शाळेच्या, शिक्षणाच्या समाजमान्य चौकटीला छेद देत काही मंडळींनी वेगळ्या वाटा निवडल्या. रूढ शाळांपेक्षा त्यांच्या या शाळा वेगळ्या आहेत. मुलांना ती जशी आहेत तशी सामावून घेत, चार भिंतींपलीकडच्या जगात नेणाऱ्या आहेत. शाळा म्हटलं की कुणाच्याही डोळ्यांसमोर चार िभतींची एक वास्तू, किंवा इमारत, गणवेष घालून वावरणारी मुलं, वर्गखोल्या, क्रीडांगण, परीक्षा, अभ्यास हे सगळं येतं. शाळेचं असं औपचारिक रूपच बहुतेकांच्या डोळ्यांसमोर असतं. पण शाळा अशीच असते का? अशीच असायला हवी का? मुळात शाळा असायलाच हवी का? जी मुलं शाळेत जाऊ शकत नाहीत त्यांच्यापर्यंत शाळेने का जाऊ नये? ज्या मुलांना शिकायचं आहे, पण शाळेत जायचं नाही, त्यांचं काय? ज्या मुलांना शिकण्याची ठरावीक चौकट न अंगिकारता आपल्याला हवं तसं शिकायचं आहे त्यांचं काय? शिकण्याची प्रक्रिया एकांगी, एकारलेली नसते, तिला अनेक पलू असतात हे एकदा मान्य केलं की या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सापडत जातात. आपल्याच अवती भवती वावरणाऱ्या काही लोकांनी ती शोधली आणि त्यांना ती सापडलीसुद्धा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या चच्रेत या वेगवेगळ्या लोकांनी केलेल्या प्रयोगांनाही महत्त्वाचं स्थान आहे. शाळेतल्या शिक्षणाला शोधल्या गेलेल्या पर्यायांमध्ये ‘होम स्कूिलग’ म्हणजेच शाळेत न जाता घरी राहून आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने शिकणं हा सध्याचा चच्रेत असलेला पर्याय आहे. देशभरातली एकूण आकडेवारी हातात नसली तरी एकटय़ा पुणे शहरात अशा पद्धतीने शाळेत न जाता घरी राहून शिकणारी जवळपास १५० च्या आसपास मुलं असल्याचं सांगितलं जातं. अशा मुलांच्या पालकांचा स्वशिक्षण नावाचा ग्रुप असून तो ऑनलाइनही कार्यरत आहे. चेतन एरंडे आणि ज्योती एरंडे हे अशा पालकांपकीच एक. त्यांचा दहा वर्षांचा मुलगा स्नेह शाळेत जायचा. पण शाळेत ज्या पद्धतीने अभ्यास घेतला जायचा, त्यात तो रमायचा नाही. मग होम स्कूिलगचा खूप अभ्यास करून, त्यावर वाचन करून स्नेहशी भरपूर चर्चा करून, त्याला नीट कल्पना देऊन चेतन आणि ज्योती एरंडे यांनी त्याला शाळेतून काढून घरीच शिकवायचं ठरवलं. त्याचं अभ्यासाचं वेळापत्रक तयार केलं. तज्ज्ञांशी चर्चा केली आणि त्याचा घरच्या घरी अभ्यास करून घ्यायला सुरुवात केली. चेतन एरंडे सांगतात की शाळेचं वेळापत्रक त्याला सांभाळायचं नसल्यामुळे तो त्याला हवा तेव्हा हव्या त्या विषयाचा अभ्यास करतो. उलट त्याला हव्या त्या पद्धतीने त्याच्या शिकण्यात एक शिस्त आली आहे. शाळेत न जाणाऱ्या मुलाचं समाजीकरण कसं होणार हा प्रश्नही गरलागू ठरावा इतकं स्नेहचं सोशल वर्तुळ असल्याचं सांगून ते स्पष्ट करतात की अर्थात असा निर्णय घेताना आई-वडील दोघांपकी एकाने मुलाला पूर्ण वेळ देणं आवश्यक असतं हे लक्षात घ्यावं. त्यांच्या पत्नीने स्नेहला पूर्ण वेळ द्यायचा निर्णय घेतला. शाळेत असताना त्याने केल्या नसत्या अशा कित्येक गोष्टी तो करतो. अर्थात अशा पद्धतीने होम स्कूिलग करणाऱ्या पालकांचा एक ग्रुप आहे आणि ते सगळेजण मिळून एकमेकांच्या सातत्याने संपर्कात राहून येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करून