07 April 2020

News Flash

प्रासंगिक : ‘नीट’च्या निमित्ताने…

‘नीट’ परीक्षांच्या निमित्ताने पुढे आला तो या सगळ्याच पातळ्यांवरचा गोंधळ.

सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना १० वीला याआधी पाच विषय होते

‘नीट’ परीक्षांच्या निमित्ताने पुढे आला तो या सगळ्याच पातळ्यांवरचा गोंधळ. या परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी की टय़ूशन उद्योग सुरू राहण्यासाठी असे वाटावे असे हितसंबंध त्यात तयार झाले आहेत. हे सगळे बदलायला हवे आणि त्यासाठी मुळापासून सुरूवात करायला हवी.

सध्या ‘नीट’ प्रवेश परीक्षेसंदर्भात बरीच चर्चा, सावळागोंधळ सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक फेऱ्या, विचार, पुनर्विचार होऊनही संबंधितांचे समाधान झालेले दिसत नाही. यानिमित्ताने वेगवेगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया यावर प्रकाशझोत टाकणे गरजेचे आहे. कारण अनेक गोष्टी, संभ्रम हे गैरसमजुतीतून, अज्ञानातून निर्माण झालेले आहेत.

नीटसंबंधीचा निर्णय हा केवळ मेडिकल शिक्षण क्षेत्राशीच संबंधित आहे. पण इंजिनीयरिंगच्या प्रवेश परीक्षेलादेखील हाच नियम लागू का नसावा? न्याय हा सर्व क्षेत्रांत, सर्वाना सारखाच असायला हवा. इंजिनीयरिंगसाठी आयआयटीची वेगळी परीक्षा, एनआयटीसाठी एआयइइइ (अकएएए) ही वेगळी परीक्षा. शिवाय प्रत्येक राज्याच्या कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट वेगळ्या. बिट्स पिलानी, वेलोर यांसारख्या खासगी संस्थादेखील आपापल्या परीक्षा घेतात. अभिमत विद्यापीठांचे प्रवेशदेखील त्यांच्या आपल्याच स्वतंत्र नीति-नियमाने होतात. जो नियम मेडिकलसाठी लागू करण्यात आला तोच इंजिनीयरिंग प्रवेशासाठीदेखील लागू करायला हवा. कारण तिथे विद्यार्थ्यांची, पालकांची वेगळी पिळवणूक होते. इथे-तिथे जाताना दमछाक होते. अनेक प्रवेश परीक्षांच्या तारखा सारख्या असतात किंवा एकापाठोपाठ असतात. त्यामुळे मे-जूनमध्ये पालकांना मुला/ मुलीसह इकडून तिकडे या परीक्षांसाठी फेऱ्या माराव्या लागतात. अनेक जण नाइलाजापोटी विमान प्रवास करतात. यापायी किती खर्च होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

सर्वप्रथम या प्रवेश परीक्षांमागचे उद्दिष्ट समजून घेतले पाहिजे. बारावीच्या प्रत्येक राज्याच्या परीक्षांचा दर्जा, अभ्यासक्रम वेगवेगळा असतो. सेंट्रल बोर्ड आयसीएससी अन् राज्यांचे बोर्ड यांचे अभ्यासक्रम वेगवेगळे असले तरी त्यात ९० टक्के समानता असतेच. प्रवेश परीक्षा ही विद्यार्थ्यांचा त्या-त्या अभ्यासक्रमाकडे कल (अ‍ॅप्टिटय़ूड) आहे किंवा नाही हे तपासायला घेतली जाते. ती काही बुद्धिमतेची चाचणी नसते. इंजिनीयर, डॉक्टर व्हायचे तर एक विशिष्ट बुद्धिमतेचा स्तर आवश्यकच असतो. तिथे माध्यम वेगळे होते, विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहे की शहरी भागातील असे भेदाभेद चालणार नाहीत. रोगी डॉक्टरकडे जाणार तो बरे होण्यासाठीच. आपण डॉक्टर ग्रामीण भागातून शिकला की शहराच्या कॉलेजात शिकला हे तपासत नाही. डॉक्टरी कौशल्य महत्त्वाचे.

