18 October 2019

News Flash

डी-व्होटर दुर्लक्षितच (आसाम)

भारताच्या नागरिक नोंदणी मोहिमेत अर्थात खऱ्या भारतीयांचा समावेश असलेल्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी संबंधित नागरिकाला आपण भारताचे नागरिक आहोत, याचे योग्य पुरावे सरकारकडे सादर करावे लागतात.

आसाममधील नागरिकांवर ‘संशयास्पद मतदार’ म्हणून वावरण्याची नामुष्की ओढवली.

खबर राज्याची
गोविंद डेगवेकर – response.lokprabha@expressindia.com
निम्मे आयुष्य ‘देशी माणूस’ अर्थात भारताचा नागरिक म्हणून व्यतीत केल्यानंतर आता नव्या विधेयकानंतर आसाम राज्यातील अनेकांवर परागंदा होण्याची वेळ आली आहे. एकाही बडय़ा पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्याला स्थान नाही.

लोकसभेच्या मतदानासाठी मानसिक तयारी केलेल्या आसाममधील नागरिकांवर ‘संशयास्पद मतदार’ म्हणून वावरण्याची नामुष्की ओढवली आहे. म्हणजे विधेयकातील नव्या सुधारणेनंतर अशा नागरिकांना डी-व्होटर म्हणून १९९७ मध्येच जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे काहींच्या उरात धडकी भरली आहे.  हिंदी विषयाच्या ५१ वर्षीय शिक्षिका मंजिरी भौमिक यांना अशी भीती आहे की, आजवर भारतीय नागरिक म्हणून वावरणाऱ्यांना एका तरतुदीसह विदेशी ठरविणाऱ्या कायद्याअंतर्गत बेघर होण्याची वेळ येईल आणि आपल्याला तुरुंगात खितपत पडावे लागेल. मंजिरी यांची मुलेच त्यांना तशी भीती बोलून दाखवत आहेत. कारण कित्येक वर्षे आसाममधील बारपेटा शहरात गल्लोगल्ली फिरून भाजी आणि भाकरीची विक्री करणाऱ्या अमरीत दास याच्यावर तो विदेशी असल्याचा खटला लादण्यात आला आणि त्याला तुरुंगात जावे लागले. सरकारी यंत्रणांकडून त्याच्या सुटकेचे कोणतीही हमी न मिळाल्याने हताश झालेल्या अमरीत याचा तुरुंगातच अंत झाला. खरे तर हे प्रकरण बारपेटा येथील सर्वाना माहीत आहे. अमरीतची शेजारी दीपाली साहा हिलाही, तिच्या पतीला ‘डी-व्होटर’च्या यादीत टाकले जाईल, या भीतीने घेरले आहे. खोक्राझार लोकसभा मतदारसंघातील सोरभोग विधानसभा मतदारसंघात जवळपास सात हजार ‘संशयास्पद मतदार’ (डी-व्होटर) असल्याचे सरकारी आकडेवारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. आसाममधील १२६ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सोरभोग मतदारसंघात सर्वाधिक ‘डी-व्होटर’ आहेत.

२३ एप्रिल रोजी या मतदारसंघात मतदान पार पडले. मात्र एकाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला अमरीतच्या करुण मृत्यूविषयी काही देणेघेणे नसल्याचे स्पष्ट झाले. एकाही राजकीय पक्षाने अमरीत याच्या मृत्यूचा मुद्दा प्रचारात घेतला नव्हता. मात्र याला अपवाद एकाच प्रादेशिक पक्षाचा होता. भारतीय गण परिषद पक्षाने अमरीतच्या मृत्यूच्या मुद्दय़ावर काही वेळेला आवाज उठवला. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांना जाब विचारला होता. म्हणजे या पक्षाने प्राधान्याने बंगाली हिंदूंसाठी आवाज उठवला आहे. हा पक्ष प्रथमच लोकसभा निवडणुकांच्या िरगणात उतला आहे. याआधी याच मुद्यावरून भारतीय गण परिषदेने विधानसभा निवडणुका लढविल्या होत्या.

