‘बदलता महाराष्ट्र’मध्ये ‘आरोग्याचं आरोग्य’ या अंतर्गत गेल्या दोन दशकांत बदललेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर चर्चा करण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी आरोग्यक्षेत्रातील विविध व्यक्ती उपस्थित होत्या. त्यांच्या भाषणांचा संपादित अंश..


श्रद्धाराज, नोकरराज आणि आता पैसाराज  – डॉ. अभय बंग (‘शोधग्राम’चे संस्थापक)

गेल्या दोन दशकांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण त्याच वेळी कुपोषण मात्र अतिशय संथ गतीने कमी होत आहे. कुपोषणाचे दुष्परिणाम केवळ त्या मुलालाच नव्हे तर भविष्यात देशाला आणि महाराष्ट्रालाही भेडसावणारे आहेत. कुपोषणामुळे बुद्धी, मेंदू, आकलन, विकास यांचा विकास होत नाही. बुद्धी कमजोर राहणे म्हणजे मोठे अपंगत्वच आहे. आजच्या कुपोषित बालकांमुळे ७० वर्षांपुढील महाराष्ट्र बौद्धिकदृष्टय़ा दुबळा होणार आहे.

गेल्या दोन दशकांमध्ये मृत्यूच्या कारणांमध्ये झपाटय़ाने परिवर्तन होत गेले. एकेकाळी प्लेग, पटकी, कुपोषण, हगवण यामुळे माणसाचा मृत्यू होत होता. मात्र आता हृदयरोग, लकवा, दमा, कर्करोग, आत्महत्या, व्यसन, मानसिक आजार, अपघात ही मृत्यूची कारणे बनली आहेत. एकेकाळी वर्षभरात तब्बल एक लाख ६७ हजार बालमृत्यू होत होते. मात्र आता हे प्रमाण ६० हजारांवर आले आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण त्याच वेळी कुपोषणाचे प्रमाण अतिशय संथगतीने कमी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सहा ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान होते. तर प्रतिवर्षी बालमृत्यूचे प्रमाण पाच टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पण कुपोषण केवळ एक टक्क्याने कमी होत आहे. आजघडीला महाराष्ट्रात ३४ टक्के बालके कुपोषित आहे. कुपोषणामुळे बुद्धी, मेंदू, आकलन, विकास यांचा विकास खुंटतो. त्यामुळे सुशिक्षित वर्ग आणि कुपोषित वर्ग एकाच रांगेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात कुपोषणाचा धोका भारताला आणि महाराष्ट्रालाही भेडसावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

निरक्षरता, स्त्रियांचे प्रश्न, शासकीय भ्रष्टाचार अशा विविध सामाजिक आणि आर्थिक कारणांच्या साखळीमुळे कुपोषित बालकांना वाचविणे अवघड बनले आहे. ही सगळी कारणे सोडविण्याची गरज आहे. पण ती सोडविणे अशक्य वाटते. या साखळीमधील कमजोर कडी तोडली तर ही शृंखला तुटून पडेल आणि बालमृत्यूला कारणीभूत असलेले सामाजिक, आर्थिक, आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल.

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सरासरी आयुर्मान ३२ वर्षे होते, आता माणसे सरासरी ७० वर्षे जगतात. महाराष्ट्रातील माणसाचे वय सरासरीने वाढले आहे. त्याचबरोबर माणसांच्या सरासरी उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. शहरीकरण झाले आणि जीवनमान बदलून गेले. त्याबरोबर रोगराईचे प्रकार बदलत गेले. प्रदूषण, अस्वच्छता, व्यायामाचा अभाव, तंबाखू, अल्कोहोल, जंतूदोष, मानसिक ताण ही जागतिक रोगराईची प्रमुख कारणे आहेत. बालकांचे कुपोषण आणि खेडय़ात हागणदारीमुळे होणारी घाण हीदेखील रोगराईची मुख्य कारणे म्हणावी लागतील. रोगराईची कारणे बदलली आणि अख्खा समाजच बदलल्याचे दिसत आहे.

