घरं उपलब्ध आहेत, लोकांना ती हवीही आहेत, पण घरांच्या खरेदीविक्रीला मात्र उठाव नाही, ही स्थिती आहे, घरबांधणी उद्योगाची. मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या या क्षेत्रात नेमकं काय चाललंय याचा आमच्या राज्यभरातल्या वार्ताहरांनी घेतलेला आढावा- कधी काळी धार्मिक नगरी म्हणून असलेली ओळख कायम ठेवतानाच ‘सांस्कृतिक नगरी’, ‘वाइन कॅपिटल’, ‘एज्युकेशनल हब’ अशी नवनवीन ओळख निर्माण करणाऱ्या नाशिककडे आता गुंतवणुकीसाठी उत्तम शहर म्हणूनही पाहिले जाऊ लागले आहे. दर बारा वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिकच्या विकासाचा प्रमुख आर्थिक स्रोत झाला असताना त्यात औद्योगिक, शैक्षणिक, बांधकाम या माध्यमांतून होणाऱ्या विकासगंगाही येऊन मिळाल्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे उत्तम हवामानाची देणगी लाभलेले नाशिक देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांपैकी एक झाले आहे. मुंबई, पुणे, ठाण्यासह शेजारील गुजरात राज्यातील नागरिकांनाही आपल्याकडे आकर्षित करण्यात नाशिक यशस्वी झाले असून त्यास वेगवेगळ्या अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. सुमारे अडीचशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या नाशिकने मागील दशकभरात केलेली प्रगती अचंबित करणारी आहे. नाशिक शहराची रचना अगदी सुलभ आहे. मध्यवर्ती भागापासून अवघ्या दहा किलोमीटरच्या परिघात शहराच्या कोणत्याही भागात सहजपणे पोहचता येऊ शकते. १९८२ मध्ये महापालिका स्थापनेवेळी चार लाख असलेली लोकसंख्या सद्य:स्थितीत २० लाखांच्या घरात गेली आहे. इतर मोठय़ा शहरांशी रेल्वे, रस्तामार्गे असलेली जोडणी ही नाशिकची आगळी खासियत म्हणावी लागेल. महामार्ग चौपदरीकरणामुळे मुंबई-नाशिक अंतर अवघ्या दोन ते अडीच तासांत कापता येते. नाशिक-पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणासही या वर्षांपासून सुरुवात झाल्याने पाच ते सहा तासांचा प्रवास अवघ्या तीन-चार तासांवर येण्याची शक्यता आहे. नाशिकपासून गुजरातला पेठमार्गे जोडणाऱ्या रस्त्यास महामार्ग म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय, यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गासाठी सर्वेक्षणाचा झालेला निर्णय, नाशिक विमानतळावरून पुढील एक-दोन महिन्यांत सुरू होणारी विमान सेवा, या सर्वाचा विचार करता नाशिक शहर हे दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून सहजसुलभ होणार आहे. कदाचित त्यामुळेच महिंद्रा कंपनीने त्यांच्या नवीन प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीसाठी नाशिकचीच निवड केली असावी. औद्योगिकदृष्टय़ाही नाशिक सर्वाना आकर्षित करत आहे. सेकंड होम म्हणा किवा कायमस्वरूपी निवासासाठी नाशिकचे प्रसन्न व आल्हाददायक हवामान मुंबई, पुण्यातील नागरिकांना आकर्षित करत आहे. त्यातच नाशिकपासून अवघ्या तीस किलोमीटरच्या परिघात असलेले त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, वणी, सापुतारा यांसारख्या पर्यटनदृष्टय़ा भुरळ घालणारी ठिकाणे आहेतच. नाशिकला असलेले हे महत्त्व लक्षात घेऊन मुंबई, पुणे, ठाणे येथील अनेक बडय़ा विकासकांनी गृह प्रकल्पांसाठी नाशिकची निवड केली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात नवीन गृह प्रकल्पांसाठी आता जागाच शिल्लक नसल्याने सिन्नर, घोटी, गंगापूर, म्हसरूळ, आडगाव, पाथर्डी, त्र्यंबकेश्वर, मखमलाबाद या ठिकाणी बहुतांश प्रमाणात नवीन गृह प्रकल्प उभे राहत आहेत. आठशे ते हजार सदनिकांचा समावेश असणाऱ्या टाऊनशिपपर्यंत त्यांचे स्वरूप विस्तारले आहे. गृह प्रकल्पांमध्ये जे जे काही अत्याधुनिक असेल ते सर्व आता नाशिकमध्ये उभ्या राहणाऱ्या गृह संकुलांमध्ये पाहावयास मिळत आहे. त्यात मंदिर, उद्यानापासून ते जिम, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल इथपर्यंत सर्व