News Flash

धर्मस्वातंत्र्य घरी, सरकारदरबारी नव्हे!

राज्यघटनेच्या २५ व्या कलमाने धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करीत राज्यघटनेने आपल्याला धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे, पण त्याच्या मर्यादांचे पालन करण्याची जबाबदारीही आपल्यावरच टाकली आहे. आपण ती पाळतो का, या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थी आहे.

शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये तसेच सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सर्व प्रकारच्या धार्मिक पूजाअर्चावर बंदी घालण्याचा आणि देवदेवतांच्या तसबिरी हटविण्याचा जो महत्त्वपूर्ण आणि पुरोगामी निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता तो आता स्वत: शासनच मागे घेऊ पाहत आहे. एक चांगला निर्णय जन्मत:च मृत्यू पावतोय की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. साध्या सरळ गोष्टीत किती राजकारण करायचे याचा विवेक गमावल्यानंतर दुसरे काय होणार? रात्रंदिवस धार्मिक अभिनिवेशाने वावरणाऱ्या आणि सतत मतपेटीचाच विचार करणाऱ्या लोकांनी जनतेच्या भावना भडकावण्याचा (हातखंडा) प्रयोग सुरू केल्यामुळेच माघार घेण्याची दुर्दैवी वेळ शासनावर आली आहे. वस्तुत: शांतपणे, तटस्थपणे आणि राज्यघटनेला समोर ठेवून विचार केल्यास शासनाचा मूळ निर्णय योग्यच होता, हेच दिसून येईल.

राज्यघटनेच्या २५ व्या कलमाने धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला आहे. त्यानुसार पहिली गोष्ट म्हणजे, धर्म ही पूर्णपणे खासगी आणि व्यक्तिगत बाब असेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ज्या ठिकाणी धर्म रस्त्यावर येऊन सार्वजनिक स्वरूप धारण करू पाहील, त्या ठिकाणी त्याचा कायदा आणि सुव्यवस्था, राष्ट्रीय एकात्मता, सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक नीतिमत्ता व मालमत्ता यांना उपद्रव होणार नाही हे पाहिले जाईल. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जनतेला धर्मपालनाचा अधिकार असला आणि शासन त्या अधिकाराला संरक्षण देणार असले तरी शासनाला स्वत:ला धर्म नसेल.

