17 October 2019

News Flash

चर्चा : कोकणात जलक्रांतीची गरज

कोकणात काही ठिकाणी वनराई बंधाऱ्यांची कामे केली जातात यामुळे भूगर्भातील जलपातळी वाढण्यास मदत होते.

कोकणातील पाणी प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी कोकण भूमी प्रतिष्ठान, हिरवळ प्रतिष्ठान यांच्या वतीने जलपुरुष राजेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई ते कणकवली जलपरिक्रमा काढण्यात आली. राजस्थानच्या धर्तीवर कोकणातील जलव्यवस्थापनाची मुहूर्तमेढ यात रोवली गेली.

कोकणात दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाचा विचार केल्यास संपूर्ण राज्याला वर्षभर पाणीपुरवठा करता येईल एवढा पाऊस एकटय़ा कोकणात पडतो. पण योग्य नियोजनाअभावी हे सह्यद्रीच्या पर्वतरांगांवरून घसरत थेट समुद्राला जाऊन मिळते. पावसाळ्यात दुथडीभरून वाहणाऱ्या नद्या कोरडय़ा पडतात. आणि गाव, वाडय़ा-वस्त्यांवर पाणी समस्या निर्माण होते. कोकणातील पाणी समस्येची कारणे आणि उपाययोजना याचा अभ्यास करण्यासाठी नुकतीच एक जलपरिक्रमा काढण्यात आली. यातूनच कोकणात विकेंद्रित जलव्यवस्थापनची गरज प्रकर्षांने समोर येत आहे.

यासाठी कोकण भूमी प्रतिष्ठानने नुकतीच मुंबई ते कणकवली जलपरिक्रमा काढली होती. पाच दिवसांच्या या जलपरिक्रमेत राजस्थानातील पाण्यासंदर्भातल्या कामासाठी जलपुरुष म्हणून ओळखले जाणारे, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते, डॉ. राजेंद्र सिंग सहभागी झाले होते. गावागावात जाऊन त्यांनी कोकणातील पाणी समस्येचा अभ्यास केला. लोकजागृतीसाठी त्यांनी ठिकठिकाणी जलचेतना परिषदाही घेतल्या. त्यांच्या कामात सहकार्य करणारे भूवैज्ञानिकही या जलपरिक्रमेत सहभागी झाले. कोकणातील नद्यांचा, धरणांचा अभ्यास करण्यात आला. यातून काही निष्कर्ष समोर आले.

कोकणातील पाणी प्रश्न सोडवायचा असेल तर सामूहिक विकेंद्रित जलव्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करावा लागेल, मोठी धरणं बांधण्यापेक्षा लहान लहान बंधारे बांधण्यावर जोर द्यावा लागेल, लोकांमध्ये जलसाक्षरता निर्माण करावी लागेल. नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जमिनीत जिरवावे लागेल असे मत जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंग यांनी या जलपरिक्रमेत व्यक्त केले.

कोकणातील पाणी योजना या ठेकेदारी प्रधान आहेत. ठेकेदार सांगतात, अधिकारी आणि नेते मंजूरी देतात, चुकीच्या पद्धतीने योजना राबविल्या जातात. लोकांच्या हितापेक्षा ठेकेदाराचे हित जपले जाते हेच पाणी समस्येचे मूळ कारण आहे.

कोकणाला मोठय़ा धरणांची गरज नाही. तर लहान लहान धरणांची गरज आहे. पण मोठी धरणे बांधण्याकडे शासनाचा कल आहे. पेण तालुक्यातील ४५ गावांतील जमिनी सिंचनाखाली याव्या म्हणून हेटवणे धरणाची निर्मिती करण्यात आली होती. धरण पूर्ण झाले यासाठी करोडो रुपये खर्ची पडले. पण दोन दशकांनंतरही शेतीला पाणी काही मिळाले नाही. मोठी धरणं ही खर्चीक असतात, त्यासाठी निधी वेळेत उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे ती अपूर्ण राहतात, आणि ठेकेदार सोडला तर कोणाचा फायदा होत नाही. याउलट मोठय़ा धरणाच्या किमतीत नद्यांवर लहान लहान धरणे अथवा बंधारे घातले तर त्यासाठी येणारा खर्च कमी असेल, विकेंद्रित स्वरूपात पाणी अडवले जाईल, त्याचा फायदा आसपासच्या लोकांना होईल, साठलेले पाणी जमिनीत जिरल्याने भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल आणि पाणी समस्या कायमची निकाली निघेल.

