कृषिप्रधान ही ओळख असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी मान्सून हा घटक अतिशय महत्त्वाचा असतो. या मान्सूनचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो?

यंदा मान्सून चांगला होण्याच्या शक्यतेने विशेषत: शेअर बाजारासह एकंदर गुंतवणूक बाजाराच्या भावना आणि मनोबल उंचावले आहे. गुंतवणूक बाजारपेठेतील कल अर्थव्यवस्थेमधील वाढ आणि व्यवसायांना चालना, विदेशी गुंतवणूकदारांच्या निधीचा ओघ, रोकडसुलभतेची सामान्य स्थिती, भू-राजकीय घडामोडी, तसेच विविध स्थानिक आणि जागतिक घटकांद्वारे निर्धारित केला जातो. बरोबरीने वरुणराजाची चांगली कृपा हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक निश्चितत अनुकूल ठरणारा घटक आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत (जीडीपी) कृषी आणि कृषीपूरक क्षेत्राचा वाटा स्वातंत्र्योत्तर जरी ५० टक्क्यांवरून सध्याच्या १५ टक्क्यांवर ओसरला असला तरी ही बाब पुरती खरी आहे. त्या उलट सेवा क्षेत्राचे जीडीपीतील योगदा १९५० सालच्या ३० टक्क्यांवरून, २०१६ सालात ५९ टक्क्यांपर्यंत वधारले आहे. भारतीय अर्थकारणाचे ग्रामीण भागाकडून अधिकाधिक शहरांकडे सुरू असलेल्या संक्रमणाचे हे ठोस द्योतक आहे. भारताच्या उत्पादनांत कृषी क्षेत्राच्या घसरत्या भागीदारीनंतरही, देशाच्या ६८ टक्के लोकसंख्येचा आजही खेडय़ांमध्येच निवास असून, त्यांची प्राथमिक उपजीविका ही शेती आणि शेतीशी निगडित कामांवरच अवलंबून असते, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. त्यांच्या उत्पन्न आणि उपभोगाच्या पद्धतीचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सरकारी धोरणांवर म्हणूनच प्रभाव कायम राहिला असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच चांगले पाऊसपाणी झाल्यास, मरगळलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकारी प्रयत्न व संसाधनांचा भार कमी होईल, शिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी थेट निगडित असलेल्या उद्योगक्षेत्रांमध्ये उत्पादन आणि मागणीत वाढीचाही परिणाम साधला जाईल.

सामान्य मान्सून काय असतो?

पावसाचे प्रमाण मोजताना, दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजे साधारण सलग ५० वर्षांसाठी झालेल्या पावसाची सरासरी मोजण्याचा एक दंडक आहे. म्हणूनच त्या त्या वर्षांत या दीर्घावधीच्या सरासरीपेक्षा अधिक अथवा कमी पाऊस झाला अथवा होणार असे सांगितले जाते. हे दीर्घावधीच्या सरासरीचे (लाँग पीरियड अ‍ॅव्हरेज- एलपीए) परिमाण हे १९८० सालातील १,२०० मि.मी. एकूण पावसावरून, २०१६ सालातील १,१५० मि.मी. या दरम्यानचे आहे. या सरासरीच्या ९० टक्के वा त्याहून कमी पाऊस झाला तरी ते दुष्काळसदृश मानले जाते. तर ९६ टक्के ते १०४ टक्के यादरम्यान पाऊस हा त्या वर्षांसाठी सामान्य मानला जातो. या मोजपट्टीला प्रमाण मानल्यास, १९८० ते २०१६ या कालावधीत भारताने दहा दुष्काळी वष्रे आणि २६ सामान्य ते अतिरिक्त पावसाची वष्रे अनुभवली आहेत.

अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

प्रथमदर्शनी पाहता, वर म्हटल्याप्रमाणे दहा दुष्काळी वष्रे तसेच २६ सामान्य ते अतिरिक्त पाऊस झाल्याच्या वर्षांमध्ये देशाच्या जीडीपीवर दिसून आलेला परिणाम नगण्य स्वरूपाचा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी व कृषीपूरक क्षेत्राच्या घसरत्या मात्रेतून हे निश्चितच घडले आहे. १९८० ते १९९० दरम्यान जीडीपीमध्ये ३३ टक्के हिस्सा असणारे कृषी क्षेत्र २००५ ते २०१६ सालात १५ टक्क्यांवर आले आहे. तरी बारकाईने पाहायला गेल्यास, दुष्काळानंतर (दीर्घावधीच्या सरासरीच्या १२ ते १८ टक्के तुटीचा पाऊस झालेल्या वर्षांनंतर) ताबडतोब येणाऱ्या वर्षांत देशाच्या जीडीपीवर प्रतिकूल परिणाम झालेला आढळून आले आहे. प्रतिकूल मान्सूनचा अर्थव्यवस्थेवर काहीसे अंतर राखून प्रभाव दिसलेला आहे. शिवाय हा प्रतिकूल प्रभाव जवळपास दशकभर टिकून राहून त्याची तीव्रता ओसरत गेल्याचेही आढळले आहे. उदाहरणार्थ, १९८० मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ५.२ टक्क्यांवर घरंगळला. ५.५ टक्के विकासदर नोंदविणाऱ्या १९७९ सालातील देशाने अनुभवलेल्या दुष्काळाचा तो परिणाम होता. त्यापुढे दोन दशकांनंतर, २००० साली विकासदर आठ टक्क्यांवरून एकदम ४.१ टक्क्यांवर घसरल्याचेही आपण पाहिले आहे. तर २००२ सालात दुष्काळाच्या परिणामी विकासदर आदल्या वर्षांतील ५.४ टक्क्यांवरून ३.९ टक्के असा घसरल्याचे दिसून आले आहे. काही प्रसंगी भीषण दुष्काळातून आíथक विकासदरावरील परिणाम नगण्य राहिल्याचेही आढळले आहे. जसे २००९ सालात देशात अनेक भागात भयंकर अवर्षणाच्या स्थितीनंतरही २०१० सालात अर्थव्यवस्थेने आदल्या वर्षांतील ६.७ टक्क्यांवरून ८.६ टक्के अशी दमदार झेप दाखवून दिली आहे. २०१५ सालातील भयंकर दुष्काळाच्या परिस्थितीतील ७.२ टक्क्यांच्या आíथक विकासदराच्या तुलनेत २०१६ सालातही विकासदर ७.६ टक्के अशा चांगल्या पातळीपर्यंत उंचावल्याचे आढळले आहे.

सामान्य मान्सूनचे सकारात्मक सुगीचे परिणाम आपण २००५ ते २००८ अशा सलग चार वर्षांत उत्तम अनुभवले आहेत. २००६ ते २००८ दरम्यान सरासरी ९.५ टक्के दराने अर्थव्यवस्थेने विकास साधल्याचे आपल्याला दिसले आहे. तसेच २०१० आणि २०११ या चांगले पाऊसपाणी झालेल्या वर्षांच्या परिणामी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर सरासरी ८.७ टक्के राहिल्याचे आपल्याला दिसले आहे.

मान्सून आणि गुंतवणूक विश्व

गुंतवणूक विश्वात प्रामुख्याने शेअर बाजारात चांगल्या मान्सूनच्या पूर्वअंदाजाची चाहूल लागल्याचे स्पष्टपणे प्रतििबब पडल्याचे आपल्याला पाहता येते. अर्थात शेअर बाजाराचा कल हा अन्य अनेक गोष्टी जसे, स्थानिक अर्थ-राजकीय स्थिती, आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय घडामोडी, जागतिक अर्थकारण वगरे घटकांवरही अवलंबून असतो. तरी चांगल्या मान्सूनच्या परिणामी ग्रामीण उत्पादकता व क्रयशक्तीत वाढीसह ग्रामीण भागातून मागणीला मिळू शकणाऱ्या उभारीचा लाभ हा ग्राहकोपयोगी उत्पादने (एफएमसीजी), ग्राहकोपयोगी उपकरणे, ट्रॅक्टर्स व दुचाकी निर्माते यांच्यासाठी प्रामुख्याने उपकारक आणि एकंदर बाजार भावनेत सकारात्मक भर घालणारा निश्चितच असतो. त्याचप्रमाणे चांगल्या मान्सूनमधून पत उद्योगावरील जसे बँका व वित्तसंस्थांवर ग्रामीण कर्जपुरवठा बुडीत खाती जाण्याचा अथवा पूर्णपणे माफ केल्या जाण्याचा भार हलका करणारा परिणाम साधला जातो. शेअर बाजाराने, अगदी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक – सेन्सेक्सच्या कामगिरीचा आलेख पाहायचा झाल्यास, त्याने दुष्काळसदृश दहापकी केवळ पाच वर्षांच्या तुलनेत सामान्य ते दमदार पाऊस झालेल्या दहापकी सात वर्षांत गुंतवणूकदारांना भरभरून परतावा दिला आहे. सामान्य मान्सूनच्या वर्षांतील सरासरी १५ टक्के वार्षकि परतावा हा दुष्काळी वर्षांतील सरासरी ७.५ टक्के परताव्यापेक्षाही दुप्पट राहिला आहे.

सलगपणे चांगले पाऊसपाणी बरसल्याच्या वर्षांतील सरासरी महागाई दर हा ७.९ टक्के अनुभवला गेला आहे, त्या उलट दुष्काळी वर्षांतील महागाई दराचे प्रमाण सरासरी ५.८ टक्के राहिल्याचे आढळून आले आहे. महागाई दरातील वाढीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणांतून पडसाद उमटताना, व्याजाचे दर वाढल्याचे आढळले आहे. जे रोख्यातील (डेट पर्यायातील) गुंतवणुकीवर परताव्यात वाढ साधणारे ठरले आहे.

गुंतवणूकदाराने काय करावे?

