23 November 2017

News Flash

लोकप्रभा दिवाळी २०१७ : खासगीपणाचा अधिकार माझा, कुटुंबाचा आणि समाजाचा…

सर्वेक्षणसहभाग : वेदवती चिपळूणकर, मृणाल भगत, राधिका कुंटे, तेजश्री गायकवाड, गायत्री हसबनीस, ज्योत्स्ना भाटवडेकर,

चारुता गोखले | Updated: October 19, 2017 11:07 AM

सर्वेक्षणसहभाग : वेदवती चिपळूणकर, मृणाल भगत, राधिका कुंटे, तेजश्री गायकवाड, गायत्री हसबनीस, ज्योत्स्ना भाटवडेकर, ऋतुजा फडके, प्राची परांजपे, आदित्य दवणे, सौरभ नाईक, निशांत पाटील, जयदेव भाटवडेकर. संयोजन : सुहास जोशी

सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला, म्हणजे नेमके काय झाले? लोकांना खासगीपणा म्हणजे नेमके काय वाटते? खासगीपणा आणि समाजमाध्यमांचा संबंध काय आहे? खासगीपणाच्या अधिकाराच्या त्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या प्रश्नांना भिडणारे ‘लोकप्रभा’चे हे विशेष सर्वेक्षण.

‘नाइन्टीन एटीफोर’ ही जॉर्ज ऑर्वेल यांनी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी लिहिलेली कादंबरी एक अजरामर साहित्यकृती समजली जाते. त्यातील ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’ ही संकल्पना विशेष गाजली होती. यात लेखक असे भाकीत करतो की १९८४ साल उजाडेल त्या वेळी एक ‘बिग ब्रदर’ नावाची मध्यवर्ती यंत्रणा जगातील प्रत्येक व्यक्तीवर पाळत ठेवेल, तिची दिनचर्या नियंत्रित करेल. सर्व लोक एकच भाषा बोलतील आणि या भाषेतील ‘क’ च्या जागी ‘ही’ हेच सर्वनाम प्रचलित होईल. थोडक्यात, वैयक्तिक अस्तित्व संपुष्टात येऊन कोणत्याही व्यक्तीचे निव्वळ सामाजिक अस्तित्व उरेल, इत्यादी इत्यादी. आज २०१७ मध्ये या कादंबरीतील अनेक भाकिते काही प्रमाणात खरी ठरत आहेत. संविधानाने बहाल केलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूळ संकल्पनेला धडका देणाऱ्या अनेक घटना आज घडताना दिसत आहेत. व्यक्तीने काय खावे, तिचा लंगिक कल काय असावा, तिने काय खरेदी करावे, येथपासून ते सरकारपुरस्कृत कल्याणकारी योजनांचा लाभार्थी कोण होऊ शकतो, या सर्व निर्णयांच्या नाडय़ा थोडय़ा-अधिक प्रमाणात ‘बिग ब्रदर’तर्फे आवळण्याचा प्रयत्न होत आहे.

भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला खासगीपणा जपण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम २१ च्या अन्वये प्रदान केला आहे. खासगीपणाच्या या अधिकाराला संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा दर्जा आहे की नाही यावर गेली ६७ वष्रे अनेक न्यायालयीन खटल्यांमध्ये उहापोह केला जात होता. कलम २१ अन्वये दिलेल्या खासगीपणाच्या अधिकाराला आजवर मूलभूत अधिकार मानले जात नव्हते. पण २४ ऑगस्ट २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नि:संदिग्धपणे मांन्य केले आहे. त्या अनुषंगाने या अधिकाराच्या कक्षेत येणाऱ्या तरतुदींची येत्या काळात विविध अंगांनी घुसळण होईल. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क डावलला गेलेल्या अनेक समाजघटकांच्या चळवळींना नवे चतन्य मिळेल. परंतु अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांशी रोज झगडणाऱ्या समाजातील एका मोठय़ा वर्गाला कदाचित त्याचे सोयरसुतकही नसेल. १९९१ च्या उदारीकरणानंतर माहितीच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या महास्फोटात जन्मलेला तरुणवर्ग खासगीपणाच्या मुद्दय़ाचा वेगळ्या प्रकारे अन्वयार्थ लावेल. तर लौकिकार्थाने आíथक आणि कौटुंबिक स्थैर्य लाभलेल्या प्रौढांसाठी खासगीपणा ही पूर्णत: नवीन संकल्पना असेल. हे तीनही घटक एकाच समाजात एकाच वेळी अस्तित्वात असणार आहेत आणि यापुढे कोणालाही खासगीपणाच्या मुद्दय़ाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. आयुष्याच्या कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यावर हा अधिकार नेमके काय सांगतो, माझ्या जीवनाशी त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष काय संबंध आहे, याचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे. या कायद्याचे भविष्यलक्ष्यी महत्त्व जाणून ‘लोकप्रभा’ने एक सर्वेक्षण केले आहे.

