26 March 2019

News Flash

पुलवामाचा धडा आणि पुढे…

पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट प्रतिहल्ला यानंतर देशात एक जोश जाणवतो.

कर्नल (नि.) आनंद देशपांडे – response.lokprabha@expressindia.com
चर्चा
पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट प्रतिहल्ला यानंतर देशात एक जोश जाणवतो. पण यातून काश्मीर प्रश्न कसा सुटेल हे पाहण्याकडे यापुढे लक्ष द्यावे लागेल. धोरणांमधील धरसोड, सैन्य, सुरक्षादलांमध्ये ढवळाढवळ न करता आतंकवादाला तोंड देण्यासाठी र्सवकष, परिपूर्ण दीर्घकालीन धोरण अपेक्षित आहे. ते यानिमित्ताने होऊ शकते.

सध्या काही देश काहीना काही कारणाने जगभरातील दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारची मदत देऊन प्रचंड प्रमाणात अशांतता निर्माण करत आहेत. पाकिस्तानसारखे अनेक देश आपली भूमी अशा दहशतवाद्यांना सनिकी शिक्षण, धार्मिक कट्टरता, कडवेपणा आणि क्रूरता यासाठी वापरू देत आहेत, शिवाय त्यांना संरक्षणही बहाल करीत आहेत. आपल्या देशात कोणत्याही कारणांसाठी दहशतवाद्यांना जागा देणे, शस्त्रसामग्री वा आíथक पाठिंबा देणे हे फार धोक्याचे असते. शेजारील देशावर हल्ला करण्यासाठी किंवा जगातील कोणत्याही भागात अशांतता पसरविण्यासाठी दहशतवाद्यांना पोसणे हे महागच पडते याचा अनुभव अमेरिका, रशियासह अनेक देशांनी घेतला आहे. अखेरीस हे बुमरँग ठरते. आखाती देशात धुमाकूळ घालून झाल्यानंतर मदत करणाऱ्या देशांवरच दहशतवादी भस्मासुर आता उलटत आहे. पाकिस्तान गेली ७० वष्रे यावर भारताला झुंजवत आहे. दहशतवाद हे पाकिस्तानच्या उपजीविकेचे साधन ठरले असून आशिया खंडातील दहशतवाद्यांचा मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तान भूमिका बजावत आहे. पाकिस्तानसाठी दहशतवाद ही त्याची भारताविरुद्धची ढालही आहे आणि तलवारदेखील. आपल्या देशातील दहशतवाद्यांना टिपण्यासाठी भारतासारखा देश आपल्या देशात आत घुसून हल्ला करेल, असे उद्दाम पाकिस्तानला स्वप्नातही वाटले नव्हते. तीच भावना त्याच्या मित्रदेशांची होती. पाकिस्तानला इतिहासाचा विसर पडला. पुलवामावरील पाकपुरस्कृत हल्ल्यानंतर भारत काही अघटित करू शकेल, असा विचारसुद्धा त्यांनी केला नसेल, परंतु बालाकोट झाले. एका दगडात अनेक पक्षी मारले गेले. भारताची १२ विमाने ८० ते १०० मल आत घुसून हजार टनाचे बॉम्ब टाकून सुखरूप परत गेली ही पाकिस्तानवरची नामुष्की आहे. भारत पाकिस्तानात वा त्याच्या सीमेलगत कोठेही दहशतवाद्यांना गाठू शकतो हे लोकांना समजले. या भीतीमुळे दहशतवाद्यांना जनतेच्या पशांवर पंचतारांकित छावण्यांमध्ये राहून गरीब धर्माधांना मरण्यासाठी तयार करणे आता तितकेसे सोपे असणार नाही. काश्मिरी जनतेचा या दहशतवाद्यांच्या ताकदीवरील विश्वास कमी होईल तसेच काहीही केले तरी पाकिस्तान लष्कर/सरकार आपल्या पाठीशी आहे, संरक्षण देत आहे या दहशतवाद्यांच्या भरवशाला तडा गेला आहे.

