सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com, @joshisuhas2 भाग - ३ आपल्याकडील प्रचंड अशा लोकसंख्येच्या तुलनेत निर्माण होणाऱ्या तेवढय़ाच प्रचंड कचऱ्याची प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावणे हे खरं तर शासकीय यंत्रणांचे काम आहे. या कचऱ्यातून सोनं निर्माण करण्याची संधी त्या घेतात का? आपल्याकडील कचऱ्याची व्याप्ती, त्यासंदर्भात वैयक्तिक पातळीवर केले जाणारे प्रयोग आपण गेल्या दोन भागांत पाहिले. खरे तर कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे संपूर्णपणे शासकीय यंत्रणांचे काम आहे. पण गेल्या काही वर्षांत कचऱ्याच्या डोंगरांमध्ये होणारी वाढ आणि त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव यामुळे वैयक्तिक स्तरावर कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील नागरिकांचा सहभाग वाढला आहे. पण मुळात हे काम ज्या शासकीय यंत्रणांनी करायला हवे त्या यंत्रणा नेमके काय करतात आणि त्यातील त्रुटी हे पाहणे गरजेचे ठरते. राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाची एकत्रित आकडेवारी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या वार्षकि अहवालात पाहायला मिळते. मात्र तीदेखील केवळ घन कचऱ्यापुरतीच आणि केवळ नागरी प्रशासन यंत्रणेपुरतीच (अर्बन लोकल बॉडीज) मर्यादित आहे. या आकडेवारीनुसार २०१६-१७ या वर्षांत राज्यात दिवसाला २३ हजार ४४९ मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. पण त्यापकी केवळ सात हजार ५४३ मेट्रिक टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होते. या अहवालात राज्यातील २९२ नागरी प्रशासन यंत्रणांची माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. त्यानुसार १८९ नागरी प्रशासन यंत्रणा या घन कचऱ्यावर कसलीही प्रक्रिया करत नाहीत. त्यांचा कचरा हा थेट डिम्पग ग्राऊंडला जातो. अमरावती, चंद्रपूर या दोन प्रशासकीय विभागात तर एकाही ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. औरंगाबाद आणि नागपूर विभागात ही दोन शहरं सोडल्यास इतर कोठेही कचरा प्रक्रिया केंद्र नाही. त्यामुळे एकूण जमा होणाऱ्या कचऱ्यापकी केवळ ३० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यातही ही सर्व आकडेवारी केवळ नागरी प्रशासन यंत्रणाची आहे. ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात जमा होणाऱ्या कचऱ्याची नोंददेखील दिसत नाही. कचरा व्यवस्थापनासाठी निधीच्या ज्या तरतुदी आल्या त्यापकी एक महत्त्वाची तरतूद २०१५ साली लागू करण्यात आली. त्यानुसार महानगरपालिकांनी अंदाजपत्रकाच्या २५ टक्के निधी हा घनकचरा आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी देणे बंधनकारक आहे. पण सुस्त प्रशासन यंत्रणा असा निधी वापरण्यातदेखील सक्रिय नसते. २०१५-१६ या कालावधीतल राज्यातील २७ महापालिकांपकी अनेकांनी या निधीपकी निम्मा निधीदेखील वापरलेला नाही. अगदी मुंबई महापालिकेनेदेखील ३० टक्केच निधी या काळात वापरलेला दिसून येतो. काही महापालिकांनी तर केवळ पाच-दहा टक्केच निधी कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी खर्च केला आहे. म्हणजेच सद्य:स्थितीत यंत्रणा काहीशा सुस्तच आहेत असे दिसून येते. