घरं उपलब्ध आहेत, लोकांना ती हवीही आहेत, पण घरांच्या खरेदीविक्रीला मात्र उठाव नाही, ही स्थिती आहे, घरबांधणी उद्योगाची. मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या या क्षेत्रात नेमकं काय चाललंय याचा आमच्या राज्यभरातल्या वार्ताहरांनी घेतलेला आढावा- नागपूरसह विदर्भाचे औद्योगिक चित्र पालटण्याची क्षमता असणाऱ्या नागपूरच्या मिहान प्रकल्पामुळे एक दशकापूर्वी जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात आलेली तेजी हा प्रकल्प रखडल्याने ओसरली असून गत पाच वर्षांपासून हा व्यवसाय मंदीच्या कचाटय़ातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहे. सरकार दरवर्षी रेडिरेकनर (बाजारमूल्य) मध्ये १० ते २० टक्के वाढ करीत असल्याने जमिनीचे, फ्लॅट्सचे दर वाढत असले तरी त्याला खरेदीदारच मिळत नाही, त्यामुळे विविध निवासी प्रकल्पातील हजारो फ्लॅट्स पडून आहेत. परिणामी, या क्षेत्रात झालेली हजारो कोटींची गुतंवणूक सध्यातरी ‘डेड’ झाली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, नागपूरचेच नितीन गडकरी केंद्रात मंत्री झाले. या दोन्ही नेत्यांनी नागपूरच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याने या क्षेत्रातील मंदी दूर होईल, अशी आशा या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना आहे. दीड वर्षांच्या काळात त्या दिशने प्रयत्नही झाले. बांधकामाला लागणाऱ्या मंजुरी मिळविताना होणारा विलंब, जाचक अटींमध्ये शिथिलता, अनियमित अभिन्यास नियमित करणे यासारखे पावलेही उचलण्यात आली. याचा भूखंडधारकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा होणार असला तरी जमीन आणि बांधकाम खर्चात झालेल्या वाढीमुळे फ्लॅट्सच्या किमती गगनाला भिडल्याने सामान्य खरेदीदार असूनही त्यापासून दूरच आहे. झपाटय़ाने विकसित होणारे शहर म्हणून नागपूरचा नावलौकिक झाल्याने अनेक बडय़ा कंपन्यांनी येथे त्यांचे प्रकल्प सुरू केले. यात टाटा या बलाढय़ कंपनीचाही समावेश आहे. त्यांचा शहरातील मध्यवर्ती मेडिकल चौकात बहुमजली इमारतींच्या भव्य प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. असाच प्रकल्प यापूर्वी सहाराने वर्धा मार्गावर सुरू केला होता. येथील फ्लॅट्सच्या किमती सामान्यांच्या अवाक्याबाहेर आहेत. या मोठय़ा प्रकल्पांचे ‘मार्केटिंग’ मुंबई, पुणे आणि अनिवासी भारतीयांमध्ये केले जात आहे. पुढील २५ वर्षांत नागपूर बदललेले असेल, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. गुंतवणुकीसाठी योग्य संधी म्हणून नागपूरबाहेरच्या नवश्रीमंतांना पटवून देण्यात येत असल्याने काही प्रमाणात त्याचे बुकिंग झाले असले, तरी एकूण प्रकल्पाचा विचार करता खरेदीदारांची चणचण कायम आहे. सुमारे ३५ लाखाची लोकसंख्या असलेले हे शहर दिवसेंदिवस चारही बाजूंनी वाढतच आहे. रोजगारांच्या शोधात येणाऱ्यांची गर्दीही वाढू लागली आहे. सामान्याच्या खिशाला परवडणाऱ्या घरांची मागणीही वाढत असली, तरी ती पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था नाही. मालमत्तांचे दर वाढण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी वाढणारे रेडिरेकनरचे दर हे कारण सांगितले जाते. गत वर्षी २० टक्के दर वाढले होते, त्यामुळे मंदी आली. हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर यंदा ही वाढ ७ ते ७.१५ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. शहरात सिव्हिल लाईनमध्ये फ्लॅट्सच्या किमती ९३०० ते १० हजार चौ.फूट आहेत. हजार फुटाचा फ्लॅट घ्यायचा म्हटला तरी एक कोटीवर जातो. पश्चिम नागपुरात रेडिरेकनरचे दर १० ते १५ टक्क्याने वाढण्याची शक्यता आहे. धरमपेठ, सीताबर्डी, बहिरामजी टाऊन, लेण्ड्रापार्क, रामदास पेठ, अंबाझरी या शहरातील वस्त्यांमध्ये सध्या फ्लॅट्सच्या किमती सहा ते नऊ हजार चौ.फूट आहेत. सीमावर्ती भागात सध्या दोन ते तीन हजार, असे रेडिरेकनरचे दर आहेत. बाजारात त्यापेक्षा जास्त म्हणजे तीन हजार ते ३५०० दरम्यान आहे. शहर वाढले असले तरी त्या भागात आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे. विशेषत: पाणी आणि रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे या भागातील फ्लॅट्स पडून आहे. शहरात फ्लॅट्सच्या किमती परवडणाऱ्या नाहीत आणि शहराबाहेर ग्राहक नाही, अशा कोंडीत हा व्यवसाय सापडला आहे. त्यामुळे सध्या तरी या व्यवसायात स्थिरता आहे. कधी प्रसार माध्यमातून, तर कधी समाजमाध्यमातून येथील संपत्तीचे अनिवासी भारतीयांपुढे जोरदार मार्केटिंग करून व्यवसायात तेजी आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र तो अल्पकाळ ठरतो, त्यामुळे शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांचा मोर्चा पुणे, नासिक व शेजारच्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेशकडे वळविला आहे. चंद्रशेखर बोबडे - response.lokprabha@expressindia.com