आसाममधील ९८३ स्थानबद्ध केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. यात ‘विदेशी नागरिक’ म्हणून डांबण्यात आलेल्यांपैकी तिघांचा मृत्यू झाला आहे. यातील दोघे जण हे बंगाली हिंदू आहेत. आसाममध्ये मानवी हक्कांवर गदा आणणाऱ्या गोष्टींविरोधात आवाज उठविणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी अमरीतच्या मृत्यूबाबत सर्वच यंत्रणांनी मिठाची गुळणी धरल्याने आश्चर्य व्यक्त केले आहेच, पण त्यावरून सरकारी यंत्रणांना सवालही केले आहेत. या साऱ्या स्थितीची उबग आलेल्या अमरीतच्या कुटुंबीयांनी या मुद्दय़ावर आता कोणाकडे दाद न मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमरीतच्या धाकटय़ा मुलाने बोलोराम दास याने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, ‘आम्हाला आता फक्त शांतता हवी आहे आणि समाजाकडून आम्ही आदराची अपेक्षा व्यक्त करीत आहोत.’

विशेष म्हणजे भारताच्या नागरिक नोंदणी मोहिमेत अर्थात खऱ्या भारतीयांचा समावेश असलेल्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी संबंधित नागरिकाला आपण भारताचे नागरिक आहोत, याचे योग्य पुरावे सरकारकडे सादर करावे लागतात. यातून अमरीत याच्या कुटुंबीयांची सुटका झाली आहे. म्हणजे त्यांची नावे येत्या विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. २३ एप्रिल रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानासाठी अमरीतच्या कुटुंबीयांना परवानगी देण्यात आली. यात अमरीतची दोन मुले, सून आणि त्याच्या पत्नीचा समावेश होता.

नागरिकत्वाच्या सुधारित विधेयकावर दास कुटुंबीयांना काही बोलायचे नाही. अमरीतचा लहान मुलगा सांगत होता.. केंद्रात भाजपचे सरकार आले आहे. काँग्रेसचे सरकार असते तरी आम्हाला आमच्या मार्गानेच जावे लागले असते. अमरीतचे नागरिकत्वच रद्द झाले, अर्थात त्याच्या देशीपणावरच शंका उपस्थित करण्यात आली. आमच्यासारख्या लोकांना अशा कायद्याशी काही देणेघेणे नाही. कारण कोणताही राजकीय पक्ष माझ्या वडिलांना परत आणू शकणार आहे का, असा सवालही सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना कृष्णा करतो. अमरीत दास याला दोन वर्षांपूर्वी पोलिसांनी ताब्यात घेतले, त्याची चौकशी झाली. त्यानंतर त्याला तुरुंगात डांबण्यात आले. तो तुरुंगही अमरीतच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून ९० किलोमीटर अंतरावर आहे. अमरीतला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तेव्हापासून दोन वर्षे दास कुटुंबातील कृष्णा हा एकमेव सदस्य त्याला भेटायला जात होता. उर्वरितांनी त्याला एकदाच पाहिले होते. एका भेटीत कृष्णाला त्याच्या वडिलांच्या प्रकृतीविषयी शंका आली. अमरीत हा अगदीच कृश होत चालला होता. त्याने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे छातीत दुखत असल्याची तक्रारही केली होती, परंतु त्याकडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ नव्हता. कृष्णाकडेही ही गोष्ट त्याने सांगितली होती. परंतु अमरीतच्या तब्येतीविषयी नेमका अंदाज कृष्णालाही त्यावेळी लावता आला नव्हता. मार्चमध्ये अमरीतने कृष्णाकडे घराविषयीची आणि कुटुंबातील सदस्यांविषयी चौकशी केली होती, मात्र कृष्णाने त्याच्या काळजीत भर नको म्हणून त्यावर बोलणेच टाळले होते. ६ एप्रिल २०१९च्या मध्यरात्री अमरीतचा गोवळपाडा येथील एका सरकारी रुग्णालयात मृत्यू झाला. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी याविषयीची बातमी दास कुटुंबीयांना दुसऱ्या दिवशी सकाळी कळवली.