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अहवालातदेखील अशाच काही त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. अहवाल सांगतो की या यंत्रणांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही, तसेच त्यांच्याकडे पुरेसा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गदेखील नसतो. व्यवस्थापकीय कौशल्याचा अभाव, लॅण्डफीलिंगसाठी जमीन उपलब्ध नसणे, डंम्पिंग ग्राऊंडसाठी स्थानिकांचा विरोध, लोकांमध्ये जनजागृतीचा अभाव, कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचा अभाव अशा अनेक त्रुटींवर या अहवालाने बोट ठेवले आहे. त्याचबरोबर आपल्या सर्वाच्याच मानसिकतेत दडलेला एक महत्त्वाचा मुद्दादेखील यात मांडला आहे तो म्हणजे माझ्या परिसरात हा कचरा नको. अशा वेळी मग केवळ तो उचलून दुसरीकडे टाकणे हीच मनोवृत्ती बळावते. स्थानिक प्रशासकीय संस्थांच्याबाबतीतदेखील हेच होत असल्याचे यात दिसून येते. सद्य:स्थितीत कचऱ्यापासून बायोमिथेनायझेशन पद्धतीने गॅसनिर्मिती, कम्पोिस्टग करून खतनिर्मिती आणि वीजनिर्मिती अशा तीन प्रकारे कचऱ्याचे सोने करण्याची यंत्रणा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पातळीवर राबवली जाते. ज्या ठिकाणी यापकी काहीच केले जात नाही तेथे तो कचरा थेट डिम्पग ग्राऊंडवर जातो. मग अशा डिम्पग ग्राऊंडवर हा कचरा कुजतो आणि त्यातून मिथेनसारखे घातक वायू तर तयार होतातच, पण त्याची दरुगधी ही स्थानिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरते. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रयोग हा अभिनव असाच आहे. पण सध्या तरी तो अगदीच मोजक्या ठिकाणी सुरू असलेला दिसतो. त्यात राज्यात पुणे महापालिकेने बरीच आघाडी घेतली आहे. तेथे असे २५ प्रकल्प उभारण्यात आले होते. पण सरकारी खाक्याप्रमाणे केवळ गाजावाजा करत हे प्रकल्प सुरू करण्यावर १६ कोटी रुपये खर्च केले, दुरुस्तीसाठी पुन्हा अडीच कोटी खर्च केले तरी यातून अपेक्षित वीजनिर्मिती होत नसल्याचे दिसून आले आहे. यातील काही प्रकल्पांतून तर एक युनिटदेखील वीजनिर्मिती झालेली नाही. पाच प्रकल्प पूर्णपणे बंद असल्यामुळे तेथे आजवर एक टनही कचरा पाठवलेला नाही. जे प्रकल्प सुरू आहेत त्यातून केवळ ५३ टक्के क्षमतेने गॅसनिर्मिती तर ३१ टक्के वीज निर्मिती झाल्याचे आढळले आहे. म्हणजेच शहरातील १२५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून वीजनिर्मिती होण्याची अपेक्षा असताना या प्रकल्पातून काहीही हाताला लागले नसून केवळ जनतेच्या पशाचा कचराच झाला आहे. पुणे येथील सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत ही माहिती मागविल्यावर ही अनागोंदी उघडकीस आली. या संदर्भात विवेक वेलणकर सांगतात की, ही माहिती आम्ही गेली तीन वष्रे सातत्याने मागवत आहोत आणि प्रत्येक वर्षी त्यामध्ये काही सुधारणा दिसत नाही. इतकेच नाही तर महापालिकेने या प्रकल्पासाठी अनेक ठिकाणी पुरस्कार मात्र पदरात पाडून घेतले आहेत हे आणखीनच गौडबंगाल आहे. पुणे महापालिकेच्या या प्रकल्पांच्या धर्तीवर नंतर अन्य काही महापालिकांनी या