इंग्रजी/ मराठी माध्यमाचादेखील विनाकारण बागुलबुवा केला जातो. भाषेपेक्षा विषयाचे ज्ञान जास्त महत्त्वाचे. ज्याला त्रराशिक, समीकरणे यामागची संकल्पना नीट समजली असेल त्याला प्रश्न इंग्रजीतून विचारला काय की मराठीतून विचारला काय, याने फारसा फरक पडत नाही. पण आपल्या शिक्षण पद्धतीत संकल्पना समजून घेण्यापेक्षा घोकंपट्टीकडे जास्त भर दिला जातो. स्मरणशक्तीला महत्त्व दिले जाते. चर्चेतला आणखी एक मुद्दा म्हणजे दोन महिन्यांत स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी करणार, हा प्रश्नदेखील चुकीचाच. स्पर्धा परीक्षा साधारण कधी द्यावी लागणार हे आधीपासूच माहिती असते. शिवाय वर्षभर नीट अभ्यास केला असेल तर परीक्षा कधीही घेतली तरी वास्तवात फरक पडायला नको. मुळातच वर्षभर चालढकल करायची अन् परीक्षा डोक्यावर आली की ताण वाढवून घ्यायचा या वृत्तीमुळे विद्यार्थी अन् पालक दोघेही त्रस्त होणारच. नियमित अभ्यास हाच एकमेव उपाय. खरा विद्यार्थी परीक्षेसाठी केव्हाही तयार असायला हवा. शिवाय हा अभ्यासक्रम, तो अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमातील तफावत यानेही हुशार अन् योग्य उमेदवार विद्यार्थ्यांला काही फरक पडत नाही. अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे काही विचारायलाच नको का? बुद्धीला थोडाफार ताण पडायलाच नको का? वेगळा विचार करण्यासाठी संधीच द्यायला नको का? पुस्तकातलेच प्रश्न, पुस्तकातलीच पद्धत, पुस्तकातल्यासारखेच उत्तर हा अट्टहास चुकीचा आहे. उद्या हेच विद्यार्थी पदवी घेऊन जगाच्या विस्तीर्ण पटलावर उतरतील तेव्हा समोर उभे राहणारे बहुतेक सर्वच प्रश्न हे ‘अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे’ असतील. प्रत्यक्ष व्यवहारात पुस्तकी ज्ञान महत्त्वाचे नसते. आपण समस्या कितपत समजून घेतो, तिचे स्वतंत्रपणे कसे आकलन, विश्लेषण करतो यावर आपले जीवनातले यशापयश अवलंबून असते.

आता या स्पर्धा परीक्षांमागचे अर्थकारण अन् बाजारी स्वरूप समजून घेऊ या. मुळात या प्रकाराला विरोध होतोय त्यामागे टय़ूशन- क्लास इंडस्ट्रीजचे अर्थकारण आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या टय़ूशन इंडस्ट्रीज आपल्या पालकांनीच जोपासल्या आहेत. ज्युनियर कॉलेज कुठले याला महत्त्व न देता महागडय़ा टय़ूशन क्लासला जास्त महत्त्व देणाऱ्या पालकांची मनोवृत्तीची कधी कधी कीव करावीशी वाटते. महागडे टय़ूशन क्लासेस हादेखील स्टेट्स सिम्बॉल झाला आहे. पाल्य कुठल्या टय़ूशन क्लासला जातो यावरून त्याचे यशापयश आधीच ठरवले जाते. लाखो रुपये खर्च करून पानभर जाहिराती देणाऱ्या या क्लासेसच्या संचालकांनी अन् त्यांच्या हजारो, लाखो रुपये वेतन घेणाऱ्या प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र कल्पनाशक्तीला, वेगळा विचार करण्याचा सर्जनशील प्रतिभेला सुन्न करून टाकले आहे. घोडय़ाला चष्मा लावला की तो फक्त समोरचे तेवढे बघतो. आजूबाजूचे चौफेर बघायला संधीच नसते. तसेच विद्यार्थ्यांचे होते. इच्छा असो वा नसो या टय़ूशन क्लासच्या दडपणाचा नको तितका ताण मुलांवर पडतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कोटा या गावचे देता येईल. काही वर्षांपूर्वी हे नाव कुणाच्या गावीही नव्हते. पण आयआयटीची तयारी करायची तर कोटय़ाला जाऊन राहिलेच पाहिजे असे समीकरण झाले आहे आता. तिथे आता ही टय़ूशन क्लासची नवी बाजारपेठच तयार झालीय. कारण मुलाबरोबर पालकांनाही दोन वर्षे राहावे लागते काही वेळा. ताजी घटना बोलकी आहे. अभ्यासाचा ताण सहन न होऊन नुकतीच कोटा येथे १७ वर्षांच्या मुलीने आत्महत्या केली २८ एप्रिल रोजी. आपल्या चार पानांच्या सुसाइड नोटमध्ये तिने कोचिंग क्लासच्या ताणामुळेच आपल्याला नैराश्य आल्याचे लिहिले असून सरकारने हे कोचिंग क्लासेस ताबडतोब बंद करावेत, अशी कळकळीची विनंती केली आहे. तिला ‘नासात शास्त्रज्ञ व्हायचे होते- पण पालकांनी ‘इंजिनीयरिंग’ची जबरदस्ती केली त्याचा हा घातकी परिणाम- हेही तथ्य समोर आले आहे.

या टय़ूशन क्लासेसमध्ये करोडो रुपयांचा आर्थिक व्यवहार चालतो. इन्कम टॅक्सचे अधिकारी मात्र या व्यवहारांकडे कानाडोळा करतात. क्लासेसचे प्राध्यापक नियमित पगाराच्या पाच सहा पट कमाई करतात. विशेष म्हणजे आपली मुले टय़ूशन क्लासला एवीतेवी जातातच, त्यामुळे नियमित वर्गात शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना फारशी मेहनत घ्यावी लागत नाही. खरे पाहिले तर नियमित वर्गात प्रामाणिकपणे अभ्यासक्रम शिकविला गेला, नियमित उजळणी चाचण्या घेतल्या तर अशा टय़ूशन क्लासेसची काही गरज भासणार नाही. पण हा एकमेकांना पोसण्याचा ‘उद्योग’ आहे.

