|| संदीप ताम्हनकर मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम भारतात २०२६ च्या निवडणुकीपूर्वी होणार नाही, म्हणजे तसा बराच अवकाश! हाच अवधी आपल्या लोकप्रतिनिधित्वाचे लोकसंख्या-केंद्री निकष बदलण्यासाठी वापरता यावा, म्हणून हे टिपण. भारतात मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) आयोग - डीलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया- ही कायद्याने स्थापित संस्था आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ८१ नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधत्व असावे अशी तरतूद आहे. या आयोगाच्या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तसेच लोकसभेत किंवा विधानसभेतही या आयोगाच्या शिफारशींना बदलता येत नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आयोगाचे अध्यक्ष असतात आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी याचे सदस्य असतात. या आयोगाचे मुख्य काम म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या हद्दींची पुनर्रचना करणे. सध्या जम्मू काश्मीर आणि लडाख या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभेच्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेची काम चालू आहे. अशी पुनर्रचना ताज्या जनगणनेनुसार उपलब्ध लोकसंख्येच्या आकडेवारी नुसार केली जाते. १९५१ च्या जनगणनेनुसार १९५२ मध्ये लोकसभेच्या ४९४ जागा ठरवण्यात आल्या होत्या. त्या नंतर १९६१ मध्ये ५२२ खासदार आणि ३७७१ आमदारकीचे मतदारसंघ होते. १९७१ मध्ये लोकसभेच्या ५४३ जागा करण्यात आल्या आणि विधानसभेच्या ३९९७ जागा होत्या. शेवटचा बदल २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारी नुसार २००१ मध्ये करण्यात येऊन सध्याच्या लोकसभेचे संख्याबळ ५४४ आहे आणि ४१२३ आमदारकीच्या जागा आहेत. २००१ मध्ये भारताची लोकसंख्या एक अब्ज साडेसात लाख होती. २०११ मध्ये ‘सवासो करोड’ झाली आणि २०२१ मध्ये एक अब्ज चाळीस कोटी असण्याचा अंदाज आहे. १९७६ च्या आणीबाणी-कालखंडातील ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभेच्या जागा २००१ पर्यंत ५४३ एवढ्याच ठेवण्याचा निर्णय संसदेने घेतला होता. ८४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार २००१ मध्ये ५४४ ही खासदारांची संख्या गोठवण्यात आली तसेच पुढील पुनर्रचना २०२६ मध्ये करावी, असेही ठरले. ‘‘या २५ वर्षांत भरमसाठ लोकसंख्या वाढ असलेल्या राज्यांनी योग्य प्रयत्न करून कुटुंबनियोजन कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी करावा म्हणजे सर्व राज्यांना सामान न्याय मिळेल’’ असे २००१ मध्ये ठरवण्यात आले. थोडक्यात मागील ५० वर्षात देशाची लोकसंख्या अडीच पट वाढलेली असूनही त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या मात्र ५४४ एवढीच कायम आहे. २०२४ च्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकाही या सध्याच्या ५४४ जागांसाठीच होतील. २०२९ च्या निवडणुकांसाठी वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंदाजे ८५० हून अधिक मतदारसंघ असू शकतील (सध्या बांधकाम चालू असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील त्रिकोणी संसद भवनापैकी लोकसभा सदनात ८८८ जागांची बैठक व्यवस्था नियोजित आहे). सुमारे दहा लाख लोकसंख्येसाठी एक खासदार असावा असा भारतीय संकेत होता; त्या तुलनेत सध्या एकेका मतदारसंघात २० ते ३० लाख नागरिक आहेत. (याला छोटी आणि ६० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येची राज्ये अपवाद असून केवळ लाखभर लोकसंख्या असलेल्या लक्षद्वीपमधून एक खासदार संसदेत जातो.) इंग्लंड मध्ये दर एक लाख लोकसंख्येमागे एक खासदार आहे. अमेरिकेत सुमारे ७ लाख लोकांसाठी एक सिनेटर आहे. अंकगणित केले तर असे दिसते की, मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुमारे ३५० नवीन मतदारसंघ तयार होतील. एकट्या उत्तरप्रदेशातून लोकसभेचे एक पंचमांश म्हणजेच सुमारे १४५ खासदार निवडून दिले जातील. महाराष्ट्रातून ८४, पश्चिम बंगाल मधून ७३, बिहार मधून ७०, तामिळनाडूतून ५८, मध्य प्रदेशातून ५१, कर्नाटकातून ४९, राजस्थान मधून ४८, गुजरात ४४ आणि तेलंगाणा मधून २८ खासदार संख्या आणि मतदारसंघ होतील. केवळ दहा राज्यांमधून ८० टक्के खासदार संसदेत जातील. ईशान्येकडील राज्ये, केरळ आणि इतर छोट्या राज्यांमधून केवळ २० टक्के खासदार असतील. यामुळे देशात अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. बिहार मध्ये जननदर ३.१ आहे. उत्तर प्रदेशात २.७ आहे. केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक अशा प्रगत राज्यांचा जननदर १.७ आहे. तर संपूर्ण देशाची सरासरी २.