आता आपला वैमानिक परतला आहे. परिस्थिती सामान्य होत आहे. आनंदाचे उधाण संपून थोडेच दिवसात जगरहाटी सुरू होईल. संबंधित मंडळी घटनांचा फायदा उठवील. सन्य दलांची / सुरक्षा दलातील अनेक कुटुंबीयांची व युनिटची अपरिमित हानी झाली आहे, ती कधीही भरून येणार नाही.

यात वाईट असे आहे की, काश्मीर समस्या होती तशीच राहिली आहे. तिच्यावर काहीही तोडगा/उपाय/उत्तर नाही का? काश्मीरमधील आम नागरिकांच्या भावना, गरजा, अपेक्षा या त्यांच्या भौगोलिक, आíथक परिस्थितीमुळे निरनिराळ्या आहेत. या सर्व गोष्टींना धर्माची एक वेगळी किनार आहे. १९४६ सालापासून महाराजा हरिसिंग यांच्यापासून आतापर्यंतच्या सर्व राजकीय, धार्मिक नेत्यांनी तसेच तिथल्या व्यावसायिकांनी स्वतच्या क्षुद्र फायद्यासाठी जनतेला वेठीस धरून काश्मीर समस्या जिवंत ठेवली आहे. कश्मिरियत व सुफी परंपरा प्रयत्नपूर्वक संपवली. दुर्दैवाने काही अपवाद सोडल्यास केंद्रीय नेते, पक्ष आणि सरकारेसुद्धा निरपेक्षपणे या समस्येकडे पाहू शकली नाहीत. त्याचा फायदा पाकिस्तानने व त्यांच्या मित्रदेशांनी उठवला आणि धर्माचा/भौगोलिक स्थितीचा उपयोग करून काश्मीर समस्या धगधगती ठेवली. इतके असूनही गेल्या जवळपास ७० वर्षांत अनेक व्यक्ती, गट, संस्था, पक्ष, सरकारे यांनी ही समस्या सोडवण्याचा अनेक प्रकारे प्रयत्न केला. आज संपूर्ण भारतातसुद्धा तशीच परिस्थिती आहे. देशात एक अनामिक अस्वस्थता आहे. अनेक कारणांनी धर्मिक, जातीय तेढ वाढत आहे. कोणताही कायदा न पाळणे वा तोडणे हे राजमान्य झाल्यासारखी स्थिती आहे. सामाजिक, आíथक, जातीविषयक गुन्हे करून संबंधित राजरोस मुक्तपणे फिरू शकतात. पशाची हाव, चंगळवाद वाढला असून अवैध मार्गाने मिळवलेल्या आíथक सामर्थ्यांचे खुलेआम प्रदर्शन केले जात आहे. झुंडशाही वा बहुसंख्य वाद सामाजिक अशांतता व वैचारिक बंधने आणत आहे. अखंड भारतात अनेक धर्म, जाती, भाषा, सामाजिक परंपरा, रूढी, निरनिराळे आहार, जगण्याच्या पद्धती आहेत. त्यावर बंधने लादली जात आहेत. त्यांना कायद्याच्या अधीन वैयक्तिक स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. आज कायद्याचा धाक नष्ट झाला आहे. एकदा चौकशी सुरू झाली, जामीन मिळाला की अपराधी जवळपास अपराधमुक्त होतो असे वातावरण आहे. काश्मिरी नागरिक वा मिझोरम, नागालँड, अरुणाचलमधील नागरिकांना अनेक ठिकाणी देशवासीय आपल्यातले मानत नाही, त्यांना त्रास दिला जातो. पुलमावानंतरही अनेक काश्मिरी बांधवांवर इतर प्रांतात हल्ले करण्यात आले. सरकारने त्याची ना दखल घेतली ना पुरावे असताना संबंधितांना शासन केले गेले. पाकिस्तान व काश्मीरमधील अनेक नेते, धर्मगुरू काश्मिरी जनतेला भारतात सामील होणे कसे चुकीचे आहे, हे गेली ७० वष्रे पटविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, आता आपण त्यांनी भारतात का रहावे हे आपल्या वागणुकीने दाखवणे गरजेचे आहे.

