देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत. पण अशा गोष्टींमुळे झाकोळलं जावं इतकं नेहरूंचं कर्तृत्व खुजं नाही, हे संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवं. स्वातंत्र्यासाठी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली देशाने दिलेला लोकलढा लोकांच्या मनातून पुसून टाकण्याचे राजकारण एकीकडे सुरू आहे. दुसरीकडे नेहरू व गांधी घराण्यांविषयी लोकमानसात जमेल तेवढा संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. नेताजींच्या मृत्यूविषयीची कागदपत्रे उघड करण्याचे चाललेले प्रयत्न हा त्याचाच एक भाग आहे. या वादाचा परिणाम आता माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूविषयीही वाद सुरू झाला आहे. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांची चित्रे असलेले पोस्टेज स्टॅम्प वापरातून काढल्याने त्या व्यक्तींचे कर्तृत्व नाहीसे होणार नाही. अध:पतनाचे राजकारण होय. सामान्यत: आजपर्यंत नेहरूंच्या राजकारणाचे वस्तुनिष्ठ आकलन करण्यापेक्षा स्तुतिपाठ किंवा उथळ िनदा करण्यावरच फार मोठा भर सर्वत्र दिसून येतो. नेहरू म्हणजे शांतिदूत, आदर्शवादी ,स्वप्नाळू, विषेशत: त्यांचा पंचशील करार, अलिप्ततावाद म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अवास्तव राष्ट्रहितविरोधी संकल्पना असे मांडले जाते. पण राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांना हे ज्ञात असते की, त्या काळाच्या परिप्रेक्ष्यात नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण किती महत्त्वाचे व राष्ट्रहिताचे होते. पूर्वीपासून रा.स्व.संघाची खरी अडचण ही आहे की, त्यांना नेहरूंच्या विचारधारेला तोंड देण्यासाठी पर्यायी विचारधारा देता आली नाही. भारतात ८० टक्केिहदू समाज असूनही तो समाज संघाची विचारसरणी पूर्णत: आजही स्वीकारायला तयार नाही हे वास्तव आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आकलन करताना आपण रशियाच्या नेतृत्वाखाली असणारी समाजवादी राष्ट्रे आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली असणारी भांडवलशाही राष्ट्रे अशी स्वच्छ विभागणी आधी आपण करून टाकतो आणि पंडित नेहरू हे लोकशाही समाजवादी या नात्याने आपण त्यांचे मूल्यमापन करतो. राजकीय आकलनाचा हा अत्यंत ढोबळ आणि दिशाभूल करणारा मार्ग आहे. या सद्धांतिक एकेरीपणातून बाहेर पडल्याशिवाय पंडित नेहरूंचे वस्तुनिष्ठ आकलन होणे फार कठीण आहे. या संदर्भात नरहर कुरुंदकर मार्मिक अशी तीन सूत्रं सांगतात, वस्तुनिष्ठ आकलन करण्यासाठी राष्ट्रे केवळ सिद्धांतानुसार वागत नसतात, सिद्धांतापेक्षा राष्ट्रीय स्वार्थ महत्त्वाचा असतो, हे पहिले सूत्र. प्रत्येक राष्ट्राला एक ऐतिहासिक परंपरा असते. ती परंपरा सोडून एकाएकी ते राष्ट्र फार दूर जात नसते, या परंपरांवर सद्धांतिक भूमिका मात करीत नसतात, उलट सिद्धांतावरच परंपरेची मात होते, हे दुसरे. आणि राष्ट्रीय राजकारणात मागच्या परंपरा व आजची वस्तुस्थिती यांच्याशी तडजोड करीत सद्धांतिक राजकारण चालते, हे तिसरे. ही तीन सूत्रे नीट समजून घ्यावी