|| अ‍ॅड. राज कुळकर्णी
सरसंघचालक ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’मुळे कोणत्याही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही देताहेत… ‘हिंदुहिता’च्या नेहमीच्या मांडणीपेक्षा निराळी आव्हाने यापुढे असतील, हे संघाने ओळखले आहे का?  

सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे ‘‘मुस्लीम आणि हिंदूंचा डीएनए एकच आहे. हिंदू-मुस्लीम एकच आहेत, देशाचे नागरिक आहेत…’’ – हे पंधरवड्यापूर्वीचे वक्तव्य आणि त्यावरील चर्चा विस्मृतीत गेल्याचे वाटत असतानाच बुधवारी- २१ जुलै रोजी त्यांच्या दुसऱ्या विधानाचे वृत्त आले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास (सीएए) संघाचा असलेला पाठिंबा कायम राखत मोहन भागवत यांनी अशी ग्वाही दिली की, या कायद्यामुळे कोणत्याही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही. हे ताजे विधान त्यांनी आसामातील कार्यक्रमात केले, हे विशेष.

येत्या चार वर्षांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शंभरी पूर्ण करेल. शंभरीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या संघाच्या प्रमुखांची अशी वक्तव्ये चर्चेचा विषय बनणे स्वाभाविकच आहे. कारण सरसंघचालक कोणतेही वक्तव्य अकारण करत नाहीत असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. केंद्रात गेल्या सात वर्षांपासून शतप्रतिशत संघविचारांचे सरकार नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आहे. संघविचार मानणारे अमित शहा यांच्याकडे देशांतर्गत कारभाराची धुरा आहे नि देशातील जवळपास ५० टक्के राज्य सरकारे संघविचारांची आहेत. देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती संघपरिवातील असून देशातील अनेक राज्यपालही संघाचे आहेत. आजमितीला भारतात संघ पूर्ण सत्तेत आहे.

काँग्रेस सत्तेत असताना, संघ स्वत:ला सांस्कृतिक व सामाजिक संघटना म्हणवून घेत असे. संघाचा राजकारणाशी संबंध नाही, असेही म्हणत असे. यात तथ्य नव्हतेच. पण हा युक्तिवाद चालून जात असे.  कारण सत्ता नव्हती, काही सिद्ध करून दाखवायचे नव्हते. आज मात्र, आमचा नि राजकारणाचा संबंध नाही किंवा आम्ही केवळ  सांस्कृतिक व सामाजिक संघटना आहोत, असे संघ म्हणू शकत नाही. तसेही, संघाला ओळखणाऱ्या लोकांना ते पटणारदेखील नाही.

संघाच्या राजकीय नि सामाजिक विचारांची चिकित्सा नरहर कुरुंदकरांनी ‘शिवरात्र’ (१९७०) या त्यांच्या निबंधसंग्रहात केली आहे. कुरुंदकरांच्या त्या चिकित्सेची आज पुन्हा ५० वर्षांनी उजळणी करावी, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसने केलेला वास्तव वा कथित मुस्लीम अनुनय हेच संघाला मिळणाऱ्या जनसमर्थनाचे कारण आहे, असा एक विचारप्रवाह असतो. ‘शिवरात्र’मधील लेखात कुरुंदकरांनी तत्कालीन (१९४०-७३) सरसंघचालक गोळवलकर हे हिंदुत्ववादी असूनही बहुसंख्य हिंदू जनता गोळवलकर यांच्या नव्हे, तर महात्मा गांधींच्या समवेत होती, ही बाब विस्ताराने स्पष्ट केली आहे. कुरुंदकर म्हणतात : ‘आपल्या राजकारणात हिंदू जनता विरुद्ध हिंदुत्ववाद हाच एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे! जे हिंदू जनतेच्या वतीने उभे आहेत ते हिंदुत्ववादाच्या विरोधात उभे आहेत. या प्रवृत्तीचे महान नेते महात्मा गांधी होते. जे हिंदुत्ववादाच्या बाजूने उभे आहेत ते हिंदू जनतेच्या विरोधी उभे होते. गोळवलकर हे या हिंदुत्ववादी, पण हिंदू जनताविरोधी प्रवृत्तीचे प्रमुख नेते व प्रतिनिधी आहेत!’

