17 July 2019

News Flash

राष्ट्रीय एकात्मता आणि काश्मीरची आजादी

स्वतंत्र काश्मीरची मागणी घेऊन कैक वर्षांपासून काश्मीर धुमसतोय.

काश्मीरच्या ‘आजादी’ची मागणी वारंवार अधिक हिंसक होत आहे.

विश्लेषण
डॉ. ह. वि. कुंभोजकर – response.lokprabha@expressindia.com
स्वतंत्र काश्मीरची मागणी घेऊन कैक वर्षांपासून काश्मीर धुमसतोय. या मागण्यांना फुटीरतावादी गट खतपाणी घालत असतात. पण या समस्येच्या मुळापर्यंत जाणे गरजेचे आहे. सध्या देशात पसरलेल्या युद्धज्वराच्या पाश्र्वभूमीवर या समस्येचा वेध घेणारा हा लेख.

काश्मीरच्या ‘आजादी’ची मागणी वारंवार अधिक हिंसक होत आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली विद्यापीठात काश्मीरबरोबरच बस्तरच्याही स्वातंत्र्याची मागणी करण्यात आली. अशा प्रकारच्या घटनांमागे, फुटीरतावाद्यांबरोबरच तात्कालिक फायदा पाहणारे राजकारणी आणि भारतात बेदिली घडवू पाहणाऱ्या विदेशी शक्ती नसतीलच, असे मानणे थोडे भाबडेपणाचे होईल. पण पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त असा एक मोठा वर्गही भारतात आहे, ज्याला प्रामाणिकपणे असे वाटते की झाला तेवढा रक्तपात पुरे झाला. आíथक हानीही खूप झाली. जर काश्मिरी लोकांना स्वतंत्र व्हायचे असेल तर होऊ द्या. असा विचार मांडणारे रूढार्थाने देशद्रोही नाहीत. त्यात लोकशाहीवादी आहेत, बुद्धिवादी आहेत, उदारमतवादी आहेत, शांततावादी आहेत, रोजच्या कटकटीला कंटाळलेले व्यवहारवादी (?) आहेत आणि आपण भारतीय ज्याबद्दल प्रसिद्ध आहोत त्या पराभूत वृत्तीचे लोकही आहेत. पण हे लोक कळत न कळत फुटीरतावाद्यांचे हात बळकट करत असतात. त्यामुळे, या ‘सत्प्रवृत्त’ मंडळींचे म्हणणे कितपत संयुक्तिक आहे याची चिकित्सा करणे आवश्यक होऊन बसते. अशी चिकित्सा करण्यासाठी हा लेख प्रपंच.

या लोकांचे म्हणणे ढोबळमानाने खालीलप्रमाणे असते.

भारत हा एक राष्ट्र कधीही नव्हता. तो अनेक राष्ट्रकांचा समूह आहे. भारताचे विभाजन ही एक नसíगक प्रक्रिया आहे. नसíगक प्रक्रियेला विरोध कुणालाच लाभकारक होत नसतो.

सन्यबळाच्या जोरावर कोणताही प्रदेश ताब्यात ठेवणे हा वसाहतवादी दृष्टिकोन आहे. काश्मीरबाबत भारताचे धोरण वसाहतवादी आहे.

काश्मीरला स्वतची एक अस्मिता आहे. काश्मिरी जनतेला ‘कश्मिरीयत’ हवी आहे. ती काश्मीरचे स्वतंत्र राष्ट्र झाल्यानेच प्राप्त होणार आहे. काश्मीरचा लढा हा स्वातंत्र्य-लढा आहे.

तात्पर्य: काश्मीरला स्वतंत्र होऊ द्यावे म्हणजे उरलेला भारत तरी सुखी होईल.

आपण वरील सर्व मुद्दय़ांचा अधिक खोलात जाऊन विचार करूया.

भारत अनेक राष्ट्रकांचा समूह

भारत इतिहासकाळात राष्ट्र होते काय यावर बरेच लिहिता येईल. आपण केवळ आजच्या स्थितीच्या संदर्भातच जास्त विचार करू.

भारतातील पुरोगामी, मानवतावादी आणि विशेषत डाव्या विचारवंतांच्या मते ज्याला आधुनिक भाषेत राष्ट्र म्हणता येईल असे राष्ट्र भारत कधीही नव्हता. या देशात आर्य, शक, कुशाण, ग्रीक, मंगोल, तुर्क, अरब, इराणी इत्यादी अनेक वंशाचे लोक बाहेरून आले. येथे राहिले, त्यांनी साम्राज्ये निर्माण केली. आणि ते येथील लोकात मिसळूनही गेले. अलीकडच्या काळात इंग्रज, फ्रेंच, पोर्तुगीज आणि डच आले. त्यांनी येथे सत्ता स्थापन केली तरी ते येथे कायम राहिले नाहीत. त्यामुळे हा प्रदेश अनेक भाषा, धर्म, पंथ, संस्कृती, वंश यांची खिचडी झाली. आज ज्या प्रदेशाला आपण भारत म्हणतो ती ब्रिटिशांची देणगी आहे. हा प्रदेश एकाच राजसत्तेखाली ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी आणला. वसाहत सोडून जाताना, त्यापकी जो प्रदेश त्यांनी दिला तो आम्ही गोड मानून घेतला. जो दिला नाही तो फार खळखळ न करता सोडून दिला. त्यांनी नेपाळ जिंकला असता तर त्यालाही आम्ही भारताचा भाग मानले असते. ब्रह्मदेश आणि आणि सिलोन त्यांनी वेगळे केले, आमची काही तक्रार नव्हती. बस्तरचे संस्थान काही कारणास्तव जिंकले नसते, तर ते कदाचित स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आम्ही मान्य केले असते. म्हणजे आजचा भारताचा नकाशा हा केवळ अपघात आहे. एका साम्राज्यवादी, भांडवलवादी राष्ट्राने घडवून आणलेला! ब्रिटिश गेल्यावर हे प्रदेश स्वतंत्र होणे ही एक नसíगक प्रक्रिया आहे. यासाठी आजच्या भारतातील ज्या प्रदेशांना स्वतंत्र व्हायचे असेल त्यांना गुण्यागोिवदाने स्वतंत्र होऊ द्यावे. कोणत्याही मानवी व्यवस्थेचे उद्दिष्ट हे शेवटी मानवाचा भौतिक आणि सांस्कृतिक विकास हेच असते. विभक्त होण्याने हे साधणार असेल, तर एकत्र राहण्याचा अट्टहास चुकीचा आहे.

ही मांडणी इतक्या स्पष्टपणे कोठे व्यक्त केलेली असो वा नसो, भारत हा राष्ट्रकांचा समूह आहे याचा अंतिमत: तर्कसंगत अर्थ हाच होतो.