मार्ग काढत असतात. ’ ’ ’ ठाणे शहरात तीन हात नाका परिसरात गेली दोन वर्षे सिग्नल शाळा चालवली जाते. समर्थ भारत व्यासपीठ आणि ठाणे महापालिकेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या या शाळेचे विद्यार्थी आहेत, या परिसरातल्या सिग्नलवर गजरे आणि इतर वस्तू विकणारी मुलं-मुली. पारधी जमातीतल्या या मुलांच्या आई-वडिलांची या परिसरातली ही तिसरी पिढी. हे लोक काही दिवस इथे राहतात, काही दिवस गावी जातात. आजचा दिवस जगायचं एवढंच त्यांचं लक्ष्य असतं. रोटीबेटी व्यवहार, देवदेवस्की, जात पंचायत यांची त्यांची चाकोरी एकदम घट्ट असते. त्यात शिक्षणाला फारसं प्राधान्य नसतंच. जेमतेम २० टक्के मुलं शिकतात. उरलेल्या ८० टक्के मुलांबाबत असं होतं की चार वर्षांपर्यंत आई-वडीलच त्यांचा उपयोग भीक मागायला करतात. चार वर्षांच्या पुढे ते मूलच भीक मागायला लागतं. आठ-नऊ वर्षांनंतर ते गजरे विकणं वगरे काम करायला लागतं. दिवसाला शंभरेक रुपये कमावतं. मुलीचं १३-१४ व्या वर्षी लग्न करून टाकलं जातं. या सगळ्यामुळे ही मुलं शाळेत येणं अवघड होऊन बसतं. त्यामुळे मग शाळाच त्यांच्यापर्यंत न्यायची म्हणून सिग्नल शाळा सुरू झाली. समर्थ भारतचे भातू सावंत सांगतात या शाळेपुढची पहिली अडचण होती, या मुलांची भाषा. त्यांना त्यांची बोली भाषा येत होती. पण पाठय़पुस्तकातील भाषेशी त्यांचा काहीच संपर्क नव्हता. त्यांना त्या भाषेपर्यंत आणणं हे पहिलं मोठं आव्हान होतं. दुसरं आव्हान होतं त्यांना शाळा, धडे, परीक्षा, पुस्तकं, निकाल, वेळापत्रक या सगळ्या चौकटीत बसवणं. या मुलांच्या बाबतीतला शिकण्याइतकाच महत्त्वाचा टप्पा डीलर्निगचा होता. ही मुलं अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकून आलेली होती. आंघोळ रोज करू नये, कपडे रोज बदलू नयेत असं त्यांना शिकवलेलं असतं. ते सुधारून मग त्यांना पाठय़पुस्तकाची सवय लावावी लागली. या शाळेत त्यांच्या बोलीतले शब्द वापरून त्यांना बाराखडी शिकवली जाते. चित्रकला, गाणी, हस्तकला यातून त्यांना अभ्यासक्रमाकडे नेलं जातं. कधीही झोपा, कधीही उठा, कधीही खा, प्या, कधीही कुठेही फिरा असं त्यांचं वेळापत्रक. ते बदलावं लागलं. आज या शाळेत या परिसरातल्या सिग्नलवरून ४५ मुलं शाळेत येताहेत. भातू सांवत सांगतात, या मुलांना शाळेत आणणं, टिकवणं यासाठी गोष्टी, खेळ, जेवण, नाश्ता या गोष्टी आकर्षणं त्यांना आकर्षण दाखवणाऱ्या ठरल्या. ही शाळा फार काळ चालवावी लागू नये, या मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात लौकर यावं, यातच या शाळेच खरं यश सामावलेलं आहे, असं त्यांना वाटतं. ’ ’ ’ श्रमिक सहयोग ही संस्था कोकणात आपल्या वेगवेगळ्या कामांबरोबरच प्रयोगभूमी नावाची एक वेगळ्या प्रकारची शाळा चालवते. या शाळेविषयी राजन इंदुलकर सांगतात की श्रमिकने कोकणात रत्नागिरी इथं ९० च्या दशकात दोन शाळा चालवल्या होत्या. शिक्षणाच्या प्रक्रियेबाहेर असलेल्या गवळी-धनगर आणि कातकरी या दोन्ही जमातीतल्या मुलांसाठी या शाळा होत्या. त्यानंतर आता चिपळूणजवळ गेली १३-१३ वष्रे निवासी कम्युन चालवला जातो. ही पारंपरिक पद्धतीची शाळा नाही. इथे सगळे एकत्र राहतात. लहान मूल मोठय़ा