मूलभूत दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, व्यक्तिगत गुंतवणूकदाराने आपल्या जोखीम पातळीनुसार निर्धारित केलेल्या गुंतवणूक भांडाराचा (पोर्टफोलियो) पुनर्वेध अशा समयी सर्वप्रथम घेऊनच, गुंतवणुकीच्या वेगळ्या पर्यायांकडे पाहायला हवे. वर म्हटल्याप्रमाणे, एकंदर बाजाराला खूप आधीच चांगल्या अथवा तुटीच्या पावसाची चाहूल लागून त्यानुसार तो आपला कल निश्चित करीत असतो. त्यामुळे चांगल्या-वाईट पावसाच्या शक्यतेतून प्रभावित होणाऱ्या उद्योगक्षेत्रातील समभागांच्या मूल्यात अपेक्षित प्रतिक्रिया खूप आधीच उमटलेली दिसून येईल. त्यामुळे यंदा चांगला मान्सून अपेक्षित असल्यास, ग्राहकोपयोगी वस्तू व उपकरणे, वाहन उद्योग, कृषी उत्पादने अशा लाभार्थी उद्योगक्षेत्रातील व अल्पावधीत दमदार परतावा देण्याची धमक असलेले समभाग वेळीच हेरून त्यांना पोर्टफोलियोमध्ये स्थान दिले जायला हवे.

तथापि एका आदर्श आíथक नियोजनाचा भर हा कायम दीर्घावधीच्या दृष्टिकोनाचाच असायला हवा. त्यामुळे जरी आपण अल्पमुदतीसाठी लाभाची समीकरणे जुळवीत असताना, चांगल्या मान्सूनचे महागाई दरात वाढीचे परिणाम पाहता, दीर्घावधीच्या उद्दिष्टावरून आपले लक्ष विचलित होता कामा नये. म्हणजे चांगल्या मान्सूनच्या परिणामी जरी अल्पावधीत गुंतवणुकीतून मोठे घबाड हाती लागले तरी ते चारचाकी वाहनाचा शौक पूर्ण करण्यासाठी अथवा विदेशातील सहलीसारख्या महागडय़ा स्वप्नपूर्तीसाठी उधळले जाणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे.

सारांशात, शेअर बाजाराच्या चांगल्या मान्सूनच्या शक्यतेने उंचावलेल्या भावना पाहता, आपल्या पोर्टफोलियोत समभाग मालमत्तेचा हिस्सा हा मध्यम कालावधीत वाढायलाच हवा. तथापि दीर्घावधीसाठी निर्धारित उद्दिष्टाच्या दृष्टीने जोखीम संतुलनावरही कटाक्ष कायम असावा. तथापि सलगपणे चांगल्या मान्सूनचे महागाई दरात वाढीचे परिणाम पाहता, स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायांमध्ये काही हिस्सा गुंतविला जायला हवा. तात्कालिक बदल हेरून अगदी मुदत ठेवींमध्येही बचतीचा काही हिस्सा वळणे उपयुक्त ठरेल.

सेबीकडे नोंदणीकृत सल्लागारांकडून, विशेषत: प्रमाणित अर्थनियोजनकारांकडून अशा समयी योग्य तो सल्ला घेणे फायद्याचा ठरेल. प्रत्येक गुंतवणूकदाराची जोखीम अथवा धोके पत्करण्याची कुवत किती हे त्यांच्याकडून जोखले जाईल आणि त्यानुसार गुंतवणुकीचे पर्याय सुचवून ते आíथक नियोजनाची घडी बसवून देऊ शकतील. समभाग आणि रोखे यातील गुंतवणुकीची मात्रा हे ज्याने त्याने ठरविलेली आíथक उद्दिष्टे, त्यांच्या पूर्ततेसाठी उपलब्ध असलेला कालावधी आणि मुख्यत: त्याची जोखीम सोसण्याची पातळी यावर अवलंबून असते आणि हे तज्ज्ञ अर्थनियोजनकारालाच नेमके ठरविता येईल. त्याच्या या नियोजनात चांगल्या मान्सूनच्या परिणामी अल्पावधीत होऊ घातलेल्या लाभाचा घटकही त्यांच्याकडून सुयोग्यपणे ध्यानात घेतला जाईल.

(प्रस्तुत लेखक ‘फायनान्शियल प्लॅिनग स्टॅण्डर्ड बोर्ड इंडिया (एफपीएसबी इंडिया)’चे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी लेखात व्यक्त केलेली मते व्यक्तिगत असून, ते कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या मताशी ते जुळणारे असतीलच असे नाही. एफपीएसबी इंडिया ही अमेरिकास्थित एफपीएसबी लिमिटेडशी सामंजस्यातून भारतात वित्तीय नियोजनकारांना ‘सीएफपी’ असा परवाना बहाल करण्याचा अधिकार प्राप्त असलेली एकमेव संस्था आहे.)
रणजीत मुधोळकर – response.lokprabha@expressindia.com