उलटपक्षी, उजव्या, विशेषत: िहदुत्ववादी लोकांच्या मते भारतमाता हा श्रद्धेचा विषय आहे. भारत वेदकालापासून एक राष्ट्र होता याचे प्रत्यंतर आजही मिळते. आजही अनेक कार्यात धार्मिक िहदू, विशेषत: उच्च वर्णीय िहदू आपल्या ओंजळीतील पाण्यात उत्तरेतील गंगेपासून दक्षिणेतील कावेरीपर्यंत आणि पूर्वेकडील महानदीपासून पश्चिमेकडील नर्मदेपर्यंत सर्व नद्यांच्या पाण्यानी प्रवेश केल्याची कल्पना करतो. दक्षिणेतल्या शिवभक्तांचा देव हिमालयात वास करतो आणि उत्तरेतले राम, कृष्ण िहदीमहासागरात पहुडणाऱ्या शेषशायी भगवंताचे अवतार असतात. नामदेवांची पदे गुरुग्रंथसाहेबात आढळतात आणि संत रामदासांना िहदीत पदरचना करावीशी वाटते. ही यादी कितीही लांबवता येईल. साम्यवादी नेते सोमनाथ चॅटर्जी यांनी लोकसभेतील चच्रेत, एकदा भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असता, भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी म्हटले होते, भारताच्या पूर्व भागातल्या समुद्रकिनारी राहणारा बंगाली माणूस आपल्या मुलाला पश्चिमेकडील समुद्रकिनाऱ्यावरच्या देवतेचे, सोमनाथाचे नाव देतो, आणि मुलगा विचारतो हा भारत एक कसा?

उजव्यांच्या या भावनिक आवाहनाची ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ अशी वासलात लावून त्यांची गणना फॅसिस्टांमध्ये केली जाते. त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यासमोर हिटलरचा आक्रमक आणि विद्वेषावर आधारलेला राष्ट्रवाद असतो. उलटपक्षी, सर्व सामान्य िहदू आपल्या धर्माच्या सर्वसमावेशक विचारांचा हवाला देऊन फॅसिझमचा आरोप फेटाळून लावतो. िहदुस्थानात धार्मिक दंगे झालेच नाहीत असे नाही; पण त्याचे स्वरूप तात्कालिक झगडय़ाचे होते, शेकडो वष्रे चालू राहिलेल्या ‘क्रुसेड्स’ आणि ‘जिहाद’सारखे त्याचे स्वरूप नव्हते. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रवादाचा तोंडावळा सांस्कृतिक असला तरी तेवढय़ावरून तो ‘फॅसिस्ट’ होतो असे त्याला प्रामाणिकपणे वाटते.

डावे तर्क देतात. उजवे भावना सांगतात. पण सामाजिक प्रश्न केवळ तर्कावर किंवा केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन सोडवता येत नाहीत. या वादाला आणखीही एक बाजू आहे, जी व्यावहारिक (प्रॅक्टिकल)आहे आणि म्हणून आपल्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची आहे.

राष्ट्र ही संकल्पनाच आधुनिक असल्याने इतिहासकाळात भारत एक राष्ट्र होते किंवा नव्हते याची चर्चा केल्याने फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही. विसाव्या शतकात कित्येक राष्ट्रे निर्माण झाली, पूर्वी असलेल्या राष्ट्रांचे तुकडे झाले आणि ज्यांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावावर कोटय़वधी माणसे मारून एकमेकांचा प्रचंड विध्वंस केला अशी राष्ट्रे विकासासाठी विचारपूर्वक एकत्र आली. आम्ही कर्मधर्मसंयोगाने का होईना एकत्र आलो. ज्यांचे तुकडे झाले त्या राष्ट्रात लोकशाही नव्हती. त्यांच्यात वैचारिक ‘एक्सक्लूसिव्ह कट्टरता’ होती; मग त्या कट्टरतेचा संबंध धर्मकारणाशी असो अथवा अर्थकारणाशी. उलटपक्षी जी राष्ट्रे एकत्र आली त्यांच्यात समावेशक लोकशाही रुजली होती. आज भारतातही लोकशाही रुजत आहे, आणि बहुसंख्याक समाज सर्वसमावेशक आहे. त्यामुळे इतिहासकाळात भारत राष्ट्र होते काय या प्रश्नापेक्षा, भारत हे आज राष्ट्र आहे का? राष्ट्र म्हणून टिकू शकते का? आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते राष्ट्र म्हणून टिकावे का? हे तीन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. या तीनही प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी मिळतात.