महाराष्ट्राच्या आरोग्याची स्थिती त्रिकोणी बनली आहे. या त्रिकोणात तीन ध्रुव आहेत. पहिल्या ध्रुवात आदिवासी, दलित आणि मुस्लीम सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सगळ्यात खालच्या टप्प्यात आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी आहे. पाच कोटी लोकसंख्या असलेल्या या भागात पाण्याची तीव्र चणचण आहे. शहरांतील झोपडपट्टी व पदपथावरील व्यक्ती यांची नोंदही होतच नाही. या तीन घटकांमध्ये सुमारे सात ते आठ कोटी लोक येतात. दुसऱ्या ध्रुवामध्ये नोकरदार, मध्यमवर्ग, निम्न मध्यमवर्ग असून त्यांची संख्या तीन कोटींच्या घरात आहे. तिसऱ्या ध्रुवामध्ये उच्चभ्रू येत असून त्यांची संख्या एक कोटी आहे. आरोग्य सेवेचे नियोजन करताना या तीन घटकांचा विचार करायला हवा. आरोग्य सेवा पूर्वी मंत्रतंत्र, नवस या कारणामुळे भगवान भरोसे होती. आता सरकारने हात वर केल्यामुळे ती भगवान भरोसे आहे. खेडय़ात श्रद्धा, नवस, मंत्रतंत्र आणि शहरात रामदेव बाबा ते बाबा रामरहीम अशी आहे. अनेक रोगांचे नियंत्रण शासकीय आरोग्य सेवेने केले आहे. मात्र खेडय़ातील आरोग्य सेवा अपुरी आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा अनाथ आहे. वैद्यकीय प्राध्यापक, वैद्यक आपले काम योग्य प्रकारे करीत नाहीत. आरोग्य सेवेची जबाबदारी हळूहळू खासगी आरोग्य सेवेवर ढकलण्याकडे कल दिसू लागला आहे. पहिली आरोग्य सेवा ‘श्रद्धाराज’ होती, तर दुसरी ‘नोकरराज’ आणि तिसरी ‘पैसाराज’ बनली आहे. पैसा असेल तर चांगली आरोग्य सेवा मिळेल याचीही हमी नाही. अपवाद वगळता खासगी आरोग्य सेवेकडून प्रचंड शोषण होत आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गाला खासगी आरोग्य सेवेवर विश्वास राहिलेला नाही.

केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे मिळून सरासरी प्रति व्यक्ती ११०० रुपये आरोग्यावर खर्च करतात. ढोबळमानाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या एक टक्का आरोग्यावर खर्च केला जातो. भारतात आरोग्य सेवा कशी असावी याबाबत विचार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी समिती स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के आरोग्य सेवेवर खर्च करणे गरजेचे आहे अशी शिफारस या समितीने केली आहे. अमेरिकेत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १७ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. अमेरिकेत दरडोई ९४०० डॉलर खर्च केले जातात. तर भारतामध्ये शासकीय व खासगी मिळून दरडोई खर्च १०० डॉलर आहे. भारतात शासन एक टक्का आणि नागरिकाच्या खिशातून तीन टक्के असा एकूण चार टक्के खर्च आरोग्यावर केला जातो. शासन स्वत:च्या कर्मचाऱ्याच्या आरोग्यासाठी सहा हजार रुपये खर्च करते. पण नागरिकासाठी मात्र ११०० रुपये खर्च केला जातो. आरोग्य सेवेवरील शासकीय खर्च वाढविण्याची गरज आहे. नागरिकांनी आरोग्यासाठी विम्याचा पर्याय आहे. नागरिकांनी विमा घ्यावा, कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी, तर सरकारने गरिबांसाठी विमा योजनेचा लाभ द्यावा. भारतात दर वर्षी सहा कोटी लोक वैद्यकीय किमतीमुळे दारिद्रय़रेषेखाली लोटले जातात. त्यामुळे विम्याचे संरक्षण ही चांगली कल्पना आहे.

नफ्याची लालसा हा धोक्याचा सुरुंग!  – डॉ. नील सिक्वेरा, उपाध्यक्ष, कोकिळाबेन धीरुभाई अंबानी रुग्णालय, मुंबई.

‘आरोग्या’सारख्या क्षेत्रात रुजू होणारे डॉक्टर केवळ नफ्याच्या लालसेने रुग्णांच्या आयुष्याचे निर्णय घेत असतील, तर आरोग्य क्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. ३० ते ४० वर्षांपूर्वी ‘सेवा’ देण्याच्या इच्छेने तरुण पिढी डॉक्टर, परिचारिका आरोग्य क्षेत्रात येत होते. मात्र सध्याचे डॉक्टर हे अधिकाधिक नफेखोर होत चालले आहेत.

