भाग ३ आपल्या समाजात सध्या असलेली तृतीयपंथीयांची स्थिती सुधारायची तर त्यांच्या शिक्षणावर भर दिला पाहिजे. पहिली पायरी म्हणजे शिक्षकांची जाणीवजागृती केली पाहिजे. जगायचं असेल तर सर्वात आधी पोटाची भूक भागवणं गरजेचं आहे. पण मेहनत करून स्वाभिमानाने कष्ट करून खायचं असेल तर संधी उपलब्ध असल्या पाहिजेत. संधीच्या मुळाशी असते शिक्षण आणि याच शिक्षणाचा तृतीयपंथी समुदायात मोठय़ा प्रमाणात अभाव दिसतो. अनेक चर्चासत्रांमधून तृतीयपंथीयांनी शिक्षण घ्यायला हवं किंवा पुन्हा शिक्षणाकडे वळायला हवं याबाबत विचारविनिमय केला जातो. पण समाज त्यांना एकाच बाकावर शेजारी बसू देण्यासाठी तयार आहे का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण समाजानेच नाकारल्यामुळे तृतीयपंथीयांवर इतरांपुढे हात पसरण्याची आणि देहविक्रय करण्याची वेळ आलेली आहे हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही. एकविसाव्या शतकात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ असं ज्या समाजात ओरडून सांगावं लागतं तिथे तृतीयपंथीयांची रडकथा कोण ऐकणार हा खरा सवाल आहे. ज्या शैक्षणिक वास्तूमध्ये समानतेचे धडे द्यायला हवेत तिथेच पौगंडावस्थेत अवहेलना होत असताना अभ्यासात लक्ष कसं लागणार, हा सामान्य विचारही कुणाच्या मनाला शिवत नाही. बालवयातच देहबोली, भाषा या गोष्टींवरून मुलांमधील दरी वाढत जाते. स्वच्छतागृहामध्ये लैंगिक छळ होत असल्याने शाळेला दांडय़ा मारल्या जातात. शाळेत शारीरिक आणि मानसिक छळ होतो हे घरी सांगितलं की, घरचे, ‘तू काही बायल्या आहेस का’ असा उलट सवाल करतात. या प्रश्नाचं उत्तर त्या वयात सापडत नाही. त्यामुळे जे घडत आहे ते गपगुमान सहन करावं लागतं. परिस्थिती हाताबाहेर गेली की समजून घेण्याऐवजी छळवणूकच होते. बहुतांश तृतीयपंथीयांचं आठवी ते दहावीपर्यंतच शिक्षण झालेलं असतं. ज्यांनी पदवी किंवा त्यापुढचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे, त्यांनी आपली खरी ओळख न सांगितल्यामुळे ते शक्य झालं आहे. उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना अनेक त्रासांतून जावं लागतं. अनेकदा घरी वडील, मोठी भावंडं यांचा प्रचंड धाक असल्यामुळे शिक्षण पूर्ण करावं लागल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे. भारतात तृतीयपंथीयांची संख्या जवळपास पाच लाख आणि महाराष्ट्रात ४० हजारांच्या आसपास आहे. परंतु त्यांच्या शिक्षणाविषयी ठोस आकडेवारी सरकार आणि खासगी संस्था कुणाकडेच नाही. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये तृतीयपंथीयांनी बारावी किंवा पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलेलं दिसतं. महाराष्ट्रात तर केवळ दहावीपर्यंतच त्यांची मजल जाते. शाळेत झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासामुळे परत तिथे जावंस वाटत नाही. त्यामुळे शिक्षणाशी नाळ तुटते ती कायमचीच. जुन्या पिढीला शिक्षणाकडे पुन्हा वळवणं कठीण आहे. आम्हाला शिक्षण द्यायला कुणी तयार नाही आणि शिकलो तर चांगली वागणूक मिळत नाही. मग शिक्षण घेऊन काय करायचं, असा सवाल तृतीयपंथीयांकडून केला जातो. विविध कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या लोकांसाठी दूरस्थ शिक्षण हा पर्याय उपलब्ध आहे. पण तृतीयपंथीयांसाठी हा पर्यायदेखील फारसा फायदेशीर नाही. कारण कुठल्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी कागदपत्रं लागतात. घरातून बाहेर काढलेल्या किंवा घर सोडून निघून गेलेल्या या समुदायातील व्यक्ती त्यांची पूर्तता करू शकत नाहीत. समाजात बदनामी होईल या कारणास्तव अनेकदा रेशन कार्डावरही त्यांचं नाव टाकलं जात नाही किंवा असेल तर काढून टाकलं जातं. कोणताही तृतीयपंथी घराबाहेर पडताना कागदपत्र घेऊन बाहेर पडत नाही आणि ती परत मागायला जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग त्यांनी शिक्षणासाठी प्रवेश कसा घ्यायचा? त्यामुळे ज्यांना शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. शिक्षणात राजकारण आणि भेदभावही मोठय़ा प्रमाणात आहे. आजघडीला शिक्षित मुलांनाच नोकऱ्या मिळत नाहीत तिथे तृतीयपंथीयांना कोण नोकऱ्या देणार, असा सवाल या समाजाकडून विचारला जातो. सरकारने तृतीयपंथीयांचं मॅपिंग करून त्यांची कुवत आणि गरजेनुसार त्यांना संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. फॅशन डिझायनिंग, कुकिंग, डान्स, कला इत्यादींमध्ये या समुदायातील लोकांना अधिक रस आहे. त्यासाठीचे प्रशिक्षणवर्ग सुरू करायला हवेत. फक्त तृतीयपंथी समुदायासाठीच नव्हे तर सर्वासाठीच पदवी शिक्षण म्हणजेच शिक्षण, ही व्याख्या बदलण्याची आवश्यकता आहे. ज्योईता मोंडल यांच्या लिंगाबाबत स्पष्टता नसल्याने