मुलाकडून शिकतं. अशी इथं ३० मुलं आहेत. शाळेच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इथं मुलं जंगल, शेती, तसंच जगण्यासाठीची कलाकौशल्य शिकतात. इथे तीन-चार पूर्णवेळ शिक्षक आहेत. बाकी शनिवार-रविवारी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून स्वयंसेवक शिकवायला येतात. श्रमिक सहयोगची पर्यावरण तसंच इतरही बऱ्याच प्रकारची कामं चालतात. ’ ’ ’ दखडखाण कामगारांच्या मुलांसाठी राज्यात गेली काही वष्रे तर्फे राज्यात ठिकठिकाणी शाळा चालवल्या जातात. त्याबद्दल बस्तू रेगे सांगतात की १९९७ पासून दगडखाण कामगारांच्या मुलांसाठी पुण्याजवळ वाघोली इथं संतुलन संस्थेने खाणशाळा सुरू केली. मुलांसाठी मूलकेंद्रित शाळा असायला हवी हा त्यामागचा उद्देश होता. मूल तिथे शाळा असतं तसं खाणं तिथे शाळा हा उद्देश होता. १९९७ साली वाघोलीत शाळा सुरू केली तेव्हा ३७४ मुलं होती. हळूहळू ही संख्या वाढत गेली. आता कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, पुणे, नाशिक अशा सगळीकडे शाळा आहेत. महाराष्ट्रात सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगांमुळे बसाल्ट खडक आहे. त्यामुळे शहरांलगत खाणी भरपूर आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार २८ जिल्ह्यांमध्ये मिळून २५ हजार दगडखाणी आहेत. त्यात १५ ते २० लाख कुटुंबं काम करतात. त्यांची मुलं शिक्षणापासून वंचित रहात होती. म्हणून या खाणशाळा सुरू करण्यात आल्या. आज पाच-सहा जिल्ह्य़ांत मिळून २२ खाणशाळा आहेत. या शाळांमध्ये २२ हजार विद्यार्थी शिकतात. सर्व शिक्षा अभियानातून या शाळांना मदत केली जात असे. पण २००९ मध्ये आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये सरकारी शाळा, अनुदानित खासगी शाळा, विनाअनुदानित खासगी शाळा आणि विशेष शाळा अशा चार प्रकारच्या शाळांनाच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या खाणशाळांवर बंदी आणण्यात आली आहे. या शाळांसाठी, मुलांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाणार नाही, तोवर शाळा बंद करणार नाही अशी भूमिका संतुलन संस्थेचे बस्तु रेगे मांडतात. या शाळा रूढ चौकटीत बसत नाहीत तर त्यांना विशेष दर्जा द्या अशीही मागणी आहे. या दगड खाणींभोवती आता गेली अनेक वष्रे ही कुटंबं स्थिरावली आहेत, त्यामुळे येथे सरकारी शाळा चालवली जाण्याची गरजही ते मांडतात. ’ ’ ’ भटके विमुक्त विकास परिषदेमार्फत राज्यभरात टिकठिकाणी पालावरची शाळा चालवली जाते. या परिषदेचे सचिव नरसिंग झरे सांगतात की भटके विमुक्त, पाल टाकून राहणारे यांची मुलं शाळेत येऊ शकत नाहीत. त्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आमचा मुख्य हेतू आहे. आमच्या या शाळांचं यंदाचं १६ वं वर्ष आहे. आज एक हजार ७४० विद्याार्थी या शाळांमधून शिकत आहेत. १६ वर्षांपूर्वी लातूरमध्ये आमसरवाडा इथं आम्ही खेळ करत असलेली डोंबारी मुलं पाहिली. त्यांना स्थिर करायला हवं हे जाणवलं. हे काम सोपं नव्हतं. या कामात अनेक अडचणी होत्या. त्यांच्या बोली भाषेची अडचण होती. त्यांना बोलीतून प्रमाण भाषेत आणणं गरजेचं होतं. इथे ही शाळा सुरू केल्यानंतर लोक भटकेपणा सोडून इथं रहायला