पुलवामाने भारताला एक अनोखी संधी दिली आहे. पुलवामाने सर्व काश्मिरी नद्यांचे पाणी पुलाखालून पुढे ढकलले आहे. ही संधी आता सोडता कामा नये. स्थानिक जनतेच्या संपूर्ण पाठिंब्याशिवाय दहशतवाद्यांवर विजय मिळवणे कोणालाही शक्य झालेले नाही. त्यांना अटकाव करणेसुद्धा अशक्य होऊ शकते. स्थानिक जनतेला आपलेसे करण्यात, मुख्य प्रवाहात आणण्यास विलंब झाला वा त्यांच्या विवंचना/प्रश्नांना वेळेवर उत्तर दिले नाही तर जनतेतूनच दहशतवादी निर्माण होतात, हा धडा पुलावामाने परत एकदा िबबवला आहे. दहशतवादावर विजय मिळवण्यासाठी सन्य दल/सुरक्षा दलांच्या वापराबरोबर स्थानिक जनतेचा विश्वास पाठिंबा मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन योजनेची गरज असते. निश्चित विजयासाठी ही योजना व्यक्ती, पक्ष वा धर्मनिरपेक्ष असावी लागते. लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, सन्य दले व नागरिक यांचा मिलाप व एकोपा कमीत कमी वेळेत दहशतवाद संपवू शकतात हे आपण नागालँड, मिझोरम, आसाम/त्रिपुरा व पंजाबमध्ये आधी केलेले आहे.

मुंबईतील दहशतवादी हल्ला, पठाणकोट, नागरोटा, उरी या घटनांचे व इतर दंगलींच्याबाबत झालेल्या चौकशीचे अहवाल कधीही बाहेर आले नाहीत, त्यात झालेल्या चुका/कमतरता दूर करण्यासाठी काय कारवाई केली जात आहे हे समजत नाही. सन्य दलातील संबंधित व्यक्तींवर या बाबत कारवाई झाली आहे पण इतर संबंधितांवर ज्यांनी योग्य, अपेक्षित कारवाई केली नाही त्यांना काय शासन केले गेले ते कधीही कळत नाही. सर्व सुरक्षा दलांकडे सर्व प्रकारच्या कार्यवाहीसाठी कायम ठरवलेली एक योजना (Standing Operating Procedure) असते व असणे आवश्यक आहे. २०-२५ वर्षे अनुभव असलेला वैमानिक उड्डाणाच्या आधी या एसओपी प्रत्येक वेळा वाचतो, पाळतो आणि त्याची नोंद ठेवतो, तसेच सुरक्षा दलांकडूनसुद्धा अपेक्षित आहे. त्यात नियमितपणे आवश्यक सुधारणा केल्या जातात. त्या पाळल्या जातात का नाही याची नोंद वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्याच चुका आपले सुरक्षा दल परत परत का करते? याचे कारण काय? याला जबाबदार कोण? अनेक वेळा शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी सुरक्षा दलांना या एसओपी बोथट करायला लावतात. या बेपर्वाईची प्रचंड किंमत आपण पुनपुन्हा मोजत आहोत, पण याला जबाबदार कोण हे कधीच कळत नाही. त्यावर आवश्यक ती कारवाईही केली जात नाही. लष्करी/ सुरक्षा दले, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सर्व राजकीय पक्ष (सत्तेवर असलेल्या पक्षासह) या घटनांचा आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग करतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे काश्मीरमधील सन्य दले, सुरक्षा दले यांच्या वाहन तपासणीवर, रस्ते वापरण्यावर नियंत्रण याबाबत वेळोवेळी घातलेली बंधने.