१ आहे. मागील २५ वर्षांत गंगेच्या खोऱ्यातील व मुख्यत्वे हिंदीभाषक राज्यांत (गाय पट्टा) राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत काहीच विशेष साध्य केलेले नाही. याउलट दक्षिणेकडच्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढीचा दर चांगलाच आटोक्यात ठेवला. पण याचा प्रतिकूल परिणाम देशाच्या लोकशाहीवर होणार आहे. भरमसाठ लोकसंख्या असलेली हिंदीभाषक राज्ये- जी शिक्षण, आरोग्य, जननदर, बालमृत्यूदर, रोजगार, राहणीमान या सगळ्याच बाबतीत मागास आणि अप्रगत आहेत- अशा राज्यांमधील मतदार हे जास्त खासदार निवडून देणार. पंतप्रधान कोण होणार हे नेहमीप्रमाणे गाय पट्ट्यातील मतदार ठरवणार. या उलट प्रगतीच्या मापदंडावर सर्वच बाबतीत चांगली कामगिरी करणारे शिक्षित, सुजाण आणि सजग नागरिक मतदारांना मात्र लोकसभेत कमी जागांवर प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. म्हणजेच प्रगत राज्यांना चांगल्या कामगिरीबद्दल ‘शिक्षा’ म्हणून कमी लोकप्रतिनिधी आणि बिमारू राज्यांना ‘बक्षीस’ म्हणून जास्त प्रतिनिधित्व असा उरफाटा प्रकार होणार आहे. या परिस्थितीचा राजकीय फायदा कोणाला होणार हे स्पष्ट आहे. अर्थात आणखी १० वर्षांनी देशातील राजकीय परिस्थिती पूर्णत: बदललेली असू शकते कारण १० वर्षे हा मोठा कालखंड आहे. त्यामुळेच, भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाकडे याबाबतीत अधिक सुसंगत, न्याय्य आणि तार्किक धोरण असणे आवश्यक आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले राज्य. आपल्या राज्यघटनेने प्रौढ मतदानाचा सर्वांना समान अधिकार दिला ही अतिशय मौल्यवान बाब आहे. मात्र, केवळ वाढलेली लोकसंख्या हीच ज्यांची कामगिरी आहे अशा राज्यांना देशाचा नेता निवडण्याचा आणि पर्यायाने देशाचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार द्यायचा का असा प्रश्न आहे. मताधिकाराला धक्का न लावता प्रगतीच्या मापदंडांना अनुसरून राजकीय दृष्ट्या जागरूक, सुशिक्षित, सजग आणि सुजाण नागरिकांना केवळ त्यांच्याकडे लोकसंख्या नाही म्हणून देशाच्या राजकारणात दुय्यम ठरवायचे, हे अन्यायाचे आहे. या समस्येवर सर्व राजकीय पक्ष, राजकारणी, विचारवंत, न्यायक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि नागरिकांनी तटस्थ तोडगा काढण्याची आणि धोरण ठरवण्याची आज गरज आहे. ‘अमुक एवढ्या लोकसंख्येला एक लोकप्रतिनिधी असावा’ एवढा एकमेव निकष काळाच्या ओघात निरर्थक झालेला आहे. यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था, रोजगार, राहणीमान, दरडोई उत्पन्न, क्षेत्रफळ, भौगोलिक परिस्थिती, प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक सलगता अशा विविध निकषांची एक सारिणी बनवून प्रत्येक मुद्द्याचे अधिमूल्य (वेटेज) ठरवून त्यापुढे प्रत्येक राज्याची आकडेवारी मांडून त्यानुसार प्रत्येक राज्यांना ‘प्रगतीच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व’ मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करून सर्वानुमते अमलात आणली गेली तर ते भारत या संघराज्याच्या संकल्पनेला अनुसरून योग्य आणि न्यायोचित होईल. ‘जेरिमँर्डंरग’. क्रॅकिंग आणि पॅकिंग! ‘जेरिमँर्डंरग’ ही राज्यशास्त्रातील अतिशय प्रसिद्ध संकल्पना आहे. एलब्रिज जेरी हे अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानाच्या पाचव्या (जेम्स मॅडिसन या) अध्यक्षांचे उपाध्यक्ष असतानाच सन १८१४ मध्ये निधन पावले. सॅलॅमँडर हा घोरपड किंवा सरड्यासारखा एक उभयचर प्राणी असून याच्याकडे तुटलेले अवयव पुन्हा उगवून येण्याची अचाट क्षमता आहे. या जेरी महाशयांचा आणि सॅलॅमँडर प्राण्याचा परस्परांशी तसा काहीच संबंध नाही. पण बॉस्टन गॅझेट या वृत्तपत्राने जेरिमॅन्डर हा नवा जोडशब्द वापरला, त्याचा अर्थ आहे ‘एका विशिष्ट पक्ष किंवा गटासाठी निवडणुकीत सोयीस्कर राजकीय फायदा मिळवण्याच्या हेतूने मतदार संघांच्या हद्दीत बदल करणे.’ सर्वच राजकारण्यांप्रमाणे जेरी हे सुद्धा अवसरवादी भूमिका घेत असत.१८१२ मध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स राज्यात मतदारसंघांचे स्वत:ला सोयीस्कर असे पुनर्गठन करण्याच्या निर्णयावर या जेरी यांनी गव्हर्नर म्हणून सही केली होती. पुनर्रचना केलेल्या नकाशात सॅलॅमँडर प्राण्याचे चित्र असल्याचा भास होत असे. जेरिमँर्डंरगमध्ये दोन मुख्य युक्त्या वापरल्या जातात : ‘क्रॅकिंग’ आणि ‘पॅकिंग’. क्रॅकिंग म्हणजे विरोधकांना मतदान करणाऱ्या मतदारसंघाचे तुकडे करणे, तर पॅकिंग म्हणजे अनुकूल तुकडे नवीन मतदारसंघाला जोडणे किंवा नवा मतदारसंघ तयार करणे. हा प्रकार मतदारसंघ पुनर्रचनेत कोठेही होऊ शकतो. भारतातही! advsnt1968@gmail.com