लागले. ७४० लोकांची वस्ती झाली. त्यांनी घरं बांधली. बॅण्डवादन केंद्र उभारलं. महिलांना त्यांना करता येतील असे उद्योग दिले. प्राथमिक शाळा काढली. त्यांच्या बोली भाषेत पुस्तकं काढली. मग हा प्रयोग इतर ठिकाणी केला. नरसिंग सांगतात, भटक्या विमुक्तांच्या एकूण ५२ जमाती आहेत. त्यांना सरकारी कागदपत्रं मिळवून देणं हे खूप कस पाहणारं काम आहे. आजवर ३८ जमाती या कक्षेमध्ये आल्या आहेत. पारंपरिक कामं करणाऱ्या अनेक जमातींचे आधुनिक व्यवस्थेत रोजगार गेले, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे ते पोटापाण्यासाठी स्थलांतरित होतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होतो. तसं होऊ नये म्हणून त्यांचं हे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं ते सांगतात. त्यासाठी त्या त्या समाजातून माणूस उभा करून त्यांच्या समाजातल्या विद्यार्थाना जोडण्याचं काम केलं जातं. ३८ समाज, त्यांच्या ३८ बोली भाषा, त्यांना प्रमाण भाषेपर्यंत आणण्यासाठी द्वैभाषिक माणूस तयार करणं हे सगळं काम भटके विमुक्त विकास परिषदेमार्फत चालतं. नरसिंग जोरे यांच्यासह ६३ जण हे काम करतात. समाजाचं काम समाजाच्या पशातून झालं पाहिजे म्हणून सरकारचा पसा घेतला जात नाही, असं ते सांगतात. ’ ’ ’ नागपूरमध्ये ३० वर्षांपूर्वी राम इंगोले यांनी शरीरविक्रय करणाऱ्या स्रियांच्या मुलांच्या पुनर्वसनाचं काम करायला सुरुवात केली. ते सांगतात, काम वाढत गेलं, लोक येत गेले आणि त्यातून आम्रपाली उत्कर्ष संघ ही संस्था उभी राहिली. या मुलांच्या व्यक्तिगत विकासासाठी त्यांचं पालनपोषण आणि दुसऱ्यांना मदत करायची त्यांची मानसिकता तयार व्हावी यासाठी संस्थेन सुरुवातीपासून प्रयत्न केले. नागपूरपासून २५ किलोमीटरवर असलेल्या दगडखाणीत इतर राज्यांतून लोक येऊन रहात. ते भटक्या जमातीतले लोक होते. आज इथे तर उद्या तिथे असं जगणं असल्यामुळे ते आपल्या मुलांना शाळेत पाठवत नसत. म्हणून त्यांच्यासाठी इंगोले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संडेस्कूल सुरू केलं. मग नियमित शिकायला लागलेली शरीरविक्रय करणाऱ्या स्रियांची मुलं दर रविवारी या दगडखाणीत जात. झाडाखाली बसून या दगडखाणी कामगारांच्या मुलांना अक्षरओळख, अंकओळख करून देत. पुढे मग ही शाळा एका शेडमध्ये भरू लागली. मग वाढत वाढत आज ती साडेपाच एकराच्या जागेत आहे. तिथे आता स्थलांतरित, अनाथ, बालमजूर मुलांसाठी निवासी शाळा चालवली जाते, असं राम इंगोले सांगतात. ’ ’ ’ लहानपणापासून शाळेतल्या शिक्षणाची फारशी आवड नसलेल्या मुलाकडून कुणाच्याच तशा फारशा अपेक्षा नसतात. त्याला शिक्षणाची आवड नसणं ही त्याच्या बुद्धीचीच कमतरता मानली जाते. शाळा, तिचं वेळापत्रक, काही गोष्टी विशिष्ट पद्धतीने करण्याची सक्ती यात त्याला आवडण्यासारखं काही नाही हे अनेकांच्या लक्षातच येत नाही. पण असा मुलगा मोठा झाल्यावर मुलांना आवडेल अशी शाळा काढतो आणि तिथे येऊन चिमणी मुलं अक्षरश बागडतात, त्यांना हवं ते, हवं तसं शिकतात हे स्वप्नवत उदाहरण आहे नाशिकमधल्या इस्पॅलियर नावाच्या शाळेचं. सचिन जोशी यांनी सुरू केलेली ही शाळा. सचिन जोशी त्यांच्या शालेय जीवनात कधीच फारसे हुषार वगैरे