आता काश्मीरमधील आतंकवादी कारवाया, पठाणकोट, उरी, नागरोटा, पुलवामानंतरही असेच होत आहे. हे का होत आहे याची अनेक कारणे आहेत. पाकिस्तान व त्याच्या भारतामधील दहशतवादी कारवाया, काश्मीर, काश्मीरमधील व भारतातील इतर सीमावर्ती प्रदेशातील आतंकवाद याला तोंड देण्यासारख्या गंभीर विषयावर, आपल्याकडे र्सवकष, परिपूर्ण दीर्घकालीन धोरण अथवा योजना नाही. अशी योजना करून त्यात सरकारबरोबर आपले सन्यदले, हेरखाते, गृहखाते, विदेश मंत्रालय यांचा व या विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असणे गरजेचे आहे. या योजनेला सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षांची सहमती घेऊन तिला संसदेची मान्यता असणे आवश्यक आहे. अशीच योजना दीर्घकालीन होऊ शकते. नाहीतर प्रत्येक सरकार आपले धोरण पुढे रेटते. युद्ध वा पठाणकोट, उरी अशा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान व निवडक अधिकारी सात ते दहा दिवस वाटाघाटी करतात, बोलणी करतात व तडजोड मान्य करतात. या वाटाघाटीत रक्षा, विदेश, गृह, अर्थ खाते, सन्य दले, सुरक्षा दलप्रमुख यांचा कधीही सहभाग नसतो. अनेकदा या वाटाघाटी बलाढय़ देशाच्या मध्यस्थीने होतात, अनेक कारणांनी तडजोड केली जाते आणि त्यात आपण जिंकलेले अनेक वेळा गमावतो. वाटाघाटीला जाण्याआधी, खरे म्हणजे युद्ध होणार हे गृहीत धरून आपण जिंकल्यानंतर पुन्हा असे युद्ध होऊ नये वा झाल्यास आपल्याला फायदा कशात आहे याबद्दल धोरण आधी ठरवून युद्धाची रणनीती आखली पाहिजे आणि तडजोडीत काय देणेघेणे करावयाचे हे संबंधित अधिकारी व सरकार, लोक प्रतिनिधींनी आधीच ठरवायला पाहिजे. काश्मीर अथवा इतर दहशतवादग्रस्त भागामध्ये थोडी शांतता झाल्यासारखे वाटल्यावर सुरक्षा व्यवस्थेच्या मताला न जुमानता सुरक्षेत ढील दिली जाते. हे कोण आणि का करते ते कधीही कळत नाही पण याची मोठी किंमत सन्य दलाला द्यावी लागत आहे.

असे वातावरण आतंकवादाला पोषक असते आणि आपण ते उपलब्ध करून दिले आहे. पाकिस्तान, अल कायदा आदी दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे छुपे साथीदार याचा पुरेपूर उपयोग करतात, फायदा घेतात. हे थांबवता येणार नाही का? आपण पाकिस्तान विरुद्ध झालेली सर्व युद्धे जिंकली आहेत. मिझोरम, नागालँड, पंजाब, आसाम या राज्यांतील दहशतवाद संपवला आहे. आपण पाकिस्तान व त्याला सामील असलेल्या दहशतवादी संघटना नाकाम करू शकू इतकी ताकद, यंत्रणा, इच्छाशक्ती आपल्याकडे नक्कीच आहे. याला उत्तर देणे शक्य आहे आणि आवश्यक आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी ताबडतोब करणे आवश्यक आहे.

काश्मीरसह भारतातील सर्व राज्यांतील नागरिकांना घटनादत्त अधिकाराने आपले धर्म, विचार, आचार, विहार, आहार पाळता येतात. या नागरिक बांधवांचे हेच अधिकार शाबूत ठेवून भारतात कोठेही सुखाने राहता येईल याची हमी व जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. सर्व नागरिकांनी त्याचे भान ठेवले पाहिजे. नागरिकांनी देशात समाजघातक, देशद्रोह वृत्तीला, व्यक्तींना, वा अशी परिस्थिती निर्माण करणाऱ्यांना स्ववर्तनांनी पायबंद घातला पाहिजे.