आज घटकेला भारत हे राष्ट्र आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. कदाचित अजून त्याचा पाया तितकासा भक्कम नसेल. पण जसा काळ लोटेल तसा तो पक्का होईल. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तरही होकारार्थी आहे. ज्या सहजगत्या पाचशेपेक्षा अधिक संस्थाने, स्वातंत्र्यानंतर, ब्रिटिश राजवटीखालील भारताला जोडली गेली ते पाहता या देशात अशी एक आंतरिक शक्ती आहे जी या देशाला एकत्र ठेवू इच्छिते, असे मानायला जागा आहे. १९६६ साली तामिळनाडू आणि ऐंशीच्या शतकात पंजाब या देशातून फुटून निघतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण ते प्रश्न आपण शांततेच्या मार्गानेच सोडवले. आजही ईशान्य भारतातील प्रश्न आपण मिटवत आणले आहेत. तेथे बळाचा वापर केला गेला. पण अन्य राष्ट्रांशी तुलना करता तो किरकोळ होता. अधिक स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर आपण कोणत्याही अशांत क्षेत्रात रणगाडे घुसवले नाहीत अथवा विमानातून बॉम्ब फेकले नाहीत. लोकशाही मार्गाने सर्व प्रश्न सुटू शकतात यावर आमचा भरवसा आहे आणि तो आपण उदाहरणांनी भक्कम केला आहे. त्यामुळे हा देश एक राष्ट्र म्हणून टिकेल असा विश्वास आपण बाळगू शकतो. तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आपण एकत्र राहावे का? आणि याचे उत्तर होयच नव्हे, त्रिवार होय असे आहे हे समजून घेणे आजच्या परिस्थितीत अतिशय आवश्यक आहे. आम्हाला एकत्र राहायचे आहे, कारण तसे राहणे आमच्या सर्वाच्या हिताचे आहे. प्रख्यात अर्थशास्त्री गुन्नर मिर्दालने १९५४ सालीच म्हटले होते: तिसऱ्या जगात (तेव्हाच्या अविकसित) भारत हा एकच देश आहे जो विदेशी दबावाला तोंड देऊ शकतो; कारण भारतातले सर्व प्रांत आíथकदृष्टय़ा एकमेकाला पूरक आहेत; त्यामुळे तो बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण बनतो; छोटया देशांना बडय़ा देशांच्या दबावाला बळी पडावे लागते; भारत या दबावाला तोंड द्यायला सक्षम आहे. आज भारत जगातील एक आधुनिक, संपन्न आणि सामथ्र्यशाली विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण तो एक प्रचंड देश आहे. आपल्या देशाचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या आपली शक्ती आहे. ती वाया घालविली तर आम्ही करंटे ठरू. एकत्र राहण्यात सर्वाचाच फायदा आहे ही जाणीवच आपल्याला एकत्र राहण्यास भाग पाडणार आहे. आणि हीच गोष्ट कदाचित भारताच्या हितशत्रूंना होऊ द्यायची नाही आहे. आपण एकत्र राहिलो तर आमची सर्वागीण भरभराट होईल, एकत्र राहिलो नाही तर आपली म्हणजेच आपल्या प्रत्येक तुकडय़ाची अवस्था आफ्रिकी किंवा दक्षिण अमेरिकी देशासारखी होणार आहे; युरोपीय देशासारखी होणार नाही. आपला देश मोठा आहे म्हणूनच तो परकीय दबावाला तोंड देऊन आपली प्रगती करू शकतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तेव्हा, कोणत्याही भावनिक कारणासाठी नव्हे तर एकशे तीस कोटी लोकांचे भवितव्य सुरक्षित राहावे यासाठी भारत एक राष्ट्र राहणे आवश्यक आहे, हे आपण सर्वानी समजून घेतले पाहिजे. याच कारणासाठी भारतातल्या कोणत्याही राज्याला संघराज्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिलेला नाही. आणि हे साध्य करण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते ते करण्यात अपराधीपणा वाटण्याचे कारण नाही. मग भारत एकत्र ठेवण्यासाठी बळाचा वापर करायचा का? कोणतेही सामाजिक सत्य संदर्भरहित (एॅब्सोल्यूट) नसते हे ध्यानात ठेवले तर याही प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी द्यावे लागेल. यासंदर्भात आपण अब्राहम िलकनकडून शिकण्यासारखे बरेच आहे. ‘फेडरॅलिस्ट’ना काळ्या लोकांना गुलाम ठेवण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. अब्राहम िलकनने ते केवळ नाकारलेच नाही तर या ‘स्वातंत्र्याच्या’ विरोधात त्याने युद्धही केले. हे युद्ध किरकोळ नव्हते. या युद्धात सहा लाख लोक मेले. त्या वेळी त्या देशाची लोकसंख्या तीन कोटीपेक्षा जास्त नसेल. स्वातंत्र्याची मागणी ही नेहमी पुरोगामीच असते असे समजणे बावळटपणाचे ठरेल. या युद्धात घडलेली एक घटना सांगितली जाते, तीही तितकीच उद्बोधक आणि मार्गदर्शक ठरावी. युद्धाच्या स्थितीसंबंधी चर्चा करताना एकदा ‘युनियनिस्टां’चा सेनापती जनरल ग्रांट िलकनला बोलून गेला की ‘आमचे’ पन्नास मेले आणि ‘त्यांचे’ शंभर. िलकनने त्याला तेथेच थांबवून सांगितले, ‘युद्धात आपले दीडशे कामास आले असे म्हण. फेडरॅलिस्टही आपलेच लोक आहेत.’ आज आम्ही िलकन यांचे नाव महात्मा गांधींच्या बरोबर घेतो. तात्पर्य, प्रश्न बलप्रयोगाचा नसतो; सदसद्विवेकबुद्धीचा असतो. राज्यकर्त्यांची सदसद्विवेकबुद्धी जागी असेल तर बळाचा वापरही क्षम्य असतो.

काश्मीरच्या आजादीचा प्रश्न याही दृष्टिकोनातून समजून घ्यावा लागेल.

काश्मीर भारताची वसाहत?

काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला वैचारिक अधिष्ठान देण्यासाठी भारतावर नेहमी वसाहतवादाचा आरोप केला जातो. वसाहतवादाच्या आरोपात किती तथ्य आहे ते पाहुया.

वसाहतवादी राष्ट्र वसाहतीचे शोषण करण्यासाठी आक्रमण करते. १९४७ साली भारतीय सेना काश्मीरमध्ये उतरली ते आक्रमण करण्यासाठी नाही तर, पाकिस्तानच्या आक्रमणापासून रक्षण करण्यासाठी; काश्मीरच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या आमंत्रणावरून. भारताने कोठेच कधीही वसाहती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला नाही. िहदुत्ववादी बिभीषणाचे उदाहरण देतात. रामाने लंका जिंकल्यावर तो लक्ष्मणाला लंकेच्या सिंहासनावर बसवू शकला असता. पण त्याने तसे केले नाही. रावणाचा भाऊ बिभीषण यालाच लंकेचा राजा केले. अलीकडच्या इतिहासातील दाखले द्यायचे झाले तर, ग्वादार बंदर ओमानच्या सुलतानाच्या ताब्यात होते; त्या भागात िहदूंची संख्या मोठी होती. सुलतानांनी सत्तेचाळीस साली ते भारताला विकण्यास तयार होता. भारताने ते घेतले नाही. तीच गोष्ट म्यानमारच्या कोको बेटांची आहे. (आज या दोन्ही ठिकाणी चीन पाय रोवून बसला आहे.) अठय़ाहत्तर साली पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर भारतीय सेना ठेवण्याचा प्रस्ताव अफगाणिस्तानने (बहुधा रशियन अनुमतीने) ठेवला होता. भारताने नकार दिल्यावर तेथे सोव्हिएत सन्य घुसले. नंतरचा इतिहास सर्वाना ठाऊक आहे. भारताने पूर्व-पाकिस्तान पादाक्रांत केले होते, पण भारताने हा प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न दूरान्वयानेही केला नाही. जेथे जेथे भारत गेला तेथे तेथे त्याने तो भाग तेथील लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यात दिला. उलटपक्षी, पाकिस्तानची भूमिका वसाहतवादी राहिली आहे. आजचा बलुचिस्तान जिन्नांनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतला. तेथील जनतेच्या मताची फिकीर केली नाही. काश्मीरच्या जनतेशी पाकिस्तानला काही देणे-घेणे असते तर त्यांनी आपल्या ताब्यातील काही भाग आपण होऊन चीनला दिला नसता. पाकिस्तानची ही कृती तर पोर्तुगीज राजाने इंग्लंडच्या राणीला साष्टीचे बेट आंदण देण्याइतकी वसाहतवादी होती. आज भारतातील अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त मदत केंद्राकडून काश्मीरला मिळते. वसाहतवादी राष्ट्रे वसाहतीत पसे ओतत नाहीत. ती वसाहतींचेच आíथक शोषण करतात. काश्मीरमधील चार मंत्र्यांनी आजपर्यंत भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट दर्जाचे पद भूषविले आहे. त्यापकी एक तर भारताचे गृहमंत्री होते. अशा परिस्थितीत भारतावरील वसाहतवादाचा आरोप टिकत नाही.