डोंगरउतारावरून वेगाने धावणारे पाणी अडवा नंतर धावणारे पाणी चालवा आणि शेवट अडवलेले पाणी जिरवा, पाणी समस्या दूर पळून जाईल असा मंत्र राजेंद्र सिंग यांनी या जलपरिक्रमेत दिला. त्याची अंमलबजावणी येणाऱ्या काळात होणे अपेक्षित असणार आहे. शासनाच्या मदतीवर अवलंबून न राहता, लोकचळवळीतून, सामाजिक संस्थांच्या मदतीने हे काम करावे लागणार आहे.

कोकणात काही ठिकाणी वनराई बंधाऱ्यांची कामे केली जातात यामुळे भूगर्भातील जलपातळी वाढण्यास मदत होते. पण शासकीय पातळीवर ही संकल्पना राबवताना केवळ उद्दिष्टपूर्ती डोळ्यासमोर ठेवली जाते. हे चित्र बदलायला हवे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी नव्हे तर टंचाई निवारणासाठी वनराई बंधाऱ्यांची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

कोयना धरणातून वीजनिर्मिती केल्यानंतरचे जवळपास ६० टीएमसी पाणी हे चिपळूण येथील वशिष्ठी नदीत सोडले जाते. नदीवर बंधारे नसल्याने हे पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. एकीकडे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुके दुष्काळाने होरपळलेले दिसतात. तर दुसरीकडे कोयनेचे अवजल समुद्रात सोडले जाते. पाण्याचा हा अपव्यय थांबायला हवा. मुंबई ते कणकवलीदरम्यान काढण्यात आलेल्या या यात्रेत  राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही आपला सहभाग नोंदवून राज्य सरकारकडून सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.  राज्यात शाश्वत शेती आणि सिंचन व पर्यावरण समृद्धीसाठी जलसंधारणाशिवाय पर्याय नाही. निसर्गाला मित्र बनवून त्याच्या सहकार्याने विकास प्रक्रिया राबवल्याशिवाय शाश्वत विकास साधता येणार नाही. कोकणात नसíगक साधनसंपत्ती व सिंचनक्षमता मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यांचा प्रभावीपणे वापर केल्यास ग्रामविकासाचा चांगला आदर्श निर्माण होऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

जलपरिक्रमेत आणखीन एक विचार प्रकर्षांने समोर आला, तो म्हणजे कोकणातील शेती. कोकणात शेती आणि हवामानाची सांगड घालायला हवी. पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता जास्त उत्पन्न देणारी कमी पाण्यातही होऊ शकणाऱ्या पिकांची लागवड करणे गरजेचे असल्याचे मत या परिषदेत समोर आले.

शेती आणि हवामान यांची सांगड घातली तर तोटय़ातील शेती फायद्यात येऊ शकते आणि होणारे नुकसानही थांबवता येऊ शकेल. कोकणातून होणारे स्थलांतर रोखता येईल आणि मुंबईत गेलेल्या चाकरमान्याला परत गावाकडे बोलवता येऊ शकेल असा विश्वास व्यक्त केला गेला.

रायगड जिल्ह्यतील महाड तालुक्यात हिरवळ प्रतिष्ठानच्या वतीने जलव्यवस्थापनाचा एक प्रयोग राबवण्यात आला. घुरूपकोंड येथून येणाऱ्या उपनदीवर या वर्षी सतरा मातीचे बंधारे बांधण्यात आले. या बंधाऱ्यात आज चार ते पाच फूट उंचीचे पाणी साचले आहे. बंधाऱ्यातील पाण्यामुळे आसपासच्या विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. दरवर्षी डिसेंबरमध्ये निर्माण होणारी पाण्याची समस्या कायमची निकाली निघाली. तर गांधारी नदीतील पाण्याची पातळी कायम राहण्यासाठी या जलसंवर्धनाची मदत झाल्याचे दिसून येत आहे. गांधारी नदीतून आठ ते नऊ ठिकाणी पाणी योजनांसाठी पाण्याची उचल केली जात असते. त्यामुळे नदीची पातळी कमी होत असते. यंदा या बंधाऱ्यांनी कमाल केली असून गांधारीची पातळी तशीच कायम राहिली. हे उदाहरण महाड तालुक्याला आदर्शवत आहे.