दुसरा आर्थिक व्यवहार प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांशी/ विद्यापीठाशी निगडित आहे. या परीक्षेच्या फीद्वारे संस्थांना/ विद्यापीठाला करोडो रुपयांचा ‘नेट प्रॉफिट’ होतो. कारण खर्चाच्या मानाने उत्पन्न किती तरी जास्त असते. या भरपूर पैशाचा फायदा प्रवेश परीक्षेशी संबंधित प्राध्यापकांना अन् शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील होतो. परीक्षेचे काम कॉन्फिडेन्शिअल, गुप्त स्वरूपाचे असल्याने अनेक खर्चाची तपासणी होत नाही. समन्वयकाचे (कोऑर्डिनेटर) मानधन लाखाच्या घरात जाते. निकाल लावण्यासाठी संगणकावर काम करणारी मंडळीदेखील लाखो रुपये कमावतात. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे या अशा संबंधित मंडळींचे उत्पन्न बुडणार आहे. ही महत्त्वाची डोकेदुखी आहे. परीक्षेची घोषणा होऊन निकाल लागेपर्यंत अन् या ना त्या प्रकारच्या कोर्ट केसेस, तक्रारी यांना दाद देईपर्यंत वर्षभराचा कालावधी लागतो. त्यासाठी स्वतंत्र टॅक्सीज्चा वापर, इतर सोयी-सवलतींचा लाभ या पायीदेखील प्रचंड खर्च होतो. हे सारे पैसे विद्यार्थ्यांचे- ग्रामीण भागातल्या, दुष्काळग्रस्त गरीब विद्यार्थ्यांचे सुद्धा.

स्पर्धा परीक्षांच्या नाटकाच्या पडद्यामागचा खरा सावळागोंधळ हा असा आहे. तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या, सर्वाच्याच हितासाठी इंजिनीयरिंग, मेडिकल अन् इतर प्रवेशांसाठी युक्त एकच स्पर्धा परीक्षा हवी. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर वेगळे प्राधिकरण असावे. स्पर्धा परीक्षा पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी नियामक समिती असावी. अभ्यासक्रम हा सर्व स्तरांच्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून तयार करावा. परीक्षेचा दर्जादेखील भारताची भौगोलिक विविधता लक्षात घेऊन तयार करावा. परीक्षा संपल्याबरोबर उत्तरांची की  (‘ी८) घोषित करावी. त्या उत्तरांची सत्यता तज्ज्ञांकडून तपासून मगच निकाल जाहीर करावा. नियमित क्लासेसमध्येच अभ्यासक्रम व्यवस्थित शिकविला जातोय की नाही, याची तपासणी व्हावी. नियमित चाचण्या घेण्यात याव्यात. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे दडपण येता कामा नये याची दक्षता घ्यावी. टय़ूशन इंडस्ट्रीजचे वाढते पेव कमी कसे होईल यासाठी दक्षतेचे उपाय शोधावेत किंवा कायदे करावेत. कारण दिवसेंदिवस पालकांवरील शिक्षण खर्चाचा बोजा वाढतोच आहे. ज्यांच्या घरी दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांची तर दमछाक होते आहे. शिवाय गरीब पालकांचाही वेगळा विचार व्हावा. आजकाला आय.टी. टूल्सचा वापर करून विद्यार्थ्यांना कमी वेळात प्रभावी ट्रेनिंग देणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी फार खर्च येणार नाही. जेवढी फीज टय़ूशन क्लासेसकरिता खर्च केली जाते त्यापेक्षा अध्र्या खर्चात सरकारी माध्यमातून, तज्ज्ञ समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमांतून खूप काही करता येणे शक्य आहे.

कशा कशासाठी, किती किती गोष्टींसाठी सुप्रीम कोर्टाकडे धावायचे यालाही मर्यादा आहेत.. नव्हे असायला हव्यात. प्रत्येक गोष्ट सुप्रीम कोर्टानेच ठरवायची म्हटले तर मग तुम्ही-आम्ही काय करायचे? सद्य:परिस्थिती सुधारायची, विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करायचा, पालकांची आर्थिक गळचेपी थांबवायची तर आपणच जागरूक व्हायला हवे. प्रत्येक गोष्टीसाठी तक्रारी, आरडाओरड करण्याऐवजी एकत्र बसून विचारविनिमयातून आपल्या समस्यांचे उत्तर आपणच शोधायला हवे. होय.. हे शक्य आहे.
डॉ. विजय पांढरीपांडे – response.lokprabha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 3, 2016 1:28 am

Web Title: neet 2016
Next Stories
1 फेस्टिव्हल : त्यांच्या जगण्याचं सार
2 स्मरणरंजन : सायंतारा…
3 प्रयोग : पुन्हा ‘राजा लीअर’
Just Now!
X