मग भारत जर वसाहतवादी नाही तर काश्मिरात सेना का राहिली आहे असा, वरवर पाहता बिनतोड वाटणारा, प्रश्न उपस्थित होतो. पण या प्रश्नाचे उत्तर प्रामाणिकपणे शोधत गेले तर तेथेही भारताची लोकशाही निष्ठाच दिसून येईल. अर्थात त्यासाठी थोडा इतिहासाचा मागोवा घ्यावा लागेल. ब्रिटिशांनी भारतीय साम्राज्याचे विसर्जन करण्यापूर्वी आपल्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असलेला मुस्लीमबहुल प्रदेश वेगळा केला आणि पाकिस्तान हे नवे राष्ट्र निर्माण केले. साम्राज्यातील मांडलिक राजांना, म्हणजे संस्थानिकांना, मांडलिकपणातून मुक्त केले. त्यांच्यापुढे तीन पर्याय ठेवले: स्वतंत्र राहणे, भारतात जाणे किंवा पाकिस्तानात सामील होणे. पहिल्या पर्यायाला व्यावहारिकदृष्टय़ा फारसा अर्थ नव्हता. संस्थानिक केवळ इंग्रजांच्या कृपेवर आणि त्यांच्या सन्यबळावर शासन करत होते. एकदा इंग्रज गेले की, त्यांची कितीही महत्त्वाकांक्षा असली तरी, ते स्वतंत्र राहू शकणार नव्हते. त्यामुळे ब्रिटिशांनी भारतवर्ष सोडून जाण्यापूर्वी संस्थानिकांना भारत अथवा पाकिस्तानशी दोन करार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला: एक ‘स्टॅण्डस्टिल अ‍ॅग्रीमेन्ट’ म्हणजे ‘जैसे थे’ करार आणि दुसरा इन्स्ट्रूमेन्ट ऑफ अ‍ॅक्सेशन म्हणजे सामीलनामा. पहिला करार केल्यास, संस्थानिकाचे करारबद्ध राष्ट्राबरोबरचे प्रशासकीय संबंध ब्रिटिशकाळासारखेच राहणार होते. दुसऱ्या कराराप्रमाणे संरक्षण, विदेशनीती आणि दळणवळण यांची जबाबदारी करारबद्ध राष्ट्रावर पडणार होती. सामिलीकरणासाठी भौगोलिक सलगता असणे ही स्वाभाविक अपेक्षा होती. अधिक तपशिलात न जाता असे म्हणता येईल की, पाकिस्तान आणि भारत दोघांनीही साम, दाम, दंड इत्यादी सर्व राजनतिक उपायांचा प्रयोग करून सर्व पाचशे पासष्ट संस्थानांच्या सामिलीकरणाचे प्रश्न सोडवले. अपवाद फक्त जम्मू-काश्मीरचा होता.

जम्मू-काश्मीर हे अनेक दृष्टीने वैशिष्टय़पूर्ण राज्य होते. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ या दोन्ही दृष्टीने ते एक मोठे राज्य होते. हे एकमेव राज्य असे होते की तेथील राजा िहदू होता आणि बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम (७७ टक्के) होती. या राज्याची सीमा भारत व पाकिस्तान या दोन्हीही देशांना लागून होती. चीन आणि सोविएत युनियन या फार मोठय़ा आणि पाश्चात्त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या राष्ट्रांना त्याच्या सीमा लागलेल्या होत्या. त्यामुळे महायुद्धानंतर लगेच सुरू झालेल्या शीतयुद्धात तो प्रदेश सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा झाला होता. अशा प्रकारे भारत, पाकिस्तान आणि त्या काळातल्या जागतिक सत्ता यांचे हितसंबंध येथे गुंतले होते आणि हे हितसंबंध परस्पर पूरक नव्हते. राजकीय आघाडीवरही अनेक घटना घडत होत्या. शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ अधिक समावेशक अशा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’मध्ये रूपांतर झाली होती आणि नेहरूंच्या अब्दुल्लाशी असलेल्या मत्रीमुळे, काँग्रेसशी संलग्न झाली होती. काश्मीरमध्ये तिने लोकसत्ताक राज्याची मागणी केली होती. त्याच वेळी पक्षात फूट पडून एक भाग ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ या मूळ नावाने मुस्लीम लीगशी संलग्न झाला होता. त्यामुळे ब्रिटिश इंडियातील राजकीय परिस्थितीचे प्रतििबब जम्मू-काश्मीरमध्ये अपरिहार्यपणे पडत होते. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर महाराजा हरिसिंगांनी भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांशी जैसे थे कराराचा प्रस्ताव ठेवला, पण सामीलनाम्याबद्दल मौन बाळगले. पाकिस्तानने जैसे थे करार केला. पण भारताने सामिलीकरण होणार असेल तरच जैसे थे करार करण्याची तयारी दाखवली. भारताची भूमिका सावध तटस्थतेची होती आणि पाकिस्तानची कुटिल राजनीतीची. त्याचे प्रत्यंतरही लगेच आले. २२ ऑक्टोबर १९४७ ला पाकिस्तानने एकतर्फी करार मोडून, विश्वासघाताने काश्मीरवर आक्रमण केले. सर्वच आक्रमक आपल्या कृतीला तात्त्विक मुलामा देत असतात. पाकिस्ताननेही तेच केले. पाकिस्तानची भूमिका थोडक्यात अशी : काश्मीरमध्ये मुस्लीम बहुसंख्य आहेत; तो प्रदेश पाकिस्तानशी लागून आहे; त्यामुळे ज्या तत्त्वावर पाकिस्तानची निर्मिती झाली आहे त्या तत्त्वाप्रमाणे काश्मीर पाकिस्तानात असणे क्रमप्राप्त आहे.

