सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com, @joshisuhas2 भाग - ४ वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच कचरा समस्या वाढत चालली आहे. पण तिच्याकडे सध्या पाहिलं जातं, तसं सुटं सुटं न पाहता त्यातील त्रुटी, आव्हाने, अडचणी यांच्यासह एकात्मिक विचार करण्याची गरज आहे. लोकजागरच्या तीन भागात आपल्याकडील कचऱ्याची व्याप्ती, त्याच्या व्यवस्थापनाच्या पद्धती, त्यातील त्रुटी, वैयक्तिक स्तरावर करता येणारे प्रयत्न यावर चर्चा केली आहे. संपूर्ण व्यवस्थेचा विचार करता गेल्या एक-दोन वर्षांत कचरा व्यवस्थापन या विषयाला बरीच चालना मिळाल्याचे दिसते. पण तरीदेखील ठोसपणे मांडता येईल अशी सुस्थापित रचना असे चित्र काही आपल्याला पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शहरागणिक कचऱ्याची समस्या उग्र होत चालली आहे. त्यामागच्या कारणांचा विचार या भागात करणार आहोत. कचरा व्यवस्थापनाची नवी नियमावली २०१६ साली आपल्या देशात लागू झाली. पण त्यापूर्वीच २०१४ मध्ये के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भात एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला. कोणत्याही कचऱ्याचा प्रश्न हा सर्व ठिकाणी एकाच पद्धतीने सोडवता येत नाही, तसेच एखाद्या छोटय़ा शहराची चौकट एखाद्या खेडय़ाला अथवा मोठय़ा शहराला वापरता येत नाही हा त्यांच्या मांडणीचा गाभा राहिला आहे. या समितीचा अहवाल २०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने त्वरित स्वीकारला. हा अहवालच २०१६ च्या कचरा व्यवस्थापन सुधारित नियमांचा पाया आहे. कचरा तयार होतो तेथेच त्याचे वर्गीकरण होणे (सॅग्रीगेशन अ‍ॅट सोर्स) हे या नियमांचे तत्त्व आहे. मग तो वर्गीकृत कचरा, त्याचे प्रमाण, तेथे उपलब्ध असणारी व्यवस्था आणि समाज या सर्वाचा विचार करून त्यानुसार त्यावरील प्रक्रिया कशी असावी याचा विचार यामध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार मग कोणती यंत्रणा उभी करायची याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहतूक, कॉम्पॅक्टर, बायोगॅस, कंपोस्टचे प्लान्ट, कचरा वेचक कर्मचारी यांच्यासाठी सहायता केंद्र अशा बाबी या विकेंद्रित असल्या पाहिजेत हे त्यानुसार ठरले. तर लॅण्डफिल, वैद्यकीय कचरा, घातक कचरा प्रक्रिया (भस्मीकरण व जमिनीत पुरणे) या बाबी मध्यवर्ती किंवा विभागीय असाव्यात असे नमूद केले आहे. लॅण्डफिलसाठी कमीतकमी कचरा जाईल हे यातून साध्य करायचे होते. थोडक्यात काय तर कचरा व्यवस्थापनासाठी एक स्वतंत्र नवी व्यवस्थाच तयार होणे या सगळ्यातून अपेक्षित होते. कस्तुरीरंगन यांच्या या टास्क फोर्समध्ये आयआयटी मुंबई येथील पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे प्रोफेसर श्याम असोलेकर यांचा सहभाग होता. आजच्या आपल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या परिस्थितीबद्दलचे त्यांचे भाष्य म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. असोलेकर सांगतात की, आज घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये आपण उघडे पडलो आहोत, नापास झालो आहोत. त्याचे कारण म्हणजे कचरा व्यवस्थापन हा जितका तंत्रज्ञानाधारित मुद्दा