नव्हते. दहावीत तर त्यांना जेमतेम ३९ टक्के मिळाले होते. हा अगदी सामान्य विद्यार्थी असं सगळ्यांनीच गृहित धरलं होतं. कॉलेजच्या काळात पुण्यातले ‘नापासांची शाळा’ चालवणारे पु. ग. वैद्य त्यांना भेटले. सचिनने त्यांच्याबरोबर काम करायला सुरुवात केली. लाखे मुलांशी संवाद साधायला सुरुवात झाली. समोर गंभीर चेहऱ्याने येणारी वावरणारी मुलं बघून त्यांना प्रश्न पडायचा की ही मुलं अशी गंभीर का.. त्यांनी ठरवलं की आपण जिथे मुलं बागडतील अशी शाळा काढायची. त्यासाठी त्यांनी चक्क सात लाखांचं कर्ज काढलं, सेनापती बापट रोडवर एक इमारत भाडय़ाने घेतली आणि शाळा सुरू केली. त्या अनुभवातून त्यांना त्यांच्या शहरात म्हणजे नाशिकमध्ये विद्यार्थी केंद्रस्थानी असेल अशी शाळा काढायचं ठरवलं. पत्नीचे दागिने विकून, घर गहाण ठेवून, लोकांकडून पैसे उभे करून एक शाळा उभी राहिली. मराठी माध्यमासाठी परवानगी न मिळाल्याने ती इंग्रजी माध्यमात सुरू झाली. या शाळेसाठी एकदम वेगळ्या पद्धतीने अभ्यासक्रम ठरवला गेला आहे. या शाळेत पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांना लिहायला दिलं जात नाही तर निरीक्षण करायला शिकवलं जातं. वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मुलांमधलं कोणतं कौशल्य विकसित होतं याचा विचार करून त्यानुसार मुलांना विचार करायला शिकवलं जातं. इथं मुलांचा विद्यार्थी म्हणून विचार न होता, एक विकसित जात जाणारा माणूस म्हणून विचार होतो. त्यानुसार त्यांच्या जडणघडणीला पूरक ठरेल असे विविध उपक्रम राबवले जातात. इस्पॅलियर या फ्रेंच शब्दाचा अर्थ आहे, झाडाला आकार देणं, त्याची गुणवत्ता वाढवणं. इथं ते खूप सकस पद्धतीने होत आहे. ’ ’ ’ मतीन भोसले आणि त्यांचे सहकारी नांदगाव इथं फासेपारधी समाजातल्या साडेचारशे मुलांसाठी २०१२ पासून प्रश्नचिन्ह नावाची आदिवासी शाळा चालवतात. शाळेचं हे पाचवं वर्ष. ही शाळा लोकवर्गणीतून चालवली जाते. तर किशोर पवित्रा भगवान जगताप ठाणे जिल्ह्य़ात कल्याण जवळ मैत्रकुल चालवतात. ही शाळेसारखी व्यवस्था नसली तर वंचित समाजातल्या शिकू इच्छिणाऱ्या मुलांसाठी तिथे राहण्याची, अभ्यासाची व्यवस्था केली जाते. मुलांना मार्गदर्शन केलं जातं. मुंंबईत त्यांनी अशाच वंचित समाजातल्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या बागशाळा ठिकठिकाणी सुरू आहेत. याच अंकात कोल्हापूर इथं अनुराधा भोसले चालवत असलेल्या अवनि या संस्थेवर एक लेख आहे. बालकामगार म्हणून काम करणाऱ्या लहान मुलांना बंद झालेली शिक्षणाची दारं उघडून देणारं, त्यांची बालकामगारी बंद करणारं त्यांचं काम पर्यायी शिक्षणव्यवस्थेत महत्त्वाचं योगदान देणारं आहे. ’ ’ ’ शिक्षणव्यवस्थेला पर्याय शोधणारी अशी उदाहरणं फक्त महाराष्ट्रातच आहेत असं नाही. आहे त्या व्यवस्थेतल्या त्रुटी जाणवल्यामुळे अस्वस्थ होणं, त्यातून नवे पर्याय शोधणं हे काम जिथे जिथे संवेदनशीलता आहे, तिथे सगळीकडेच होत असतं. त्यासंदभातलं सारंग स्कूलचं उदाहरण आहे, केरळमधल्या पलक्कडजवळच्या अडापट्टी इथलं. इथल्या गोपालकृष्णन आणि विजयालक्ष्मी या शिक्षक जोडप्याने त्यांना मूल व्हायच्या आधीच ठरवलं होतं की आपल्या मुलाला नेहमीच्या शाळेत घालायचं नाही. शिक्षक म्हणूनच त्यांना शिक्षणव्यस्थेतल्या त्रुटी जवळून माहीत होत्या. त्यांना असं वाटत होतं की मुलांचं शिकणं मोकळंढाकळं स्वतंत्र असायला हवं. त्यासाठी १९९४ मध्ये त्यांनी एक शाळा सुरू केली, ‘सारंग स्कूल.’ या शाळेत नेहमीच्या शाळेसारखं काहीच नव्हतं. शिकून कसली सर्टििफकेटं मिळणार नव्हती. सरसकट सगळ्यांना चालवून घ्यावा लागेल असा अभ्यासक्रम नव्हता. त्यांचा पहिला विद्यार्थी होता अर्थातच त्यांचा मुलगा, गौतम. नंतर हळूहळू जवळपास राहणारी, गरीब घरातली, जवळच्या नात्यातली, नेहमीच्या शाळेतून काढून टाकलेली, शाळा सोडलेली अशी मुलं सारंगमध्ये गोळा झाली. त्यांच्यासमोर खडू आणि फळा नव्हता तर निसर्गाचा मोठा कॅनव्हास होता. गोपालकृष्णन यांची थोडी जागा होती. डोंगरउतारावरच्या या जागेत थोडीफार झाडं होती. पाण्याचा स्रोत पूर्णपणे आटलेला होता. गोपालकृष्णनची मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि ही मुलं या सगळ्यांनी मिळून कामाला सुरुवात केली. परिसरातलीच साधनसामग्री वापरून राहायला घर बनवलं आणि बाकी सगळ्या जागेत जंगल उभं करायला सुरुवात केली. मुलांसाठी हेच शिक्षण होतं. तिथे सगळ्यांना लागणारं धान्य, भाजीपाला, फळफळावळ सगळं तिथेच पिकवलं जायला लागलं. हे सगळं करताना खतांचा वापर करायचा नाही हे तर ओघाने आलंच, शिवाय जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले गेले. मुलांची बुद्धी, त्यांचे श्रम या सगळ्यामागे होते. यातूनच त्यांचं भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, भूगोल, गणित, रसायनशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र या सगळ्याचा अभ्यास होत होता. भाषा, कला, संस्कृती हे सगळं ही मुलं त्यांना हव्या त्या पद्धतीने शिकली आणि व्यक्त व्हायला लागली. अवघ्या १५ वर्षांत हा उजाड डोंगर हिरवागार होऊन गेला. मुबलक पाणी, वेगवेगळे पक्षी, प्राणी तिथं आनंदाने नांदायला लागले. पण तिथे गोळा झालेल्या पन्नासेक मुलांना आपली शिकण्याची आनंदयात्रा लौकरच सोडावी लागली. कारण या दाम्पत्याला ही जगावेगळी शाळा चालवण्याचा खर्च झेपत नव्हता. कर्जाचा डोंगर वाढायला लागला आणि त्यांना शाळा बंद करावी लागली. गोपालकृष्णन आणि विजयालक्ष्मीसाठीच नव्हे तर मुलांसाठीही हा निर्णय अतिशय दु:खदायक होता. पण गोपालकृष्णन यांच्या मुलामध्ये गौतममध्ये सारंग स्कूलचं हे स्वप्न रुजलं होतं. भलेही त्यांना तिथून निघून जावं लागलं, नोकरी करावी लागली, पण गौतमने या जागेशी असलेली आपली नाळ तुटू दिली नाही. शाळेसाठी झालेल्या कर्जाचा या कुटुंबावर मोठा परिणाम झाला. या सगळ्या दरम्यान गौतमच्या मनात मात्र सतत सारंग स्कूलचाच विषय असायचा. २०१३ मध्ये सगळं कर्ज फिटलं आणि त्याने आणि त्याच्या पत्नीने अनुराधाने सारंग स्कूलला परत यायचा निर्णय घेतला. ते आता सारंग स्कूलची पुन्हा उभारणी करताहेत. त्यांच्या कुटुंबाने ३० वर्षांत जे प्रयोग केले त्यांचा उपयोग करून तिथे त्यांना आता एक ग्रामीण विद्याापीठच उभं करायचं आहे. आज सारंग स्कूल परिसरातल्याच नव्हे तर देशातल्या आणि जगातल्या मुलांना शिक्षणाचे पर्याय देते. त्यासाठी