काँग्रेसने धर्माच्या नावावर झालेली देशाची फाळणी स्वीकारली; पण ती इंग्रजांना हाकलण्यासाठी नाईलाजाने केलेली तडजोड होती. अशी तडजोड स्वीकारणे योग्य होते का, याची चर्चा होऊ शकते. पण तो स्वतंत्र प्रश्न आहे. इंग्रज गेल्यानंतर ही तडजोड स्वीकारण्याचे काहीच कारण नव्हते. स्वतंत्र भारतातही कोटय़वधी मुसलमान राहिलेच होते. काश्मीरचे आणखी काही लाख मुसलमान भारतात आल्याने फरक पडण्याचे काहीच कारण नव्हते. पाक आक्रमणाला फक्त भारतच थोपवू शकत होता. पण तरीही भारत दुसऱ्यांच्या भांडणात पडून आपल्या जनतेचे रक्त सांडू इच्छित नव्हता. त्यामुळे जर काश्मीर भारतात सामील झाले तरच भारतीय सेना काश्मिरात उतरेल हे भारताने स्पष्ट केले. जम्मू काश्मीरचे संस्थान भारताचा भाग बनले, त्यानंतरच भारतीय सेना काश्मिरात गेली. ज्या सामीलनाम्यावर ५६५ संस्थानांनी पूर्वी सह्य़ा केल्या होत्या, त्याच सामीलनाम्यावर काश्मीरच्या महाराजांनी सही केली होती. तरीही सामिलीकरण झाल्यावर नेहरूंनी सर्वप्रथम पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली यांना खालील पत्र तारेने पाठवले :

The Government of India had no desire to intervene in the affairs of Kashmir ……  Government of India have no desire to impose any decision and will abide by people’s wishes. But these cannot be ascertained till peace and law and order prevail. Protection of Kashmir from armed raids thus becomes first objective and in this we trust we shall have your cooperation.

नेहरूंचे हे पत्र मुरलेल्या राजकारण्याचे नव्हते, तर एका सच्च्या लोकशाहीवाद्याचे होते. पण द्वेषाचे राजकारण करून वेगळे होणाऱ्यांकडून सहकार्याची अपेक्षा भाबडेपणाची होती. पाकिस्तानची फौज आक्रमक पवित्रा घेऊन तेथे कायमच राहिली आणि मग भारतीय सेनेपुढे दुसरा पर्याय उरला नाही. पाकिस्तानचा काश्मीरवर कायदेशीर अथवा नतिक हक्क कधीच नव्हता. संस्थानाच्या सामिलीकरणाचा हक्क, केवळ महाराजा हरिसिंगांचा होता आणि त्यांनी संस्थान भारतात सामील केले होते. पाकिस्तानने बळकावलेला प्रदेश परत घेण्यासाठी भारताने प्रश्न यूनोत नेला. यूनोने जम्मू-काश्मिरात सार्वमत घेण्यास सांगितले. पण त्यासाठी अट होती पाकिस्तानने आपले सन्य मागे घेण्याची. भारताने आपले सन्य मागे घ्यावे असे यूनोनेही म्हटले नव्हते ही लक्षात घेण्याची बाब आहे. पाकिस्तानने अट न पाळल्याने सार्वमत होऊ शकले नाही. नंतर परिस्थिती बदलली. १९७२ पासून शिमला करारान्वये काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानातील द्विपक्षीय प्रश्न झाला आणि प्रत्यक्ष ताबारेषा ही जवळ जवळ आंतरराष्ट्रीय सीमेसारखी झाली. अर्थात या सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती कायमच राहिली. त्यामुळे काश्मीरशी पाकिस्तानचा संबंध, कायदेशीरदृष्टय़ा तरी, त्याने आक्रमण मागे घेण्याच्या प्रश्नापुरताच, म्हणजे प्रामुख्याने लष्करी आणि राजनतिक राहिला. भारताच्या सीमेच्या आत जो काही काश्मीरचा प्रश्न आहे तो तात्त्विकदृष्टय़ा तरी भारताचा अंतर्गत प्रश्न झाला. भारताने तो लोकशाहीच्या चौकटीत सोडविण्याचा प्रयत्न केला.

भारताचे नेतृत्व स्वातंत्र्याच्या लोकचळवळीतून आले होते आणि त्याची लोकशाहीवर निष्ठा होती. त्यामुळे सामीलनामा होताच भारताने आपल्याकडे असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या भागात लोकशाही प्रक्रिया सुरू केली. पाकिस्तानचे आक्रमण झाले त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये लोकशाहीसाठी आंदोलन सुरू होते आणि कॉन्फरन्सचे नेते तुरुंगात होते. त्यांची सुटका केली. जनतेचे प्रतिनिधी या नात्याने तेव्हाचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांचीही सही सामीलनाम्यावर घेतली. भारतीय नेतृत्वाच्या लोकशाहीवरील निष्ठेची साक्ष पुढील तारखाच देतील : २२ ऑक्टोबरला पाकिस्तानने आक्रमण केले, २६ ऑक्टोबरला सामिलीकरण झाले, लियाकत अलींना पत्र २८ ऑक्टोबरला पाठवले आणि ३० ऑक्टोबरला शेख अब्दुल्ला यांना उर्वरित राज्याचे ‘चीफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’ आणि बक्षी गुलाम महंमद यांना ‘डेप्यूटी चीफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’ म्हणून नेमले. दिल्लीहून कोण्या लष्करी अधिकाऱ्याला मार्शल लॉ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर म्हणून पाठवले नाही. भारत वसाहतवादी नाही, त्याची बांधिलकी लोकशाहीशी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी एव्हढे पुरेसे नाही का?

काश्मीरच्या अस्मितेचा प्रश्न

आता तिसऱ्या मुद्दय़ाचा, काश्मीरच्या अस्मितेचा-‘कश्मिरीयत’चा विचार करू या.

आज जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र घटना आहे. ही घटना जम्मू-काश्मीरच्याच जनतेने निवडलेल्या घटना समितीने तयार केली आहे. ही घटना समिती सार्वत्रिक मतदानाने निवडली होती. (भारताची घटना समिती सार्वत्रिक मतदानाने निवडली नव्हती.) ही राज्यघटनाही, भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव यांची हमी देते. आज जम्मू-काश्मीरच्या राज्याला खास अधिकार आहेत. त्या राज्याबाहेरच्या भारतीयाला तेथे नागरिकत्वाचे अधिकार नाहीत. १९५६ सालापासून तेथे नियमित निवडणुका झाल्या आहेत आणि तिथल्या जनतेने निवडून दिलेले सरकारच तेथे राज्य करते. भारतातील अन्य राज्यांतील निवडणुका जितक्या ‘फ्री अ‍ॅण्ड फेअर’ होतात तितक्याच येथेही होतात. काश्मीरमध्ये निवडणुकांत गडबड झाल्याची तक्रार केली जायची तशी शेष भारतातील राज्यातही होत असे. आजकाल दोन्हीकडे हे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे. तेव्हा शेष भारतातील लोकशाही जेवढी आदर्श (?) आहे तेव्हढीच काश्मीरमधील आहे. शेष भारतातील राजकारण जितके तत्त्वनिष्ठ (?) आहे, तितकेच तिथलेही. आज ज्या निवडणुकीच्या आधारे तेथे सरकार अस्तित्वात आहे, त्या निवडणुकीत ६५ टक्के मतदान झाले होते. भारतातील काही राज्यांपेक्षा ही टक्केवारी जास्त आहे. मग काश्मीरमध्ये अशांतता आहे आणि (उदाहरणार्थ) बिहारमध्ये का नाही? बिहारमधील जनता विकासाची मागणी करते, स्वातंत्र्याची नाही आणि काश्मीरची जनता स्वातंत्र्याची करते, विकासाची नाही. आणि तेही स्वत:ची राज्यघटना स्वत: बनविण्याचे स्वातंत्र्य असताना! असे का? १९६६ साली तामिळनाडूने भारतीय गणराज्यातून फुटून निघण्याची धमकी दिली होती, कारण त्यांच्यावर िहदीची सक्ती होणार होती; त्यामुळे त्यांची भाषा आणि संस्कृती यांवर िहदीचे आक्रमण होणार होते. िहदीची सक्ती मागे घेतली. तामिळ जनतेने आपली फुटून निघण्याची चळवळ मागे घेतली. स्वातंत्र्याची मागणी संदर्भरहित असत नाही. त्यामागे उद्देश असतो. मग काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचे अधिष्ठान काय? काश्मिरी जनतेला आजादी कुणापासून हवी? आणि काय मिळविण्यासाठी?

