शेतकरी आत्महत्या ही आपल्याकडची गंभीर समस्या आहे. त्यावर सातत्याने वेगवेगळे मार्ग सुचवले जात असतात. या लेखात लेखकाने या प्रश्नाकडे नैतिक दृष्टिकोनातून बघण्याचे आवाहन केले आहे. या वर्षीही पावसाची सुरुवात चांगलीच झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी सुखावलेला असेल. तो अपेक्षा करीत असेल या वर्षी चांगले पीक येईल आणि मला चांगले उत्पन्न मिळेल. राजकारणीही आनंदात असतील, कारण या वर्षी पीक भरघोस येईल तरीसुद्धा आपल्याला राजकारणातील नाटके परत सुरू करता येतील. शेतकऱ्याने बियाणे, खते व इतर गोष्टींसाठी या वर्षीसुद्धा कर्ज घेतलेले असेल. कारण गेल्या वर्षीच्या व्यवहारातले पैसे त्याच्याकडे शिल्लक असण्याची शक्यता नाहीच. शेतकरी नवीन उत्पादन बाजारात आणून विकेल, पण तो कर्जमुक्त होणारच नाही. त्याला जे उत्पन्न मिळेल ते कर्ज फेडण्यास पुरेसे नसेल. त्यामुळे तो परत कर्जबाजारी असेलच. मग परत त्यांच्या आत्महत्या सुरू होतील. त्या थांबाव्यात म्हणून त्यांना करमाफी द्यावी, अनुदाने द्यावीत म्हणून राजकारण्यांचे मोर्चे, विधानसभेचे कामकाज बंद पाडणे, विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर धरणे धरून बसणे, शेतकऱ्यांचा कृषी माल रस्त्यावर फेकून देणे वगैरे शेतकऱ्यांना आम्हीच तुमचे तारणकर्ते आहोत असे दाखविण्याची नाटके सुरू होतील. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी, दलालपण आनंदात असतीलच. कारण त्यांना या वर्षीही मजबूत लुटण्याची संधी मिळणार आहे. फक्त ग्राहकाला काही प्रमाणात कमी भावात वस्तू मिळतील. शेतकरी कुठल्याच वर्षी कर्जमुक्त होणार नाही, कारण आजची मालाची जी खरेदी-विक्री व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेत शेतकऱ्याला कधीच नफा मिळणार नाही आणि त्याचे कर्ज कधीच फिटणार नाही. त्यामुळे योग्य व्यवस्था निर्माण करणे हाच त्यावरचा खरा उपाय आहे. कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात हे सत्य आहेच, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्याचा कर्जमाफी किंवा अनुदान देणे हा उपाय नाहीच. समजा, या वेळचे कर्ज माफ केले तरी नवीन हंगामासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी त्या हंगामात आलेल्या पिकाला उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळतच नाही. त्यामुळे त्याला नफा होत नाहीच. परिणामी तो नेहमीच तोटय़ातच राहतो. हेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मूळ आणि एकमेव कारण आहे. आताचे सत्ताधारी किंवा विरोधक जी काही आंदोलने करतात तो केवळ देखावा आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असला म्हणजे एखाद्या वस्तूचे भाव वाढतात, उलट मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असला की त्याच वस्तूचे भाव कमी होतात, असा अर्थशास्त्राचा सिद्धांत आहे. मागणी कमी-जास्त गरजेप्रमाणे होते त्याचा किमतींशी काही संबंध असतो का? तसे निश्चितच नाही. कारण भाव ही निर्जीव गोष्ट आहे. पण असे नेहमीच घडते. कारण मागणी वाढली म्हणजे वस्तूची विक्री निश्चित होणार, मग वस्तू जास्त भावाने विकली जाते. त्यामुळे अर्थातच विक्रेत्याला जास्त पैसा मिळतो. पाश्चात्त्य अर्थशास्त्रातील सिद्धांतानुसार व्यवसायात जास्तीत जास्त नफा कमावणे हा एक सिद्धांत आहे. या व्यवहारात नैतिकता नाही, कुठलेही तर्कशास्त्र नाही, तसे घडायला काहीही वास्तव कारण नाही. कारण काल जी वस्तू होती तीच आजही आहे, मग भाव का वाढले? मग हे कोण करते तर त्या वस्तूची विक्री