घटनात्मक तरतुदी इतक्या स्पष्ट असताना प्रत्यक्ष व्यवहार पाहिला तर तो धर्मनिरपेक्षतेच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ फासणारा असल्याचे दिसते. धर्म जोपर्यंत खासगी पातळीवर, घरात, धर्मस्थळी असतो तोपर्यंत ठीक, परंतु ज्या वेळी तो सार्वजनिक ठिकाणी उतरतो, त्या वेळी अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण करतो. सर्व धर्माच्या अनुयायांना रस्त्यावर मिरवणुका काढण्यास, आपापल्या धर्मस्थळांवर जमून धार्मिक विधी वा अन्य कार्यक्रम करण्यास आज सर्वच धर्मीयांना शासनाकडून परवानगी मिळते. जोपर्यंत कायदा-सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचत नाही तोपर्यंत त्यात शासन कुठेही हस्तक्षेप करीत नाही. हे योग्यच आहे. परंतु आज या सार्वजनिक ठिकाणांची मर्यादा ओलांडून सरकारी कार्यालये आणि शाळा अशा ठिकाणीही धर्म पोहोचला आहे, जे अत्यंत अयोग्य आहे. शासन धर्मात हस्तक्षेप करीत नाही, उलट धर्मच शासनात आणि शिक्षणात लुडबुड करू लागला आहे! कार्यालयांच्या आणि शाळांच्या आवारात देवदेवतांची मंदिरे होऊ लागली आहेत. शालेय प्रार्थनांच्या नावाखाली हास्यास्पद श्लोक गळ्याखाली उतरविले जाताहेत. उच्चार आणि वाणी शुद्ध करण्याच्या बहाण्याने भोंगळ मंत्रतंत्रांचे पाठांतर विद्यार्थ्यांकडून करून घेतले जात आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कल्याण येथील उपकेंद्राचे भूमिपूजन विशिष्ट धार्मिक पद्धतीने करण्यात आले. मराठवाडय़ात एका जिल्ह्यच्या ठिकाणी शासनाने आंबेडकर भवन बांधले, त्याचे उद्घाटन सत्यनारायणाच्या पूजेने झाले. आक्षेप घेतल्यावर सगळ्यांनी कानावर हात ठेवले. काही वर्षांपूर्वी मिटकॉन या महाराष्ट्र शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमाची पौरोहित्य प्रशिक्षणासंबंधी एक जाहिरात आली होती. त्याअंतर्गत देवपूजा, सत्यनारायण पूजा, गणपती बसविणे, अभिषेक, वास्तुशांत व इतर शांती करणे, साखरपुडा व विवाह लावणे (ही यादी जाहिरातीमध्ये होती!) इत्यादी संदर्भातील पौरोहित्य करण्याचे प्रात्यक्षिकासह शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिले जाणार होते. ही एक प्रकारची धर्मनिरपेक्षतेची शासनकृत चेष्टाच नव्हे काय? वास्तविक, शासनाला स्वत:ला कुठलाही धर्म नाही. त्यामुळे शासनाने स्वत:च्या जागेत, स्वत:ची स्थावर/जंगम मालमत्ता वापरून कुठल्याही धर्माच्या पूजाअर्चा व विधी करता कामा नयेत आणि त्या संदर्भातले शिक्षण-प्रशिक्षणही देता कामा नये, हे धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वामध्ये अभिप्रेत आहे. दुर्दैवाने आज संपूर्ण शासकीय यंत्रणेलाच धार्मिक संस्कृतीची लागण झाल्याचे दिसून येते.

आज महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांमध्ये, महामंडळ-महापालिका-जिल्हा परिषद-जिल्हाधिकारी यांच्या कचेऱ्यांमध्ये सत्यनारायणाच्या पूजा धूमधडाक्यात होताना दिसतात. यामुळे धर्मनिरपेक्षता, समता आणि विज्ञाननिष्ठा ही तीन सांविधानिक मूल्ये उघडपणे धाब्यावर बसतात. कशी ती पाहा –

१) घटनात्मकदृष्टय़ा निधर्मी असलेल्या सरकारी-निमसरकारी जागेत सत्यनारायणासारखी धार्मिक पूजा केल्यामुळे धर्मनिरपेक्षता या मूल्याला काहीही अर्थ उरत नाही.

२) सरकारी-निमसरकारी ठिकाणी, जिथे अनेक धर्माचे लोक सरकारी कामानिमित्ताने एकत्र येतात तिथे एकाच धर्माची पूजा करून समता या मूल्याला सुरुंग लागतो. पूजा करताना चातुर्वण्र्याची आळवणी करून विषमतेचा पुरस्कार करणारे ऋग्वेदातील पुरुषसूक्त मंत्र म्हटले जात असल्यामुळेही समतेच्या तत्त्वाला छेद जातो.

३) सत्यनारायणाची पूजा केली तर मनातील इच्छा पूर्ण होतात आणि नाही केली तर वाईट घडते, अशा प्रकारच्या भीतीची निर्मिती करणे हे सत्यनारायणाच्या कथेचे, पूजेचे सार आहे. त्यामुळे माणूस (पर्यायाने समाज) अंधश्रद्ध, पराधीन बनतो आणि स्वाभाविकच विज्ञानवादाच्या तत्त्वावरून नांगर फिरला जातो. धर्मनिरपेक्षता, समता आणि विज्ञाननिष्ठा ही भारतीय राज्यघटनेची तीन महत्त्वपूर्ण, किंबहुना सर्वश्रेष्ठ मूल्ये आहेत.