हिताचा विचार…

कुरुंदकरांनी गोळवलकरांना, म्हणजे एकूण (तत्कालीन) संघविचारांना हिंदुत्ववादी- परंतु हिंदू जनताविरोधी मानले, हिंदूविरोधी मानले. कुरुंदकरांचे हे आकलन १९७० साली संघाने रूढीविरोधी भूमिका न घेणे, स्त्रियांना समान हक्क देणाऱ्या कायद्यांना विरोध करणे आदी मुद्द्यांच्या अनुषंगाने होते. आज ५० वर्षांनंतर, हे आकलन वर्तमान स्थितीच्या परिप्रेक्ष्यात अचूकपणे लागू पडते. आज देशातील बहुसंख्य हिंदू जनता पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस दरवाढ, बेरोजगारी, शेतकरी आंदोलन, कामगारांचे प्रश्न, उद्योग जगतातील मरगळ, टाळेबंदीमुळे झालेले स्थलांतर अशा समस्यांनी ग्रस्त आहे. यावर संघाची काय भूमिका आहे? मुस्लिमांचे सोडून द्या. निदान हिंदूंना तरी पेट्रोल, डिझेल, गॅस स्वस्त मिळावा, म्हणून संघाने काही प्रयत्न केला आहे काय? निदान हिंदू शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय काढण्यासाठी तरी काही केले आहे काय? सर्वसामान्य परिस्थितीत असलेल्या हिंदूंच्या हिताचा विचार संघ खरोखरच करतो काय?

हित म्हणजे काय? पालक आपल्या पाल्याचे हित पाहतात, म्हणजे काय करतात? तर पाल्यास उत्तम अन्न-वस्त्र-निवारा-आरोग्य मिळवून देण्यासाठी धडपडतात. पाल्यास चांगले शिक्षण मिळून आर्थिक स्वावलंबित्व यावे, पाल्याचे जगणे सन्मानाचे, समाधानाचे व्हावे यासाठी सर्वतोपरी मदत करतात. संघ हिंदुहिताची भाषा करतो. म्हणजे निदान हिंदूंना तरी या वर उल्लेखलेल्या पाच-सहा मूलभूत गरजा मिळण्यासाठी संघाने किंवा त्याची राजकीय आघाडी असलेल्या भाजपने गेल्या सात वर्षांत प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे काय?

‘जगण्याच्या समस्या’ दूरच

कुरुंदकरांनी जेव्हा संघाबद्दल मांडणी केली, त्या कालखंडात तरी संघ जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर,  म्हणजे बेरोजगारी, गरिबी, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे जिणे, खेड्यांचे शहरांकडे स्थलांतर, शेतकरी-कामगार वर्गाचे हक्क आदी विषयांवर कितपत चिंतन करत असे? पर्यावरण संरक्षण, जल-वायू-मृदा प्रदूषण, पाणीटंचाई, पडीक जमीन विकास, जागतिक तापमानवाढ, सार्वजनिक आरोग्य, सर्वांना शिक्षण, कुपोषण, जागतिक नि:शस्त्रीकरण… या नि अशा समस्यांबद्दल संघशिबिरात तेव्हा आणि आजही चर्चा होते काय? संघाची नियतकालिके वा मासिके यांत काय दिसते? कोविडकाळात मंदिरे उघडण्यासाठीची आंदोलने, राममंदिर निर्माण, अनुच्छेद ३७०, सीएए-एनआरसी, मुस्लीम लोकसंख्या, मुस्लीम महिलांचे सशक्तीकरण, तलाकविरोध, गांधी-नेहरूंच्या कथित चुका यांबद्दलच मजकूर आढळतो. ‘विवेक’ या संघाचे मुखपत्र न म्हणवणाऱ्या नियतकालिकातही भारतीयांच्या, निदान हिंदू भारतीयांच्या जगण्याच्या समस्यांवर काही वाचायला मिळते काय?