प्रायव्हसी. माझी, तुमची आणि त्यांची

जेवढी जागरूकता आपण स्वत:च्या खासगी माहितीविषयी बाळगतो तेवढे दक्ष आपण इतरांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराच्या बाबतीत असतो का? फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सार्वजनिक समाजमाध्यमांवर लीलया संचार करणाऱ्या तरुणवर्गाच्या बाबतीत हा प्रश्न खूपच महत्त्वाचा ठरतो. ६७ टक्के व्यक्तींच्या मते स्वत:चे आणि कुटुंबीयांचे फोटो ही खासगी माहिती आहे. हे फोटो जेव्हा सोशल मीडियावर टाकले जातात त्या वेळी ते सार्वजनिक होतात. पण हेच फोटो, फोटोतील व्यक्तीच्या पूर्वसंमतीशिवाय उघड केल्यास ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांना ते खासगीपणाच्या अधिकारावरील अतिक्रमण वाटते. साधारण ७० टक्के व्यक्ती दुसऱ्या एखाद्याचा फोटो त्याच्या परवानगीशिवाय मीडियावर टाकत नाही असे सर्वेक्षणात दिसून येते. तर एखाद्याने न विचारता काढलेला आणि प्रकाशित-शेअर केलेला फोटो म्हणजे तुमच्या खासगीपणावर अतिक्रमण वाटते का, या प्रश्नावर ८७ टक्के लोकांनी हे अतिक्रमण वाटते असे सांगितले आहे. असा फोटो प्रकाशित झाला असेल तर त्यावर त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल याचे उत्तर मात्र गमतशीर आले आहे. ४४ टक्के लोकांच्या मते तो फोटो कुठे, कुणी,  कसा काढला आहे आणि कुठे प्रकाशित केला आहे यावर तो त्यांच्या खासगीपणाचा अधिक्षेप आहे की नाही हे अवलंबून असेल हा पर्याय निवडला. याचा अर्थ या लोकांची खासगीपणाची व्याख्या ही स्थलकालानुसार शिथिल होताना, बदलताना दिसून येते.

खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे आपण मनोमन मान्य करत असलो तरी काही बाबतीत हे आपले मत निसरडय़ा ठिकाणी येऊन पोचते. सतत लोकांच्या नजरेसमोर राहणे हा व्यवसायाचा भाग आहे आणि म्हणून त्यांना कशाला हवा खासगीपणा असे सेलेब्रिटींच्या बाबतीत अनेकांना वाटू शकते. या अनुषंगाने सेलेब्रिटीला खासगीपणा जपण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न आम्ही विचारला. अगदी साहजिकपणे कोणाही सुजाण नागरिकाच्या मनात येणारे उत्तर हो असू शकते. सर्वेक्षणामध्ये ७५.३ टक्के लोकांनीदेखील सेलेब्रिटींना खासगी जीवन असते असेच सांगितले, मात्र २३.७ टक्के लोकांना मात्र सेलेब्रिटींना असे खासगी जीवन ‘काही बाबतीत असावे’ असे वाटते. तर एक टक्के लोकांना सेलेब्रिटींना खासगी जीवनाची गरजच वाटत नाही. याच अनुषंगाने सेलेब्रिटींबरोबर काढलेल्या फोटोंबद्दलदेखील आम्ही लोकांना प्रश्न विचारले. त्यावर ४५ टक्के लोकांना अशा फोटोंचे जाहीर प्रदर्शन समाजमाध्यमांवर करण्यापूर्वी सेलेब्रिटींची परवानगी घेणे गरजेचे वाटते, तर ५५ टक्के लोकांना परवानगीची गरज वाटत नाही. ज्याअर्थी व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी फोटो काढण्याची परवानगी दिली त्याचाच अर्थ हा फोटोही सार्वजनिक होण्यास त्याची हरकत नाही अशी मानसिकता या प्रतिक्रियेमागे दिसून येते. एखादा सेलिब्रिटी समोर दिसल्यास अध्र्यापेक्षा अधिक लोक त्याचे छायाचित्र काढत नाहीत हे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. हे त्यांचे मत प्रत्यक्ष कृतीला कितपत साजेसे आहे हे पाहणे या सर्वेक्षणाच्या आवाक्याबाहेरचे असल्यामुळे यावर अधिक भाष्य करता येणे शक्य नाही.
(संपूर्ण लेखासाठी प्रत्यक्ष वाचा लोकप्रभा दिवाळी २०१७. सर्वत्र स्टॉल्सवर उपलब्ध)
चारुता गोखले

First Published on October 19, 2017 11:07 am

Web Title: lokprabha 2017 diwali special issue right to privacy family and society