आज अगदी विज्ञानाच्या क्षेत्रातसुद्धा लग्न, बाळंतपण या स्त्रीत्वाशी संबंधित गोष्टीच स्त्रियांच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत. असं होऊ नये यासाठी ‘स्त्रियांच्या नजरेतून जगाकडे बघू या’ असा नारा दिला जाण्याची गरज आहे. महिला दिन विशेष- जागतिक महिला दिन आठवडय़ावर येऊन ठेपलेला असताना आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या सोहळ्याचा उत्साह काही ठिकाणी अजूनही कायम असताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील स्त्रीचे अवकाश यावर भाष्य करायला आजच्यासारखा चांगला मुहूर्त नाही. इंटरनॅशनल डे ऑफ विमेन इन सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजीचे निमित्त साधून वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘लॅन्सेट’ या नावाजलेल्या नियतकालिकात दोन आठवडय़ांपूर्वी ‘विज्ञान क्षेत्रातील स्त्रियांचे अस्तित्व’ या विषयावर संपादकीय प्रसिद्ध झाले होते. त्यात नमूद केलेली आकडेवारी लक्षवेधी आणि चिंताजनक आहे. २०१५ साली प्रकाशित झालेल्या युनेस्कोच्या अहवालानुसार, जगभरात पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींची संख्या अधिक आहे; पण जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांच्या फळीत ७२ टक्के पुरुष आहेत. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये स्त्री संशोधकांचे प्रमाण नगण्य म्हणजे १७ टक्के आहे. अमेरिकेमध्ये वैद्यकीय अध्यापनात साहाय्यक प्राध्यापक पदावर स्त्रियांचे प्रमाण ३५ टक्के असून वरिष्ठ प्राध्यापक पद गाठेपर्यंत त्यांचे प्रमाण २२ टक्क्य़ांवर घसरते. भारतात विविध विद्यापीठांमध्ये पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण ३७ टक्के आहे; परंतु मूलभूत विज्ञानशाखांमधील संशोधन संस्थांच्या उच्चपदी निव्वळ १५ टक्के महिलांची वर्णी लागते. मधल्या २२ टक्के महिला नेमक्या कुठे आणि का लुप्त होतात? आपल्याला ही समस्या वाटते का? त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर काही उपाययोजना होत आहेत का? ‘मिसिंग डॉटर्स’प्रमाणे ‘मिसिंग विमेन सायंटिस्ट’चा शोध घेणे आता गरजेचे होणार आहे. १९७५ साली बीजिंगमध्ये झालेल्या महिला परिषदेत ‘जगाकडे स्त्रीच्या नजरेने बघा’ असा नारा देण्यात आला. स्त्रीला किमान माणूस म्हणून सन्मानाने जगायचा हक्क देणारे अनेक जाहीरनामे या वेळी करण्यात आले. स्त्री-िहसेला प्रतिबंध, स्त्रियांचे आíथक आणि लैंगिक स्वातंत्र्य, शिक्षण, अर्थार्जन, आरोग्याच्या सुविधा यामध्ये समानता, स्त्रीच्या मानवी हक्कांची जपणूक अशा अनेक तरतुदींचा यात समावेश केला गेला. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व कल्याणकारी योजनांमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेकडे विशेष लक्ष वेधण्यात आले. आरोग्याच्या अनेक सेवासुविधा या महिलाकेंद्रित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती यांची तरतूद करण्यात आली. समान वेतन कायदा अस्तित्वात आला; पण तरीही जगाची स्त्रीकडे पाहण्याची दृष्टी आणि सभोवतालच्या यंत्रणा मात्र अधूच राहिल्या. अर्थार्जन आणि आत्मसन्मानाकडे घेऊन जाणाऱ्या करिअरच्या वाटेवरील किलकिलत्या दारांमधून महिलांनी भरारी घेतली खरी, पण विशिष्ट मर्यादेपलीकडे त्यांचे मार्गक्रमण खडतर होत गेले. कारण एका विशिष्ट क्षेत्रात महिलांचे जसे कौशल्य वाढत गेले, तसे वरिष्ट आणि महत्त्वाच्या पदांभोवती फिरणारे आíथक सत्ताकारण अधिक भडक होत गेले. स्त्रियांचे हे वर्चस्व पुरुषांना स्वाभाविकपणे काचणारे होते. याची परिणती स्त्रियांना खडय़ासारखे बाजूला काढण्यामध्ये झाली. प्रत्यक्षात त्यांना पदोन्नती नाकारण्याच्या वेगळ्याच सबबी पुढे केल्या जातात. कधी लग्न, कधी गरोदरपण, कधी लहान मूल, तर कधी तिच्या थेट बौद्धिक कुवतीला आव्हान! यातील काही कारणे नसíगक आहेत, तर काही सदोष व्यवस्थांमुळे निर्माण