खबर राज्यांची रेश्मा भुजबळ - response.lokprabha@expressindia.com १ मे हा जागतिक कामगार दिन. याच दिवशी बंगळुरूमध्ये तसंच दिल्लीमध्ये वस्त्रोद्योग तसंच सफाई क्षेत्रातील कामगारांनी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी निदर्शनं केली. कामगारांसाठी अनेक कायदे होऊनही त्यांची पिळवणूक संपलेली नाही, हेच यातून दिसतं. नुकताच कामगार दिन पार पडला. कामगार दिनालाच देशभरात विविध क्षेत्रांतील कामगारांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी निदर्शने केली. त्यातून कामगारांच्या अनेक समस्या पुढे आल्या आहेत. कामगारांसाठी अनेक कायदे होऊनही किमान वेतनापासून ते पिळवणुकीपर्यंत कामगारांच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत हेच दिसून येतेय. बंगळूरुच्या वस्त्रोद्योगातील महिला कामगारांनी १ मे रोजी येथील कांतिवीरा स्टुडिओजवळ निदर्शने केली. त्यांच्या मागण्या होत्या त्या किमान वेतनासाठीच्या. त्याबरोबरच होत असलेली त्यांची पिळवणूक थांबवण्याच्या. बंगळूरु शहरामध्ये जवळपास १२०० वस्त्रोद्योग केंद्रे आहेत. त्यात जवळपास साडेचार लाख कामगार काम करतात. या कामगारांना प्रत्येक महिन्याला किमान वेतन मिळते फक्त आठ हजार रुपये. हे वेतन रंगराजन समितीने ठरवून दिलेल्या वेतनापेक्षा २५ टक्क्यांनी कमी आहे. या वेतनातच आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिला कामगारांना घरभाडे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि दैनंदिन खर्च चालवावा लागतो. येथे आलेल्या अनेक महिला कामगार या वेगवेगळ्या जिल्ह्यंतील ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी आलेल्या आहेत. त्यांना रोजगार तर मिळाला आहे, मात्र तो आहे अपुरा. त्यामुळे रोजच्या जगण्यासाठीचा संघर्ष असतानाच त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठीही लढावे लागत आहे. ‘किमान वेतन कायदा, १९४८’नुसार राज्य सरकारने प्रत्येक तीन ते पाच वर्षांनी आढावा घेऊन किमान वेतन ठरवणे बंधनकारक आहे. मात्र वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गेली ४० ते ४५ वष्रे काम करणाऱ्या कामगारांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या ४० वर्षांत केवळ चार वेळाच वेतनात बदल झाले आहेत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये राज्य सरकारने एक परिपत्रक काढून अकुशल कामगारांना ११ हजार ५८७ रुपये किमान मासिक वेतन तर कुशल कामगारांसाठी १४ हजार किमान मासिक वेतनाची शिफारस केली होती. मात्र ही शिफारस लागू होण्यापूर्वी तसेच ती सर्वत्र जाहीर होण्यापूर्वीच मागे घेण्यात आल्याचे वस्त्रोद्योगातील कामगारांचे म्हणणे आहे. कापड उद्योगाच्या मालकांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ही शिफारस मागे घेतल्याचे या कामगारांचा आरोप आहे. मालकांच्या लॉबीने या शिफारसीचा परिणाम त्यांना होणाऱ्या नफ्यावर होत असल्याचा कांगावा करून ती मागे घ्यायला लावली, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. ते करत असलेली निदर्शने ही त्याच किमान वेतनासाठी होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पाच लाख कामगारांचे राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार मागच्या वर्षीचे एक हजार ८६२ कोटी रुपये देणे कंपन्यांकडे बाकी आहे. वेतनातल्या फरकाची रक्कम त्यांनी आम्हाला द्यावी, अशीच आमची मागणी असल्याचे कामगार संघटनांच्या प्रमुखांचे म्हणणे आहे. तर राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार वस्त्रोद्योगामध्ये सिल्क आणि इतर धागे, पिंट्रिंग आणि डाय इंडस्ट्री येत असल्याने तेथील कामगारांचे किमान वेतन हे वेगवेगळे असल्याने शिफारस मागे घेण्यात आली असून कामगार खात्याचे अधिकारी, कापड निर्माते, केंद्रीय व्यापार संघटना आणि कामगार संघटना यांच्याशी चर्चा करून नव्याने किमान वेतन ठरवण्यात येईल. व्यापार संघटना आणि वस्त्रोद्योग कामगारांनी शिफारस मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्याला यश येऊन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वस्त्रोद्योग, डाइंग, प्रिंटिंग आणि वस्त्रोद्योगातील ३४ खासगी कंपन्यांतील कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला होता. राज्य सरकारने केलेल्या शिफारसीनुसार कामगारांना वेतन देण्यात