देशातील ४० टक्के धरणे ही महाराष्ट्रात आहेत. पण तरीही पाणी समस्या कायम आहे. शेतीला पाणी नसल्याने कर्जबाजारी झालेले शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळे हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर लोकसंख्येच्या तुलनेत पाण्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे असे मत कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे कार्यवाह संजय यादवराव यांनी या वेळी व्यक्त केले आहे.

कोकणाला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. देशातील सर्वाधिक पर्जन्यमान असलेल्या प्रदेशापकी हा एक प्रदेश आहे. त्यामुळे या पर्जन्यमानाचा जास्तीतजास्त फायदा समाजहितासाठी कसा होईल यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पाणी आडवा आणि पाणी जिरवा या संकल्पनेवर पुन्हा एकदा काम करावे लागणार आहे. पाण्याच्या जुन्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, मृत झालेल्या नद्यांना जिवंत करणे, गाळाने भरलेल्या नद्यांची पात्रे साफ करणे, नद्यांवर लहान लहान बंधारे घालून पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज या वेळी व्यक्त करण्यात आली. पाच दिवसांची ही जलपरिक्रमा कोकणातील निश्चितच उपयुक्त ठरली. मात्र या परिक्रमेला लोकचळवळीचे स्वरूप जर प्राप्त झाले तर कोकणातील पाणी प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटण्यास मदत होईल असे म्हणायला हरकत नाही.

रायगडमधील पाणी परिस्थिती

रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो. पण पाऊस थांबला की पाणी टंचाई निर्माण होते. शासकीय आकडेवारीचा विचार केला तर गेल्या २०१४-१५ या वर्षांत २४१ गावे व ३८४ वाडय़ा अशा एकूण ६३३ ठिकाणी पाणी टंचाई निर्माण झाली. ही आकडेवारी केवळ ग्रामपंचायतीने केलेल्या मागणीवरून काढलेली आहे. या ६३३ ठिकाणी पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाचे ३६ तर खाजगी ३८ असे ७४ टँकर्स फक्त ३२३ गाव व वाडय़ांवरच जाऊ शकले. त्यामुळे ३२१ गाव व वाडय़ा पाण्यावाचून वंचितच राहिल्या. टंचाईग्रस्त तालुकांपकी रायगड जिल्ह्यात पेण तालुक्यात सर्वाधिक १४९ गाव वाडय़ांवर पाणी टंचाई आहे तर त्याखालोखाल खालापूर (११२), पोलादपूर (९२), महाड (९०), कर्जत (५६), माणगाव (३४), रोहा (२७), श्रीवर्धन (१९), अलिबाग (१३), सुधागड (११), पनवेल (१०), मुरुड (८), तळा (६), म्हसळा (४), उरण (२) असे तालुके टंचाईग्रस्त एकूण गाव व वाडय़ा दर्शवितात. यामधील पेण या तालुक्यात खारेपाट हा ७० ते ८० गावे व वाडय़ा असलेला परिसर वर्षभर पाणी टंचाईने ग्रस्त असतो. गावात खाजगी टँकर आणून पाणी भरून ठेवावे लागते. रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती पाहायला मिळते.

या पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी दरवर्षी करोडो रुपये खर्चून टंचाई कृती आराखडे बनवले जातात. विहिरी खणणे, बोअरिंग घेणे, टँकर लावणे हे तात्पुरता उपाय करतात. पुढच्या वर्षी याच गावात पुन्हा पाणी टंचाई निर्माण होते. हे दुष्टचक्र तसेच सुरू राहते.

