पुनर्वसनाचं दारिद्रय़ झेलत ग्रामीण महाराष्ट्र असंच जगतोय ही आत्ता २१व्या वगरे शतकातली आणि पुरोगामी वगरे महाराष्ट्रातली दारुण परिस्थिती आहे. या लेखाचा तो विषय नाही म्हणून फार भारूड लावत बसत नाही. एकच उदाहरण देतो, इसापूरच्या पुनर्वसन प्रश्नाचं. धरणाखाली जमीन जाते तेव्हा उत्पन्नाचं साधन बुडतं. मग असा उपाय असतो की, धरणात जे मासे असतील त्यांची मासेमारी करण्याचे हक्क ज्यांची जमीन बुडाली त्यांना दिले जातील. त्याला फििशग राइट्स असा गोंडस शब्दही आहे. इसापूरमध्ये ४० वर्षांपासून या प्रकल्पग्रस्तांना एकदाही असे फििशग राइटस देण्यात आलेले नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनं तर कहर केला, त्या हक्कांचा लिलाव करून त्यात मोठा भ्रष्टाचार करून मासेमारीचे हक्क परप्रांतीय मोठय़ा कंत्राटदारांनाच देऊन टाकले! सांगा का या देशात नक्षलवादी तयार होणार नाहीत? धरणं, रस्ते, बोगदे, कालवे, रेल्वे, औद्योगिक प्रकल्प, एसईझेड, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर, वीज प्रकल्प, खाण प्रकल्प अशा कारणांसाठी जमीन, घरं वगरे सर्व काही दिलेले आणि त्या बदल्यात शासनाकडून घोर फसवणूक मिळालेले हे लोक आहेत- प्रकल्पग्रस्त. नेते आणि अधिकारी यांच्या बाबतीत निर्ढावलेले आहेत. नेत्यांना हे माहीत आहे की पुनर्वसन हा काही मतांचा मुद्दा नाही. मग त्याची चिंता कशाला? आणि अधिकाऱ्यांबद्दल तर न बोललेलंच बरं. मदत आणि पुनर्वसन नावाचं स्वतंत्र खातं मंत्रालयात आहे. त्यासाठी मंत्री, सचिव आणि खाली मोठी यंत्रणा असते. या यंत्रणेचं काम मात्र कोणालाच कळत नाही आणि दिसतही नाही. हे खातं कमी महत्त्वाचं म्हणून नावडत्या मंत्र्याला देण्याची पद्धत आहे. पुनर्वसन हे काही रॉकेट सायन्स नाही. चार रकान्यांच्या एका तक्त्यात त्याचा निकाल लावला जाऊ शकतो. कोणत्या प्रकल्पात पुनर्वसनाच्या काय अटी होत्या, त्यातल्या कोणत्या पूर्ण झाल्या, कोणत्या राहिल्या, राहिलेल्या अटी पूर्ण करण्यासाठी किती निधी लागेल एवढा राज्यव्यापी आढावा घेऊन खरं तर एका वर्षांच्या आत संपूर्ण महाराष्ट्रातला हा प्रश्न निकालात काढता येऊ शकतो; पण प्रश्न त्यासाठीच्या शासकीय इच्छाशक्तीचा आहे आणि त्याबाबतीत सगळे पक्ष सारखेच आहेत, एकाला झाकावा आणि दुसऱ्याला काढावा! २०१३ साली जयराम रमेश यांच्यासारखा संवेदनशील मंत्री मिळाला म्हणून पुनर्वसनाच्या हालअपेष्टा थोडय़ा कमी झाल्या. नवा भूसंपादन कायदा आला. चारपट मोबदला मिळण्याची तरतूद आली. भांडवलशाही चडफडली, पण जयराम रमेश यांनी ऐकलं नाही. कायदा झालाच. २०१४ साली सत्तेत आल्याआल्या पुन्हा शेतकऱ्याच्या नरडीला घोट लावून त्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पण देशभरातले शेतकरी रस्त्यावर उतरले म्हणून त्यांना तोही बेत रद्द करावा लागला. एक संकट टळलं, पण २०१३ च्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार नाही हेच सत्ताधीश आणि अधिकारी सतत पाहात राहिले. आता समृद्धीसारखे प्रकल्प येत आहेत; पण पुनर्वसनाच्या समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. आत्ताही अनेक प्रकल्प असे आहेत जिथं महाराष्ट्र सरकार जुन्या दरानं पसे देतंय (मराठवाडय़ातला लोअर दुधना प्रकल्प हे त्याचं उदाहरण). शासन काय करतं? तर जुना भाव देऊन टाकतं. तो पटत नसेल तर शेतकऱ्यानं जावं कोर्टात! पण हे असं का? शेतकऱ्याला कोर्टात जाण्याची वेळच येऊ नये हे पाहणं शासनाचं कर्तव्य नाही का? का तुम्ही फक्त विध्वंस करणार आणि कोर्टाकडून तेवढा न्याय मिळणार? शेतकऱ्यानं तुम्हाला त्याची जमीन देऊन टाकायची आणि नंतर पिढय़ान्पिढय़ा कोर्टाचे हेलपाटे मारायचे हे कशासाठी? २०१३ चा कायदा सांगतो की, एखादी जमीन सरकारनं ताब्यात घेतली असेल, मात्र ज्या विकास उद्देशासाठी ती ताब्यात घेतली आहे तिचा वापर पाच वर्षांपर्यंत झाला नाही तर ती मूळ शेतकऱ्याला परत मिळावी, कारण जमीन हे फार महत्त्वाचं संसाधन आहे, अन्नधान्य पिकवणारं; तर त्या संसाधनाला वाया जाऊ देता येणार नाही. औरंगाबाद, रायगड आणि काल्र्याचा अपवाद वगळता राज्यात अजूनही या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. एमआयडीसीच्या ताब्यातल्या जमिनी उद्योगांनी दीर्घ भाडेतत्त्वावर घेऊन ठेवलेल्या आहेत. लॅण्ड बँक बनवून त्यांच्या किमती वाढत्या राहत आहेत आणि प्रत्यक्ष शेतीसाठी जमिनी कमीकमी होत जात आहेत. त्या शेतकऱ्यांना कसू दिल्या तर काही आत्महत्या तरी टळतील. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ हे राज्याचं अधिकृत धोरण आहे; पण उदाहरणासाठीसुद्धा एकही असं धरण सापडत नाही जिथं या धोरणाचं पालन झालं. विकासलोलुप असा मोठा शहरी समाज आपल्याकडे तयार झालेला आहे. या समाजाला प्रचंड गतीनं विकास हवा आहे. त्यांच्यासाठी विकास म्हणजे प्रशस्त रस्ते, चकचकीत मॉल्स वगरे. तो कोणत्याही किमतीवर, खरं तर गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या किमतीवर झाला पाहिजे असा या समाजाचा हट्ट आहे. हा आपला हट्ट नतिक की अनतिक एवढा विचार करण्याएवढी समज त्याच्याकडे नाही. नेते काय करतात त्याच्याशी या समाजाला घेणंदेणं नाही. दिसला तथाकथित विकासपुरुष की टाक गळ्यात हार आणि दे मत हे या समाजाचं धोरण आहे. हा विकासाचा लाभार्थी असलेला विकासलोलुप समाज मेधा पाटकर यांच्यासारख्या लोकांवर विकास विरोधक म्हणून शिक्के मारतो. यांना परदेशातून पसे येतात वगरे कुजबुज मोहिमा चालवतो. धर्मा पाटील प्रकरणासारख्या प्रसंगातून तरी या समाजानं काही बोध घ्यावा. मेधा पाटकर नसत्या तर नर्मदेत कदाचित तब्बल ११ हजार धर्मा पाटील झाले असते, एवढं या समाजाला, अधिकाऱ्यांना, नेत्यांना उमजून आलं तरी पुढचे बरेच धर्मा पाटील वाचू शकतात. डॉ. विश्वंभर चौधरी - response.lokprabha@expressindia.com