करणारी माणसे. त्यामागे फक्त एकच हेतू असतो तो म्हणजे स्वत:साठी जास्तीत जास्त पैसा मिळवणे. असे नेहमीच ठिकठिकाणी वारंवार घडते. त्याला कारण लोभ, स्वार्थ, हाव हे माणसातील दुर्गुणच आहेत. जो सज्जन असेल तो भाव वाढवणार नाही, त्याला मिळणाऱ्या नफ्यावर संतुष्ट राहील. जो वरील दुर्गुणांनी भरलेला असेल तो लगेच भाव वाढवेल. शेवटी हा दोष माणसाचाच आहे. काही वर्षांपूर्वी जपानमध्ये भूकंप झाला आणि नंतर त्सुनामी येऊन सर्व उद्ध्वस्त झाले तेव्हा जपानमधल्या सर्व हॉटेल मालकांनी आपल्या हॉटेलमधल्या खाद्यपदार्थाचे भाव निम्मे केले. कारण सर्वच उद्ध्वस्त झाल्यामुळे पैशाअभावी आपले बांधव उपाशी राहू नयेत. अशी नैतिकता, मानवता आपल्या देशात क्वचितच आढळेल. काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात पाऊस कमी पडला तेव्हा जुलै महिन्यातच व्यापाऱ्यांनी अन्नधान्याचे भाव वाढवले. त्या वेळी देशाच्या कृषिमंत्र्यांना हा प्रश्न विचारला असताना त्यांनी उत्तर दिले, पाऊस कमी पडला आहे, त्यामुळे अन्नधान्याचे भाव वाढले आहेत. वास्तविक तो पावसाळा संपला नव्हता आणि बाजारात विक्रीला असलेला माल आदल्या वर्षीचे उत्पादन होते. त्यामुळे भाव वाढण्याचे काहीच कारण नव्हते. यावरून आपल्या देशाच्या राजकारण्यांची आणि व्यापाऱ्यांची नैतिकता, हाव, वैचारिकता स्पष्ट होते. आपल्या देशात कृषी मालाच्या उत्पादनाचे व वितरणाचे योग्य नियोजन आजपर्यंत केले गेलेच नाही. त्यामुळे डाळींचे भाव वाढले. आता आयात करा, परदेशात लागवड करून तिथून आणा असले परिणामशून्य उपाय केले जातात. आता साठय़ावर नियंत्रण आणण्याचा, भावावर नियंत्रण आणण्याचा कायदा करण्याचे ठरत आहे, पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण त्यातून पळवाटा काढल्या जातील आणि लूटमार चालूच राहील. शेतकऱ्याला, इतर वस्तूच्या उत्पादकाला त्याच्या मालाला पुरेसा भाव मिळून तो फायद्यात राहावा, त्याचबरोबर ग्राहकाला योग्य भावात वस्तू मिळावी म्हणून प्रत्येक वस्तूच्या, कृषी मालाच्या उत्पादनाचे देशभर विकेंद्रित पद्धतीने उत्पादन घेण्याचे नियोजन केले गेले पाहिजे. योग्य नियोजन केले तर तसे उत्पादन घेणे सहज शक्य आहे. प्रत्येक विभागात प्रत्येक प्रकारच्या कृषी मालाचे पुरेशा प्रमाणात उत्पादन होईल अशी व्यवस्था, अशी रचना केली गेली पाहिजे. सर्वच प्रकारचा कृषी माल सर्वच ठिकाणी उत्पादित करता येईल असे नाही, पण जास्तीत जास्त ठिकाणी असे करणे शक्य होईल अशी व्यवस्था करावी. म्हणजेच प्रत्येक उत्पादन विकेंद्रित पद्धतीने घेतले जावे. कृषी उत्पादनांची मूलभूत किंमत ठरवताना सरासरी उत्पादकतेवर ती ठरवावी लागेल. काही ठिकाणी एखाद्या वस्तूची उत्पादकता जास्त असते तर काही ठिकाणी ती कमी असते. याशिवाय खत, पाणी, जमिनीचा कस वगैरे अनेक गोष्टींवर ते अवलंबून असते, त्यामुळे जे सरासरी उत्पन्न असेल ते मूलभूत उत्पन्न म्हणून हिशोबात घ्यावे लागेल. ज्या ठिकाणी उत्पन्न सरासरीपेक्षा कमी असेल तिथल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्यातील त्रुटी, कारणे शोधून काढून ती दूर करून उत्पादन कसे वाढेल त्याचे मार्गदर्शन करावे लागेल. उत्पादन खर्चावर आधारित त्या पिकाचा भाव ठरवताना बियाणे, खते, कीटकनाशके व इतर वस्तू यांच्या किमतीबरोबरच ते पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्याने घेतलेल्या श्रमाचे मूल्यपण हिशोबात घेतले पाहिजे. म्हणजे शेतकऱ्याचे कधीच नुकसान होणार नाही. शेतकऱ्याकडून त्याच्या मालाची खरेदी उत्पादनावर आधारित ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतीवरच केली गेली पाहिजे. त्या मालाची विक्रीपण निश्चित ठरवून दिलेल्या भावानुसारच सर्वसामान्य ग्राहकाला केली गेली पाहिजे, हाच अंतिम नियम असेल तो सर्वानाच लागू असेल आणि तो तोडणाऱ्याला कडक शिक्षा होईल. असे झाले तरच हे दुष्टचR थांबेल. अशीच व्यवस्था इतर वस्तूंच्या बाबतीतही निर्माण केली गेली पाहिजे. सर्व कृषी उत्पादने प्रत्येक तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात सहकारी संस्थांमार्फत संकलित व्हावीत. त्यानंतर ती उत्पादने विक्रीच्या ठिकाणी पाठवण्यात यावीत. विक्रीच्या ठिकाणी ती सहकारी संस्थांमार्फत विक्री करावीत. या सर्व सहकारी संस्थांमध्ये खरोखरची बेरोजगार माणसे असावीत, ज्यात भांडवलही त्यांचेच असेल आणि कामही तेच करतील. त्यांना लागणारे भांडवल कर्जरूपात शासनाने पुरवावे. अशा प्रकारे अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतकऱ्याला नफा मिळेल अशा निश्चित केलेल्या भावाने कृषी माल खरेदी केला जावा आणि योग्य तेवढा नफा घेऊन त्या मालाची विक्री व्हावी अशी ही व्यवस्था असेल. या नफ्यात वाहतूक खर्च, माल इकडून तिकडे टाकण्याची मजुरी, माल खराब होऊन त्यामुळे होणारे नुकसान अशा सर्व गोष्टींचा हिशोब करून कृषी माल इकडून तिकडे नेणाऱ्या संस्थांचा विक्रीचा भाव निश्चित केलेला असेल. ग्राहकाला प्रत्यक्ष विकणाऱ्या संस्थांचा विक्रीचा भावही अशाच पद्धतीने निश्चित केलेला असेल. या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळेल, त्याचबरोबर ग्राहकालाही योग्य भावात या वस्तू मिळतील. अशा व्यवस्थेमुळे अनेक बेरोजगारांना अर्थार्जनाचे साधन मिळेल. या व्यवस्थेत प्रामाणिकपणा असलाच पाहिजे, अन्यथा आत्ताची दलाली व्यवस्था आणि या व्यवस्था यात काहीच फरक राहणार नाही. या खरेदी-विक्री करणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थांची शासनात नोंदणी केली जाईल. तसेच त्या संस्थांकडून काही विशिष्ट रक्कम अनामत म्हणून घेण्यात येईल. ती रक्कम त्यांच्याच नावावर असेल, पण ती रक्कम त्यांना काढता येणार नाही आणि त्यांच्याकडून काही गैरव्यवहार झाल्यास ती अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल. सर्वच कृषी उत्पादनांचे उत्पादन त्या तालुक्यातल्या, जिल्ह्यतल्या जनतेच्या वर्षभराच्या जरुरीपुरते आणि अधिक किमान एक वर्षांचा राखीव साठा विचारात घेऊन, तसेच इतर ठिकाणी किती विक्री होऊ द्यायची ते निश्चित करून किती घ्यायचे ते ठरवून दिले जाईल. बाहेरच्या ठिकाणी पाठवायचा माल त्या तालुक्याच्या ठिकाणी, जिल्ह्यच्या ठिकाणी ठरवून दिलेल्या संकलन केंद्रात सहकारी संस्थांमार्फत संकलित केला जाईल. कुठे संकलित होणारा माल कुठे विकायचा याचेही योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. म्हणजे सर्वच विभागांत माल पुरेशा प्रमाणात मिळेल. जर योग्य नियोजन केले गेले नाही तर मालाची जिथे जास्त विक्री होईल तिथेच सर्व जण माल विकायला येतील आणि गोंधळ उडेल. जर योग्य नियोजन झाले तर अशी व्यवस्था पूर्ण यशस्वी होईल. अशी व्यवस्था निर्माण करायला राजकारण्यांची काहीच आवश्यकता नाही. जनतेनेच एकत्र येऊन अशी व्यवस्था निर्माण करावी. जेव्हा कृषी मालाचे उत्पादन जास्त प्रमाणात येण्याची शक्यता असेल त्या वेळी हा कृषी माल लगेच निर्यात करण्याची व्यवस्था व्हायला पाहिजे. या व्यवस्थेमुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल जाणे कमी होईल. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. त्यामुळे वस्तूचे भाव कमी राहतील. डिझेलच्या वापरात कपात होईल. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल व पेट्रोलियम पदार्थाची आयात कमी होऊन परकी चलनात बचत होईल. ही वाहतूक व्यवस्थापण सहकारी पद्धतीची असावी. ज्यांच्या गाडय़ा असतील तेच सामानाची ने-आण करतील. ते जाताना कृषी सामान विक्रीच्या ठिकाणी घेऊन जातील आणि येताना तिथून इतर माल गावात घेऊन येतील. अशा रीतीने त्यांना दुहेरी भाडे मिळेल, त्यामुळे कमी खर्चातच जास्त मालाची वाहतूक होईल. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थाचा वापर कमी होईल. परिणामी प्रदूषण कमी होईल आणि पेट्रोलियम पदार्थासाठी लागणाऱ्या परकीय चलनात बचत होईल. सर्वानी जर प्रामाणिकपणे काम केले तर अशी व्यवस्था निश्चित यशस्वी होईल. त्यातून होणाऱ्या नफ्यातून शेतकरी काही पैसे शिल्लक ठेवू शकेल. त्या पैशातून तो पीक विम्याचा हप्ता देऊ शकेल किंवा आपल्या बँक खात्यात जमा करून ठेवू शकेल. जर नैसर्गिक आपत्ती येऊन त्याचे नुकसान झाले तर हा पैसा तो त्या वेळी वापरू शकेल. अर्थातच त्याला सरकारकडे अनुदान किंवा नुकसानभरपाई मागण्याची वेळ येणार नाही. कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उत्पादनांच्या ठिकाणांच्या परिसरातच असतील. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, अर्थातच प्रदूषणही कमी होईल. परिणामी उत्पादित वस्तूची किंमतही कमीच राहील. कमी वाहतुकीमुळे पेट्रोलियम पदार्थाचा वापर कमी होईल, पर्यायाने परकीय चलनात बचत होईल. प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांची कृषी उत्पादक सहकारी संस्था असावी. फक्त प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरीच त्याचे सभासद असतील. कृषी उत्पादनासाठी लागणारी ट्रॅक्टर, पंप, वगैरे यंत्रे सामायिक असावीत. त्यावर संपूर्ण गावाची मालकी असावी. निश्चित आणि स्पष्ट वेळापत्रक आखून सर्वानी त्या वस्तू वापराव्यात. पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणापण सामायिक व सहकारी पद्धतीची असावी. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे गुंतवणूक करावी लागणार नाही. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळावे म्हणून जोडधंदा करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, त्यामुळे त्याला शेतीव्यतिरिक्त अधिक उत्पन्न मिळेल. अन्नधान्य उत्पादन पुरेशा प्रमाणात होणे आणि कोणीही उपाशी न राहाणे हीच मानवाची खरी प्रगती असेल. कृषी उत्पादनांचे खरेदी आणि विक्रीचे दर सुनिश्चित केलेले असतील, ते शक्यतो कायम स्थिर असतील. ज्या वेळी उत्पादन जास्त होईल त्या वेळी निर्यात वाढवली जाईल. शेतकऱ्यांना मिळणारे वाढीव उत्पन्न त्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल. ज्या वेळी उत्पन्न कमी होईल त्या वेळी या रकमेचा उपयोग करता येईल. ज्या वेळी उत्पादन कमी होईल त्या वेळी आयात करण्यात येईल आणि निर्यातीतून जमा असलेला अधिकचा पैसा या आयातीसाठी वापरता येईल. काहीही झाले तरी दर शक्यतो सर्व काळी स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अन्नधान्याचे भाव राष्ट्रीय भावांपेक्षा कमी झाले तरीसुद्धा राष्ट्रहित आणि आपल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक हानी होऊ नये म्हणून कुठलाही माल आयात करायला कधीच परवानगी दिली जाणार नाही. फक्त नियमित साठा आणि राखीव साठा पुरेसा नसेल तरच त्याची पूर्तता होण्यापुरतीच आयातीला अनुमती दिली जाईल. श्रीकृष्ण फाटक - response.lokprabha@expressindia.com