इयत्ता दहावीमध्ये त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांनी अनेक अडचणींवर मात करत मुक्त विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करत न्यायाधीश होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. सध्या त्या उत्तर दिनाजपूर येथील इस्लामपूर न्यायालयाच्या ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’मध्ये विद्वान न्यायधीश पदावर कार्यरत आहेत. २०१० मध्ये मतदान कार्ड मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या तृतीयपंथी होत्या. तृतीयपंथी असल्याने हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारलेल्या ज्योईता न्यायालयाजवळील एका बसस्टॉपवर झोपायच्या. त्याच न्यायलयात त्या आता न्यायाधीश म्हणून काम करत आहेत. अशा प्रकारे उच्चपदावर काम करणे ही अतिशय आनंदाची घटना असल्याचं त्या म्हणतात. आपल्या वाटय़ाला आलेलं जीवन इतर तृतीयपंथी लोकांच्या वाटय़ाला येऊ नये असं त्यांना वाटतं. त्या म्हणतात, न्यायाधीश म्हणून माझी झालेली निवड ही लिंगभेद करणाऱ्या समाजाला मिळालेली चपराक आणि संदेशही आहे. तृतीयपंथी समाजातील दोन ते तीन टक्के लोकांनाही नोकऱ्या मिळवून देता आल्या तर मला माझ्या पदाबद्दल समाधान वाटेल. शिक्षणाची खडतर वाट चोखाळून स्वत:ची स्वप्नं साकार करणाऱ्यांमध्ये तृतीयपंथी समाजातील पहिल्या बँक कर्मचारी मोनिका दास, पहिल्या पोलीस अधिकारी तामिळनाडूच्या के. प्रीथिका याशिनी अशी काही वेगळी उदाहरणं समाजासमोर आहेत. पण त्यांची संख्या अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. नासला निकालपत्रानंतर आणि प्राइड राइडनंतर ओळख लपवून समाजात वावरणारे अनेक तृतीयपंथी समोर आले. त्याच्याआधी ते पुरुष किंवा स्त्री म्हणूनच ते समाजात वावरत होते. कोणतीही व्यक्ती आपण तृतीयपंथी आहोत हे स्वत:हून सांगत असेल तर समाजाने ते स्वीकारणं आवश्यक आहे, हे या निकालापत्रामुळे स्पष्ट झालं. नालसा निकालपत्रानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना असे आदेश देण्यात आले आहेत की, तृतीयपंथीयांना सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून ते सरकारी भरतीपर्यंत सर्व ठिकाणी आरक्षण देण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यक पावलं उचलली जावीत. तृतीयपंथी/ बहुलिंग (संरक्षण) विधेयक २०१६ मध्ये एकून नऊ प्रकरणं दिली आहेत. शिक्षणाचा हक्क नाकारणं, शिक्षण अर्धवट सोडण्यास भाग पाडणं, त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा दुराचार किंवा गैरव्यवहार करणं, अशा भेदभावांना आळा घालण्याबाबतचा उल्लेखही यात आहे. या विधेयकात तृतीयपंथीयांना त्यांच्या पालकांच्या घरी राहण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे असं म्हटलं असून त्यांचा शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सेवेचा हक्कही सुरक्षित करण्यात आला आहे. हे विधेयक लवकरात लवकर अमलात येऊन त्याची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. तृतीयपंथीयांना शिक्षण मिळालं पाहिजे याबाबतची जागरुकता त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणापासून असायला हवी. या समुदायाबद्दलचा लोकांच्या मनातील द्वेष आणि भीती घालवली तरच त्यांना शिक्षणाची संधी मिळू शकेल. मुलामुलींप्रमाणे शिक्षणाचा अधिकार यांनादेखील मिळायला हवा. त्यांच्यासाठी शाळेत वेगळ्या सुविधा निर्माण करणं, त्यांना हव्या त्या कपडय़ांमध्ये प्रवेश देणं, हवं तिथं बसण्याचा अधिकार मिळणं यांसारख्या गोष्टींमुळे खूप फरक पडू शकतो. १२-१४ या वयातच मुलांच्या अभ्यासक्रमात ‘सेक्स एज्युकेशन’ या विषयाचा समावेश करायला हवा. जेणेकरून शालेय पातळीवरच भेदभावाला आळा बसेल. केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर समाज घडवणाऱ्या शिक्षकांनाही तृतीयपंथीयांच्या प्रश्नांबाबत जाण नाही ही खेदाची बाब आहे. त्यामुळे शिक्षकांसाठी जाणीवजागृती कार्यक्रम असले पाहिजेत. बीएड, डीएडच्या अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश करायला हवा. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी काही तृतीयपंथीयांनाही प्रशिक्षण देऊन सामावून घेतलं गेलं पाहिजे. त्यांसाठी तृतीयपंथीयांतील शिकलेल्या आणि सामाजिक प्रश्नांबाबत जागृत असलेल्या लोकांनी पुढे यायला पाहिजे. तृतीयपंथीयांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यासोबतच त्यांचं शैक्षणिक हक्कांबाबत प्रबोधन करणही गरजेचं आहे. तरच समाजातून तृतीयपंथीयांचं होणारं शोषण थांबेल आणि तृतीयपंथी खऱ्या अर्थाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील. प्रशांत ननावरे - response.lokprabha@expressindia.com / @nprashant
