आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटनांच्या बाबतीत ‘मला काय त्याचे’ अशी सरधोपट भूमिका न घेता काहीजण पाय रोवून उभे राहतात. परिस्थितीला टक्कर देतात आणि व्यवस्था बदलायला भाग पाडतात. कारण त्यांना माहीत असतं.. केल्याने होत आहे रे.. असे काही शिलेदार आणि त्यांच्या लढय़ांविषयी. राष्ट्रपतींच्या निवृत्तीनंतरच्या निवासस्थानासाठी पुण्यातली लष्कराची जागा देण्याचे घाटत होते. दोन निवृत्त लष्करी अधिकारी, एक पत्रकार आणि असंख्य नागरिकांनी एकत्र येऊन एक संघर्ष उभारला आणि थेट राष्ट्रपतींशीच पंगा घेतला. आपल्या व्यवस्थेला इतकी कीड लागली आहे की त्याचे धागेदोरे कधी कधी थेट देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत जाऊन पोहचतात. आणि हेच सर्वोच्च पद जेव्हा देशाचे लष्करी सर्वोच्च पददेखील असते तेव्हा मग त्या लष्कराच्या इभ्रतीसाठी माजी सेनाधिकाऱ्यांना चक्क आंदोलन करावे लागते. अर्थातच ही लढाई काही रणांगणावरची नव्हती तर हा संघर्ष होता व्यवस्थेविरुद्धचा. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या निवृत्तीकाळातील घराच्या निमित्ताने हा संघर्ष आपल्या देशाने अनुभवला. आणि हा संघर्ष केला होता तो कर्नल सुरेश पाटील आणि कमांडर रवींद्र पाठक या दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांनी. २०११ मध्ये या लढाईची पहिली चकमक झाली ती कर्नल सुरेश पाटील यांना मिळालेल्या माहितीमुळे. तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या निवृत्ती-निवासस्थानासाठी पुण्यात जागेचा शोध घेतला जात होता. त्यानिमित्ताने एका व्यक्तीने पुण्यात अनेक जागांची पाहणी केल्याची कुणकुण सुरेश पाटील यांना लागली. संबंधित व्यक्तीने खडकी कंटोन्मेट विभागातील सुमारे दोन लाख ६१ हजार चौरस फुटांचा भूखंड निश्चित केल्याची माहिती मिळाली. सुरेश पाटील यांनी मग माहिती अधिकारात तपशील गोळा करायला सुरुवात केली. लष्कराची जागा अशा पद्धतीने राष्ट्रपतींच्या निवृत्ती-निवासासाठी देण्याला त्यांनी विरोध करायला सुरुवात केली. त्यांच्या विरोधास सुरुवातीस तसा प्रतिसाद संमिश्रच होता. दरम्यान २०११ च्या अखेरीस संबंधित जागेवर भूमिपूजन झाल्याची माहिती कर्नल पाटील यांना मिळाली. त्याच वेळी कमांडर रवींद्र पाठक हे दुसरे निवृत्त अधिकारीदेखील त्यांच्याबरोबर या विरोधात सामील झाले. विनिता देशमुख एक पत्रकार म्हणून यावर काम करू लागल्या. अनुप अवस्थींसारखे आरटीआय कायकर्त्यांची साथ मिळाली. आणि मग सुरूझाली कागदपत्रांची लढाई. माहिती अधिकारात रोज वेगवेगळ्या विषयांवर प्रश्नांची सरबत्ती विविध सरकारी कार्यालयात सुरू झाली. सैन्यदलाची जागा मिळवणे हे चुकीचे होतेच. पण एकंदरीतच व्यवस्थेला वाकवणे हा मुद्दा महत्त्वाचा होती. म्हणूनच माहिती अधिकारात पाठवलेल्या प्रत्येक मागणी अर्जाचा संदर्भ वेगळा असायचा. राष्ट्रपतींच्या निवृत्त आयुष्यात त्यांना सरकारतर्फे नेमक्या कोणकोणत्या सुविधा मिळू शकतात, जागा किती असावी, कोठे असावी अशी बरीच नियमावली त्यातून हाती आली. त्याच वेळी जी जागा निवडून त्यावर बांधकामाची तयारी सुरू झाली होती त्याबाबत माहिती मागवली जाऊ लागली. त्या जागेवरील तोडलेल्या झाडांपासून ते तेथील कंत्राटदारापर्यंत अनेक छोटेमोठे तपशील जमा होत गेले. या संघर्षांत युद्धाप्रमाणे थेट हल्ला करून हाती काहीच लागणार नव्हते. येथे असे असंख्य संदर्भ एकत्र करून त्यातून या संपूर्ण कारस्थानाचे एकसंध चित्र तयार करणे गरजेचे होते. हाती आलेल्या कागदपत्रांतून दिसलेले चित्र धक्कादायक होते. सैन्यदलाच्या अखत्यारीतील जागांची विभागणी साधारणपण चार प्रकारे विभागलेली असते. त्या त्या प्रकारानुसार संबंधित जागेवर करावयाच्या