आरोग्य क्षेत्र माणसांच्या आयुष्याशी निगडित असल्याने या क्षेत्रात काम करणे आव्हानात्मक आहे. सध्या आरोग्य क्षेत्रात खासगी आणि सार्वजनिक असे दोन प्रमुख भाग दिसतात. दोन्ही क्षेत्रे आपापल्या जागेवर उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. देशाची आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सरकारी आणि खासगी या दोन्ही रुग्णालयांची जबाबदारीही मोठी आहे. सर्वसामान्यांना वेळेत व प्रभावी आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी सरकारी व खासगी रुग्णालयांना जोडणारा पूल तयार करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. मात्र सध्या या व्यवस्था दोन विभिन्न टोकांना उभ्या आहेत. या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये तफावत असल्याकारणाने एकत्रितपणे काम करण्यास अडचणी जाणवतात. खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमधील तफावतीमागेही बरीच कारणे आहेत. एक तर केईएम, शीव यांसारख्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये सोयीसुविधा चांगल्या नसतानाही मोफत उपचार मिळत असल्याने रुग्णांचा ओढा जास्त आहे. तर खासगी रुग्णालयात चांगल्या सोयीसुविधा असल्याने काही ठरावीक गटातील व्यक्तीच या रुग्णालयांकडे वळतात. सरकारी रुग्णालयात रुग्णांचा ओढा जास्त असल्याने दररोज विविध प्रकारच्या रुग्णांवर उपचार करण्याची संधी येथे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना मिळत असते. त्यातून डॉक्टरांचा अनुभव आणि गुणवत्ता वाढते. त्यामुळे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयात कौशल्यपूर्ण डॉक्टरांची संख्या जास्त असते.

आरोग्य सेवा बदलत चालली आहे, असे म्हणताना रुग्णांची बदललेली मानसिकताही समजून घ्यावी लागेल. २० वर्षांपूर्वीच्या आणि सध्याच्या रुग्णाच्या मानसिकतेत खूप बदल झाला आहे. आजचा रुग्ण आधुनिक आहे. त्याच्या हातात समाजमाध्यमांचे साधन आहे. डॉक्टरांनी सांगितलेले उपचार आधी समाजमाध्यमांवर तपासून घेण्याची सवय आजच्या तरुण पिढीला आहे. समाजमाध्यमांवर तर त्याला लिखित-दृक्श्राव्य स्वरूपातील सविस्तर माहिती मिळत असते. डॉक्टरांनीही आपल्याशी संवाद साधावा अशी रुग्णांची अपेक्षा असते. दोन ते तीन दशकांपूर्वीचे रुग्ण डॉक्टरांना देव मानून त्यांच्यावर आपल्या आरोग्याची जबाबदारी सोपवीत होते. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. अमेरिकेसारख्या देशातही डॉक्टर आणि रुग्णांमधील संवादाला महत्त्व दिले जाते. रुग्णांचे समुपदेशन करणे हा डॉक्टरांच्या कामाचा भाग समजला जातो. उपचाराबरोबरच डॉक्टर-रुग्णाच्या संवादाकडेही रुग्णालय व्यवस्थापकांचे लक्ष असते. भारतात मात्र डॉक्टर-रुग्णामधील संवाद हरवत चालला आहे. आमच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांनी रुग्णांशी संवाद साधावा यासाठी आम्ही कायम आग्रही असतो. रुग्णांसाठी आणि डॉक्टर-रुग्ण नात्यासाठी हे आवश्यक आहे.

भारतीय नागरिकांमध्ये कौशल्य आहे. आरोग्य, शिक्षण या सर्वच क्षेत्रांमध्ये गुणवत्तापूर्ण व्यक्ती आहेत. मात्र वेळेवर आणि प्रभावी सुविधा पोहोचविण्यात भारतीय कमी पडत असल्याचे दिसून येते. रस्त्यावर एखादा अपघात झाल्यानंतर नेमके काय करावे, सरकारी मदत कशी मिळवावी याबाबतच्या सामान्यज्ञानाची भारतीयांमध्ये कमतरता दिसून येते. भारतातील सर्वसामान्य नागरिकालाही सरकारने दिलेल्या सोयीसुविधांचा वापर कसा करावा याचे ज्ञान नसते, ही खरी परिस्थिती आहे. रुग्णांची ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे डॉक्टर-रुग्ण संवाद कमी होण्यामागे वैद्यकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे. सध्या ‘कट प्रॅक्टिस’चा मुद्दा मोठय़ा प्रमाणात चर्चिला जात आहे. नवीन पिढीतील डॉक्टर केवळ नफा मिळविण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात येत आहेत. ‘आरोग्या’सारख्या क्षेत्रात रुजू होणारे डॉक्टर केवळ नफ्याच्या लालसेने रुग्णांच्या आयुष्याचे निर्णय घेत असतील, तर आरोग्य क्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. ३० ते ४० वर्षांपूर्वी ‘सेवा’ देण्याच्या इच्छेने तरुण पिढी डॉक्टर, परिचारिका आरोग्य क्षेत्रात येत होते. मात्र सध्याचे डॉक्टर हे अधिकाधिक नफेखोर होत चालले आहेत.

महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्राला भेडसावणारी आणखी एक समस्या म्हणजे डॉक्टर आणि परिचारिकांची कमतरता. महाराष्ट्रात डॉक्टर व परिचारिकांची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. दर वर्षी दक्षिण भारतातून हजारो परिचारिका राज्यातील इतर रुग्णालयांमध्ये रुजू होतात. मुंबईतील पंचतारांकित रुग्णालयांमधीलही अधिकांश परिचारिका या दक्षिण भारतातील आहेत. आता तेथेही मोठमोठी रुग्णालये उभी राहत असल्याने मुंबईतील खासगी रुग्णालयांसाठी परिचारिका शोधणे आव्हानात्मक ठरत आहे. यासाठी सरकारने परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये यांची संख्या वाढविण्याची नितांत गरज आहे. आरोग्य क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान येत आहे. मात्र तंत्रज्ञानाचा भडिमार होत असला तरी आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यासाठी माणसांची आवश्यकता असते आणि त्याला दुसरा पर्याय नाही. तंत्रज्ञान केव्हाच माणसांची जागा घेऊ  शकत नाही. नवीन तंत्रज्ञान येत असले तरी कौशल्यपूर्ण माणसे तयार करणे हाच या समस्येवर तोडगा आहे. अनेकदा खासगी रुग्णालयाच्या व्यावसायिकीकरणावर प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र बदलत्या काळानुसार आरोग्य क्षेत्रातही मोठे बदल झाले आहे. आरोग्य क्षेत्र हे व्यावसायिक होऊ  लागले आहे हे स्वीकारणे आवश्यक आहे. समाजाची सेवा करण्यासाठी कोणी व्यवसाय किंवा रुग्णालय उभे करीत नाही. नफा मिळविण्यासाठीच व्यवसाय उभा केला जातो. व्यवसाय टिकवायचा असेल तर पैसे कमविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आजची खासगी आरोग्य व्यवस्था या मुद्दय़ांवर उभी आहे.

सत्र पहिले : व्यवस्था आरोग्याची, सार्वजनिक आणि खासगी

गंभीर आजारांवरच्या उपचारांसाठी रुग्णालयात जायचं असेल तर सरकारी रुग्णालयात जायचं की खासगी हा रुग्णासमोर मोठा प्रश्न असतो. कारण या दोन्ही व्यवस्थांमधून मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये खूप तफावत आहे.

खासगी, सरकारी समन्वय हवा

खासगी रुग्णालयाचा खर्च अधिक असतो. त्यामुळे तेथील आरोग्य सेवेचा दर वाढतो. मात्र, खासगी रुग्णालयांकडे कुशल मनुष्यबळ आहे. खासगी आणि शासकीय आरोग्यसेवेने एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये खासगी रुग्णालयांशी जोडणे, दोन सत्रांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये चालवणे असे काही बदल करणेही गरजेचे आहे. राज्यात अतिदक्षता विभागांची मोठय़ा प्रमाणावर गरज आहे. अशा सगळ्या प्रश्नांवर सद्य:स्थितीत पूर्वीप्रमाणे खासगी आणि शासकीय भागीदारीतील सेवा सुरू व्हायला हवी.
– डॉ संजय ओक

खासगी रुग्णालयांचे नियमन गरजेचे

खासगी सेवेत उद्देश साध्य करण्यास (आऊटकम) महत्त्व असते, तर शासकीय सेवेत परिणामापेक्षा प्रक्रिया चोख ठेवावी लागते. शासकीय सेवा ही प्रतिबंधात्मक उपाय आणि उपचार अशा दोन गटांत विभागलीगेली आहे. खासगी आरोग्य यंत्रणा या प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी फारसे काम करीत नाहीत. आरोग्यासाठी असलेल्या तरतुदीपैकी ८० टक्के प्रतिबंधात्मक सेवेसाठी खर्च होतात. त्यामुळे उपचारांच्या पातळीवर शासकीय सेवा काही अंशी कमी पडते. खासगी रुग्णालयांचे नियमन आवश्यक आहे.
– डॉ. सतीश पवार