यावे. तसेच वेतनातील फरक सहा टक्के व्याजाने देण्यात यावा, असे न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते. मात्र अजूनही कामगार नव्या वेतनाच्या प्रतीक्षेतच आहेत, त्यामुळेच कामगारांना निदर्शने करून सरकारला आठवण करून द्यावी लागत आहे. छळ थांबवण्याची मागणी किमान वेतनासह निदर्शनामध्ये सहभागी झालेल्या महिलांची प्रमुख मागणी होती ती कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ थांबवण्याची किंवा त्याकडेही लक्ष देण्याची. इथे जमलेल्या काही महिलांनी त्यांना सामना करावा लागत असलेल्या छळाला वाचा फोडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या मुकादमाचे त्यांनी एका तासात १००-१५० नग तयार करावे असे म्हणणे असते. वस्त्रोद्योगामधील कोणत्याही उत्पादनाचे तासात १००-१५० नग तयार करायला आम्ही काय मशीन आहोत का, असा उद्विग्न सवाल त्यांनी केला. त्यांना दिलेले लक्ष्य त्यांच्याकडून पूर्ण झाले नाही तर मुकादमाकडून अर्वाच्य शब्दांत सर्वादेखत त्यांचा अपमान केला जातो. हीच स्थिती असते सुट्टी मागायला गेल्यावर. अतिशय वाईट शब्दांत महिलांचा अपमान केला जातो. महिलांना या मुकादमाला त्याविषयी काहीही प्रत्युत्तर देता येत नाही, अन्यथा होणार छळ अधिक प्रमाणात वाढतो. याविषयी मनुष्यबळ संसाधन आणि विकास खात्याकडे तक्रार करावी तर ते लोक येऊन मुकादमाला समज देऊन जाण्याचे काम करतात, मात्र त्यांची पाठ वळली की स्थिती पुन्हा जैसे थे होते. मुकादमाने दिलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कित्येकदा या महिलांना त्यांची जेवणाची वेळ, शौचालयाला जाण्याची वेळही टाळावी लागते. मासिक पाळीच्या दिवसांतही त्यांना आपल्या नसíगक विधींनाही जाता येत नाही किंवा जाणीवपूर्वक थांबवावे लागते. इतके या महिला कामगारांवर वेळ आणि उत्पादन यांचा ताण असतो. गर्भवती स्त्रियांनाही याच स्थितीत काम करावे लागते. त्यांना तर कित्येकदा काम करण्यासाठी लायकही समजले जात नाही. या क्षेत्रातील स्त्रियांना दिलेले ‘लक्ष्य’ पूर्ण करण्यासाठी ‘अतिरिक्त वेळ’ द्यावा लागतो. मात्र त्याचा कोणताही मोबदला अनेक ठिकाणी मिळत नसल्याची तक्रार या कामगारांनी केली. येथील अनेक महिलांना लैंगिक छळालाही सामोरे जावे लागते. त्याच्या तक्रारी केल्यास त्यांच्यावरच घरी बसण्याची वेळ आल्याची अनेक उदाहरणे त्यांनी दिली. आयुष्याचे रहाटगाडगे चालण्यासाठी एवढय़ा समस्यांना सामोरे जावे लागत असूनही या स्त्रिया धर्याने उभ्या आहेत त्या प्रथम किमान वेतन मिळावे म्हणून. त्यांचे म्हणणे आहे, प्रथम आम्हाला किमान वेतन द्या, म्हणजे आम्ही मानाने जगू शकू. त्यासाठी कामगारदिनी सुरू केलेली लढाई त्यांना कदाचित पुढेही सुरू ठेवावी लागणार आहे. ती कधीपर्यंत हे मात्र कोणीही सांगू शकणार नाही. सफाई कामगारांनाही हवा दिलासा दिल्ली विद्यापीठातही कामगार दिनाच्या दिवशी सफाई कामगारांनी निदर्शने केली. त्यांची कंत्राटे कोणतीही पूर्वकल्पना न देताच रद्द करण्यात आल्याने त्यांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे शेकडो कामगार बेरोजगार झाले आहेत. यातील अनेक कामगार इथे १०-१५ वर्षांपासून काम करत आहेत. २००५ पासून विद्यापीठातील सफाई कामगार हे सुलभ इंटरनॅशनलच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने कामावर आहेत. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी विमासारख्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कामगारांनी सुलभ इंटरनॅशनलविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असतानाच विद्यापीठाने ‘सुलभ’चे कंत्राट रद्द करून दुसऱ्या एका खासगी कंपनीला कंत्राट दिले आहे. सफाईचे काम करणारे बहुतांश कर्मचारी हे वाल्मिकी समाजाचे आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अतिशय बिकट परिस्थितीत आणि सुरक्षेसंबंधी कोणत्याही उपाययोजना नसतानाही सफाईचे काम केले आहे. त्यांना ना त्याचा मोबदला मिळाला आहे, ना जादा कामासाठी काही निधी. आम्ही वेगवेगळ्या रसायनांचा वापर करून स्वच्छता करतो. ते काम करताना आम्हाला ना मास्क पुरवले जातात ना ग्लोव्हज. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना त्वचारोग होत आहेत. १२-१५ वष्रे काम केल्यानंतर कोणतीही नोटीस न देताच कामावरून काढून टाकणे योग्य आहे का, असा सवाल हे कर्मचारी करत आहेत.