आपली सन्य दले, सुरक्षा दले अत्यंत सक्षम आहेत. आपल्या सर्वाना माहीत आहे की आपले कोणत्याही देशाशी येणाऱ्या नजीकच्या काळात युद्ध होण्याची शक्यता नाही, अगदी पाकिस्तानशी हेही निश्चित नाही. याचे मुख्य कारण पाकिस्तानला माहीत आहे की आपण त्यांना युद्धात चारीमुंडय़ा चीत करू शकतो व परत उभे राहू शकतो. तरीही त्यासाठी आधुनिक शस्त्रसामग्री, योग्य प्रशिक्षण, निरनिराळ्या सुरक्षा योजना यांच्या बरोबर उच्च मनोबल असलेली सन्य दले कायम तयारीत असली पाहिजेत. सन्य दलप्रमुखांना निर्णय प्रकियेत महत्त्वाचे स्थान असायला हवे, आवश्यक अधिकार, सामाजिक व शासकीय मान्यता असणे आवश्यक आहे. सन्याच्या कामासाठी सन्य दलातील सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे कार्य पारदर्शक असते, ते त्यांच्या सन्याला जबाबदार, उत्तरदायी असतात. सन्याचे यश/अपयश हे त्यांनी लावलेल्या शिस्तीवर, कार्यक्षमतेवर, निर्णयक्षमतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे सन्य दलातील नेतृत्वाची/ अधिकाऱ्यांची रचना देशाच्या शासकीय रचनेपेक्षा निराळी असते व असणे गरजेचे असते. प्रत्येक रँक, पद याला गरजेनुसार, परंपरेने एक महत्त्व, अधिकार व स्थान असते. शासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे सन्यदलांमध्ये समांतर पदे निर्माण करणे तसेच सन्यदलातील पदांची पदावनती करणे धोक्याचे आहे. दहशतवादाविरुद्ध लढाई अनेक वर्षे चालणारी आहे. ती अत्यंत महाग असते. सन्य दलांनी, सुरक्षा दलांनी आपल्या यंत्रणेत, रणनीतीत, शास्त्रात दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेले बदल केले आहेत. पण ते कायमस्वरूपी होत राहणे आवश्यक आहे, कारण पाकिस्तान कृपेने दहशतवाद्यांना अत्याधुनिक हत्यारे, आयुधे मिळतात. त्यासाठी आपल्या दलांनासुद्धा आधुनिक शस्त्रे, आयुधे मिळणे गरजेचे आहे. लढणाऱ्या तुकडय़ा एकसंध असणे व निरनिराळ्या तुकडय़ांमध्ये प्रचंड मिलाप, समजदारी असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या कामाची, टास्कची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. या कारवाईत लढाईचे डावपेच निराळे असतात. ते सर्व एक अधिकारी व एका मुख्यालयाच्या अखत्यारीत असायला हवेत. यासाठी आपल्या दहशतवादविरोधी धोरणात/ योजनेत प्रचंड बदल करावा लागेल. अनेक स्तरांतून होणारा विरोध सहन करायला लागेल पण याला पर्याय नाही.

पुलवामा व नंतरच्या कारवाईत संपूर्ण भारतामध्ये प्रचंड जोश/स्फूर्ती (Spirit) आहे त्याचे संस्कृतीत (Character) रूपांतर झाल्यास पुलवामा कधीही होणार नाही. मात्र युद्ध, सनिकी कारवाया हे करमणुकीचा कार्यक्रम नाही (Event) किंवा टीव्ही मालिका नाही हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. युद्धातील होणाऱ्या प्रत्येक घटनेबाबत सन्याच्या परंपरा, नियम, विशिष्ट पद्धती आहेत, नेत्यांपासून आम नागरिकांपर्यंत सर्वानी ते सन्य दलांवर सोडणे देशाच्या हिताचे होईल.
(सर्व छायाचित्रे : एक्स्प्रेस संग्रहातून)

First Published on March 15, 2019 1:04 am

Web Title: lessons from pulwama terror attack