लागतात. औद्योगिक दृष्टीने समृद्ध आणि बलवान भारत म्हणजे लष्करी दृष्टीने बलवान भारत नव्हे, तर अन्न स्वावलंबी भारत हे साधे सत्य आहे. म्हणून आमच्या औद्योगिकीकरणाची गती प्रचंड वाढविण्यासाठी जो उपयोगी पडतो, तो आमचा खरा मित्र आहे. कुरुंदकर म्हणतात, सव्वाबारा लक्ष चौरस मलांचा आणि ४० कोटी लोकसंख्या असणारा, औद्योगिक दृष्टीने बलाढय़ झालेला देश लवकर जन्माला यावा ही कुणाचीच इच्छा नाही. रशियाचीही नाही, अमेरिकेचीही नाही. नेहरूंची इच्छा नेमके हे घडविण्याची होती. समृद्ध भारत शांततावादी राहीलच असे नव्हे, असे रशिया व अमेरिका दोघांनाही वाटते. नेहरू शांततावादी दिसले, तरी भारत पूर्ण करण्यासाठी ते शस्त्र वापरण्यास चाचरत नव्हते. हे समजून घेतले पाहिजे. नेहरू समजून घेताना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अचूक आकलनामुळेच ही दृष्टी प्राप्त होते. अमेरिकेच्या गटात गेल्यास स्वत:च्या सामर्थ्यांची मूलभूत पायाभरणी होत नसते, हे पहिले सत्य, आणि ही मूलभूत पायाभरणी करण्यासाठी लागणारी मदत देण्याचे सामथ्र्य अमेरिकेखेरीज इतर कुणातच नाही. म्हणून अमेरिकेचे शत्रू होऊन भागत नसते हे दुसरे सत्य आहे. यांची बेरीज नेहरूंच्या अलिप्ततावादात आहे. दोन्ही सत्ता गटांपासून अलिप्त राहून २५ वर्षांनी साकार होणाऱ्या समृद्ध, उद्योग प्रधान, अन्न स्वावलंबी आणि लष्करी दृष्टय़ा बलवान अशा भारताची उभारणी करण्याचा नेहरूंचा प्रयत्न होता. ही त्यांची राष्ट्रीय भूमिका कठोर वास्तवातून जन्मलेली होती. जन्मभर राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी झगडलेला हा नेता प्रखर राष्ट्रवादी असला पाहिजे, हेच आम्हाला मान्य नसते. हे आजच्या तथाकथित विद्वानांना कसे सांगायचे? चीनला कुरवाळण्यात, जगात शांतता ठेवण्यात, रशिया-अमेरिका यांची मत्री जुळविण्यात, शांततेचे स्तुतिपाठ देण्यात या थोर महात्म्याला फार मोठा रस होता, हा ठसा खरा नव्हे. नेहरूंना खरा रस भारताचे आधुनिकीकरण करण्यात होता. बलवान भारत निर्माण करण्यात होता. त्यासाठी उसंत हवी होती, म्हणून शांततावादाचा एक लाबरुंद लतामंडप उभारून ठेवला होता. अमेरिकेच्या लष्करी करारात पाकिस्तान गेले, नेहरूंनी निषेध केला, पण ही वेळ येईपर्यंत निरनिराळे लष्करी करार होऊन गेले होते. रियो करार, नाटो करार, वॉर्सा करार- कशाचाच निषेध भारताने १९५२ पूर्वी केलेला नव्हता. त्याची फारशी चिंता नेहरूंनी कधी केली नाही. कम्युनिझमचा विस्तार होऊ नये, म्हणून झालेले लष्करी करार नेहरूंनी १९५३ पर्यंत फारसे मनावर घेतले नाहीत. हे एक सत्य आहे. आशिया-आफ्रिकेत शस्त्रांचा पुरवठा करून कम्युनिझमचा पाडाव करता येईल, हे मानण्यात अमेरिकेची चूक झाली असेल, पण नेहरूंचे कार्य कम्युनिझमचा यशस्वी पाडाव कसा होईल, हे अमेरिकेला समजावून सांगण्याचेच होते. नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रांना स्थर्याची हमी, विकासासाठी मदतीची हमी, कम्युनिस्ट आक्रमणाविरुद्ध लढण्याची हमी देऊन व विकासाला हातभार लावून, राष्ट्रीय स्वातंत्र्याला उपकारक होऊन कम्युनिझम रोखता येईल असे नेहरूंना वाटे. म्हणून