News Flash

न्यायालयीन लढाईपल्याड…

मराठा समाजातील मोठ्या प्रमाणात लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली व त्यापेक्षा जरा वरच्या पातळीत मोडतात.

|| हुसेन दलवाई

मराठा आरक्षणप्रश्नी न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढावी लागेलच; परंतु त्या न्यायालयीन लढाईचा शेवट होईपर्यंत थांबण्याऐवजी खदखदता असंतोष कमी करण्यासाठी काही उपाय सुचवू पाहणारे हे टिपण…

महाराष्ट्रात कृषी, औद्योगिक, शैक्षणिक तसेच आरोग्याचे प्रश्न अतिशय गंभीर बनले असताना, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही ज्वलंत बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी आपला निर्णय देताना, मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला मानण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, मराठा समाज हा राजकीयदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्याही सबळ आहे. त्याचप्रमाणे इंद्रा साहनी खटल्याचा उल्लेख करून ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देताच येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. हे लक्षात घेता, मराठा आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने न्यायालयातील लढाई चालू ठेवून त्याबाहेर काही उपाययोजना करणे शक्य आहे.

मराठा समाजातील मोठ्या प्रमाणात लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली व त्यापेक्षा जरा वरच्या पातळीत मोडतात. मराठा समाजातील लोकांना संघटित क्षेत्रातील जे रोजगार उपलब्ध होतात, ते पुरवणारे उद्योग नव्या आर्थिक धोरणामुळे बंद पडले आहेत. उदा. मराठा समाजातील लोक मोठ्या प्रमाणात कापड गिरण्यांत काम करायचे. त्या कापड गिरण्या बंद पडल्या. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात असलेला अभियांत्रिकी उद्योगही रोडावला. आपल्याकडे सेवा क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झाली. या सेवा क्षेत्रात वर उल्लेखलेल्या मराठा समाजाच्या मुलांना कसल्याही प्रकारची संधी मिळाली नाही, कारण त्यांना आवश्यक ती इंग्रजी भाषा व त्या त्या उद्योगातील आवश्यक ते प्रशिक्षण उपलब्ध नव्हते.

महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शाळांचे धोरण स्वीकारले गेल्याने मराठा समाजातीलच काय, सर्वच समाजांतील गरीब मुलेही शिक्षणापासून वंचित राहिली किंवा अर्धशिक्षित राहिली. ती मुले आज स्पर्धेमध्ये टिकताना दिसत नाहीत. त्यातही संघटित क्षेत्रातील उद्योग लयाला गेल्यामुळे थोड्या-फार प्रमाणात संधी उपलब्ध राहिल्या त्या असंघटित उद्योगांतच. अशा अवस्थेत, दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गातील समाजाला आरक्षण असल्याने त्यांच्यातील काही तरुणांना संधी मिळतात आणि आम्हाला नाही, अशी भावना मराठा समाजातील तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरली. त्यामुळे आपल्याला नोकऱ्यांची संधी फक्त आरक्षणाच्या आधारेच मिळू शकेल, असे त्यांचे पक्के मत बनले. त्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू झाल्याने तेथील सत्ताकारणातील त्यांचे अनिर्बंध वर्चस्व कमी झाले. मराठा समाजातील मुलांना शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या खासगी संस्थांनीही दरवाजे बंद केले. त्या खासगी संस्थांत प्रवेश घ्यायचा तर मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज असते.