२६ जानेवारी रोजी भारताचा प्रजासत्ताक दिन असतो. या दिवशी अनेक शासकीय-निमशासकीय ठिकाणी सत्यनारायणाची पूजा करण्याची प्रथा पडत चालली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई विद्यापीठात, (तेही महात्मा फुले या बुद्धिवादी समाजक्रांतिकारकाचे नाव धारण केलेल्या इमारतीत), वाजतगाजत पूजा पार पडली. अशा प्रकारची धार्मिक पूजा शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये होतेच कशी? महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा असलेल्या मुंबई विद्यापीठात सत्यनारायणासारखा अवैज्ञानिक, अंधश्रद्धाळू प्रकार राजरोस कसा काय साजरा होऊ शकतो?

या अनुचित, असांविधानिक कृत्यांना विरोध करण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी होतो, परंतु त्यांना जुमानण्यात येत नाही. उलट, पूजेच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम होतात आणि त्याद्वारे लोकांच्या कलागुणांना वाव मिळतो वगरे प्रकारचे युक्तिवाद केले जातात! खरे तर, कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी उपक्रम राबवायला खुद्द प्रजासत्ताक दिन हेच सर्वात सुंदर निमित्त नाही काय? त्यासाठी धार्मिक पूजाच कशाला हवी?  वास्तविक, शासकीय ठिकाणी कसल्याही प्रकारच्या धार्मिक पूजा-अर्चाना परवानगीच असता कामा नये आणि त्यातूनही पूजा करायचीच असेल तर राज्यघटनेची करा. २६ जानेवारीच्या दिवशी राज्यघटना हीच पूजा बांधण्याची सर्वात औचित्यपूर्ण मूर्ती नाही काय? कारण या राज्यघटनेनेच प्रत्येक भारतीय नागरिकाला पूर्वी कधीच नव्हती ती सर्व प्रकारच्या अभिव्यक्तीची संधी दिली असून त्याच्यासाठी सर्व प्रकारच्या विकासाची दालने खुली केली आहेत आणि त्याद्वारे त्याच्या अंगातील सुप्त कलागुणांना वाव मिळण्याची अभूतपूर्व व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे!

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर स्वतंत्र भारताचे राज्यघटना लिहिण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले. २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी डॉ. आंबेडकर यांनी भारताचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे भारतीय राज्यघटना सादर केली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी, म्हणजे २६ जानेवारी १९५० पासून भारत सरकारने राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यानंतर ४ मार्च १९५८ रोजी भारताचे विज्ञानविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्याविषयीचा जो ठराव संसदेत संमत करण्यात आला त्याचा थोडक्यात सारांश असा – ‘‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन व शास्त्रीय ज्ञान यांचा उपयोग करूनच समाजातील प्रत्येकाला भौतिक सुविधा देता येतील. संस्कृतीची वाढ व प्रसार याबाबत विज्ञानाने अभूतपूर्व योगदान केले आहे. पूर्वी जे अशक्य वाटत होते ते आज शक्य झाले आहे, ते विज्ञानाच्या नेतृत्वामुळेच. विज्ञानाने विचार करण्याची नवी साधने दिली व मानवी बुद्धीची क्षितिजे मोठय़ा प्रमाणात विस्तीर्ण केली. विज्ञानाने जीवनाच्या मूलभूत मूल्यांवर प्रभाव टाकला आहे व संस्कृतीला एक नवा जोम, नवी गतिशीलता प्राप्त करून दिली आहे.’’

विज्ञानाचे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे हे महत्त्व संसदेत अधोरेखित झालेले असले तरी प्रत्यक्ष समाजात मात्र त्याचा अभावच होता. त्याला बरीच कारणे असली तरी निरक्षरता हे त्यातले एक प्रमुख कारण होते. नंतरच्या काळात जे शिकू लागले, शिकले, त्यांच्यातही वैज्ञानिक दृष्टिकोन पुरेसा विकसित होताना दिसत नव्हता. शिक्षणात विज्ञान होते, परंतु त्यात चिकित्सक आणि संशोधनात्मक भाग फार कमी होता. लोकांच्या (म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्याही) मनावर देव, दैव, अवतार, पाप-पुण्य, इहलोक-परलोक, कर्मविपाक, भाग्य, नशीब, आत्मा, परमात्मा अशा संस्कारांचा प्रचंड पगडा होता. आणि हेच संस्कार वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या प्रक्रियेतले अडसर होते.

