22 November 2019

News Flash

…तर पायल वाचू शकली असती!

पायल ही केवळ तीन वरिष्ठांच्या छळाचीच नव्हे, तर महाविद्यालयाच्या उदासीनतेचीही बळी ठरल्याचेच पदोपदी दिसते.

पायलच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेतली गेली असती, तर तिला वाचवणे शक्य झाले असते.

विजया जांगळे – response.lokprabha@expressindia.com
डॉ. पायल तडवी प्रकरणातील आजवर पुढे आलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास केल्यास पायल ही केवळ तीन वरिष्ठांच्या छळाचीच नव्हे, तर महाविद्यालयाच्या उदासीनतेचीही बळी ठरल्याचेच पदोपदी दिसते. तिच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेतली गेली असती, तर तिला वाचवणे शक्य झाले असते, यात शंकाच नाही.

डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणात टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने कानावर हात ठेवले आहेत. अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल, ‘मार्ड’चे अधिकारी, रुग्णालयातील कर्मचारी, एवढेच नव्हे तर विद्यार्थीही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची ढाल पुढे करत बोलत नाहीत. पण पायलच्या छळाविषयी रुग्णालयात कोणालाच काही माहीत नव्हतं, असं नाही. गुन्ह्य़ाची प्राथमिक नोंद, या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांचे अहवाल पाहता महाविद्यालयाने वेळीच दखल घेतली असती, तर पायल वाचली असती हे स्पष्ट होतं.

पायल मे २०१८ मध्ये टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय रुग्णालयात दाखल झाली. डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहेर आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांच्याकडून होणाऱ्या त्रासाविषयी, तिला दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कामाविषयी, ‘भगौडी’ म्हणून चिडवत असल्याबद्दल, रुग्णांसमोर अपमान करत असल्याबद्दल तिने तिची आई आबिदा हिला अनेकदा सांगितलं होतं. या संदर्भात तक्रार करणारं एक पत्रही तिच्या आईने १३ मे रोजी अधिष्ठाता भारमल यांना लिहिलं होतं. ते देण्यासाठी त्या आणि त्यांची पुतणी आशा तडवी भारमल यांच्या कार्यालयात गेल्या होत्या. शिपायाने त्यांना अडवलं आणि पत्र टपालात देण्यास सांगितलं. आबिदा टपाल कार्यालयात गेल्या आणि तिथल्या लिपिकाला ते पत्र दिलं. पत्राच्या प्रतीवर शिक्का मारून ती प्रत आबिदा यांना परत केली. मात्र पायल आणि तिचे पती सलमान तिथे आले आणि त्यांनी हे पत्र दिलं तर पायलला होणारा त्रास वाढेल, असं सांगत ते मागे घ्यायला लावलं. त्यामुळे त्यांनी ते पत्र मागे घेतलं, असं आबिदा यांनी जबानीत म्हटलं आहे. त्या पत्राची रुग्णालयाचा शिक्का मारलेली प्रतही उपलब्ध आहे.

त्यानंतर त्यांनी पायलच्या वसतिगृहातील वॉर्डन मनीषा रत्नपारखी यांना भेटून होणाऱ्या त्रासाची माहिती दिली आणि या तीन डॉक्टरांना समज देण्याची विनंती केली. त्याच दिवशी डॉ. सलमान आणि आशा तडवी यांनी पायलच्या व्याख्यात्या डॉ. चिंग लिंग यांची भेट घेतली आणि पायलला होत असलेल्या त्रासाबद्दल सांगितलं. मात्र चिंग लिंग यांनीही त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर चिंग लिंग यांनी त्या चौघींनाही बोलावून घेतलं आणि त्या तिघींना जाब विचारण्याऐवजी पायललाच समज दिली, असं तिच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.

२२ मे रोजी दुपारी ३.४९ च्या सुमारास पायलने तिच्या आईला फोन केला आणि होणारा त्रास कायम असल्याचं सांगितलं. ती जेवणासाठी रुग्णालयाबाहेर गेली असता, ‘बाहेर का गेलीस? जेवताना जे दात दाखवून फोटो काढलास ते ३२ दात पाडून टाकेन,’ अशी धमकी दिली, असंही पायलने आबिदा यांना सांगितलं. त्या दिवशी पायलला दोन शस्त्रक्रिया एकटीनेच करण्यास भाग पाडण्यात आलं आणि या तीन डॉक्टर केवळ बसून होत्या. शस्त्रक्रिया कक्षात या तीन डॉक्टरांचं पायलवर मोठय़ाने ओरडणं ऐकल्याचं आणि त्यानंतर पायल रडत आपल्या खोलीवर निघून गेल्याचं काही कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर रात्री नऊच्या सुमारास पायल व्हेंटिलेटरवर असल्याचं कुटुंबीयांना कळवण्यात आलं आणि थोडय़ाच वेळात तिचा मृत्यू झाला.

हा सर्व घटनाक्रम पाहता, रुग्णालयाची विद्यार्थ्यांच्या समस्यांविषयी असलेली उदासीनता अधोरेखित होते. मुळात पायलच्या आई तक्रार करण्यासाठी गेल्या, मात्र त्यांना अधिष्ठात्यांपर्यंत पोहोचूच दिलं गेलं नाही. अधिष्ठाता भेटू शकत नसतील तर किमान रॅिगग प्रतिबंधक समितीच्या सदस्यांशी तरी भेट घडवून देणं आवश्यक होतं. तेदेखील झालं नाही. त्यांनी तिच्या प्राध्यापकांकडे, वॉर्डनकडे तक्रार केली असता, त्यांनीही दुर्लक्ष केलं. रॅगिंग रोखण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात आल्याचा महाविद्यालयाचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणीही हा मुद्दा रॅगिंग प्रतिबंधक समितीपर्यंत पोहोचवण्याची तसदी घेतली नाही. पायल आणि तिच्या पालकांनाही रॅगिंगविरोधी समितीकडे जावं, असं सुचलं नाही. असं का झालं?

रॅगिंगसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी विद्यार्थी स्वतहून पुढे येऊ शकतील, असं विश्वासाचं वातावरण निर्माण करणं ही खरंतर प्रत्येक महाविद्यालयाची जबाबदारी आहे. मात्र टोपीवाला वैद्यकीय रुग्णालयात असं वातावरण असल्याचं दिसत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशकाची नेमणूक करणं बंधनकारक आहे. रॅगिंगचे गंभीर दुष्परिणाम वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतच प्रकर्षांने दिसून येतात. शिवाय या अभ्यासक्रमांचा विद्यार्थ्यांवर असणारा ताण अन्य अभ्यासक्रमांच्या तुलनेत नक्कीच जास्त असतो. मात्र वैद्यकीय महाविद्यालयांत समुपदेशक नेमलाच जात नसल्याचं या क्षेत्रातील व्यक्ती सांगतात. यासंदर्भात ‘मार्ड’च्या कल्याणी डोंगरे यांनी, नायर किंवा अन्य वैद्यकीय रुग्णालयांत समुपदेशक नेमला जात नसल्याचं सांगितलं.

ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत रॅगिंगसंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी केली जात नाही, त्यांच्यावर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ काय कारवाई करतं, हे जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार कालिदास चव्हाण यांच्याशी दूरध्वनीवरून वारंवार संपर्क साधल्यानंतरही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी ‘प्रकरणाचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास व्हावा यासाठी आयोग प्रयत्न करत आहे. महाविद्यालयाने या प्रकरणाचा अहवाल आयोगाला सादर केला आहे. पायलला न्याय मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील,’ असं सांगितलं.

महापालिका रुग्णालय परिचारिका संघटनेच्या त्रिशिला कांबळे म्हणतात, ‘जातीच्या मुद्दय़ावरून होणारं शोषण या क्षेत्रात नवीन नाही. परिचारिका, डॉक्टर सर्वानाच याचा त्रास सहन करावा लागतो. पूर्वी हा वाद खुला प्रवर्ग विरुद्ध आरक्षित प्रवर्ग असा होता. आता तर विविध आरक्षित प्रवर्गातही परस्परांविरोधात असूया दिसते. ग्रामीण भागांतले, अनुसूचित जाती-जमातींचे विद्यार्थी त्यांच्या टय़ुटर्सना त्रासदायक वाटतात. त्यांच्यावर फारच काम करावं लागतं, असा तक्रारीचा सूर असतो. प्राध्यापक या कामाकडे आव्हान म्हणून पाहात नाहीत.’

महाविद्यालय आणि वसतिगृहांपर्यंत मर्यादित असलेलं रॅगिंग समाजमाध्यमांमुळे अधिक गंभीर स्तरावर पोहोचलं आहे. आमच्या आवारात जे घडतं त्यावर आम्ही कारवाई करू शकतो. पण समाजमाध्यमांवरच्या अवमानकारक पोस्ट, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरची टवाळी थांबवणं आमच्या हातात नाही, असं शिक्षणसंस्थांचं म्हणणं आहे.

मुळात पालिका, सरकारच्या रुग्णालयांत कामाचा ताण प्रचंड असतो. विभागप्रमुख अनेकदा आपापल्या खासगी प्रॅक्टिसमध्ये मग्न असतात. बहुतेक रुग्णालयांत रुग्णसेवेचा सारा भार प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांवरच असतो. विविध पाळ्यांत या विद्यार्थ्यांना काम करावं लागतं. त्यांच्या आधीपासून तिथे असलेला प्रत्येकजण ‘वरिष्ठ’ असतो आणि त्याचं ऐकावंच लागतं. प्रत्यक्ष व्यवसायात उतरण्यापूर्वी अनेक विद्यार्थ्यांना या दुष्प्रवृत्तींना तोंड द्यावं लागतं. यातून एखाद्याने आत्महत्येसारखं पाऊल उचललं की तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते आणि प्रश्नावर पडदा पडण्याची वाट पाहिली जाते. पण कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची तसदी ना महाविद्यालये घेत ना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था. कागदावरचे कायदे प्रत्यक्षात अमलात येत नाहीत, तोवर हे थांबणं शक्य नाही. समुपदेशक अत्यावश्यक

आरक्षित आणि अनारक्षित यांच्यातील वादांची पाळंमुळं त्यांच्या बालपणापासून झालेल्या जडणघडणीत असतात. आपल्यावर पूर्वीपासून अन्याय झाल्याची सल एका वर्गाला असते, तर आपण उत्तम गुण मिळवूनही संधी मिळत नसल्याचं नैराश्य दुसऱ्या वर्गात असतं. ही दरी मिटवण्यासाठी समुपदेशक हातभार लावू शकतात. किमान आपली घुसमट व्यक्त करण्यासाठी हक्काचं ठिकाण तरी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होऊ शकतं. पण ते उपलब्ध करून देण्याची गरज वैद्यकीय महाविद्यालयांना वाटतच नसल्याचं दिसतं.

First Published on June 14, 2019 1:03 am

Web Title: dr payal tadvi suicide case
Just Now!
X