शासकीय आरोग्यसेवेला बळकटी मिळावी

शासकीय आरोग्य सेवेची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्य क्षेत्र आणि वैद्यकीय शिक्षण हे प्रशासकीयदृष्टय़ा कायम स्वतंत्र ठेवले जाते. मात्र, आरोग्य सेवेची मुळे ही वैद्यकीय शिक्षणात आहेत. त्यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी काही अव्यवहार्य नियम शिथिल करण्याची गरज आहे. वैद्यकीय शिक्षण खर्चीक झाले आहे. त्या तुलनेत शासकीय सेवेत मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळ हे खासगी सेवेला प्राधान्य देते. शासकीय आरोग्यसेवा पुरेशी बळकट होत नाही.
– डॉ. तात्याराव लहाने

सत्र दुसरे : अवयवदान काळाची गरज

आपण हे जग सोडून जाताना आपल्या अवयवांचे दान, तसेच देहदान केले तर त्यातून कित्येकांचे जगणे सुकर होऊ शकते. म्हणूनच ही चळवळ रुजण्याची, वाढण्याची गरज आहे.

देहदानाची गरज

समाजाला चांगले डॉक्टर मिळण्यासाठी मरणोत्तर देहदान आवश्यक आहे. देह मरणोत्तर वैद्यकीय महाविद्यालयांना मरणोत्तर देह सुपूर्द केल्यानंतर त्या देहाचा वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शरीर विच्छेदन करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. दधिची देहदान मंडळाने आत्तापर्यंत साडेचार हजार जणांकडून मरणोत्तर देहदानाचा अर्ज भरून घेतला असून त्यातील ८५० जणांचे देहदान झाले आहे.
– बाळकृष्ण भागवत

जागरूकता हवी

पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत भारतात अवयवदानाचे प्रमाण कमी असून अवयवदानाचा विचार समाजात मोठय़ा प्रमाणात रुजविण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. अवयवदानातून अनेकांना जीवनदान मिळू शकते. मेंदू मृत झालेल्या (ब्रेन डेड) व्यक्तीचे मूत्रपिंड, यकृत, हृदय, त्वचा आदी विविध अवयव दान करता येऊ शकतात. संबंधित रुग्णाच्या नातेवाइकांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला तर अन्य अनेक रुग्णांना जीवनदान मिळू शकते. अवयवदानासाठी हवाई रुग्णवाहिकेचा मोठय़ा प्रमाणात उपयोग केला जातो. याचा खर्च खूप असून त्याला शासनाकडून काही अनुदान मिळावे, तसेच संपूर्ण देशभरात याचे समान दर असावेत.
– डॉ. गुस्ताद डावर

प्रत्येकाचे कर्तव्य

अवयवदान हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य असून अवयवदानाच्या चळवळीचा मोठय़ा प्रमाणात प्रसार झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात अवयदानाचे महत्त्व आता हळूहळू पटायला लागले आहे. स्वयंसेवी संस्था, शासन, प्रसारमाध्यमे आदी सर्वानीच अवयवदानाच्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून समाजात जनजागृती करावी.
– डॉ. अन्वय मुळ्ये

सत्र तिसरे : छत्र आरोग्य विम्याचे

रुग्णाला काय झालं आहे याआधी त्याच्याकडे आरोग्य विमा आहे की नाही, हा प्रश्न विचारणारी रुग्णालये ही आजच्या काळातली गंभीर समस्या आहे. पण विम्याकडे संरक्षण म्हणून न बघता ‘प्रॉडक्ट’ म्हणूनच बघितले जात आहे.

विमा करार मातृभाषेत हवा

विमा क्षेत्राविषयी जनतेमध्ये असलेले गैरसमज दूर होणे गरजेचे आहे. आरोग्य विम्यांचे दावे फेटाळले जाण्याचे प्रमाण जरी अधिक असले तरी त्यामागील कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश वेळा विमा कंपनीशी केलेला करार नीटपणे वाचला जात नाही. त्यामुळे करारातील अटी आणि नियमांबाबत ज्ञान नसल्यामुळे फटका बसतो आणि दावे फेटाळले जातात. हे टाळायचे असल्यास करार समजून घेणे आवश्यक आहे. विमा करार मातृभाषेत उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेलाही तो सहजपणे समजून घेणे शक्य होईल.
– भक्ती रसाळ, विमा सल्लागार