बांधकामांबाबत मर्यादा आखलेल्या असतात. खडकीची जागा ही सैन्यदलाच्या निकषानुसार टाइप ‘ए’मध्ये मोडणारी होती. ए टाइपमधील जागेचा वापर हा केवळ लष्कराने लष्करी बांधकामासाठी करणे बंधनकारक असते. दुसरा मुद्दा होता तो क्षेत्रफळाचा. निवृत्तोत्तर घरासाठी जास्तीत जास्त ४६०० चौरस फुटांवरील निवासस्थान बांधता येते. येथे तर चक्क २ लाख ६१ हजार चौरस फुटाचा भूखंडच देण्यात आला होता. त्यातही लष्कराने या जागे शेजारच्या जागेवर देखील कब्जा मिळवला होता. शेजारील भूखंडात असणाऱ्या तांत्रिक त्रुटींमुळे त्या भूखंड मालकाला न्यायालयात हार पत्करायला लागली होती. पण यानिमित्ताने जमा केलेली कागदपत्रे या दोघांच्या उपयोगी पडली. जमा झालेल्या कागदपत्रांमधील अनेक गोष्टी लक्षात येत होत्या. ही सारी माहिती वेगवेगळ्या व्यवस्थांकडून मागवली होती. त्यामुळे नेमके कोण कुठे कुठे काय दडवतंय हे जाणवू लागलं. रवींद्र पाठक सांगतात की मुख्यत: सैन्यदलच अनेक गोष्टी लपवत होते. त्यांनी अनेक नियम तोडून ही जागा घेऊ दिली होती. ही माहिती जमा होत असताना दोन पातळ्यांवर हे काम सुरू होतं. कर्नल पाटील हे प्रत्यक्ष फिल्डवर विरोध करायचे काम करत होते. तर कमांडर पाठक हे मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करत असत. कर्नल पाटील सांगतात की त्यांच्या या आंदोलनामुळे त्यांना खूप विरोध सहन करावा लागला. अगदी त्यांच्यावर हल्ला करण्याचे प्रयत्न झाले, घरी येऊन धमकावण्याच्या घटनादेखील घडल्या. तरीदेखील त्यांचा विरोध सुरूच होता. माहितीच्या अधिकाराने कागदपत्रांचा ढीगच रचला होता. सारे संदर्भ जमा झाले तसे आता हे आंदोलन थेट लोकांमध्ये न्यायचे ठरले. पुण्यातील मध्यवर्ती जागेवर धरणे धरायचे ठरले. त्याच वेळी प्रसिद्धिमाध्यमातून याला वाचा फोडायची. सर्व व्यवस्थांचे आणि लोकांचे लक्ष जावे या दृष्टीने विचार करून पुण्यातील एक मध्यवर्ती केंद्र म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात आली. विनिता देशमुख यांनी मनी लाइफ या ऑनलाइन पोर्टलसाठी पहिला लेख लिहिला. हा विषय जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचला. त्यापाठोपाठ इतर सर्वच प्रसारमाध्यमांनी तो विषय उचलून धरला. देशभरात जेथे जेथे लष्कराची केंद्र आहेत अशा ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेतल्या. या माजी सैन्याधिकाऱ्यांचे एकच मागणे होते, की जर ती जागा लष्करी कामासाठीच वापरायची आहे, तर तेथे माजी राष्ट्रपतींचे निवासस्थान होऊ शकत नाही. एकीकडे कंटोन्मेट विभागातील सैनिकांना पुरेशी जागा मिळत नाही असे चित्र असताना राष्ट्रपतींनी जागा देणे हे अत्यंत विदारक असे चित्र जगापुढे आले. पुढच्या पंधरा-वीस दिवस या विषयाला प्रसिद्धी माध्यमांनी प्रचंड उचलून धरले. परिणामी प्रतिभाताई पाटील यांनी अखेरीस ही जागा मी सोडून देते असे जाहीर केले. संघर्षांचा हा विजय झाला होता. सैन्यातील माजी अधिकाऱ्यांनी थेट देशाच्या सर्वोच्च व्यक्तीविरुद्ध पुकारलेल्या या लढाईचा विजय झाला होता. तसे पाहिले तर हा संघर्ष फार मोठय़ा काळासाठी नव्हता. पण तो ज्यांच्याशी होता, ती देशातील सर्वोच्च व्यक्ती होती. दुसरे म्हणजे आपल्याच सैन्याशी या माजी अधिकाऱ्यांना भिडावे लागले होते. हे सारंच आव्हानात्मक होतं. माघार घ्यावी यासाठी असणारा दबाव, मनोबल घटवण्याचे प्रसंग असे अनेक घटक यात सामील होते. दुसरा मुद्दा आहे तो कागदपत्रांचा. माहिती अधिकाराच्या अस्त्राचा अत्यंत प्रभावी वापर येथे करण्यात आला होता. पण केवळ कागदपत्रांचा ढीग रचून चालणार नव्हते. तर त्याचा अन्वयार्थ लावणे महत्त्वाचे होते. तो नेमका लावणे या चमूला जमले होते. तिसरा मुद्दा आहे तो या लढाईत आर्थिक