भाग १ सनद हक्कांची आपल्या समाजाचाच भाग असलेल्या तृतीयपंथीयांना, आज २१ व्या शतकातही उपेक्षेचे, अवहेलनेचेच जगणे जगावे लागत आहे. जमेची बाब म्हणजे कायद्याने तरी त्यांची बाजू उचलून धरायला सुरुवात केली आहे. कुणाच्या घरी बाळ जन्माला आलं, कोणी नवीन व्यवसाय सुरू केला किंवा कोणाच्या घरी लग्न वा अन्य मोठा सामाजिक समारंभ असेल, तरच आपल्या समाजाला तृतीयपंथीयांची आठवण येते. पण तृतीयपंथी हे समाजाचाच भाग आहेत, याचा कधीच सखोलपणे विचार केला जात नाही. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. तृतीयपंथीयांना आजही वेगवेगळ्या अनुभवांना सामोरं जावं लागतं. तृतीयपंथीयांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला जात नाही, त्यांचा कुठल्याच स्तरावर स्वीकार केला जात नाही, माणूस म्हणून मनाप्रमाणे जगू दिलं जात नाही. शिक्षणाच्या हक्कापासूनदेखील ते वंचित आहेत, आपली ओळख सांगताना त्यांना केवळ नाव पुरेसं ठरत नाही तर सोबत जात, धर्म, कुटुंब यांचे दाखले जोडावे लागतात. परंतु कुटुंबानेच बेदखल केल्यानंतर पुरावे आणणार कुठून हा प्रश्न समोर उभा राहतो. ज्यामुळे ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होऊ शकत नाहीत. या सर्व परिस्थितीमुळे आजही त्यांच्यासाठी रोजचं जिणं संघर्षमयच आहे. तृतीयपंथीयांना वेगवेगळ्या नावाने हाक मारण्यात येते, त्यांच्या पेहरावावरून त्यांची थट्टा केली जाते. एरवी स्त्री-पुरुष आपापल्या मर्जीने फॅशन करतात. पण त्यांचं फॅशनेबल असणं आणि तृतीयपंथीयांचं नटणं यामध्ये नेहमीच फरक केला जातो. आपल्या आवडीनुसार नटलेल्या तृतीयपंथीयाकडे नेहमीच एक उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहिलं जातं. समाजाचा हा दृष्टिकोन ज्या दिवशी बदलेल त्या दिवशी तृतीयपंथी खऱ्या अर्थाने स्वत:च्या मर्जीने जगू शकतील. आपली नेमकी ओळख कोणती या द्वंद्वात आजही अनेक तृतीयपंथी अडकलेले आहेत. बालवयात कुटुंब आणि शाळेत होणारा भेदभाव, नात्यामधून होणारे शोषण, कुटुंबातून जबरदस्ती हाकलून देणं, जीवन जगण्याचा संघर्ष, शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार, आरोग्याच्या समस्या, शिक्षणाच्या संधीचा अभाव, मानवी तस्करीचे बळी, सामाजिक सुरक्षा, अन्न सुरक्षा आणि रोजगाराच्या संधीचा अभाव, पोलिसांकडून होणारा त्रास, आणि पदोपदी होणाऱ्या अन्यायाची घेतली न जाणारी दखल या सर्व समस्या तृतीपंथियांना भेडसावत असतात. जन्मदात्या आई-बापानेच घराबाहेर हाकलून दिल्यानंतर जगण्याचा संघर्ष दररोज सुरू असतो. शिक्षण नसल्यामुळे कुणी काम देत नाही. त्यामुळे भीक मागणं आणि देहविक्री असे दोनच पर्याय समोर उभे ठाकतात. आता तर भीक मागणं हादेखील कायद्याने गुन्हा असल्याने कुठल्याही सामाजिक कार्यक्रमात बोलावणं आलं तरी अनेकदा पोलीसही त्रास देतात. राहण्यासाठी कुणी जागा देत नाही. जागा दिलीच तरी अवाच्यासवा भाडं आकारतात. मग रस्त्याने येता-जाता छेड काढणं, रात्री घराचं दार वाजवणं असले उद्योग त्या भागातील तरुण मुलं करतात. खरंतर ‘छक्का’ हा शब्द शिवी आहे. त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पण तृतीयपंथीय समाजातील अनेकांना त्याची माहितीच नसल्याने गुन्हाही