सरकारी योजनांमध्ये सुधारणा गरजेची

विमा क्षेत्राबाबत सध्या ‘टीपीए’चा सुकाळ आहे. या ‘टीपीएं’मुळेच अनेक वेळा दावे कसे फेटाळले जातील, याची काळजी घेतली जाते. टीपीए ही संकल्पनाच नको. सरकारी विमा योजना डबघाईला आल्यामुळेच खासगी विमा कंपन्यांचे फावले आहे. अनेक खासगी कंपन्या विमा क्षेत्रात आल्यामुळे काही प्रमाणात ग्राहकांचा फायदा झाला असला तरी सरकारी विमा योजनांमध्ये सुधारणे होणे गरजेचे आहे.
– डॉ. बिपिन पंडित, संस्थापक, मुकुंद रुग्णालय

सरकारने पुढाकार घ्यावा

लोकांना केवळ आरोग्य विमा नको तर उत्तम आरोग्याचे संरक्षण हवे आहे. केवळ ‘उत्पादन’ म्हणून विक्री करण्यात विमा कंपन्यांना रस आहे. खरे तर केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन अमेरिकेतील ओबामा हेल्थकेअरसारखी जनतेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर विमा योजना सुरू केली पाहिजे, अमेरिकेत या योजनेचा गैरफायदा घेतला गेला ही वस्तुस्थिती असली तरी या योजेनेचा अनेकांना फायदा झाला. खासगी क्षेत्राची मदत घेताना त्यावर शासनाचा वचक असला पाहिजे.
-डॉ. अमोल अन्नदाते, बालरोगतज्ज्ञ

सत्र चौथे : बदलते आजार, बदलती जीवनशैली

बदलत्या वेगवान जीवनशैलीमुळे आरोग्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही आणि त्याचाच आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो आहे. आजचा नागरिक अशा चक्रव्यूहात अडकला आहे.

स्वत:च्या आरोग्याकडे लक्ष हवे

अन्नक्रांती, संवाद क्रांतीमुळे हालचाल कमी झाली आणि उपलब्धता वाढली. परदेशातील अन्नपदार्थ इथे सहजपणे उपलब्ध होऊ लागले. वाहने, टीव्ही, मोबाइल ही साधनेही हाती आली. परिणामी मागण्या वाढल्या, चुरस वाढली आणि एकच धावपळ सुरू झाली. त्यातून मानसिक तणाव वाढू लागला. अलीकडे मानसिक तणावातून आजारी पडणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. पित्त, अपचन हे आजार मानसिक तणावातून सुरू होतात. एकाच जागी बसून काम करण्याची पद्धत, व्यायामाचा अभाव, जंक फूड, अवेळी झोप यामुळे लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढले आहे. एकंदरीत बदलत्या जीवनशैलीत स्वत:कडे, शरीर व आरोग्याकडे लक्ष दिले जात नाही. महाराष्ट्रात अवयवदानाचे प्रमाण वाढले ही जमेची बाब सोडली तर उर्वरित क्षेत्रांमध्ये मोठी आव्हाने समोर उभी आहेत.
– डॉ. अविनाश सुपे, (केईएम रुग्णालय- अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय संचालक)

रुग्णांमध्ये शास्त्रीय सजगता हवी

जीवनशैली हा गमतीशीर प्रकार आहे. व्यायामापुरतेही श्रम उरलेले नाहीत. टनाटनाने वाढणारा ताण आणि किलोकिलोने वाढणारे वजन ही आजची परिस्थिती आहे. माहितीचा भडीमार, अपुरी किंवा चुकीची माहिती यातून आजार निर्माण होऊ लागले आहेत. एखादे लक्षण आढळले की संबंधित आजाराबाबत गुगलवरून माहिती काढायची आणि आपल्याला तोच आजार झाल्याचे गृहित धरले जाते. हाही एक आजारच आहे. स्त्रीरोगांवर उपचार करताना मुलगी वयात आल्यापासून तिचा विवाह होईपर्यंत, गर्भधारणा-प्रसूती, रजोनिवृत्ती हे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. संततीनियमन, त्यासाठीचे उपाय याबाबत आजही वधू-वर उघडपणे चर्चा करत नाहीत. लैंगिक शिक्षणाकडे आजही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. बदलत्या जीवनशैलीमुळे संप्रेरकांमधील बदल, चेहऱ्यावर वाढणारे केस, मुरमे, स्थूलता, मासिकपाळीतील अनियमितता हे विकार महिलांमध्ये वाढलेले दिसतात. मुळात प्रभावी आरोग्य व्यवस्थेसोबत मला काय झाले, त्यासाठी मी नेमके काय केले पाहिजे, ते कधी व किती प्रमाणात केले पाहिजे ही शास्त्रीय सजगता रुग्णांमध्ये निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे.
– डॉ. निखिल दातार (स्त्रीरोगतज्ज्ञ)