व्यवहाराची नोंद चोख ठेवणे. पण या दोघांनी सुरुवातीपासूनच ठरवले होते की जो काही खर्च करायचा तो स्वत:च्या खिशातूनच. कोणताही निधी कोणाकडून घ्यायचा नाही. कारण मग अशा वेळी उगाच सरकारी यंत्रणेला चौकशीसाठी कारण मिळते. अगदी मनी लाइफमध्ये लेख प्रकाशित झाल्यानंतरदेखील पहिला फोन हा कॅनडामधून निधीची विचारणा करणारा होता. पण त्याला कमांडर पाठकांनी नम्रपणे नकार दिला होता. निधी न स्वीकारण्याच्या धोरणाचा उपयोग त्यांना नक्कीच झाला. संघर्ष शेवटच्या टप्प्यात असताना या आंदोलनाची आर्थिक चौकशी करण्याचे सरकारी यंत्रणेत घाटत असल्याचे समजले होते. या सर्वात काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी या जगासमोर आल्या. सरकारी यंत्रणा मग ते अगदी सैन्यदल असले तरीही कसे वाकवता येते हे प्रकर्षांने जाणवले. केवळ जागा हाच विषय नाही तर तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या काळात राष्ट्रपतींच्या निवृती योजनेत तब्बल नऊ बदल करण्यात आले असल्याचे लक्षात आले. त्यांच्या पतींनाही निवृत्तिवेतनाचा लाभ याद्वारे मिळाला होता. टेलिफोनची आणखी एक लाइन, गाडीच्या सुविधेत वाढ असे अनेक प्रकार याद्वारे घडले होते. या निवासस्थानाची कुणकुण लागताच जवळच असणाऱ्या मोकळ्या जागा काही विकासकांनी ताब्यात घेतल्या होत्या आणि तेथे हॉटेल्स बांधण्याची योजना आखली होती. हे सर्व इतर पातळ्यांवर होत असताना सर्वात क्लेशदायक घटना होती ती म्हणजे हे सर्व सैन्यदलाच्या संमतीने घडत होते. माहिती अधिकारातून उघडकीस आले होते की या जागेचा पुढील सर्व देखभालीचा खर्च हा मिलटरी इंजिनीअर्स सव्‍‌र्हिसेसकडून केला जाणार होता. गरज पडली तर गृह खाते खर्चाचा वाटा उचलणार होते. हे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा जर हा भूखंड सोडावा लागलाच तर दुसरी पर्यायी जागा तेथील कमांडंटने निवडली होती. एकंदरीतच संपूर्ण व्यवस्थेचा अगदी पद्धतशीर वापर करण्यात आला होता. पण या माजी सेनाधिकाऱ्यांनी छेडलेल्या संघर्षांमुळे या सर्व गोष्टींना वाचा फुटली. सामान्य माणूस इतका गांजलेला असताना सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने असे काही करणे याचा राग त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात बाहेर आला. अर्थातच आंदोलनाल सर्वसामान्य जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. असंख्य लोकांनी स्वाक्षरी करून पाठिंबा दिला. धरण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेले असताना त्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीच त्यांना बसण्यासाठी टेबल-खुच्र्या दिल्या. इतकेच नाही तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या लिंबू सरबत विक्रेत्याने संपूर्ण धरण्याच्या काळात विनाशुल्क लिंबू सरबत पुरवले. एक व्यक्ती तर हे सर्व पाहून इतकी तिरमिरली की हे धरणे सोडा पण यांचे काय तोडायचे ते सांगा म्हणत होती. जळगावच्या एका व्यक्तीने तर थेट खुले आव्हानच दिले की मी माझ्याकडची इतकीच जागा देतो, पण सैन्यदलाची ही जागा सोडावी. अनेकांनी हा विषय न्यायालयात घेऊन जाण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी लागणारा सारा खर्च उचलण्याचीदेखील त्यांची तयारी होती. थोडक्यात काय तर या सेनाधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार, जनता आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी एकत्र येऊन हा संघर्ष पूर्णत्वाला नेला आणि एक अनिष्ट प्रथा टळली असेच म्हणावे लागेल. अन्यथा या राष्ट्रपतींनी केलं तेच उद्या आणखीन एखाद्या राष्ट्रपतींनी केलं असतं. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com, Twitter - @joshisuhas2