स्वतंत्र काश्मीरचे समर्थक ‘कश्मिरीयत’ जपण्यासाठी आम्हाला स्वतंत्र काश्मीर हवे आहे, असे वरकरणी तरी म्हणतात. काश्मिरींना कश्मिरीयत जपावीशी वाटणे हे स्वाभाविक आहे आणि तो त्यांचा हक्क आहे. प्रश्न आहे भारतात राहून कश्मिरीयत जपता येणार नाही काय आणि अलग झाल्याने कश्मिरीयत जपता येणार काय, भारतात अनेक संस्कृतींचा हजारो वष्रे संगम होत आला आहे. जगभरातील लोकांनी केवळ आपली संस्कृती जपण्यासाठी या देशाचा आश्रय घेतला. ज्यू आणि पारशी यांची गोष्ट फार जुनी आहे. पण तिबेटींची गोष्ट तर अगदी अलीकडची आहे. अगदी आज घटकेला बलुचिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार या देशांतून भारतात लोक येत आहेत. आपली संस्कृती जपण्याची कोणतीही कायदेशीर अथवा घटनात्मक हमी नसताना भारतीयांच्या वैचारिक उदारपणावर विश्वास ठेवून येत आहेत. भारतीयांनी त्या विश्वासाला आजतागायत तडा जाऊ दिला नाही. ज्यू, पारशी, तिबेटी परकीय होते. काश्मिरी तर भारतीय आहेत. त्यांना आपली भाषा, संस्कृती, जीवनपद्धती जपण्याचा अधिकार आणि संधी भारतीय राज्यघटनाच देते. या कारणासाठी राज्यघटनेने अल्पसंख्याकांना काही विशेषाधिकार दिले आहेत. या कारणासाठी भारताची भाषावार प्रांतरचनाही झाली आणि तीही अपुरी असल्याची भावना जेव्हा काही समाज घटकांना झाली तेव्हा एकाच भाषेची लहान राज्येही निर्माण झाली. कश्मिरीयत जपण्यासाठी भारतीय राज्यघटना पुरेशी सक्षम आहे आणि बहुसंख्याक समाज पुरेसा उदार आहे. त्यासाठी भारतापासून विभक्त होण्याची काहीच आवश्यकता नाही. शिवाय, ही मागणी करणारे तर तेथे सत्ताधारी आहेत. मग मागणीच्या आड येतेच कोण? आज भारतात काश्मीर नावाचे कोणतेही राज्य नाही. आहे ते जम्मू-काश्मीर. कश्मिरीयत असलेले काश्मीर हे नवे राज्य निर्माण करता येईल. जम्मू-काश्मीरची स्वत:ची राज्यघटना असल्याने असे करणे शक्य आहे. आजपर्यंत सर्व मुख्यमंत्री काश्मीरचेच राहिले आहेत. जम्मू, लडाख आणि काश्मीर अशी तीन राज्यांत विभागणी जम्मू आणि लडाखची जनता आनंदाने स्वीकारेल. (कारण, आज घटकेला ती अल्पसंख्य आहे आणि शेष भारतातील बहुसंख्यकांनी दाखवलेला मनाचा उदारपणा काश्मीरमधील बहुसंख्यकांनी लडाखबाबत कधीच दाखवला नाही.) पण असे होत नाही. कारण, जे फुटीरतावादी नाहीत त्यांना गरकाश्मिरींवर राज्य करायचे आहे. आणि जे फुटीरतावादी आहेत त्यांना अशांतता माजवण्यासाठी कश्मिरीयतचा केवळ वापर करायचा आहे. कश्मिरीयत हे स्वातंत्र्याच्या मागणीचे खरे कारण असते तर हजारो वष्रे सर्व दृष्टींनी काश्मिरी असलेल्या आपल्या पाच लाख बांधवांना त्यांनी निर्वासित केले नसते. आज जम्मू-काश्मीरची राजभाषा कश्मिरी नाही, उर्दू आहे. तेव्हा कश्मिरीयत हे स्वतंत्र होण्याचे कारण हे कोणीही प्रामाणिक माणूस स्वीकारणार नाही.

स्वातंत्र्य दिल्याने प्रश्न संपणार नाही.

काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी ‘कश्मिरीयत’साठी नसल्यामुळे प्रश्नाचे उत्तर अन्यत्र शोधावे लागते. आज काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी तीन वेगवेगळे गट करतात आणि त्यांचे उद्देश वेगळे आहेत.

त्यापकी एक गट आहे अली महंमदशाह गिलानी यांचा. याना काश्मीर पाकिस्तानात सामील करायचे आहे. काश्मीर काबीज करणे हे पाकिस्तानचे घोषित लक्ष्य आहे. ते बळाच्या जोरावर साध्य होणे शक्य नाही. काश्मीर ‘आजाद’ झाल्यास जिंकणे सोपे आहे. सय्यद अली शाह गिलानी यांनी आपली काश्मीरसंबंधीची भूमिका स्पष्ट करणारी एक प्रदीर्घ मुलाखत २०१० साली दिली होती. त्या मुलाखतीत ते म्हणतात: ‘..एखादा सच्चा मुसलमान कुठल्याही लढय़ात भाग घेतो तेव्हा (तो हे काम) इस्लामसाठीच (करत) असतो. (काश्मीरचा प्रश्न) काश्मिरी मुसलमानांसाठी निश्चितपणे धार्मिक प्रश्न आहे.’ ते पुढे म्हणतात, ‘हिंदूू आणि मुसलमान ही पूर्णपणे वेगळी राष्ट्रे आहेत. िहदू बहुमताच्या भारतात मुस्लीम राष्ट्र राहू शकत नाही.’ त्याच वर्षांतल्या २ ऑक्टोबरच्या ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’मध्ये पुन्हा म्हणतात: ‘धर्म, संस्कृती, रूढी, आचार-विचार, यांच्या बाबतीत मुस्लीम हे पूर्णत: वेगळे राष्ट्र आहे. त्यांची राष्ट्रीयता आणि त्यांच्यातील एकता यांचा पाया देश, वंश, भाषा, रंग किंवा आíथक प्रणाली अशा गोष्टींच्या आधारे ठरू शकत नाही. त्यांच्या एकतेचा पाया फक्त इस्लाम हाच आहे.’

