X

समाजमाध्यमवीरांची इयत्ता कोणती?

कोणत्याही घटनेवर व्यक्त होणे हा मूलभूत मानवी स्वभाव.

तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबर समाजमाध्यमे सहजपणे सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आली, त्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे प्रतीक ठरली. पण असे असले तरी त्यावरून जे जे काही प्रसृत होते ते पाहता आपला सामाजिक बालिशपणाच उघडा पडत चालला आहे, असे दिसते.

गेल्या चार-पाच वर्षांत एखादा विषय वर्तमानपत्रात जितका चर्चिला जात नाही, तितका तो समाजमाध्यमांवर अधिक चघळला जातो. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरेपूर वापर म्हणावा असा हा प्रकार. घटना कोणतीही असो, गावपातळीवरची असो की आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची आपल्याला व्यक्त व्हायलाच हवे अशी अगदी ठाम धारणा झालेला एक मोठा वर्ग सध्या फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांवर अगदी हमखास सापडतो. अर्थात कोणत्याही घटनेवर व्यक्त होणे हा मूलभूत मानवी स्वभाव. इंटरनेटचा प्रसार झाला नव्हता तेव्हा गावचावडीवर किंवा पिंपळाच्या पारावर अगदी मुक्तपणे कोणत्याही विषयावर पिंका टाकत या स्वातंत्र्याचा आनंद घेतला जायचा. शहरात असाल तर सोसायटीची बाग किंवा कोपऱ्यावरचा नाका ही कोणत्याही विषयावर गोलमेज परिषद भरल्याच्या आवेशात चर्चा करायची हक्काची जागा. पण इंटरनेटच्या वाढत्या वापरानंतर अगदी बांधावरच्या शेतकऱ्याच्या हातीदेखील स्मार्टफोन आला. कालपर्यंत गावच्या चावडीवर रंगणाऱ्या गप्पा पाहता पाहता इंटरनॅशनल चावडीत रंगू लागल्या. अर्थातच कट्टय़ावरच्या मर्यादित श्रोतृवर्गाचा विस्तार झाला. जगाच्या कानाकोपऱ्यातून लाइक्स, रिअ‍ॅक्टचा प्रतिसाद लिहिणाऱ्यांना नवी स्फूर्ती देऊ लागला. फेसबुकच्या लाल ठिपक्यांची गर्दी वाढू लागली. स्टेट्स अपडेट न करणारा आणि प्रतिक्रिया न देणारा म्हणजे असंवेदनशील अशीदेखील संभावना होऊ लागली. इंटरनॅशनल चावडीवर स्वघोषित पंडितांची गर्दी वाढू लागली. अर्थात चावडी म्हटल्यावर हे सारे अपेक्षितच असते. पण गाव चावडीचा परीघ आणि इंटरनॅशनल चावडीचा परीघ यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. आणि इथेच अनेक महत्त्वाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष होत जाते.

गेल्या वर्षभरातील काही मोजक्या घटनांकडे पाहिले तर याची थोडीशी कल्पना करता येऊ शकेल. सलमान खानला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला तेव्हा समाजमाध्यमावरून ज्या पद्धतीने टीकेचा भडिमार झाला त्यामागची रागाची भावना समजू शकते. पण हे भाष्य करणाऱ्यांपैकी किती जणांना न्यायालयाचे कामकाज कसे चालते, युक्तिवाद कसे होतात, जामीन कशा प्रकारे मंजूर होतो याचे ज्ञान होते? आयुष्यात एकदादेखील कोर्टाची पायरी न चढलेल्यांनीदेखील समाजमाध्यमांवरून थेट न्यायालयावर शरसंधान साधले. यात न्यायालयाचा अवमान झाला की नाही हा मुद्दा जरी क्षणभर बाजूला ठेवला तरी आपला सामाजिक बालिशपणा मात्र नक्कीच उघडा पडला.