नोंदवला जात नाही आणि त्यामुळे कारवाईसुद्धा होत नाही. तृतीय-पंथीयाच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाही त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष केलं जातं, ही खेदाची बाब आहे. हल्ली मृत्युपत्रात मुलाच्या बरोबरीने मुलीलासुद्धा वाटा देण्यात आलंय. पण मग त्याचं कुटुंबाचा एक भाग असलेल्या तृतीयपंथीयाला यामध्ये का स्थान दिलं जात नाही? स्त्री-पुरुषांना उतारवयात मुलांनी टाकून दिलं तरी वृद्धाश्रमात आसरा मिळतो. पण तृतीयपंथीयांसाठी उतारवयात अशी कोणतीच तजवीज सरकारने अथवा समाजाने केलेली नाही. एवढंच काय मरणानंतरही त्यांच्या धार्मिक विधीचा प्रश्न निर्माण होतो. सामान्यजनांना हे प्रश्न कधीच पडत नाहीत. परंतु तृतीयपंथीयांच्या या प्रश्नाकडे सहानभूती नव्हे तर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना कुणाच्याही ताटातलं नको आहे तर त्यांच्या वाटणीचा हिस्सा हवा आहे, जिवंत असताना आणि मरणानंतर माणुसकीची वागणूक मिळायला पाहिजे, एवढी माफक अपेक्षा आहे. कायद्याच्या नजरेतून : १८६० मध्ये ब्रिटिशांच्या काळात भारतीय दंड संहिता अस्तित्वात आली. त्यातील ३७७ हे एक कलम आहे. या कलमात नैसर्गिक लैंगिक संबंधाची व्याख्या केलेली नव्हती. पण प्रचलित लैंगिक संबंधाच्या व्याख्येनुसार अनैसर्गिक लैंगिक संबंध म्हणजे काय हे वेळोवेळी ठरवून न्यायाधीशांनी आपले निकाल दिले आहेत. त्यानुसार पुरुषाच्या लिंगाचा स्त्रीच्या योनीमध्ये प्रवेश हीच लैंगिक संबंधाची नैसर्गिक व्याख्या होती. त्यामुळे समलिंगी व्यक्तींचे संबंध हे आपोआप अनैसर्गिक मानले जात होते. या विरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करून या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली. कलम ३७७ विरुद्धचा संघर्ष नव्वदच्या दशकात खऱ्या अर्थाने सुरू झाला. १९९३ मध्ये एड्सविरोधी जनजागृती आंदोलने मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली होती. तेव्हा एलजीबीटी समुदाय आणि तृतीयपंथी यांनी एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठविण्यास सुरुवात केली होती. सर्वप्रथम कलम ३७७ रद्द करण्याची मागणी सार्वजनिक स्तरावर करण्यात आली. पुढे २००१ मध्ये ‘नाझ फाऊंडेशन’ या संस्थेने ३७७ कलम रद्द करण्यात यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दोन दशकांच्या कामानंतर या याचिकेवर २ जुलै २००९ मध्ये ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला. हा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, खासगीमध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींचा दोघांच्या संमतीने झालेला लैंगिक संबंध मग तो कोणत्याही लिंगभावाच्या व्यक्तींनी एकमेकांशी केला तरी बेकायदेशीर नाही. मात्र असा संबंध कायद्याने अज्ञान बालकाशी केला तर तो कायदेशीर गुन्हा असेल, असेही न्यायालयाने बजावले. २०११ च्या जनगणनेत प्रथमच देशात तृतीयपंथीयांची जनगणना झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नालसा निकालपत्रानंतर २०१४ मध्ये देशात सगळीकडे ‘तृतीयपंथी कल्याण बोर्ड’ स्थापन करण्यात आले. नागरिकत्वाचा पुरावा देणारे ओळखपत्र जसे की मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट यांमध्येही माहिती देताना लिंग यामध्ये अन्य किंवा तृतीयपंथी असे नमूद करण्याची तरतूद केली गेली. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२-२०१७) तृतीयपंथीयांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. तृतीयपंथीयांना राहण्यासाठी घर, शिक्षण, आरोग्य-सुविधा, रोजगार आणि कौशल्य विकास यासाठी आर्थिक तरतूद करावी असे म्हटले आहे. तसेच नुकतेच लोकसभेत तृतीयपंथी/बहुलिंग (संरक्षण) विधेयक २०१६ लोकसभेत मांडण्यात आले. यामध्ये एकूण नऊ प्रकरणे दिली आहेत. २०१८-१९ मध्ये तृतीयपंथी समान कायदा अस्तित्वात आल्यास, आजवरच्या संघर्षांला कायदेशीर मान्यता मिळून तृतीयपंथीयांना समाजात मानाचं स्थान मिळण्याच्या दृष्टीने उचललं गेलेलं एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. टाळी. मनोरंजन नव्हे, आक्रोश यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि विकास अध्ययन केंद्र, मुंबई यांच्या वतीने नुकतंच ‘तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता’ या विषयावर राज्यस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आलं होतं. खासदार सुप्रिया सुळे, गौरी सावंत, जैनब पटेल, सलमा गुरू, ऊर्मी जाधव, विकी शिंदे, दिशा शेख, कृपाली बिडिये, रेणुका कड, प्रिया पाटील, माधुरी सरोदे शर्मा, फिरोज अश्रफ, राजेंद्र कानविंदे यांच्यासह या विषयावर काम करणारे अभ्यासक, संस्थांचे प्रतिनिधी आणि तृतीयपंथी मोठय़ा संख्येने या एकदिवसीय चर्चासत्राला उपस्थित होते. भारतीय राज्यघटनेत देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार देताना कुठेही स्त्री किंवा पुरुष असा उल्लेख केलेला नाही. आम्ही या देशाचे नागरिक असतानाही आम्हाला समाजात मानाचं स्थान दिलं जात नसल्याची खंत या चर्चासत्राच्या सुरुवातीलाच भारतीय तृतीयपंथी कार्यकर्त्यां आणि ‘सखी चारचौघी’च्या संस्थापक गौरी सावंत यांनी व्यक्त केली. तृतीयपंथीयांची टाळी ही त्यांची ओळख मानली जाते. पण त्या टाळ्या हा मनोरंजनाचा विषय नसून तो आमचा आक्रोश आहे. आजवर झालं तेवढं पुरे झालं पण निदान एकविसाव्या शतकात तरी समाजाची मानसिकता बदलायला हवी आणि टाळ्यांच्या पलीकडे आमची ओळख व्हायला हवी, आमच्यातील क्षमतांचा विचार व्हायला हवा, असा सूर या चर्चासत्रामध्ये उमटला. माझ्या शरीरावर माझा अधिकार आहे, त्यामुळे जन्मत: मिळालेल्या शरीरालाच ओळख मिळाली पाहिजे, अशी मागणीदेखील या चर्चासत्रात झाली. समाजात मानाने जगणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, आज इतक्या वर्षांनंतरही समाजाकडून तृतीयपंथीयांना स्वीकारण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे देहविक्री, नशा करून तृतीयपंथी स्वत:चाच स्वत: विनाश करत आहेत, याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आलं. शहरी आणि ग्रामीण भागातील तृतीयपंथीयांच्या समस्या आणि संघर्ष वेगळा आहे. त्याचा सखोल अभ्यास होण्याची आणि धोरण बनवताना स्वतंत्रपणे विचार करण्याची आवश्यकता दिशा शेख यांनी चर्चेमध्ये अधोरेखित केला. प्रशांत ननावरे - response.lokprabha@expressindia.com / @nprashant