तिथे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नसते. तिथे पारंपरिक शाळेसारखे रोज वर्ग भरत नाहीत. ज्यांना आपल्या मुलांना नेहमीच्या शाळेत शिकवतात त्यापेक्षा वेगळं काहीतरी द्यायचं असतं ते पालक आपल्या मुलांना इथे वेगवेगळे कॅम्प, वर्कश्ॉपसाठी घेऊन येतात. मुलांनी त्यांच्यामध्ये असलेल्या कुतुहलातून, उत्सुकतेतून शिकावं यासाठी पालकांनाच उद्युक्त केलं जातं. पालकांनी, शिक्षकांनी आपापल्या पातळीवर आपल्याला हवी तशी शाळा सुरू करावी यासाठी सारंग स्कूल प्रोत्साहन देतं. ३५ वर्षांपूर्वी जे स्वप्नं बघितलं होतं ते काळाची कसोटी पार करून सत्यात उतरताना विजयालक्ष्मी आणि गोपालकृष्णन बघत आहेत. ’ ’ ’ कर्नाटकात मसूरजवळ एक कलियुवा मने नावाची एक शाळा आहे. तिथे शिकायला येणाऱ्यांचं वय किती आहे, विद्यार्थी बुद्धीने कसा आहे, त्याने मध्येच शाळा सोडली आहे का, तो बालमजूर आहे का या कशाशीच या शाळेला काही देणं घेणं नाही. तिचं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्हाला शिकण्याची इच्छा आहे ना, मग बास. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एका १२ वर्षांच्या मुलीला कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे मध्येच शाळा सोडावी लागली. तिनेही कुठेतरी कामं करायला सुरुवात केली. काही काळाने ती एका संस्थेच्या संपर्कात आली. ही संस्था तिला शिक्षणासाठी मदत करायला तयार होती. पण तिच्या मधल्या शिक्षणाविना गेलेल्या वर्षांची गॅप भरून काढता येईल अशी व्यवस्थाच कुठे नव्हती. अशा मुलांना कलियुवा मने या शाळेत प्रवेश मिळतो. अनंत कुमार ही काही प्रमाणात निवासी असलेली प्रायोगिक शाळा विनामूल्य चालवतो. ही शाळा आहे मसूरपासून १५ किलोमीटरवर असलेल्या केंचालगुडू नावाच्या गावात. वंचित समाजातून आलेली, ज्यांच्या आई-वडिलांचं मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे, ज्यांना काही बौद्धिक समस्या आहेत, ज्यांनी मध्येच शाळा सोडून दिली आहे, जे बालमजूर आहेत, ज्यांचं बालपण अतिशय अस्थिर आहे अशी सगळी मुलं या शाळेत येतात. कलियुवा मने म्हणजे कन्नड भाषेत शिकणाऱ्यांचं घर. या शाळेत वर्गच नाहीत, त्यामुळे ती पारंपरिक शाळांपेक्षा वेगळी आहेच शिवाय इतर प्रयोगिक शाळांपेक्षाही वेगळी आहे. या शाळेत मुलं येतात तेव्हा त्यांची कुठल्याही विशिष्ट वर्गात वर्गवारी होत नाही. ती शाळेच्या परिसरात कुठेही फिरू शकतात आणि त्यांना जे हवं ते करू शकतात. त्या काळात शिक्षक त्यांचं निरीक्षण करतात. त्यातून त्या मुलाची बौद्धिक क्षमता जोखली जाते, त्याचा कल ठरवला जातो आणि त्याच्यासाठी त्याच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम तयार केला जातो. त्यानंतर हळूहळू त्या मुलाला एखाद्या टीममध्ये घातलं जातं. प्रत्येक टीमला चेतना, चतन्य, विवेक अशी नावं असतात. अर्थात ही नावंही सतत बदलत जातात त्यामुळे आपण कोणत्या श्रेणीत आहोत याचा मुलांमध्ये न्यूनगंड रहात नाही. आणि ती शिकण्यावर लक्ष केंदित करू शकतात. मुलाला काय शिकवण्याची गरज आहे, ते समजण्यासाठी वेळेवेळी परीक्षा घेतल्या जातात आणि त्यानुसार मुलांना वेगवेगळ्या टीममध्ये घातलं जातं. कुणाकुणाकडून या शाळेबद्दल ऐकून मुलं या शाळेत प्रवेश