गेल्या महिन्यापासून धुसमुसणारा आणखी एक विषय. काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा दलांच्या चकमकीत ठार झालेल्या बुऱ्हान वानीचं निमित्त समाजमाध्यमवीरांना मिळालं. देशभक्ती व्यक्त करण्याची ही नामी संधी सर्वानीच साधली. त्यातही विरोधाचा सूर लावत काहींनी सुरक्षा दलांनादेखील दोष दिला. येथे पुन्हा तेच प्रश्न विचारावेसे वाटतात. काश्मीर-प्रश्नावर वीरश्री संचारल्याप्रमाणे बोलायला सगळेच हिरिरीने पुढे असतात. पण ज्या प्रश्नावर आपण बोलत आहोत, त्या काश्मीरमध्ये किती जण प्रत्यक्ष जाऊन आले असतात. कधी तेथील नेमक्या परिस्थितीचा अनुभव घेतलेला असतो का? कधी काश्मिरी लोकांबरोबर त्यांच्या घरात तरी डोकावतो का? आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेतील प्रोटोकॉल थोडे तरी माहीत असतात का? यातील बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे ही नाही अशीच असतात. पण तरीदेखील आपण एका दिवसात काश्मीरचा प्रश्न कसा मिटवायचा याची चर्चा करीत असतो. आणि देशभक्तीच्या ओझ्याखाली खंडीभर लाइक्सदेखील मिळवत असतो.

राष्ट्राशी निगडित प्रश्नांमध्ये आपल्याला सर्वानाच भरपूर इंटरेस्ट असणार हे जरी मान्य केले तरी कधी कधी हा इंटरेस्ट एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी जीवनातदेखील प्रवेश करता होतो. मागच्याच महिन्यात घडलेल्या एका घटनेवरून साऱ्यांनाच उघडं पाडलं आहे. त्यात नागरिकांबरोबरच पोलिसांचीदेखील अपरिपक्वता दिसून आली. एका उच्चवर्गीय मराठी कुटुंबातील मुलीने मद्यपान करून गाडी चालवणे आणि त्यानंतर पोलिसांशी झालेल्या वादाचे पर्यवसान झटापटीत होणे. अर्थात एवढय़ावरच हे प्रकरण थांबले असते तर ठीक होते, पण त्यापुढे जाऊन या झटापटीचे चित्रीकरण थेट समाजमाध्यमांवर उपलब्ध झाले आणि काही क्षणात व्हायरल झाले. अर्थातच तमाम फेसबुकवीरांना आयती संधीच चालून आली होती. जो तो आपापल्या परीने मताची पिंक टाकू लागला. कोणी मुलीला दोष दिला तर कोणी पोलिसांना. जवळपास आठवडाभर हे घमासान सुरू होतं.

या तीन प्रातिनिधिक घटना वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्या असल्या तरी इंटरनॅशनल चावडीमुळे जगाच्या कानाकोपऱ्यांतून त्यावर प्रतिक्रिया उमटत होत्या. आपल्याला स्वातंत्र्य आहे म्हणून आपण कशावर भाष्य करतोय, काय भाष्य करतोय, ते करताना आपण दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करतोय का, आपले भाष्य हे घटनेच्या चौकटीत राहून होतेय की त्याचे उल्लंघन करणारे आहे, याबद्दल अगदी घोर अज्ञानच त्यातून दिसून आले. केवळ अज्ञान असते कर एक वेळ ठीक होते, पण अज्ञानाबरोबरच बालिशपणादेखील तितकाच उफाळून आला होता.