नेहरू म्हणत, आशियातील स्वातंत्र्याचा लढा व भाकरीचा लढा एकच आहे.. स्वातंत्र्याने भाकरीचा प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला, तरच लोकशाहीच्या उदयास योग्य भूमी निर्माण होईल. आशिया-आफ्रिकेत लोकशाही, उदारमतवादी सरकार यावीत आणि त्यांच्या अíथक प्रगतीला अमेरिकेचा हातभार लागावा, म्हणजे कम्युनिझमला पायबंद बसेल, असे नेहरूंचे मत होते व ते बरोबर होते, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे. पंडित नेहरूंचे मूल्यमापन करताना, योग्य प्रतिसाद मिळाला असता तर नेहरू हाच कम्युनिझमच्या प्रचारात सर्वात मोठा अडथळा होता, हे मान्य करावे लागते. आशियाच्या नेतृत्वासाठी भारत व चीन यांची स्पर्धा ही फार जुनी स्पर्धा आहे. भारतीय नेतृत्वाकडे पाहण्याचा चँग-कै-शेकचा दृष्टिकोन असाच होता. प्रबळ चीन हा भारतीय वर्चस्वाला धोका आहे, ही गोष्ट चँग-कै-शेकच्या काळापासून नेहरूंना स्पष्ट होती. १९४६ सालच्या आशियाई परिषदेत चीनच्या अरेरावीचा स्पष्ट अनुभव सर्वाना आलेला होता. मॅकमोहन रेषेला चीनच्या सरकारने कधीही पािठबा दिला नव्हता. भारतीय कम्युनिस्ट येथील राज्य उलथून टाकण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यांना माओने जाहीर आशीर्वाद दिला होता. तिबेट गिळंकृत करण्याच्या अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवादाचे नेहरू हे साथीदार आहेत, असे चौ एन -लायचे १९५० साली म्हणणे होते. तर ब्रह्मदेशात कम्युनिस्टांचा बीमोड करण्यासाठी १९४९ साली भारताने बिनशर्त फौजा पाठविल्या होत्या. भारताने इंडोनेशिया-परिषद बोलावली, तर चीनने ही परिषद हे कपटनाटक आहे, असे जाहीर केले होते. १९४९ सालीच चिनी क्रांतीचे स्वागत करताना नेहरूंनी एक मार्मिक वाक्य उच्चारले होते. ते म्हणाले होते, ‘इतिहासात प्रथमच भारताला अडीच हजार मलांची लष्करी सरहद्द प्राप्त होत आहे. याचे परिणाम आपण नीट समजून घेतले पाहिजेत. कारण ते टाळण्याजोगे नाही.’ येथपासून नेहरू चीनविषयी अत्यंत सावध होते. बांडुग परिषदेला नेहरू प्रथम अनुकूल नव्हते. या परिषदेत चीन सर्वत्र आकसाने व शत्रुत्वाने वागला, या सर्व बाबी आता उघड झालेल्या आहेत. आशियाच्या नेतृत्वाची स्पर्धा चीन व भारत यांत आहे. चीनचा इतिहास सदैव विस्तारवादी आहे आणि बलाढय़ चीन हा भारताला धोका आहे, हे नेहरू जाणूनच होते. तरीही नेहरूंनी सदैव चिनी मत्रीचा घोष केला. चीनच्या शांततावादाची ग्वाही दिली. चीनला युनोत घेण्याबद्दल आग्रह धरला. याचे कारण एकच की, चीनविरुद्ध भारताच्या रक्षणाची जबाबदारी अमेरिका घेण्यास तयार नाही, ही गोष्ट १९५० सालीच स्पष्ट झालेली होती. त्या वेळी अमेरिकेची भूमिका ज्या विभागाच्या संरक्षणाला वचनबद्ध होती, त्यात तिबेटही नव्हता. तिबेटच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्यास अमेरिका तयार नाही, हे सत्य नेहरूंना कळले, त्या दिवसापासून तिबेटवर चीनचे अधिराज्य मान्य करणे, पंचशील करारात चीनला अडकविणे, चीनला सदैव शांततेच्या घोषणा करण्यास भाग पाडणे आणि जी उसंत मिळेल, तिचा फायदा औद्योगिकीकरणासाठी घेणे