गिलानींची काश्मीरविषयक भूमिका ही जिन्नांच्या पाकिस्तानविषयक भूमिकेचा पुनरुच्चार आहे. ‘मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे’ ही घोषणा करतच जिन्नांनी पाकिस्तान मिळविले. जिन्ना हे स्वत: धर्मवेडे नव्हते. परंतु ते धर्मवेडय़ा लोकांचे प्रतिनिधित्व करत होते. पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनावे, असे त्यांनी म्हटले होते. पण वाघावर स्वार झालेले खाली उतरू शकत नसतात. इंग्लंडमध्ये कायदा शिकलेल्या बॅरिस्टरापेक्षा अमेरिकेमध्ये युद्धशास्त्र शिकलेल्या जनरलला हे अधिक चांगले ठाऊक असावे. पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा झिया-उल-हक त्याबाबत एकदा म्हणाले होते, “Turkey and Egypt, if they stop being aggressively Muslim they will remain exactly what they are-Turkey and Egypt. But if Pakistan does not become and remain aggressively Muslim It will become India again. Amity with India will mean getting swamped by this all enveloping embrace of India.”

झियांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ इतकाच, भारतद्वेष पाकिस्तानच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे. ज्या दिवशी पाकिस्तानचे भारत-वैर संपेल त्या दिवशी पाकिस्तानच संपेल. भारताशी शत्रुत्व हा पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचा पाया आहे. त्यामुळे काश्मीर पाकिस्तानला देऊन टाकल्याने भारताला शांतता मिळणार नाहीच.

काश्मीरमधील दुसरा गट मीर वाईज यांचा. यांना काश्मीर स्वतंत्र हवे आहे, पण स्वतंत्र काश्मीर हे मृगजळ आहे. स्वतंत्र काश्मीर पाकिस्तानने गिळंकृत केले नाही तर बडय़ा राष्ट्रांचे भक्ष्य होणार आहे. आणि त्या ठिकाणी पाकिस्तान किंवा बडी राष्ट्रे आली तर संरक्षणाच्या दृष्टीने सारा उत्तर भारत उघडा पडणार आहे. दिल्लीतील कोणतेही सरकार हे होऊ देणार नाही.

नव्वदच्या दशकापासून तिसरा एक गट कार्यरत झाला आहे आणि काश्मीरमधील परिस्थितीने वेगळे आणि धोकादायक वळण घेतले आहे. जम्मूला आणि लडाखला भारतात राहायचे आहे. केवळ काश्मीरला वेगळे व्हायचे आहे. ही सरळ सरळ धार्मिक फाळणी आहे. आज काश्मीरची ‘आजादी’ मागणाऱ्यांची निष्ठा लोकशाहीवर नाही. या लोकांनी निवडून आलेल्या सरपंचांचे खून केले आहेत, स्त्रियांना जबदस्तीने घरात बसवून शिक्षणापासून दूर ठेवले आहे, त्यांच्यावर बुरख्याची सक्ती केली आहे, मुलांना आधुनिक शिक्षण मिळू न देण्याचे प्रयत्न केले आहेत, आधुनिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांना आगी लावल्या जात आहेत, चित्रपटगृहं बंद आहेत, संगीताला बंदी केली आहे. कारण अशा प्रकारची करमणूक धर्माने निषिद्ध मानली आहे. त्यांची मानवी मूल्यांवरची निष्ठा त्यांनी आपल्या शेजारी हजारो पिढय़ा राहिलेल्या आपल्याच रक्ताच्या लोकांना, ते वेगळा धर्म मानतात म्हणून जबरदस्तीने हाकलून देऊन सिद्ध केली आहे. त्यांना साऱ्या जगात सातव्या शतकातील पश्चिम आशियातील व्यवस्था कायम करायची आहे. काश्मीर खोऱ्यामध्ये त्यांना यश मिळाल्यास जम्मू आणि लडाख हे त्यांचे पुढील भक्ष्य असेल आणि त्यापुढचे लक्ष्य सारा भारत. या तत्त्वांना येथेच पायबंद घातला नाही तर सर्व भारतभर यादवीसदृश वातावरण निर्माण होऊ शकते. ज्या मूल्यांसाठी भारताने स्वातंत्र्याचा लढा उभारला ती सर्व येथे दररोज पायदळी तुडविली जात आहेत. त्यामुळे या तिसऱ्या गटाच्या लढय़ाला मानवी स्वातंत्र्याचा लढा म्हणणे चेष्टा होईल.

मग हे थांबणार कुठे?

वस्तुत: याला सोपे उत्तर नाही. पण भारताने काश्मीरवरचा ताबा सोडणे हे उत्तर होऊ शकत नाही. काश्मीरमध्ये हरलो तर या शक्तींना िवध्य पर्वतापर्यंत कोणी रोखू शकणार नाही. ही गोष्ट प्रसिद्ध दिवंगत पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांनीच एका मुलाखतीत मान्य केली होती. काश्मीरच्या आजादी बरोबरच ‘भारत तेरे टुकडे होगे’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या त्याचा एक अर्थ असाही होतो. त्यामुळे ही लढाई भारताच्या अस्तित्वाची लढाई ठरते. दुसरीकडे काश्मीरचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे दोनच पर्याय उरतात. पाकिस्तानची ही भूमिका बदलण्याची वाट पाहणे किंवा पाकिस्तान नष्ट होण्याची वाट पाहणे. वीस कोटी लोकांचा देश युद्ध करून नष्ट करणे इतके सोपे नाही. पाकिस्तानशी र्सवकष युद्ध झाले तर दोघांचेही अतोनात नुकसान होणार आहे. तो विजयही पराभवाइतकाच विनाशकारी असेल. त्यामुळे युद्ध हा पर्याय उपलब्ध नाही. पाकिस्तान नष्ट झाले नाही तरी निदान नवे पाकिस्तान आपल्याला उपद्रवकारी नसेल. आणि त्यासाठी आपल्याला फार काही करावे लागणार नाही. फक्त आपल्याला आपली मानसिकता बदलावी लागेल. बाकी गोष्टींची काळजी पाकिस्तानचे सध्याचे राज्यकत्रेच घेतील. हे कसे शक्य आहे हे समजून घेण्यासाठी दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील.