झालेली आहेत. ऐकायला कितीही कटू वाटले तरी करिअरच्या बाबतीत स्त्रीला लग्न, मातृत्व आणि बालसंगोपन यांची मोठी किंमत मोजावी लागते. नसíगकरीत्या मुलांच्या संगोपनाची अधिक जबाबदारी स्त्रीवर असतेच; पण आजूबाजूच्या यंत्रणाही तिचा हा भार हलका व्हावा यासाठी झटताना दिसत नाहीत. प्रथम स्त्री म्हणून आणि नंतर आई म्हणून तिच्या स्वाभाविक गरजा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अपेक्षा यांविषयी सामाजिक व्यवस्था पुरेशा संवेदनशील नसतात. अशा वेळी ‘जगाकडे स्त्रीच्या नजरेने बघा’ असा नारा पुन्हा देण्याची वेळ येते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मूल झाल्यावर स्त्रीला नोकरी सोडावी लागणे. बाळंतपणानंतर काही महिने बाळ आणि आई यांना एकमेकांचा सहवास मिळणे ही नसíगक गरज आहे. त्याचा थेट संबंध बाळाच्या शारीरिक आणि भावनिक पोषणाशी असतो; पण या अनुपस्थितीचे कारण सांगून स्त्रियांची बढती नाकारली जाणे किंवा त्यांना नोकरी सोडण्यास भाग पाडले जाणे ही समस्या अस्मानी नसून मानवनिर्मित आहे. कामाच्या ठिकाणी पुरुष कर्मचाऱ्याला खूश ठेवण्यासाठी जर त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला कंपनीकडून दरवर्षी परदेशवारीचे तिकीट आणि महागडय़ा क्लबचे सदस्यत्व मिळत असेल, तर स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर काढणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कठीण आहे का? याला काही तुरळक कंपन्या अपवाद आहेत. कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे पगारामध्ये निवासी भत्ता मिळतो त्याप्रमाणे पाळणाघरांसाठी भत्ता देणे आपल्याला का शक्य होत नाही? विशिष्ट रहिवासी संख्या असलेल्या इमारतींच्या संकुलांमध्ये पाळणाघरासाठी तरतूद करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे स्त्री संघटनांकडून होत आहे; पण त्याकडे पुरेसे गांभीर्याने बघितले गेलेले नाही. शंभर डगरींवर पाय ठेवून काम करणाऱ्या सुपरवुमनकडून तिच्या कार्यक्षमतेची किती जबर किंमत वसूल केली जाते? असमान वेतन, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, बालसंगोपनादरम्यान मिळणाऱ्या अपुऱ्या सवलती या गोष्टी आगीत तेल ओततात. स्त्रियांना सतत काही तरी हवे असते, असे ओरडणाऱ्या समाजाला हे कळत नाही की, मागील अनेक शतकांचा समानतेचा अनुशेष त्या भरून काढत आहेत ज्याच्याशिवाय त्या पुढे मार्गक्रमण करूच शकत नाहीत. कामाच्या ठिकाणी िलगाधारित भेदभाव इतर अनेक क्षेत्रांच्या तुलनेत मूलभूत विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितविज्ञानात (STEM- Science, Technology, Engineering, Mathematics) अधिक आहे हे जगभरातील संशोधकांना लक्षात आले आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. ही सेवादार क्षेत्रे नाहीत. वर उल्लेख केलेल्या ज्ञानशाखांमध्ये संशोधनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. संशोधन हे अत्यंत काटेकोरपणे, चिकाटीने करण्याची आणि दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असते. विशेषत: रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्रातील प्रयोग हे सलग २४ तासांपेक्षाही अधिक काळ चालतात. अशावेळी विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेत थांबणे क्रमप्राप्त असते. या प्रयोगांमधील आíथक आणि इतर तांत्रिक साधनसामग्रीची गुंतवणूक प्रचंड असते. या प्रक्रियेत स्त्रीचा लग्न, बाळंतपण यांचा अडथळा हा न परवडणारा ठरू शकतो अशा समजामधून अनेकदा स्वत: स्त्रियाच माघार घेतात किंवा यथावकाश यंत्रणेद्वारे त्या महत्त्वाच्या पदांच्या शर्यतीमधून बाहेर फेकल्या जातात. (पीएच.