अमरीतच्या प्रकृतीविषयीचे प्रकरण सीमा सुरक्षा पोलिसांनी ‘बारपेट विदेशी लवादा’कडे वर्ग केले होते. दास कुटुंबीयांनी यासाठी लवादाच्या कार्यप्रणालीवरच जोरदार टीका केली. अमरीतच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय, याची माहितीच लवादाने कळविलेली नव्हती. याशिवाय अमरीत हा भारतीय असल्याचे काही पुरावे गोळा करण्यास दास कुटुंबीयांनी प्रयत्न सुरू केले होते. यासाठी दास कुटुबीयांनी भारतीय जनता पक्षाचे आसाम प्रदेशाध्यक्ष सोरभोगचे आमदार रणजित दास यांच्याकडे मदतीची मागणी केली. त्यावर आमदारांनी त्यांना वकील पुरविण्याचे आश्वासन दिले, मात्र ते केवळ आश्वासनच ठरले.

यावर भाजप आमदार रणजित दास यांनी, प्रतिक्रिया देताना म्हटले, की दास कुटुंबीय लवादासमोर हजरच राहिले नाही. त्यांनी आपली बाजू मांडायला हवी होती. तसे घडले नाही. त्यामुळे लवादाने त्यांना विदेशी म्हणून जाहीर केले आणि एकदा लवादाने तसे जाहीर केले, की आम्ही काहीही करू शकत नाही.

बहुतांश राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा देशातील ‘परदेशी नागरिकां’च्या वास्तव्याशी निगडित असल्याने त्याला प्रचाराचा मुद्दा म्हणून मांडण्याचे टाळले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा एका अर्थाने गैरलागू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आसाममध्ये घडलेली एक बाब लक्षात आणून दिली आहे, की विदेशी लवादासमोर हजर राहण्यासाठी संबंधितांकडून बजावण्यात आलेली नोटीस ही अनेकांना खूपच उशिरा मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक जण नियोजित वेळेत योग्य पुराव्यांनिशी लवादासमोर हजर राहू शकले नाहीत. विशेष म्हणजे बहुतेकांना लवादाकडून नेमके काय हवे आहे, याची कल्पनाच नव्हती. म्हणजे काही नागरिकांना लवादासमोर उभे करून परदेशी ठरविण्यात येणार आहे, हेसुद्धा माहीत नव्हते. काहींना कोणती कागदपत्रे गोळा करायची आहेत, याची साधी कल्पनाही देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे लवादाने उभारलेल्या स्थानबद्ध केंद्रांमध्ये जावे लागले.

न्यूती दास हिच्या वडिलांनी १९५०च्या आसपास कधीतरी त्रिपुरा राज्याची सीमा ओलांडून भारतात प्रवेश केला. कारण बांगलादेशात हिंदूंची कत्तल केली जात होती. जीव वाचविण्यासाठी त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे आसाममध्ये स्थायिक झाले, असे न्यूती जिवाच्या आकांताने सांगत होती.

बंगाली हिंदूंना कोणी वाचवू शकलेले नाही. यावरून राजकीय पक्षांचे जनतेवरील बेगडी प्रेम कळते. ते फक्त मतांसाठी अर्थात सत्तेसाठीच आहे, असा जोरदार हल्ला ‘बंगाली युनायटेड फोरम ऑफ आसाम’चा कार्यकर्ता अरुण रॉय याने चढवला. निवडणूक  जाहीरनाम्यात नागरिकत्वाच्या विधेयकाचा समावेशच नसणे यातून हेच अधोरेखित होते.

First Published on April 26, 2019 1:04 am

Web Title: india general election 2019 neglected d voter assam