घ्यायला येतात. दारिद्रय़रेषेखालील तसंच पहिल्यांदाच शिक्षण पोहोचलं आहे अशा कुटुंबातील मूल असेल तर त्याला प्राधान्य दिलं जातं. इथे प्रवेश कधी घ्यायचा असं काही ठरलेलं नाही तसंच प्रवेशासाठी कुठली परीक्षा वगरेही घेतली जात नाही. अनंत सांगतो, शाळा मुलांसाठी असते, मुलं शाळेसाठी नसतात, हे आमचं धोरण आहे. सध्या इथे आमच्याबरोबर ३५ मुलं राहतात. इथे राहण्यासाठी, प्रवासासाठी शिकवण्यासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही. या शाळेत दर दहा मुलांमागे एक शिक्षक आहेत. अभ्यासक्रमात कनडा, इंग्लिश, गणित, विज्ञान असे विषय शिकवले जातात. इथे शिकवण्याची पद्धतही वेगळी आहे. मुलांची आवड, त्यांचे छंद यांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी इथे ऐच्छिक अभ्यासक्रम आहे. मुलांच्यामधली भांडणं, वाद मिटवण्यासाठी इथे खऱ्या न्यायालयासारखंच न्यायालय भरवलं जातं. मुलं एक बँकदेखील चालवतात. अनंत व्यवसायाने इंजिनीयर आहे. १९९२ मध्ये मसूरजवळच्या श्रीरामपूर गावात त्याला आपली शिक्षणपद्धती एकदम जवळून बघायला मिळाली. त्याच्या लक्षात आलं की मुलं शाळेत जात होती, पण ती शैक्षणिक पातळीवर जिथे पोहोचायला हवीत तिथे पोहोचत नव्हती. पाचवीतली मुलं पहिलीचं पुस्तकही वाचू शकत नव्हती. त्याने मुलांना विनामूल्य शिकवायला सुरुवात केली. सकाळी आणि संध्याकाळी असे क्लासेस घ्यायला सरकारी शाळेने त्याला जागाही दिली. मुलांचा प्रतिसादही उत्तम होता. यातूनच अनंतला त्याच्या मनातली शाळा सत्यात आणायची स्वप्नं पडू लागली. १९९९ मध्ये त्याने दिव्य दीपा चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापन केला. त्यानंतर सहाच वर्षांनी १४ मुलांना घेऊन कलियुवा मने स्थापन झाली. त्याचा मुलगा, त्याची बायको हेही या प्रयोगात सामील झाले. आज या शाळेत ११४ मुलं आहेत. दहावी-बारावीच्या परीक्षेपर्यंत मुलं कलियुवा मनेमध्ये शिकतात. सुरुवातीला अनंत, त्याचे मित्र, नातेवाई यांच्या पशांतून हा ट्रस्ट चालवला जात होता. आता वेगवेगळ्या खासगी तसंच सरकारी संस्था, लोकांच्या देणग्या यावर संस्था चालते. अनंत सांगतो, शिक्षण अनेक घटकांवर अवलंबून असतं. शाळेतलं वातावरण, पालकांचं शिक्षण, त्यांची आर्थिक परिस्थिती इत्यादी. २०१० मध्ये प्रशांत नावाचा मुलगा शाळेत आला. त्याने शाळा सोडून दिली होती. तो बालमजूर होता. त्याची आई घरकाम करायची. तो कामाच्या शोधात आमच्याकडे आला होता. आम्ही त्याला आणखी शिकायचं होतं. कलियुवा मनेमध्ये शिकला. चांगल्या मार्कानी दहावी झाला. कॉलेज शिकला आणि आता त्याला चांगली नोकरी मिळाली आहे. मिनूचंही असंच आहे. त्याचे वडील शेतकरी आहेत. त्याने पहिलीनंतरच शाळा सोडली. तो शाळेत आला तेव्हा तो फक्त स्वत:चं नावच कन्नडामध्ये लिहू शकायचा. आज तो सरकारी नोकरीत आहे. ही अशी उदाहरणं मला माझ्या कामात ऊर्जा मिळवून देतात, असं अनंतचं म्हणणं आहे. शिक्षणाच्या ठरावीक चौकटीला छेद देत ही मंडळी नव्या वाटा चोखाळत आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दिशेने सुरू असलेली ही वाटचाल काही जणांचं आयुष्य उजळून टाकणारी आहे. वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com
