घरं उपलब्ध आहेत, लोकांना ती हवीही आहेत, पण घरांच्या खरेदीविक्रीला मात्र उठाव नाही, ही स्थिती आहे, घरबांधणी उद्योगाची. मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या या क्षेत्रात नेमकं काय चाललंय याचा आमच्या राज्यभरातल्या वार्ताहरांनी घेतलेला आढावा- जागतिक आर्थिक मंदीचा सर्वाधिक फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला असून महामुंबई क्षेत्रात तीस हजारांपेक्षा जास्त घरे विक्रीविना पडून असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी पामबीच मार्गावर दोन कोटींपेक्षा जास्त किमतीची घरे विकणाऱ्या नवी मुंबईत आता केवळ छोटी घरे कशीबशी विकली जात आहेत. जानेवारी महिन्यात वाशी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मालमत्ता प्रदर्शन केंद्रात तब्बल चार लाख ग्राहकांनी भेट दिली, पण त्यातील केवळ दहा टक्के ग्राहकांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रस दाखविला आहे. एके काळी अशी परिस्थिती होती की, विकासक आपल्या अटीवर घरे विकत होते. आज स्थिती उलटली असून ग्राहक आपल्या अटीवर घर घेत असल्याचे चित्र आहे. हे चित्र बदलण्यास आणखी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याची चर्चा असल्याने विकासकांचा पाय खोलात अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात जमीन, भूखंड, घर, वाणिज्यिक गुंतवणुकीसाठी मुंबईनंतर सर्वात जास्त मागणी नवी मुंबईला आहे. त्यामुळे वाशी सेक्टर १७ मधील एका खासगी बँकेचा भूखंड पाच वर्षांपूर्वी दोन लाख प्रति चौरस मीटरने विकला गेल्याची नोंद आहे. सिडकोचे अनेक भूखंड सव्वा लाख रुपये प्रति चौरस मीटर दराने विकले गेले आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या भूखंड विक्रीवरून नवी मुंबईतील बांधकाम क्षेत्राची ‘तबियत’ ओळखली जात आहे. त्याच सिडकोने काही दिवसांपूर्वी खारघर व नेरुळ येथे विकलेले दोन भूखंड विकासकाने सिडकोला विनाअट परत केले आहेत. त्यामुळे या विकासकांची सुमारे चार कोटींची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. चार कोटी बुडाले तरी चालतील, पण पुढील चाळीस कोटी वाचवावेत, असा विचार करून विकासकाने चार कोटींवर पाणी सोडले आहे. एक लाखापेक्षा जास्त प्रति चौरस मीटर दराचे भूखंड विकत घेऊन त्यावर बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीतील ज्यादा किमतीची घरे वेळेत विकली गेली नाहीत तर रस्त्यावर येण्याची वेळ येईल हे ओळखून या विकासकाने चार पावले मागे येण्याचा निर्णय घेतला. या एकाच उदाहरणावरून नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्रातील बांधकाम क्षेत्राच्या सद्य:स्थितीची कल्पना येत आहे. त्यामुळे या भागातील उलवा, कामोठे, द्रोणागिरी, पाचनंद, तळोजा, करंजाडे, खारघर, कळंबोली, पनवेल या नोडमध्ये सुमारे तीस हजार घरे व गाळे विक्रीविना ओस पडले आहेत. विकासकांनी सणासुदीला अनेक बक्षिसे, सहल, कार, फ्लॅट, नोंदणी शुल्क मोफत देण्याची प्रलोभने देऊनही या आरक्षणामध्ये मागील वर्षांत फरक पडलेला नाही. पाच ते सात हजार प्रति चौरस फूट दर सांगणाऱ्या विकासकाला थेट एक ते दीड हजार रुपये कमी करून ग्राहक घरे मागत आहेत. त्यामुळे बाजारात जमीन, भूखंड, घरे, गाळे विकणारे जास्त आणि खरेदी करणारे बोटावर मोजण्याइतके शिल्लक असल्याचे चित्र आहे. जानेवारी महिन्यात बिल्डर असोसिएशन ऑफ नवी मुंबईने वाशी येथील सिडकोच्या प्रदर्शन केंद्रात भव्य मालमत्ता प्रदर्शन आयोजित केले होते. केवळ प्रदर्शनाच्या भव्यदिव्यपणावर पाच कोटी खर्च करण्यात आले होते. यात दोन हजार कोटींची उलाढाल येत्या वर्षभरात होईल, असा अंदाज आयोजकांनी व्यक्त केला होता; पण केवळ जेमतेम दोनशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. मुंबईपेक्षा जास्त भौगोलिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या नैना (नवी मुंबई आंतराराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र) क्षेत्रातील पहिल्या टप्प्याला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे या भागात जमिनी घेऊन वाढीव एफएसआयच्या आधारे टोलेजंग इमारती बांधण्याचे स्वप्न पाहिलेल्या विकासकांचे मुसळ केरात गेले आहे. या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात परवडणारी घरे उभी राहणार आहेत. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन एफएसआयचा फायदा घेऊन स्वतंत्र टाऊनशिप उभाराव्यात असा सिडकोचा प्रयत्न आहे, पण त्याला पनवेल, उरण, पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. खालापूर तालुक्यातील काही शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनी चार हजार हेक्टरवर खालापूर स्मार्ट सिटी बनविण्याचा निश्चय केला आहे, पण त्याला मूर्तस्वरूप आल्यानंतरच विश्वास ठेवण्यासारखी स्थिती आहे. बांधकाम क्षेत्रात असलेला चाळीस टक्के काळा पैसा गायब झाल्याने या क्षेत्रावर अशी काळरात्र पसरली असल्याची चर्चा आहे. प्रतीक्षा ‘नैना’ची बांधकाम क्षेत्रात सध्या जैसे थे स्थिती आहे. तेजी आणि मंदीच्या फेऱ्यात बाजार अडकला आहे मात्र येणारा काळ आशावादी आहे. नैना क्षेत्राला सरकारने लवकरात लवकर मान्यता दिल्यास महामुंबईत परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढणार असून सर्वसामान्यांना स्वस्त घरे उपलब्ध होणार आहेत. - धरम कारिया, अध्यक्ष, बिल्डर असोसिएशन ऑफ नवी मुंबई विकास महाडिक - response.lokprabha@expressindia.com