म्हणूनच संसदेने केलेल्या विज्ञानविषयक ठरावाचा धागा पकडून १९७५ साली राज्यघटनेतील नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांच्या यादीत विज्ञाननिष्ठा जोपासण्याचे कर्तव्य समाविष्ट करण्यात आले. राज्यघटनेतील ‘विभाग चार अ, कलम ५१ अ’ या क्रमांकाच्या तरतुदीनुसार ‘शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा, मानवतावादी विचारांचा विकास करणे, चौकस बुद्धी वाढविणे, यासाठी मनोवृत्ती सजग ठेवणे’ हे भारतीय नागरिकांचे प्रमुख कर्तव्य मानले आहे. पुढे १९८७ साली जे नवीन शैक्षणिक धोरण आले त्यात शालेय-महाविद्यालयीन पातळीवर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची रुजवणूक आणि जोपासना करण्याचा आग्रह धरण्यात आला.

या सर्व तरतुदींच्या-आग्रहांच्या परिणामी, आपल्या देशातील सर्व शाळांच्या, विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा, चिकित्सक मनोवृत्तीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत आणि जिज्ञासा वृत्तीला अधिकाधिक प्रोत्साहन कसे मिळेल हे पाहिले जात आहे. या सर्व प्रयत्नांचा भारतीय समाजाच्या मानसिक, बौद्धिक, शैक्षणिक आणि एकूणच सर्वागीण विकासासाठी फायदा होऊ लागला असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. आज आपला देश एक बुद्धिवादी, विज्ञानवादी आणि बलशाली राष्ट्र म्हणून उभा राहण्यासाठी सर्वार्थाने सक्षम होत आहे, त्याला कारण राज्यघटनेने आणि भारत सरकारने जाणीवपूर्वक स्वीकारलेली धोरणेच आहेत.

असे असताना या सर्व प्रकाशमान प्रक्रियेला नख लावण्याचे आणि भारतीय राज्यघटनेने, संसदेने, सरकारने वैज्ञानिक दृष्टिकोनाबाबत सातत्याने जी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे त्या भूमिकेला बाधित करण्याचे काम धार्मिक गोष्टींच्या माध्यमातून होते आहे. पूजा मग ती कोणत्याही धर्माची असो केली की सगळी दु:खे, सगळे प्रश्न, सगळ्या चिंता-समस्या मिटतात, असे मानने हास्यास्पद आहे.