प्रकारचे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. पुणे महापालिकेत कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीमध्ये असा सावळा गोंधळ असताना सोलापूर महापालिका मात्र काही प्रमाणात यात यशस्वी होताना दिसते. तेथेदेखील दोन-अडीच वर्षांपासून असे काही प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. पण मधल्या काळात त्या प्रकल्पातून फार काही हाती लागले नव्हते. गेल्या सहा महिन्यांत मात्र कंपोस्ट खत आणि वीजनिर्मितीला चांगलीच चालना मिळाल्याचे दिसून येते. महापालिकेचे साहाय्यक आयुक्त डेंगळे पाटील सांगतात की, पूर्वी आम्ही खासगी कंत्राटदाराला शहरातील कचरा उचलण्यासाठी नेमले होते. त्यांच्या नोंदीनुसार ५०० टन कचरा दिवसाला जमा होत असे. पण त्यात डेब्रिजचे प्रमाणच अधिक असल्याचे आमच्या लक्षात आले. गेल्या सहा महिन्यांत महापालिकेचेच कर्मचारी हा कचरा जमा करतात, तो अडीचशे टन होतो त्यामुळे त्या खर्चातदेखील बचत झाली आहे. या अडीचशे टन कचऱ्यापासून कम्पोस्ट खत आणि वीजनिर्मिती करण्याचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. विजेबरोबरच बायोगॅस देखील मिळतो, त्याचा वापर बायो जनरटेर चालवण्यासाठी होतो, जेणेकरून कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी नव्याने वीजदेखील घ्यावी लागत नाही. तसेच दिवसाला दोन मेगावॅट वीज तयार केली जाते ती वीज वितरण महामंडळाच्या ग्रिडला जोडण्यात आली आहे. या सर्वातून कंत्राटदाराने महापालिकेलाच वर्षांला ४९ लाख रुपये देण्याचा करार झाला आहे. सध्या प्रकल्पाच्या क्षमतेपेक्षा कमी कचरा महापालिका क्षेत्रातून जमा होत आहे, त्यामुळे शेजारील शहरांमधून कचरा आणता येईल का यासंदर्भात चाचपणी सुरू आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये काही प्रमाणात असे प्रयोग होत असतात. मात्र एकूणच त्याच्या व्यावसायिकतेबद्दल फारशी खात्री देता येत नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. एकीकडे मुंबई महापालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांवरच त्याच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी टाकली जात असली तरी अजूनही हॉटेल्स, हातगाडी धारक वगरे माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होणारा कचरा हा महापालिकेलाच उचलावा लागत आहे ही शोकांतिका आहे. सध्या कचरा व्यवस्थापनासाठी काही महापालिका क्षेत्रांनी विकेंद्रीकरणाची पद्धत अवलंबली आहे. त्यामध्ये सारा कचरा त्या त्या विभागात (वॉर्डात) जमा करायचा व वर्गीकरणानंतर त्याची पुढील विल्हेवाट लावायची अशी यंत्रणा कार्यरत आहे. मुंबई महापालिकेत अनेक स्वयंसेवी संस्थांना त्यामध्ये सहभागी केले आहे. पण ती यंत्रणादेखील पुरेशा सक्षमतेने चालतेच असे होत नाही. दुसरीकडे महापालिकेतील काही अधिकारी देखील आपआपल्या परीने काही प्रयोग करत असतात. असाच प्रयोग मुंबई महापालिकेच्या एफ वॉर्ड येथे दिसून येतो. पाच किलो कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार करण्याचे एक यंत्र या कार्यालयात बसवण्यात आले आहे. त्यातून तेथील उपाहारगृहाचा एक गॅस सुरू राहतो. पण हा प्राथमिक स्तरावरील प्रयोगच आहे. खरे तर कचऱ्यापासून गॅस अथवा