तरीही, संघ वास्तव जीवनातील हिंदुहिताशी विसंगत असे भ्रामक हिंदुहिताचे तत्त्वज्ञान मांडून यशस्वी होताना का दिसून येतो? याचे उत्तर देताना कुरुंदकर लिहितात : ‘…मुस्लीम जातीयवादाच्या प्रश्नाबद्दल स्पष्ट व न्याय्य भूमिका घेतल्याशिवाय आणि मुस्लीम समाजातील कर्मठपणाच्या भिंतीला तडे गेल्याशिवाय गोळवलकरांचा पराजय होऊ शकणार नाही.’ हिंदुहितविरोधी असणाऱ्या संघाचा पराभव हा मुस्लीम समाजातील कर्मठपणा संपवला तरच होऊ शकतो, अशी मांडणी कुरुंदकरांनी केली. कुरुंदकरांची ही मांडणी ५० वर्षांपूर्वीची आहे- संघ सत्तेत येण्याची सुतराम शक्यता नसताना केलेली आहे. काँग्रेसचा वा राजकीय पक्षांचा कथित वा वास्तव मुस्लीम अनुनय हेच संघाच्या वाढीचे कारण असेल, तर आज संघ पूर्ण शक्तिनीशी सत्तेत असतानाही मुस्लीम आणि हिंदू एकच आहेत, त्यांचा डीएनए एकच आहे, किंवा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे कोणत्याही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही अशी जाहीर भूमिका सरसंघचालक का घेत आहेत?

कारण, सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, संघविचाराचे सरकार आज सत्तेवर आहे. आणि सामाजिक संघटना म्हणवून घेणाऱ्या संघासमोर एक मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

महागाईसारखे मुद्दे! 

काँग्रेस सत्तेत असताना संघाला कोणतीही भ्रामक मांडणी करून, मुस्लीम अनुनयाचा आरोप करून, एखाद्या अपयशाचे खापर काँग्रेसवर फोडून स्वत:चे जनसमर्थन कायम ठेवता येणे शक्य होते. हे भविष्यात शक्य होणार नाही. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला सत्तेतून पायउतार करताना नि संघ स्वंयसेवक मोदींना सत्तेवर बसवताना झालेले मतदान हे निव्वळ संघविचारांच्या मतदारांचे नव्हे, तर दैनंदिन जीवनातील मूलभूत भौतिक प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या आणि जगण्याचे प्रश्न सुटण्यात स्वत:चे खरेखुरे हित पाहणाऱ्या बहुसंख्य हिंदूंचे मतदान होते. त्या वेळी जनतेच्या जिव्हाळ्याचे भ्रष्टाचार आणि महागाई हे मुद्दे निवडणूक प्रचारात केंद्रस्थानी ठेवून २०१४ साली संघ परिवार सत्तेत आला हे महत्त्वाचे!

२०१४ नंतर काय झाले? वास्तव हिंदुहित साध्य होईल ही आशा दाखवत सत्तेवर बसवलेल्या संघ स्वयंसेवकास यात पूर्ण अपयश आले आहे. नोटबंदी, जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी, डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था, ७० वर्षांतील उच्चांकी बेरोजगारी, गगनाला भिडलेल्या पेट्रोल- डिझेल-खाद्यतेल-घरगुती गॅस यांच्या किमती, कोविड  महासाथीची अत्यंत निर्दय व नियोजनशून्य हाताळणी, लसीकरणाचा फज्जा याने जगात नाचक्की झाली आहे. ही यादी मोठी आहे. यातून पुढच्या काळात संघासमोर मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. सत्तेत नसल्याची वा सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना असल्याची सवलत मिळवून आता त्यांना हिंदुहिताच्या भ्रामक कल्पनांच्या आधारावर बहुसंख्य हिंदूंना आपल्याकडे तितक्या सहजी ओढता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालकांचे पंधरवड्यापूर्वीचे, तसेच ताजेही वक्तव्य पाहावे लागते.

म्हणून, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सामान्य भारतीय जनता वा बहुसंख्य हिंदू जनता, स्वत:चे हित किती लक्षात ठेवते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

लेखक अधिवक्ता असून राजकीय-सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

rajkulkarniji@gmail.com