भारतात ‘खरी’ धर्मनिरपेक्षता कशी अमलात आणावी यासंबंधी गेली ६७ वष्रे पुष्कळ गोंधळ घातला गेला. परंतु या गोंधळात एक गोष्ट अगदी निर्वविादपणे स्पष्ट आहे ती म्हणजे, शासनाला स्वत:ला कोणताही धर्म नाही, ही! त्यामुळे या निर्वविाद मुद्दय़ाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आग्रह धरण्यापासून धर्मनिरपेक्षतेच्या समग्र अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम शासकीय यंत्रणेला स्वत:ला सर्व प्रकारच्या धार्मिक विधींपासून मुक्त केले पाहिजे. शासन म्हणजे कलेक्टर कचेरीच्या आणि मंत्रालयाच्या िभती नव्हेत किंवा तिथले फíनचरही नव्हे! शासन म्हणजे शासनात काम करणारी माणसे आणि त्या माणसांच्या भूमिका! शासनाला स्वतला धर्म नसणे म्हणजे शासनात काम करणाऱ्या माणसांना शासकीय कार्यालयात असताना धर्म नसणे! शासकीय कार्यालयाच्या बाहेर गेल्यानंतर, घरी आल्यानंतर त्यांनी कोणती धार्मिक-सांस्कृतिक कृती करावी, कोणाच्या पूजा-अर्चा कराव्यात हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. शासकीय कार्यालयाच्या गेटच्या आत आल्यानंतर मात्र त्यांनी राज्यघटनापुरस्कृत धर्मनिरपेक्षतेचाच पुरस्कार व त्यानुसार व्यवहार केला पाहिजे. आम जनतेला आणि शासन/प्रशासनात काम करणाऱ्या लोकांना, म्हणजेच प्रत्येक नागरिकाला धर्मपालनाचा अधिकार आहे, पण तो आपापल्या घरी आणि धर्मस्थळी आहे, आपण जिथे काम करतो त्या कार्यालयांमध्ये आणि शाळांमध्ये नव्हे, याचे भान शासकीय अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना, शिक्षकांना आणि सामान्य जनतेला करून देण्याची गरज आहे. फुले, लोकहितवादी, रानडे, आगरकर, शाहू, आंबेडकर, वि. रा. िशदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख यांसारख्या महापुरुषांनी महाराष्ट्र घडविला आहे. यापकी कुणीही सत्यनारायणाच्या पूजा केल्या नव्हत्या. चक्रधर, बसवेश्वर, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, गोरा कुंभार, सावता माळी या संतपरंपरेत कुठेही या पूजेचा साधा उल्लेखदेखील आढळत नाही. शिवाजी महाराजांना सत्यनारायण हा प्रकार ठाऊक नव्हता. ही पूजा न करता त्यांनी सर्व पराक्रम गाजविले होते आणि रयतेचे राज्य स्थापन केले होते. सत्यनारायणाचा जन्म खूप अलीकडचा आहे. त्याचे मूळ बंगालमधील मुस्लीम पीरांच्या उत्सवांमध्ये आहे. त्याच्या पोथ्या कशा तयार करण्यात आल्या यासंबंधीच्या कहाण्या फार इंटरेिस्टग आहेत. पूजा केल्यामुळे संतती, संपत्ती, सुखसमृद्धी प्राप्त होते, न केल्यामुळे सत्यानाश होतो, असे हास्यास्पद संदेश या कथेत आहेत. आज ना उद्या चांगले दिवस येतील या आशेवर अहोरात्र काबाडकष्ट करणाऱ्या सर्वसामान्य, भोळ्याभाबडय़ा जनतेला मूर्ख बनवून त्यांचे आíथक शोषण करणे, हा या पूजा-अर्चाचे अवडंबर माजविण्यामागचा एकमेव उद्देश आहे. त्यामुळेच तर प्रबोधनकार ठाकरे, संत गाडगेबाबा या बुद्धिप्रामाण्यवादी समाजसुधारकांनी या पूजेचे कठोर भाषेत वाभाडे काढले होते. गेल्या शंभर वर्षांत सत्यनारायणाचे कर्मकांडी लोण हितसंबंधी मंडळींकडून फार जाणीवपूर्वक वाढविले गेले. हे लोण आपल्या घरात घुसू द्यायचे की नाही, त्यात अवाजवी पसे खर्च करून स्वतची फसवणूक करून घ्यायची की नाही, याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे! सरकारी ठिकाणी मात्र हे लोण रोखणे ही राज्यकर्त्यांची घटनात्मक जबाबदारी होती. राज्यघटनेच्या चौकटीत सकारात्मक निर्णय घेऊन ते ती (उशिरा का होईना) पार पाडत होते. मात्र त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी त्याच्या विरोधातच उभे राहण्याची भूमिका काही अज्ञानी लोकांनी घेतल्यामुळे आता हा चांगला निर्णय लटकला आहे. ज्ञान-विज्ञानाची चाड असणाऱ्या सुज्ञ जनतेने मात्र चमत्काराच्या नव्हे, तर बुद्धिवादाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय केला पाहिजे.
अरुण विश्वंभर – response.lokprabha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 3, 2017 1:01 am

Web Title: religious freedom in india
Next Stories
1 राज्याचा आढावा : सोलापूर – निर्बीजीकरणात सातत्याचा अभाव
2 राज्याचा आढावा : पुणे – पुण्यात श्वानराज्याची धास्ती
3 राज्याचा आढावा : रायगड – अपयशी निर्बीजीकरणामुळे नागरिक बेहाल
Just Now!
X