या सर्वाकडे थोडेसे कायद्याच्या नजरेतून पाहिले तर अनेक विचार करण्यासारख्या गोष्टी जाणवतील. घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. एखाद्या व्यक्तीला जसे हवे तसे, हवे त्या पद्धतीने व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य त्यात अभिप्रेत आहे. पण हे अर्निबध स्वातंत्र्य नाही. असे अर्निबध स्वातंत्र्य जगातील कोणत्याच देशात नसते. किंबहुना सामाजिक ठिकाणी व्यक्त होताना घटनेनेच तुमच्यावर काही कायदेशीर मर्यादा, जबाबदाऱ्या घातल्या आहेत, याची जाणीव आपल्याला नसते. कायद्याची वेस आपण ओलांडतोय का याची कल्पनाच आपल्याला नसते. कारण आभासी जगातील आभासी वास्तवाच आपण जगत असतो. चार लोक कौतुक करतात म्हणून वाहवत जाण्याचे प्रकार हमखास होताना दिसतात.

सलमानप्रकरणी आपण न्यायालयाचा अधिक्षेप करतो आहोत का, याचे भान किती जणांना होते? जशी तुम्हाला स्वातंत्र्याची मुभा आहे तसेच न्यायालयांना घटनेचे संरक्षणदेखील आहे. काश्मिरी जनतेवर टीका करताना त्यांनादेखील तुमच्यावर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आहे हे कधी लक्षात घेतले का? त्यांनी जर त्यांच्या पद्धतीने व्यक्त व्हायचे ठरवले आणि भारतात आम्हाला राहायचे नाही असे समाजमाध्यमांवर लिहिले तर तो त्यांच्या अभिव्यक्तीचा हक्क होत नाही का? पण तेथे आपल्याला देशप्रेमाचे भरते आलेले असते. आणि आपण त्यांना देशद्रोही ठरवून मोकळे होतो. मद्यपान केलेल्या मुलीने जरी कायदा मोडला असला तरी तिचे चित्रीकरण करून ते समाजमाध्यमांपर्यंत कोणी पोहोचवले. कोणाचेही छायाचित्र किंवा चित्रीकरण त्याच्या मर्जीशिवाय करून ते त्याच्या परवानगीशिवाय जगजाहीर करणे हा त्या संबंधित व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप होत नाही का? हे सारे प्रश्न आपल्याला सध्या तरी फारसे पडत नाहीत. कारण इंटरनॅशनल चावडीवर आपण स्वयंघोषित न्यायाधीश झालेलो असतो.

समाजात घडणाऱ्या चांगल्या-वाईटावर प्रत्येक सामान्य माणसाला मत व्यक्त करायचे असते. पण या प्रत्येकाला काही प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये जागा मिळत नसते. नेमकी ती जागा समाजमाध्यमांनी आज उपलब्ध करून दिली आहे. पण ही जागा अनियंत्रित आहे. त्यामुळे एकाने सरकारच्या विरोधात लिहिले की दुसऱ्यांनी त्याच्यावर झुंडीने चालून जायचे हे चित्र अगदी सर्रास दिसून येते. एक प्रकारची स्वयंघोषित सेन्सॉरशिपच यातून दिसून येते. संयत शब्दात अभ्यासू प्रतिवाद करायचा असतो हे अगदी मोजक्याच ठिकाणी दिसून येते. आपल्या अपुऱ्या ज्ञानावर केलेली प्रतिक्रिया अनेकांनी चुकीचे दिशादर्शन करू शकते याची जाणीव किती जणांना असते, हे पुन्हा एकदा तपासायची गरज आहे. प्रतिक्रिया न करणारे पण आला मेजेस फॉरवर्ड करणारे आणि एकमेकांचे स्टेटस आंधळेपणाने शेअर करणारेदेखील तितकेच जबाबदार म्हणावे लागतील. समाजमाध्यमांत वावरतानाचे शहाणपण आपल्याला आहे का, हे तपासायची वेळ आता आली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उदो उदो होईल, प्रचंड लाइक्स मिळतील, पण या गदारोळात समाजमाध्यमांवरची आपली यत्ता कोणती, हे एकदा तपासून पाहायला हरकत नाही, इतकीच माफक अपेक्षा.

सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com

@joshisuhas2

First Published on: August 12, 2016 1:25 am