टँकरने पाणीपुरवठा करणे हा एकमेव उपाय समजून शासनदेखील यावर करोडो रुपयांचा खर्च करते. पण या प्रश्नाच्या मुळाकडे बघण्यास शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी तयारच नसतात.  टँकरची संख्या, त्यांच्या फेऱ्या आणि बोअरिंग यात बरंचसं अर्थकारण दडलेलं असतं. असतात. ही परिस्थिती उद्भवण्यामागची कारणे शोधणं गरजेचं आहे.

हे चित्र बदलायचे असेल तर कोकणात आधी जलसाक्षरता निर्माण करावी लागेल. यासाठी राजस्थानच्या धर्तीवर कोकणात जलक्रांती घडवून आणावी लागेल.

राजस्थानमधील जलक्रांतीचे प्रयोग

राजस्थानमध्ये दरवर्षी सरासरी २०० मिलीमीटर पाऊस पडतो. पण हे पाणी तेथील जनतेला वर्षभर पुरते. शेतीसाठीही या पाण्याचा वापर होतो. शेतकरी कमी पाण्यातील पीक घेऊन शेती करतात. आणि चांगले उत्पादनही घेतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दुष्काळ पडला म्हणून ते आत्महत्या करत नाहीत. हे कसे शक्य झाले तर डॉ. राजेंद्र सिंग यांनी केलेल्या जलक्रांतीमुळे, शासनाची एक रुपया मदत न घेता त्यांनी राजस्थानमध्ये तब्बल ११ हजार ५०० बंधारे बांधले. मृत झालेल्या नद्या जिवंत केल्या आणि कायम दुष्काळी प्रदेश असलेला राजस्थान या समस्येतून बाहेर आला.

मूळचे उत्तरप्रदेशमधले डॉ. राजेंद्रसिंग यांनी राजस्थानमध्ये १९७५ साली तरुण भारत संघाच्या माध्यमातून आपले काम सुरू केले. आयुर्वेदाचा अभ्यास असलेले डॉ. राजेंद्र सिंग यांनी १९८६ मध्ये पहिली पदयात्रा काढली ती किशोरी-भिकमपुरापासून गोपाळपुरापर्यंत. यात अनेक गावांना त्यांनी भेटी दिल्या. गावातील पाण्याच्या स्रोतांना बळकटी आणण्यासाठी पावसाचा एकेक थेंब जमिनीत जिरवावा यासाठी अखंड व्याख्याने त्यांनी दिली. जोहाड ही तेथील पारंपरिक पाणी अडविण्याची बंधाऱ्याची पद्धत होती. तिची पुनस्र्थापना त्यांनी केली.

शेकडो बंधारे बांधले, आणि जवळपास साठ र्वष कोरडी राहिलेली आरवरी नदी त्यांनी पाण्याने भरगच्च केली. या कृतिशील प्रयत्नाबरोबरच त्यांनी न्यायालयीन लढाई पुकारली होती ती खाणकामांविरोधात. १९९२ साली तेथील सरकारने डॉ. राजेंद्र सिंग यांच्या अभ्यासपूर्ण मागणीवरून ४७० खाणी बंद करण्यात आल्या. राजस्थानमध्ये जलक्रांती झाली. पाण्याचे महत्त्व लोकांना कळले, लोकसहभागातून बंधारे उभे राहिले. शासनाचा करोडो रुपयांचा निधी वाचला.

राजस्थानमध्ये घडवलेल्या या जलक्रांतीमुळे डॉ. राजेंद्र सिंग हे जलपुरुष म्हणून ओळखले जाऊ लागले. २००१ मध्ये त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने तर २०१५ मध्ये त्यांना प्राइड ऑफ वॉटर या जगातील सर्वोच्च पुरस्काराने गौरवण्यात आले. राजस्थानपाठोपाठ कोकणातील जलसमस्या दूर करण्यासाठी आता त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. मात्र यासाठी लोकसहभाग अपेक्षित असणार आहे.
हर्षद कशाळकर

First Published on February 19, 2016 1:12 am

Web Title: water revolution in konkan
टॅग Charcha,Konkan,Water