हा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला. सर्व दुसरी पंचवार्षकि योजना अवजड उद्योगधंद्याना वाहिलेली आहे. शांतिदूत नेहरू १९५३-५४ पासून सतत शस्त्रास्त्रनिर्मितीचे कारखाने वाढवीत होता. इग्लंडच्या आणि अमेरिकेच्या अनिच्छा गुंडाळून अणुभट्टय़ा नेहरूंनी उभारल्या म्हणून १९९८ मध्ये पोखरण येथे अणुचाचण्या घेऊन भारत अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनला. विमाने व रणणाडे स्वत: तयार करण्यावर नेहरूंनी भर दिला, हे सत्य नजरेआड करता येणार नाहीत. नेहरूंच्या शांतताप्रेमाचा उगम असा राष्ट्रीय गरजेत आहे. रशियापासून चीन फोडणे व हे घडविण्यास अमेरिकेचे साहाय्य मिळविणे आणि मिळालेली उसंत औद्योगिकीकरणासाठी वापरणे ही नेहरूंची भूमिका होती. म्हणून नेहरूंना शांततावादी होणे भाग होते. दुसरा पर्याय अमेरिकेच्या गोटात जाऊन बसण्याचा, म्हणजे भारताच्या मूलभूत औद्योगिकीकरणाची पायाभरणी स्थगित करण्याचा होता. अमेरिकेचा आग्रह भारताने औद्योगिकीकरणावरचा भर सोडावा व शेतीविकासावर भर द्यावा, हाच होता. तरीसुद्धा चीनचे आक्रमण झालेच व नेहरूंनी चिनी आक्रमणाला विश्वासघात म्हटलेच. या युद्धात चीनचा विजय झाला होता, हे सत्य आहे. मग चीन परत का गेला? भारतीय जनता इतक्या प्रचंड सामर्थ्यांने सरकारमागे उभी राहील, याची चीनला जाणीव नव्हती, हे एक कारण. अमेरिकन मदत भारताला इतक्या त्वरेने उपलब्ध होईल, असे चीनला वाटत नव्हते, हे दुसरे कारण. चीन आसाममध्ये उतरल्यास मुख्य भूमीवर हल्ला करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा अमेरिकेने दिला होता, हे तिसरे कारण. सरहद्दीवर भारताचा पराभव करणे सोपे आहे, पण हिमालय ओलांडून घुसणे कठीण आहे, याची चीनला जाणीव होती, हे चौथे कारण. क्यूबा प्रकरण एकाएकी निवळले, त्यानंतर या युद्धात एकटय़ाच्या बळावर चीनला अमेरिकेशी लढावे लागले असते. हे करण्यास चीन तयार नाही, हे पाचवे कारण. अशी अनेक कारणे आहेत. प्रत्येक कारणात थोडे-थोडे तथ्य आहे. हे समजून घेतले तर लक्षात येईल नेहरू खऱ्या अर्थाने शांतिदूत नव्हते तर ते प्रचंड मुत्सद्दी कुटनीतिज्ञ होते. ते आधी मुत्सद्दी होते, मध्ये मुत्सद्दी होते आणि शेवटीही मुत्सद्दी होते. नरहर कुरुंदकर आणि न. गो. राजूरकर यांचे ‘पंडित नेहरू : एक मागोवा’ हे ‘साधना’ने प्रकाशित केलेले पुस्तक नेहरूंकडे पाहण्याची एक दृष्टी देते. गांधी-नेहरू हे मुस्लीमधार्जणिे नव्हते तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय एकात्मता साधण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होते. नेहरू हे प्रबळ केंद्रे हवी असणारे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मुरलेले मुत्सद्दी कुटनीतिज्ञ होते. अशा या तत्त्वज्ञ, भारताच्या आधुनिकीकरणाचा ध्यास असणाऱ्या, भाक्रा-नांगल धरणाची उभारणी करून हरितक्रांती घडवून आणणाऱ्या पंतप्रधान नेहरूंवर भारतीय जनतेचा प्रचंड विश्वास होता. पंतप्रधान मोदींनी नेहरूंविषयीचे द्वेषाचे पारंपरिक राजकारण सोडून नेहरू समजून घेऊन विकासाचा ध्यास धरावा. डॉ. दत्ताहरी होनराव - response.lokprabha@expressindia.com