काही आहे. अर्थात, या सर्वामुळे घरांच्या किमती स्थानिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. गंगापूर रोड, कॉलेज रोड या परिसरांत सर्वाधिक म्हणजे साडेसहा हजार रुपये स्क्वेअर फुटापासून पुढे घरांचे दर सुरू होतात. सातपूर, चुंचाळे, श्रमिकनगर यांसारख्या कामगार वस्तीतही तीन हजार रुपये स्क्वेअर फुटापासून दर सुरू होतात. गंगापूर रस्त्यालगतचा आलिशान इमारतींचा परिसर आता ‘सिरिन मेडोज्’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला असून या ठिकाणी सातशे स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या सदनिकांची किंमत ४० ते ४४ लाखांपुढे आहे. त्यापेक्षाही आलिशान स्काय व्हिल्लाजच्या किमती दोन कोटींपर्यंत पोहोचल्या आहेत. मुंबई, पुण्याप्रमाणेच उंचच उंच इमारती नाशिकमध्ये उभ्या राहू लागल्या आहेत. गुंतवणुकीसाठी नाशिकचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन नाशिकबाहेरील अमित एंटरप्रायझेस, एकता, व्हिस्टाकोर, परांजपे, डीएसके यांसह पार्कसाइड, सम्राट ग्रुप, कारडा कन्स्ट्रक्शन, यशश्री अशा अनेक मोठय़ा बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. नाशिक हे गृह प्रकल्पांसाठी सुयोग्य शहर झाले असले तरी येथील बांधकाम क्षेत्रापुढे काही समस्याही उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे दरवर्षी भरमसाट वाढणारे ‘रेडीरेकनर’ दर. रेडीरेकनरमध्ये वाढ झाल्याच्या परिणामी घरांच्या किमती वाढतात. अर्थातच, दर आवाक्याबाहेर गेल्यावर घरांच्या मागणीतही घट होते. शहरात काही ठिकाणी तर बाजार मूल्यापेक्षा रेडीरेकनरचे दर अधिक आहेत. उदा. गंगापूर रोडसारख्या परिसरात हजार स्क्वेअर फुटाच्या सदनिकेचा दर ४० लाख रुपये गृहीत धरल्यास रेडीरेकनरचा दर ५० लाखांपर्यंत आहे. दोघांमधील १० लाखांची तफावत बांधकाम व्यावसायिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शहरातील पाथर्डी परिसरात महापालिकेचे कचरा प्रक्रिया केंद्र आहे. या ठिकाणी कचऱ्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया होत नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जोपर्यंत पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये, असा निर्णय हरित लवादाने अलीकडेच दिला. लवादाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेने नोव्हेंबर २०१५ पासून बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाचे दाखले देणे बंद केले. जानेवारीत राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या टीडीआर धोरणामुळे बांधकाम उद्योग संकटात येईल, अशी भीती व्यक्त करत त्याविरोधात नाशिकमध्ये स्थापत्य महासंघातर्फे मार्च महिन्यात भव्य मोर्चाही काढण्यात आला. अशा परिस्थितीतही बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना ‘क्रेडाई’ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम आखत आहे. मुंबई, पुण्यासह शहरांच्या वेगवेगळ्या भागांत गृह प्रदर्शनांचे आयोजन करणे, थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठय़ा चौकांमध्ये फलक उभारणे, ताबा नाही तोपर्यंत ईएमआय नाही किंवा सात वर्षांसाठी सात टक्के व्याजदर, सात वर्षांच्या गृह देखभाल खर्चात प्रकल्प व्यवस्थापनाचाही खर्च यांसारख्या सवलत योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. त्यामुळेच येत्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर शहरातील २५० ते ३०० सदनिकांची विक्री होऊन १५० ते २०० कोटींची उलाढाल होण्याचा अंदाज क्रेडाईमार्फत व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य शासन आणि महापालिका प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांपुढील समस्यांची तड लावल्यास भविष्यात नाशिकमधील गुंतवणूक कितीतरी पटीने वाढेल, अशी आशाही क्रेडाईला आहे. अविनाश पाटील - response.lokprabha@expressindia.com