मुले आणि स्त्रियांची ओढाताण

पूर्वी कोणत्याही वस्तूला खेळणे समजून मुले खेळत. आज खेळणी अधिक आकर्षक आहेत. त्यामुळे केळफुलाला विमान समजून ती खेळणे अशक्य. यातून लहान मुलांची कल्पनाशक्ती कमी होते आहे की काय असा प्रश्न मला पडतो. टीव्ही, मोबाइलच्या तुलनेत अभ्यासाची पुस्तके आकर्षक वाटत नाहीत. त्यामुळे त्याकडे मुलांचे लक्ष केंद्रित होत नाही. मातृभाषा आणि शिक्षण भाषा भिन्न असल्याने मुलांच्या अभिव्यक्ती, भावनांवर परिणाम होत आहे. भावना व्यक्त करण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. मैदाने नाहीत, मुलांसोबत बोलायला, वेळ घालवायला पालकांकडे वेळ नाही. लहान मुलांप्रमाणेच स्त्रियांचीही ओढाताण वाढते आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वैयक्तिक वैफल्यातून, मानसिक तणावातून गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकेल, अशी परिस्थिती आहे.
– डॉ.आशीष देशपांडे (मानसोपचारतज्ज्ञ)

मधुमेहाची तीव्रता

तंबाखू, दारू शरीराला अपायकारक आहे हे जाहीर करायला सरकारने चार दशके घेतली. तंबाखूपेक्षा साखर आणि मीठ धोकायदायक आहे, हे सर्वानी समजून घ्यायला हवे आणि सरकारनेही ते तातडीने जाहीर करायला हवे. यकृत दिवसाला १२.५ ग्रॅम साखर पचवू शकते. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त साखर पचवण्याचा प्रयत्न होतो आणि त्यातून अनेक आजारांची निर्मिती होते. पेप्सी, कोकाकोला यासारख्या शीतपेयाच्या एका बाटलीत ४० ग्रॅम साखर असते. जागतिक आरोग्य संस्थेने २०३०पर्यंत भारत मधुमेहींची राजधानी होईल, असे भाकित वर्तवले आहे.  सध्याची जीवनशैली, मानसिकता पाहता नजीकच्या काळात हे भाकित खरे ठरू शकेल. मधुमेह आनुवंशिकतेने पुढल्या पिढीत येतो. हे संक्रमण रोखणे शक्य आहे. त्यासाठी पालकांनी मुलांच्या सवयी लहान वयातच बदलणे आवश्यक आहे.
– डॉ. राजेंद्र आगरकर (मधुमेहतज्ज्ञ)

सत्र पाचवे : कट प्रॅक्टिसची कटकट

काही डॉक्टरांकडून केल्या जाणाऱ्या कट प्रॅक्टिसचा रुग्णाच्या खिशाला चांगलाच फटका बसतो. त्यामुळे या कट प्रॅक्टिसला आळा घालण्यासाठी गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

कायद्याच्या कक्षेत कट प्रॅक्टिस

कट प्रॅक्टिस हा भ्रष्टाचारच आहे. त्याविरोधात करण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या कक्षेत डॉक्टर, खासगी, सरकारी रुग्णालये, खासगी रुग्णालयांचे व्यवस्थापन यांनाही आणण्यात आले आहे. कट प्रॅक्टिसबद्दल त्यांनाही जबाबदार धरण्यात येणार आहे. कट प्रॅक्टिसच्या तक्रारीची थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. एसीबीचा पोलीस निरीक्षक अशा प्रकरणाची चौकशी करेल. त्याच्यासोबत महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचा एक प्रतिनिधी आणि एक कायद्याचा जाणकार असेल. तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करायची आहे. चौकशीत तथ्य आढळल्यास लगेच गुन्हा दाखल करून असे प्रकरण विशेष न्यायालयात दाखल केले जाणार आहे.
–  प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक

ही लढाई तत्त्वांची आहे

कट पॅ्रक्टिसचा कायदा यापूर्वीच होणे गरजेचे होते. ही लढाई तत्त्वांची आहे. कट पॅ्रक्टिससाठी कारवाई केवळ व्यक्तींविरोधात केली जाते. मात्र सर्वात जास्त कट पॅ्रक्टिसही संस्था, रुग्णालयांत होत असते. ग्राहक संरक्षण कायद्यात वैद्यकीय सेवा अंतर्भूत झाली तेव्हा ही सेवा संपुष्टात यायला लागली. वेगवेगळे नियम आले तेव्हा मूलभूत संशोधनाला खीळ बसली. पूर्वी खूप मोकळेपणामुळे संशोधन करता येत होते. वैद्यकीय व्यवसाय कठीण आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर अंकुश ठेवायला हवा. खासगी महाविद्यालयात संशोधन खूप कमी प्रमाणात होते. भारतात वैद्यकीय संशोधन मोठय़ा प्रमाणात व्हायला हवे.
– डॉ. हिंमतराव बावस्कर

दुसरी बाजूही महत्त्वाची

डॉक्टरांच्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कट प्रॅिक्टसचा कायदा केला जात आहे. मात्र या कायद्यामुळे डॉक्टरांच्या मनात भीती निर्माण होत आहे. डॉक्टरांसमोरदेखील काही अडचणी आहेत. कट प्रॅक्टिसबाबत सुरुवातीला मेडिकल काऊन्सिलकडे तक्रार करायला हवी. या कायद्याचे शिक्षण डॉक्टरांना देणे महत्त्वाचे आहे.
– डॉ. नितीन पाटणकर

सत्र सहावे : आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि अ‍ॅलोपॅथी

आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि अ‍ॅलोपॅथी या पैकी कोणती उपचारपद्धती निवडायची याबाबत संभ्रमात असलेल्या रुग्णांचा विचार होणे गरजेचे आहे.

रुग्णांना उपचार निवडीचे स्वातंत्र्य हवे

तिन्ही शास्त्रे आपापल्या पातळीवर सक्षम असली तरी लोकशाहीत कुठला उपचार कोणाकडून घ्यावा, याचे स्वातंत्र्य रुग्णांना हवे. सर्वसाधारणपणे ज्या देशाचे आरोग्य चांगले तो देश प्रगत समजला जातो. सर्वसामान्यांपासून उच्चभ्रूपर्यंत सर्वच रुग्णांचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आरोग्यव्यवस्था ही रुग्णांचा विचार करून निर्माण करायला हवी. आपल्या देशाचे आणि राज्याचे आरोग्य चांगले ठेवणे हे सरकारचे, डॉक्टरांचे आणि या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे कर्तव्य आहे.
– डॉ. सुहास पिंगळे, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे माजी सदस्य

नवा अभ्यासक्रम तयार करा

अ‍ॅलोपॅथीशास्त्रात डॉक्टर होण्यासाठी खूप शिक्षण- कठोर मेहनत घ्यावी लागते. मात्र, जुजबी शिक्षण किंवा प्रशिक्षण घेऊन अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार देणे हा रुग्णांच्या जीवनाशी खेळ आहे. ग्रामीण भागात अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत म्हणून त्यांच्या माथी होमिओपॅथी-अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर मारणे यात समाजाचेच नुकसान आहे. अशा डॉक्टरांना व्यवसायाचा खुला परवाना देऊन गोरगरीब रुग्णांच्या अमूल्य जीवनाशी खेळू नका. होमिओपॅथी-आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीचे परिपूर्ण शिक्षण आणि प्रशिक्षण देऊन तयार करा. त्यासाठी नवा अभ्यासक्रम तयार करा आणि त्यात यशस्वी होणाऱ्यांनाच अ‍ॅलोपॅथी उपचारास अनुमती द्या.
– अनंत फडके, जनआरोग्य अभियान

आयुर्वेद शाखेला अस्पृश्य वागणूक

ग्रामीण भागात रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नेहमीच आयुर्वेदिक डॉक्टर आघाडीवर असतात. त्यांच्यामुळे आज अनेक रुग्णांचे जीव वाचले आहेत. तसेच राज्यातील बालमृत्यू कमी होण्यातही या डॉक्टरांचा मोठा वाटा आहे. असे असतानाही या शाखांना अस्पृश्य वागणूक दिली जाते. तसे होता काम नये. या शास्त्राच्या अनुभवी डॉक्टरांनी अ‍ॅलोपॅथी उपचार देण्यास काहीच हरकत नाही. आयुर्वेद हे शास्त्र भारताच्या मातीतील आहे त्यात आधुनिक काळानुसार काही बदल करून या डॉक्टरांनाही अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार करण्यास मुभा द्यावी. आज राज्याची आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी एकात्मिक उपचारपद्धतीचा स्वीकार करण्याची वेळ आली आहे.
– डॉ. आशुतोष गुप्ता, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन

लोकसत्ता टीम – response.lokprabha@expressindia.com