आहे तितकाच तो नियोजनाधारितदेखील आहे. आपण नियोजन करत नाही, तोपर्यंत तशा पायाभूत सुविधा निर्माण करत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभाग या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर ती समाजातील विविध घटकांना योग्य प्रकारे प्रेरित करून एखादी गोष्ट घडवून आणते. अर्थात पैशाचं आमिष दाखवून किंवा कायद्याचा धाक दाखवून लोकसहभाग मिळवता येत नाही. त्या त्या ठिकाणची स्थानिक स्वराज्य संस्था, तेथील नोकरशाही यांच्याकडे प्रबळ इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे आणि लोकांचा त्यांच्या कामावर विश्वास हवा. ज्याच्या कामावर विश्वास आहे असा अधिकारी नसेल तर लोकदेखील आवाहन मनावर घेत नाहीत. असे चित्र असू नये, पण ते दुर्दैवाने खरे आहे. असोलकर यांच्या मते, घन कचरा व्यवस्थापन हा संस्कृतीचा भाग आहे, अशी नव्या युगाची नागरी विचारसरणी अमलात आणत नाही तोपर्यंत कचरा व्यवस्थापन होऊच शकत नाही. आपण बाजारातून कचरा सफाईचं यंत्र विकत आणू शकतो, पण ते वापरण्याची मानसिकता नसेल तर कचरा आपोआप साफ होत नाही. ती मानसिकता सर्वच पातळीवर विकसित करण्यात आपण नापास झालो आहोत. गेल्या वर्षभरात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था कचरा व्यवस्थापनाचे प्रयोग करत आहेत. कचऱ्यापासून खत, वीज, गॅस निर्मिती करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची ही प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा वापरत आहेत. पण एकाने केले तेच दुसऱ्याने केले पाहिजे असा एक समज सर्वत्र दिसून येतो. (मध्यंतरी पुणे महापालिकेने जेव्हा कचऱ्यापासून वीज निर्माण करण्यास सुरुवात केली तेव्हा तेच प्रारूप मग इतर महापालिकांनी देखील राबवायला सुरुवात केली. पण नंतर पुणे महापालिकेच्याच प्रकल्पाची कशी दाणादाण उडाली हे वेगळे सांगायला नको.) अशामुळे एक साचा तयार होतो. आणि सरकार दरबारी साचेबद्ध काम कशा पद्धतीने चालते हे वेगळे सांगायला नको. अशावेळी आदर्श यंत्रणा कोणती हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. त्याबाबत प्रो. श्याम असोलेकर सांगतात की, आपल्याला र्सवकष काम करावे लागेल. सगळ्याच गोष्टींमध्ये नकारात्मकता आणून, अन्य पर्याय समोर न ठेवता वादविवाद करणे हे काम महाराष्ट्र शासनाने केले आहे. पुरेसा गृहपाठ न करता, पथदर्शी प्रकल्प तयार न करता आणि तंत्रज्ञानाची शहानिशा न करता आपण या कामाला हात घातला आहे. अशावेळी कोणता पर्याय स्वीकारायचा यावर संभ्रम निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळेच असोलकर सांगतात की, कधीही एकाच प्रक्रिया तंत्रज्ञानाला महत्त्व देऊ नये. त्याचे कारण एक तर कचऱ्याच्या प्रमाणानुसार तंत्रज्ञान बदलते. एकच एक तंत्रज्ञान वापरत राहिलो तर दुसऱ्या तंत्रज्ञानाला वाव मिळत नाही आणि एखादा प्रसंग उद्भवलाच तर दुसऱ्या तंत्रज्ञानाबाबत आपल्याला फारसे काहीच माहीत नसते. कचरा प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या वापराबद्दल हल्ली बरेच दावे केले जातात. पण त्याचा विचार साकल्याने केला जात नाही. त्याचे कारण म्हणजे आपली यंत्रणा ही सरधोपट पद्धतीने चालते. चार-पाच बाबींचा सुटासुटा विचार करण्याच्या पद्धतीमुळे ही सारी गडबड होताना दिसते. प्रो. असोलेकर यालाच एकात्मिक व्यवस्थापनाचा अभाव असे म्हणतात. मर्यादित पातळीवर फायदा मिळवण्याकडे सर्वाचा कल असतो, त्यापेक्षा एकूण यंत्रणेसाठी ते कसे फायदेशीर असेल यावर विचार करायला हवा असे ते सुचवतात. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील महापालिकांनी २५ टक्के निधी हा कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी राखीव ठेवावा असा नियम करण्यात आला आहे. त्यातील निधी अनेकांनी पूर्णपणे वापरलाच नाही. याबद्दल असोलेकर सांगतात की आपल्या यंत्रणा वहिवाटी पद्धतीने काम करतात. आजवर कचरा व्यवस्थापन ही आपली वहिवाटच नव्हती त्यामुळे असे होते. सरकारच्या अशा काही योजना सुरू झाल्या की साहजिकच परदेशातील प्रकल्पांशी तुलना करण्याची आपली मानसिकता आहे. पण ते योग्य नसल्याचे असोलेकर सांगतात. त्या देशांची व्याप्ती, तेथील अडचणी आणि सामाजिक- आर्थिक पाश्र्वभूमी ही आपल्या देशाशी ताळमेळ खाणारी नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रकल्प आकर्षक वाटू शकतात, पण ते जसेच्या तसे येथे यशस्वी होतील ही अपेक्षा आपल्याला करता येणार नाही. कचरा व्यवस्थापन हा तसा प्रचंड म्हणावा असाच प्रश्न आहे. त्यातील सर्व त्रुटी, आव्हाने, अडचणी पाहिल्यानंतर एकूणच याकडे स्वतंत्रपणे लक्ष द्यावे लागणार असल्याची गरज वारंवार प्रतित होत आहे. या लेखमालिकेच्या सुरुवातीलाच नमूद केले होते की, कचरा व्यवस्थापनाकडे मूलभूत गरज म्हणून पाहायला हवे. त्याच मुद्दय़ाला तज्ज्ञांनीदेखील दुजोरा दिला आहे. प्रो. श्याम असोलेकर सांगतात की, कचरा व्यवस्थापनासाठी जे मनुष्यबळ गरजेचे आहे, जी एक प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी त्याची जबाबदारी पूर्णपणे कोणीतरी घ्यायला हवी होती, तशी ती कोणीही घेतलेली नाही. कचऱ्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्थापनच उभे करायला हवे, पण तसे होत नाही. सध्या निव्वळ ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यातच आपले कंबरडे मोडले आहे. थोडक्यात काय तर कचरा व्यवस्थापनाचे अनेक प्रयत्न होत असले तरी आजही आपण पुरेशा गांभीर्याने त्याकडे पाहत नाही हेच यातून दिसून येते. या गांभीर्याचा अभाव हा अगदी सामान्य माणसापासून ते व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वत्र भरून राहिला आहे. ते जेव्हा कमी होईल तेव्हाच आपली प्रगती होईल. प्लास्टिकबंदीचे रुतलेले गाडे कचरा व्यवस्थापनातील सर्वात त्रासदायक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असा भाग म्हणजे प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन. प्लास्टिकच्या कचऱ्यावर मात करण्यासाठी गेल्या २० वर्षांत फक्त प्लास्टिकच्या वापरासंदर्भात पाच अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने लागू केले आहेत. ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक वापरण्यावर बंदी घालण्याचे पाऊल देशात सर्वात आधी उचलण्याची धडाडीदेखील महाराष्ट्राचीच आहे. तर डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने संपूर्ण प्लास्टिकबंदीचे सुतोवाच केले आणि २ मार्च २०१८ ला प्लास्टिकबंदीचा अध्यादेश लागू केला. पण हे सर्व निर्णय घेताना त्यामध्ये नियोजनाचा आणि व्यवस्थापनाचा पूर्णत: अभाव असल्याचे ‘लोकप्रभा’ने कव्हरस्टोरीच्या माध्यमातून डिसेंबरमध्येच मांडले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर अध्यादेश काढल्यानंतरच्या परिस्थितीत अगदी ठळकपणे दिसून आले. अध्यादेश लागू केल्यानंतर प्लास्टिक उत्पादकांच्या विरोधापेक्षा सर्वात आधी सर्वसामान्य नागरिकच गोंधळात पडला होता. नेमके काय वापरलेले चालणार आणि काय चालणार नाही, याबद्दल सर्वानाच संभ्रमात टाकणारा अध्यादेश सरकारने लागू केला आहे, अशीच सर्वसामान्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिसून आली. त्यातच सर्व प्लास्टिक उत्पादकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावरील सुनावणीदरम्यान चक्क उच्च न्यायालयाच्या बाहेर गर्दी आणि घोषणाबाजीदेखील केली. शेवटी न्यायमूर्तीना त्यावर नाराजी व्यक्त करावी लागली. महाराष्ट्र शासनाचे सुदैव इतकेच की उच्च न्यायालयाने प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशाला स्थगिती न देता त्यावरील आक्षेप सरकारच्या तज्ज्ञ समितीपुढे सादर करायला सांगितले. पण दुसरीकडे आजही सरकारने या संदर्भात कसलीही हालचाल केली नसल्याचे दिसून येते. आजही सरकारची तज्ज्ञ समिती अस्तित्वात आली नसून सरकार चालढकल करत आहे हेच यातून दिसते. इतकेच नाही तर आज प्लास्टिकबंदीचा आदेश लागू होऊन एक महिना होत आला, पण त्या कालावधीत नागरिकांकडे असलेले प्लास्टिक जमा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही यंत्रणा दिसून येत नाही. खरे तर या काळात सरकारने शहरांमध्ये विविध ठिकाणी प्लास्टिक जमा करून घेण्याची केंद्रं सुरू करणे अपेक्षित होते, पण सध्या तरी तशा कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. मूळ अध्यादेशात तर एक महिन्यातच सध्या वापरात असलेले पण बंदी घातलेले प्लास्टिक हटवले जाईल असा आवेश दिसत होता, पण ते म्हणजे निव्वळ कागदी घोडेच होते असे आता स्पष्ट झाले आहे. तसेच यात पुन्हा राजकीय कुरघोडीदेखील दिसत आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने प्लास्टिकबंदीचा आदेश लागू केला. ते खाते शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. पण सध्या प्लास्टिकबंदीबाबतची सारी सूत्रं ही मुख्यमंत्री कार्यालयातून हालताना दिसत आहेत. म्हणजेच श्रेय तर लाटायचे आहेच, पण त्याच वेळी नेमकी ठोस व्यवस्थापन यंत्रणा मात्र राबवता येत नाही, असे असल्याने सरकारच्या या प्लास्टिकबंदीचे घोडे चांगलेच रुतले आहे असे दिसत आहे. २२ एप्रिलला अलीकडेच साजऱ्या झालेल्या जागतिक वसुंधरा दिन या या दिवसाची संकल्पना ही प्लास्टिकला आपल्या जीवनातून कसे दूर करता येईल यावर आधारित होती. या दिवशी नेहमीप्रमाणे शासनाने सर्व माध्यमातून भल्यामोठय़ा जाहिराती केल्या. त्या सर्व जाहिरातींतून कोटय़वधी वृक्षांची लागवड केल्याचे ढोल पिटून घेतले. पण हे औचित्य साधत आपणच केलेल्या प्लास्टिकबंदीबाबत सर्वसामान्यांमधील संभ्रम दूर करावा असे शासनाला अजिबात वाटले नाही, यातच सरकारला प्लास्टिकबंदी आदेशाबद्दलचे गांभीर्य किती आहे हे लक्षात येते.
