निशांत सरवणकर, विकास महाडिक, सतीश कामत, जयेश सामंत, अविनाश पाटील, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, हर्षद कशाळकर, अविष्कार देशमुख

वाढत्या शहरीकरणामुळे जागांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाच ८ नोव्हेंबर रोजी नोटांबदी आली आणि तिचा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला. नोटांबदीमुळे जागांचे चढे दर खाली उतरतील असा या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा आशावाद होता. प्रत्यक्षात काय झालं, सध्या राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात काय चाललं आहे, याचा आमच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा-

गेल्या दोनेक वर्षांपासून मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या ठाणे आणि आसपासच्या शहरांमधील बांधकाम क्षेत्राला नोव्हेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या निश्चलनीकरणानंतर आणखी हादरे बसले असले तरी गेल्या काही महिन्यांपासून हे क्षेत्र पुन्हा एकदा सावरू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. नोटाबंदीच्या चार महिन्यांनंतर सावरत चाललेली स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होण्याच्या शक्यतेने खरेदीदारांनी केलेली घाई या कारणांमुळे मार्चअखेरीस राज्य सरकारच्या तिजोरीत मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कापोटी विक्रमी महसूल जमा झाल्याचे दिसून आले. ठाण्याच्या पलिकडे असलेल्या भिवंडी, शहापूर, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर या नव्या उपनगरांमधील बांधकाम क्षेत्रात अगदीच तेजीचा हंगाम नसला तरी येथील लहान घरांना आजही मोठी मागणी असल्याचे या भागात नुकत्याच भरलेल्या मालमत्ता प्रदर्शनांमधील ग्राहकांच्या गर्दीवरून दिसून आले.

घरखरेदी, विक्रीचे व्यवहार करीत असताना राज्य सरकारमार्फत जाहीर करण्यात येणाऱ्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काची वसुली सरकारमार्फत केली जाते. एक प्रकारे राज्याच्या उत्पन्नाचा हा महत्त्वाचा स्रोत तर असतोच. शिवाय बांधकाम क्षेत्रातील मंदी-तेजीचा अंदाजही यानिमित्ताने येत असतो. नोव्हेंबरमध्ये जारी झालेल्या निश्चलनीकरणानंतर राज्याच्या मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाला ठाणे जिल्ह्यातून मिळणाऱ्या महसुलाला ओढ लागली होती. चलनतुटवडा आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे खरेदी-विक्रीचे अनेक व्यवहार लांबणीवर टाकण्यात येत होते. परंतु २०१६-१७ हे आर्थिक वर्ष संपता संपता, मार्च महिन्यात मुद्रांक व्यवहारांत पुन्हा तेजी आल्याचे दिसून येत आहे. मार्च महिन्यात ठाण्यासह रायगड, पालघर पट्टय़ातून राज्याच्या महसुलात ६३० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली झाल्याचे आकडे नुकतेच या विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आले. रेडीरेकनरच्या दरात वाढीचे संकेत मिळू लागल्याने महानगर प्रदेश क्षेत्रातील विकासकांनी मोठय़ा प्रमाणावर नोंदणी व्यवहार केल्यामुळे ही वाढ झाल्याचा अंदाज असला तरी ठाणे आणि आसपासच्या शहरांमध्ये अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर लहान घरांना मोठी मागणी असल्याचे हे द्योतक असल्याची चर्चा आता रंगली आहे. शहापूर, उल्हासनगर, बदलापूर या पट्टय़ात उभ्या राहणाऱ्या काही विशेष नागरी वसाहतींमधील घरांकडे खरेदीचा पर्याय म्हणून पाहिले जात असून गेल्या काही महिन्यात या वसाहतींमधील घरांची नोंदणी चांगली झाल्याचे या क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. ठाणे शहरात बडय़ा बिल्डरांचा अजूनही मोठी घरे उभारण्याकडे ओढा असला तरी येथेही लहान घरांना मोठी मागणी आहे. घोडबंदर मार्गावर बडय़ा बिल्डरांनी उभारलेल्या मोठय़ा घरांच्या किमती दीड कोटींच्या पुढे आहेत. या महागडय़ा घरांची मागणी मंदावली असली तरी या मार्गावर काही मोजक्याच प्रकल्पांमध्ये उभी राहत असलेली ५०० चौरस फुटांची घर विक्री उत्तमरीत्या सुरू आहे, असा दावा काही विकासकांनी केला.

नोटाबंदीचा फटका बसलाच!

  • २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत १ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांत राज्य सरकारला मुद्रांक नोंदणीच्या माध्यमातून २६०० कोटींहून अधिक महसूल प्राप्त झाला होता. गेल्या आर्थिक वर्षांतही (२०१६-१७)  एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत २७०० ते २८०० कोटींच्या आसपास महसूल मिळाला. म्हणजेच सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होत होती. मात्र नोव्हेंबर महिन्यात मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंडावल्याने महसुलावर परिणाम दिसून आला.
  • नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर गतवर्षीच्या तुलनेत सरकारच्या उत्पन्नात दरमहा ५० ते ६० कोटी रुपयांची घट दिसू लागल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
  • २०१५-१६ या कालावधीत ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातून राज्य सरकारच्या मुद्रांक नोंदणी विभागाचे एप्रिल ते डिसेंबपर्यंतचे उत्पन्न ३७७३ कोटी, जानेवारीत ४१५० कोटी तर फेब्रुवारीत ४५४३ कोटींपर्यंत पोहोचले होते. मार्च महिन्याच्या अखेरीस हा आकडा ५१८४ कोटींच्या घरात पोहोचला होता. यंदा मात्र नोटाबंदीनंतर एप्रिल ते डिसेंबपर्यंत तीन जिल्ह्यांचा महसूल ३५३० कोटी, जानेवारीत ३८६२ कोटी तर फेब्रुवारी महिन्यात तो ४२०६ कोटी रुपये इतकाच पोहोचू शकला.जयेश सामंत – response.lokprabha@expressindia.com