डी. करताना अनेक मुली आपले गरोदरपण धोक्याचे वय उलटेपर्यंत पुढे ढकलतात. किंबहुना, ते ढकलण्याची त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष सक्ती असते) वैज्ञानिक परिषदा, चर्चासत्र, कार्यशाळा यांमधील उपस्थिती, शोधनिबंधांचे वाचन, त्यातून होणाऱ्या नवीन संशोधकांच्या ओळखी, त्याद्वारे विविध प्रकल्पांना मिळणारे आíथक साहाय्य हे सगळं या क्षेत्रात नुसतंच तग धरण्यासाठी नव्हे तर उन्नती करण्यासाठी गरजेचे असते. स्त्रीभोवती गुंफलेल्या व्यवस्था पुरेशा लवचीक नसल्यामुळे सहाजिकच या निर्णायक पदांपर्यंत त्या पोहोचू शकत नाहीत. शैक्षणिक क्षेत्रातील स्त्रियांच्या सहभागाविषयी बोलताना किती विद्यापीठांमध्ये पुरेशी मोठी पाळणाघरे आहेत, पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी ती खुली असतात का, ती फक्त प्राध्यापकांसाठीच असतात की उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थीही त्याचा लाभ घेऊ शकतात हाही कदाचित संशोधनाचा एक स्वतंत्र विषय ठरेल. ‘लॅन्सेट’च्या संपादकीय लेखानुसार जागतिक स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या आघाडीच्या आरोग्य संस्थाच्या उच्चस्थानी स्त्रियांची संख्या खूप कमी आहे. आरोग्य क्षेत्रातील सर्वोत्तम १८ संस्थापकी निव्वळ एका संस्थेच्या उच्चपदी स्त्री आणि पुरुषांचे प्रमाण समान आहे. खुद्द लॅन्सेटच्या परीक्षकांच्या चमूमध्येच स्त्रियांचे प्रमाण नगण्य आहे. #LancetWomen चळवळीतून या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे जर्नलने ठरवले आहे. २०१९ मधील लॅन्सेटचा एक अंक हा सर्व ज्ञानशाखा स्त्रीसमावेशक कशा होतील याचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रबंधांना वाहिलेला असेल. ‘थिंग्ज विच कॅनॉट बी मेजर्ड डू नॉट एक्झिस्ट’ या न्यायाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात स्त्रियांचे नेमके प्रमाण किती आहे याची अचूक आकडेवारी जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत या समस्येचा आवाका कळणे कठीण आहे. जगभरात स्त्री संशोधकांची स्थिती काय आहे याच्या मोजमापाची शास्त्रशुद्ध साधने तयार करण्याचे प्रयत्न ‘युनेस्को’द्वारा सुरू झाले आहेत. याचे पुढचे पाऊल म्हणजे देशाच्या आणि राज्यांमधील धोरणांच्या पातळीवर महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी कोणत्या योजना आखता येतील याचाही सविस्तर अभ्यास केला जाईल. दैनंदिन आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर; मग ते कुटुंब असो वा शाळा, आरोग्य केंद्र, बागा, स्वच्छतागृहे यांसारख्या सार्वजनिक जागा, प्रयोगशाळा किंवा कामाची इतर ठिकाणे असोत; समाजातील प्रत्येक घटकाला आपले अधिकार न्याय्य पद्धतीने उपभोगता आले पाहिजेत हे मूल्य प्रत्येक यंत्रणेमध्ये रुजायला हवे. अधिकार पदावरील प्रत्येक व्यक्ती, मग ती स्त्री असो, पुरुष असो, अव्यंग असो की अपंग असो, आपला एक स्वत:चा दृष्टिकोन घेऊन वावरत असते. या दृष्टिकोनात जितके अधिक वैविध्य, तितकी यंत्रणा अधिकाधिक लवचीक आणि उदार होत जाते. विविध पाळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्तनदा स्त्रीच्या व्यथा तिची बॉस स्त्री असल्यास अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते. नगरनियोजनात उच्चपदावर स्त्री आल्यास शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणे स्त्रियांसाठी सुरक्षित करण्यासाठीच्या योजना अधिक प्रभावीपणे आखल्या जाऊ शकतात. महिला दिनाच्या निमित्ताने सर्व व्यवस्थांकडे स्त्रियांच्या नजरेतून बघायला शिकूया. सुरुवात घरापासून करूया. डिश टीव्ही, चार मोबाइल आणि एक दुचाकी असणाऱ्या घरात मुलीला सॅनिटरी नॅपकिनसाठी पसे नाहीत असे सांगितले जाते. सगळ्या घराच्या सोयीसाठी एसी असतात. पण स्वयंपाकघरात स्रीची गरज ओळखून इनोव्हेटिव्ह डिझाईन वापरून गॅसला वारे लागणार नाही, पण संबंधित स्रीला वारे मिळेल असा पंखा तयार केला जायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. असे लहान लहान बदल झाले तर त्याचा परिणाम स्रीच्या कामातील योगदानावरच होणार आहे. चारुता गोखले - response.lokprabha@expressindia.com
