12 December 2019

News Flash

नोंद : बंद करा सुट्टय़ांची चंगळ!

देशाची प्रगती ही माणसाच्या क्रयशक्तीवर, उपयुक्ततेवर अवलंबून असते.

डिसेंबर महिन्यात सरकारी खात्यातर्फे पुढील वर्षीच्या सुटय़ांची यादी, संख्या प्रसिद्ध केली जाते. ती पाहता आपला देश काम करण्यात धन्यता मानणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा देश आहे की सुटीची मजा लुटणाऱ्या आळशी नागरिकांचा देश आहे अशी शंका निर्माण होते. उदाहरणादाखल उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या सुटय़ांची संख्या बघता तेथील सरकारी कर्मचारी वर्षांच्या ३६५ दिवसांपैकी २०१ दिवस हक्काने आरामात घरी बसू शकतो. वरवर बघता हे सारे आश्चर्यकारक वाटेल, पण हिशेब केला की त्यामागचे रहस्य सहज उलगडेल. ५२ शनिवार, ५२ रविवार ह्याव्यतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी ३० दिवसांची अर्नड्लीव्ह, १४ दिवसांची कॅज्युअल लीव्ह घेऊ शकतो. शिवाय मेडिकल लीव्ह वेगळी. ह्याव्यतिरिक्त दिवाळी, होळी, स्वातंत्र्य दिन, गणतंत्र दिन, ईद, क्रिसमस, मोहर्रम, उगादी (गुढीपाडवा) ह्या सुटय़ा आहेतच. शिवाय महापुरुषांच्या जयंती, पुण्यतिथीच्या सुटय़ा वेगळ्याच. तिथेदेखील प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या स्थानी पक्षीय राजकारणानुसार सुटय़ा देणार. सरदार पटेल, चंद्रेशखर, आचार्य नरेंद्र देव, कर्पुरी ठाकूर ही उत्तर प्रदेशातली काही नावं.. इतर राज्यांत फक्त सोयीप्रमाणे ह्य नावात बदल होतो. पण सुटय़ांचे गणित मात्र बदलत नाही. अगदी विशिष्ट जाती-धर्माच्या लोकांना खूश करण्यासाठीदेखील काही सुटय़ा दिल्या जातात. ह्य सुटय़ांमागच्या घाणेरडय़ा राजकारणामुळे कार्यालयीन नुकसान, निर्णयास विलंब, प्रकल्पांची मंद प्रगती.. अशा महत्त्वपूर्ण बाबींकडे सर्रास दुर्लक्ष होते. शनिवार-रविवारला एक-दोन सुटय़ा लागून आल्या की त्या जोडीने रजा घेऊन चक्क आठवडय़ाची दांडी मारण्याकडे अनेकांचा कल असतो. वेतन आयोगाने दर पाच/दहा वर्षांनी भरपूर पगारवाढ करण्याचे धोरण राबविले, पण त्या प्रमाणात कामाची हमी, जबाबदारीची जाणीव हे मुद्दे पार दुर्लक्षित झाले. किंवा ते असले तरी फक्त कागदोपत्रीच. ह्य सगळ्या लाभांमुळेच आपलं पोर सरकारी खात्यात चिकटलं पाहिजे हा बहुतेक पालकांचा आग्रह असतो. कारण महिनाभर काम करा किंवा आराम करा, एक तारखेला पगाराची हमी असतेच.

देशाची प्रगती ही माणसाच्या क्रयशक्तीवर, उपयुक्ततेवर अवलंबून असते. शिक्षण क्षेत्रात एकीकडे सत्र पद्धत, ग्रेडिंग पद्धत अशा उपक्रमाच्या गोष्टी करायच्या अन् विद्यापीठातील अभ्यास दिनांच्या तुलनेत सुटय़ांची संख्या मात्र अशी भरमसाट! त्यात उन्हाळ्याच्या अन् दिवाळीच्या (किंवा ख्रिसमसच्या) सुटय़ा आहेतच..  संरक्षण प्रयोगशाळा किंवा राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळा इथे महत्त्वाचे प्रकल्प राबविले जातात. ह्य प्रकल्पांना विशिष्ट कालमर्यादा असते. पण ह्य सुटय़ांच्या कल्चरमुळे त्या प्रकल्पांच्या ‘कल्चर’चे काय होते ह्यची कल्पनाच केलेली बरी.

करोडो रुपये मंजूर झालेले प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडत राहतात. महागाईमुळे ह्य प्रकल्पांचा खर्च मूळ अंदाजापेक्षा किंवा मूळ मंजुरीपेक्षा दुपटीने-तिपटीने वाढत जातो.