पाकिस्तानची निर्मिती पूर्णपणे अनसíगक आहे. आज जी पाकिस्तानची भूमी आहे तिथल्या जनतेने पाकिस्तानची साधी मागणीही केली नव्हती. पाकिस्तानची निर्मिती लोकांच्या चळवळीतून झाली नाही; ती जिन्नांच्याच भाषेत, एक टायपिस्ट आणि एक सेक्रेटरी यांच्या मदतीने झाली आहे. पाकिस्तानचे आजचे ‘हुक्मरान’ हे जनतेचे नेते नाहीत. ते वृत्तीने सरंजामशाहा आणि पेशाने लष्करशाहा आहेत. जिन्नांनी बलुचिस्तानचा पाकिस्तानात समावेश करण्यासाठी बलप्रयोग आणि छलकपट दोन्हींचा उपयोग केला आहे. स्पॅनिश चाचांनी मायाच्या लोकांना जिंकले तसे. बलुचिस्तान ही पाकिस्तानची वसाहत आहे. फाळणीची चर्चा सुरू झाली तेव्हा आजच्या वायव्य सरहद्द प्रांतावर काँग्रेसची सत्ता होती. खान अब्दुल गफार खान हे तेथील लोकनेते होते. जनआंदोलनाने दिलेले ते पाकिस्तानातील बहुधा एकमेव पुढारी. त्यांना वायव्य सरहद्द प्रांत भारतातच सामील करण्याची इच्छा होती. पण त्यावेळच्या काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यास मान्यता दिली नाही. खानसाहेबानी भारतीय नेत्यांनी आम्हाला लांडग्यांचा तोंडी दिले असे उद्गार काढले होते. त्यांना भारताने भारतरत्न किताब देऊन गौरविले. पाकिस्तानात मात्र त्यांना आयुष्याचा बहुतेक कालखंड तुरुंगातच काढावा लागला. पख्तुनिस्तानमध्ये पाकिस्तानचे शासन आजही नावालाच आहे. पूर्व-पाकिस्तानचा दर्जा पाकिस्तानच्या त्यावेळच्या लष्करी ‘हुक्मरान’ दृष्टिकोनातून वसाहतीपेक्षा वेगळा नव्हता. पाकिस्तान काश्मीरकडेही वसाहतवादी दृष्टिकोनातूनच पाहते. मग बोलण्याची भाषा काहीही असो. काश्मीरचा काही हिस्सा त्याने परस्पर चीनला देऊन त्याला लुटीत सामील करून घेतले. भारत जनतेच्या सहभागातून लोकांच्या चळवळीतून स्वतंत्र झाला. जेव्हा राजकारण म्हणजे तुरुंगवास, त्याग आणि बलिदान हेच होते त्यावेळी आमचे नेते राजकारणात उतरले होते. त्यांच्यापुढे काही ध्येये होती, काही निष्ठा होत्या. लोकशाहीवरील निष्ठा ही त्यापकी एक. काश्मीरच्या सामीलनाम्यावर महाराजा हरिसिंगांची सही पुरेशी होती. पण नेहरूंच्या लोकशाहीवरील निष्ठेमुळे, लोकप्रतिनिधी म्हणून शेख अब्दुलांची सही घेतली. काश्मीरमध्ये लोकशाही नांदावी ही सर्वच भारतीयांची प्रामाणिक इच्छा होती आणि आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना वसाहतवादापासून मुक्त करण्यासाठी भारताने सुरुवातीपासून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साहाय्य केले आहे. म्हणून बलुचिस्तान, सिंध, पख्तुनिस्तान इत्यादी प्रांतातील स्वातंत्र्यवादी शक्तींना मदत करणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपण असे करणे आणि पाकिस्तानने काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना मदत करणे यात तात्त्विकदृष्टय़ा मूलभूत फरक आहे. कुठल्याही प्रदेशात वसाहती स्थापन करण्याचा आपला उद्देश नाही. तेथील लोकांच्या हातात सत्ता जावी यासाठी आपण मदत करतो. जगातील सर्व देशात लोकनियुक्त सरकारे प्रस्थापित व्हावी, तेथे लोकशाही यावी यासाठी प्रयत्नशील राहणे याला कृतिशील (प्रोअ‍ॅक्टिव्ह) लोकशाहीवाद असे म्हणता येईल. हा साम्राज्यवाद नव्हे. बांगलादेशाबाबत आपली कृती हे त्याचे उदाहरण आहे. भारताचे असे दीर्घकालीन धोरण असणे भारताच्या लोकशाहीनिष्ठेचे प्रतीक तर आहेच, पण सुरक्षितता आणि शांतता यासाठीही सीमेवर लोकशाही राष्ट्रे असणे मुत्सद्देगिरीचे ठरेल. पण यावर स्वतंत्रपणे लिहावे लागेल.

पाकिस्तान आणि भारत याच्या राष्ट्र म्हणून अस्तित्वातील फरक लक्षात घेतला तर पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी युद्ध केलेच पाहिजे असे नाही. तेथील सरंजामीवृत्तीच्या लष्करशहांशी असहकार, त्यांची प्रत्येक क्षेत्रात कोंडी आणि तेथील प्रागतिक लोकशाही शक्तींना सक्रिय सहाय्य यामाग्रे पाकिस्तानला नामोहरम करणे शक्य आहे. दुसऱ्या भाषेत पाकिस्तानशी शीतयुद्ध करावे लागेल. अण्वस्त्रसज्ज सोव्हियत युनियनबरोबरचे युद्ध शांततेच्या मार्गाने अमेरिकेने जिंकले. लोकशाही भारत जसजसा अधिकाधिक आधुनिक, सशक्त आणि औद्योगिक, वैज्ञानिक व लष्करीदृष्टय़ा प्रगत होत जाईल तसे हे युद्ध, बळाचा वापर न करताही जिंकणार आहे.  मुत्सद्देगिरी, संयम, चिकाटी, आत्मविश्वास आणि लोकशाहीवरील प्रामाणिक निष्ठेची आवश्यकता आहे. चुकीच्या गृहीतकावर आधारलेले राष्ट्र कोसळणे अपरिहार्य आहे. ते घडेपर्यंत काश्मीर लढवण्याला पर्याय नाही.

First Published on March 8, 2019 1:04 am

Web Title: national unity and independence of kashmir