वीजनिर्मिती ही खूप मोठय़ा प्रमाणात करता आली तर त्यातून खूप फायदे होऊ शकतात. अगदी मुंबईतल्या परळ परिसरातील तीन हॉस्पिटलचा जरी विचार केला तरी तेथील ओल्या कचऱ्यापासून गॅसनिर्मिती केली तर परळ स्मशानभूमीतील दाहिन्यांच्या विजेची/ गॅसची गरज पूर्ण होऊ शकते. या संदर्भात एफ वॉर्डचे घनकचरा विभागाचे सहाय्यक अभियंता परशुराम कुऱ्हाडे सांगतात की, एका मृतदेहाचे गॅसवर चालणाऱ्या दाहिनीमध्ये दहन करायचे असेल तर १८ ते २२ किलो गॅस अपेक्षित असतो. त्यासाठी वीज वापरली तर १८५० रुपये खर्च येतो. आणि तेच गॅस वापरला तर ७५० रुपये. आणि लाकूड वापरायचे तर ३०० किलो लाकूड गरजेचे असते. केवळ केईएम रुग्णालयाचा कचराच एक टनाच्या आसपास आहे. असेच गणित वापरून बेस्टच्या वाहनांच्या गॅसची गरज पुरी करता येऊ शकते, ज्यावर बेस्ट दर वर्षी २२५ कोटी खर्च करते. पण या विकल्पांवर फारशा गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. अर्थात याची प्राथमिक गुंतवणूक ही खर्चीक असते. मुंबई महापालिका बी वॉर्डाचे साहायक आयुक्त उदयकुमार शिरुरकर सांगतात की साडेतीन कोटी जर गुंतवणूक असेल तर १५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करता येते. त्यातून किमान ३५ सिलेंडर (सुमारे ५०० किलो ) सीएनजी मिळू शकतो. तसेच खताच्या २५ बॅगा तयार होऊ शकतात. सध्या असा एक प्लान्ट बी वॉर्डाने तयार केला आहे. पण पुरेसा निधी नसल्यामुळे त्यातून गॅसनिर्मिती करणे शक्य होत नाही त्यामुळे सध्या तरी खतावरच समाधान मानावे लागत आहे. दुसरीकडे कचऱ्यापासून निर्माण होणारा गॅस आणि खत या दोहोंच्या वितरणासाठी आजही कोणतीही ठोस यंत्रणा आपल्याकडे कार्यान्वित नाही. जी काही यंत्रणा आहे ती केवळ स्थानिक पातळीवरच. काही प्रमाणात शासनाकडून अनुदान स्वरूपात मदत मिळते पण त्याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पुरेशी पोहोचत नाही. जर एक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत तयार केले असेल तर शासनाकडून १५०० रुपये अनुदान मिळते. कचऱ्यापासून काय काय करता येऊ शकते यासंदर्भातील ही काही मोजकी उदाहरणे. पण याचे प्रमाण वाढवून त्याचा मोठय़ा प्रमाणात वापर कसा करता येईल, त्यातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाचे व्यावसायिक पद्धतीने वितरण कसे होईल यावर एकच मास्टर प्लान होण्याची गरज या क्षेत्रातील तज्ज्ञ वारंवार व्यक्त करत असतात. पण दुर्दैवाने सध्या तरी हे सारे विखुरलेल्या स्वरूपातच सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत स्मार्ट सिटी आणि स्वच्छ भारत या योजनांमुळे अनेक शहरांना कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी मिळताना दिसत आहे. पण त्याचा उपयोग बहुतांश वेळा कचरा उचलणाऱ्या गाडय़ा घेण्यावरच होताना दिसतो. ठोस आणि प्रदीर्घ काळ चालणारी योजना राबवण्यात आपण अशीच कुचराई करत आहोत. त्यावर वेळीच मार्ग नाही निघाला तर आपण केवळ छोटय़ा मोठय़ा प्रयोगांवरच अवलंबून राहणार आणि त्यातून हाती काहीच लागणार नाही. कचऱ्याला मोल आहे हे आधी शासकीय यंत्रणेच्या गळी उतरायला हवे. ते उतरत नाही तोपर्यंत त्यांच्याकडून केवळ डिम्पग ग्राऊंडची उंची वाढवण्याचे काम होत राहील.