पण त्याची ना संबंधित कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना पर्वा असते ना शासनातील मंत्र्यांना. किंबहुना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ह्य लोकशाहीच्या सर्वोच्च संस्थेचे काम ज्या धिम्या गतीने, गोंधळामुळे निर्माण झालेल्या अधोगतीने चालते ते सारे टीव्हीवर बघितल्यावर ‘‘ह्य देशाचे काही खरे नाही’’ हीच भावना सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होते.

नोबडी वॉन्ट्स टू चेंज बट एव्हरीबडी वॉन्ट्स अ चेंज. हा आपला स्थायी स्वार्थभाव! मला बदल हवाय, साऱ्या सुखसोयी हव्यात, चैन हवी. पण त्यासाठी मला काही करायला सांगू नका.. आग्रह करू नका.. हे आयतोबाचे तत्त्वज्ञान आपल्याकडे सर्वसाधारण मनोवृत्तीचे जणू प्रतीक झाले आहे..

आपणाला आपले अधिकार हवे आहेत. वाट्टेल ते करण्याचे, हवे ते बोलण्याचे, हवे तसे वागण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे. पण जबाबदारीचे बंध नकोत. कायद्याचा जाच नको. नीतिनियम पाळण्याची सक्ती नको. उत्तरदायित्वाची तर बातच नको. आमच्या अधिकारावर कुणी गदा आणली की आम्ही गदारोळ करणार. वाट्टेल ते बोलणार. असहिष्णुतेचा मुद्दा काढणार. दुसऱ्यांनी आम्हाला आम्ही आहो तसे सहन केले पाहिजे. पण आम्ही मात्र त्याच प्रमाणात दुसऱ्यांना नाही सहन करणार. आमचे स्वत:विषयीचे निकष वेगळे. दुसऱ्यांबद्दलचे निकष वेगळे. आम्ही फक्त आपली स्वत:ची, आपल्या मर्यादित त्रिज्येच्या वर्तुळातील कुटुंबाची तेवढी सोय बघणार!

पगार वाढवा म्हणणाऱ्यांनी कधी सुटय़ा कमी करण्यासाठी आंदोलन केलेले नाही. देशाची प्रगती, उत्पादनक्षमता ही मॅनअवर्स म्हणजे मनुष्य-तासांवर अवलंबून असते. आज अनेक आव्हाने आपल्यापुढे उभी आहेत. दहशतवाद, पर्यावरण, आरोग्य, स्वच्छता, दर्जेदार शिक्षण, अपारंपरिक ऊर्जास्रोत, बदललेले

ऋ तुचक्र.. एक ना दोन.. समस्यांचा केवढा मोठा डोंगर समोर आहे. अन् त्या समस्या दुसरे कुणीतरी म्हणजे सरकार नावाच्या संस्थेतले कुणीतरी सोडविण्याची आपण वाट बघत बसणार. स्वत: मात्र हात-पाय पसरून वर्षांकाठी दोनशे सुटय़ा मस्तपैकी उपभोगणार. त्या काळात न केलेल्या कामाचा गलेगठ्ठ पगार घेऊन सरकारी तिजोरी रिकामी करणार. उलट सरकार काहीच करत नाही म्हणून सरकारला दोष देणार. हे असे कुठपर्यंत चालणार?

काही प्रगत देशांत निषेध नोंदवायचा झाला तर काळ्या फिती लावून एक तास जास्तीचे काम करून नोंदवतात. हा सर्जनशील विचार कुठे अन् सुटय़ा एन्जॉय करण्यात धन्यता मानणारी आळशी मनोवृत्ती कुठे? मानवाधिकार दिनाच्या दिवशीच दक्षिणेकडील एक विद्यापीठ बीफ फेस्टिवलच्या निमित्ताने बंद राहते, सगळे शैक्षणिक व्यवहार ठप्प होतात हे वेगळ्या आजाराचे लक्षण आहे. अशी निर्थक आंदोलने करून, मोर्चे काढून वेळ वाया घालवण्याऐवजी सुटय़ांची संख्या कमी करण्यासाठी ह्य देशात तरुण, विद्यार्थी नेते आंदोलन करतील तो सुदिन! नव्या वर्षांत असा सुदिन आपल्याला बघायला मिळेल का? तशी आशा करायला काय हरकत आहे?
डॉ. विजय पांढरीपांडे –

First Published on January 29, 2016 1:13 am

Web Title: too many public holidays in india
टॅग Nond
Just Now!
X