या सर्व परिस्थितीचा साकल्याने विचार होणे अगत्याचे आहे. मराठा समाजातील काही घराण्यांनी सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठेवर आपली मांड पूर्णपणे पक्की केली आहे आणि त्यांना या गरीब मराठा तरुणांच्या परिस्थितीचा विशेष विचार करण्याची गरज वाटत नाही. खरे म्हणजे, सर्वच समाजात आज अतिश्रीमंत, श्रीमंत व गरीब असे वर्गीकरण झाले आहे. सर्व समाजांतील दुर्लक्षित, वंचित घटकांकडे सरकारचे पुरेसे लक्ष नाही, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. मराठा समाजातील तरुणांचा प्रश्न हा सामाजिक नसून तो खऱ्या अर्थाने आर्थिकच आहे. त्यांची पिळवणूक कोण करते, याचा विचार मराठा आरक्षणवादी चळवळीने करणे आवश्यक आहे. जातीच्या अभिनिवेशाने हा प्रश्न सुटणार नसून आर्थिक विकासासाठीच्या संघर्षानेच तो सुटू शकतो. उद्या आरक्षण मिळाले तरी किती जणांना नोकऱ्या मिळू शकतात, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आरक्षणाने काही दलितांना नोकऱ्या मिळाल्या; परंतु त्या नोकऱ्यांच्या बाहेर राहिलेला बहुसंख्य दलित हा गरिबीमध्ये खस्ता खातो आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. बढतीमध्ये आरक्षण हवे अशी मागणी करणारी मंडळी ज्यांना नोकऱ्याच नाहीत व ज्यांना शिक्षण मिळत नाही अशांचा कधीच विचार करीत नाहीत.

पहिलीपासून इंग्रजीचे शिक्षण देण्यासंबंधातील निर्णय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना झाला. त्या वेळी मीदेखील मंत्री होतो आणि रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री होते. हे धोरण आखताना- मराठी माध्यमाच्या शाळा शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक प्रबळ करणे व इंग्रजी शाळांचे आकर्षण कमी करणे, हे लक्ष्य होते. याचबरोबर मराठी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांना इंग्रजी भाषासुद्धा मराठीइतकीच अवगत व्हावी व त्या भाषेविषयीचा न्यूनगंड संपावा, तसेच इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व नाही या कारणास्तव ती मुले वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील विकासापासून वंचित राहू नयेत, हा उद्देश होता. परंतु पहिलीपासून इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देण्याच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली खरी; मात्र त्यासाठी आवश्यक शिक्षकवर्गाची भरती झाली नाही व त्याचे प्रशिक्षणही दिले गेले नाही. परिणामी, पहिलीपासून इंग्रजी शिकूनदेखील त्या भाषेवर मुलांना प्रभुत्व प्राप्त करता आले नाही आणि म्हणून ‘आम्ही नोकरीपासून वंचित राहतो’ अशी भावना बहुसंख्य समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये रुजली.

ज्या राज्यात बहुसंख्य समाज हा मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला राहतो, तेथील प्रश्न हे आरक्षणाने सुटू शकतील असे अजिबात म्हणता येणार नाही. मराठा समाजामध्ये सुमारे ६० टक्के लोक हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या स्थितीत आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या समाजाचे प्रश्न आरक्षणाने कसे काय सुटणार? ते सोडवायचे असतील, तर आर्थिक धोरणांत फार मोठ्या प्रमाणात बदल करणे गरजेचे आहे.

मराठा समाजातील बहुसंख्य लोकांकडे शेतजमीन आहे. अर्थात, त्यात अल्पभूधारकांचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. महाराष्ट्रात पाटबंधाऱ्यांचे पाणी सर्वांपर्यंत गेले नाही व असलेले पाणी मोठ्या प्रमाणात ऊस पिकासाठी वापरले गेले. त्यामुळे विशिष्ट वर्गाच्या लोकांच्याच शेतीचे उत्पन्न वाढले. परंतु कोरडवाहू शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहिला आणि त्या शेतीत त्याचे पोट भरेनासे झाले. महाराष्ट्रात साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त झाले व त्या साखरेचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यासाठी परदेशात साखर पाठवायची तर तेथील दराप्रमाणे ती पाठवावी लागते आणि म्हणून निर्यात होणाऱ्या साखरेला अनुदान द्यायचे व खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून राहायचे, असे तिरपागडे धोरण राबविले जात आहे. कडधान्य, तेलबिया, ज्वारी, भाज्या, फळे आदी पिकांना-लागवडीला थोडे जरी पाणी मिळाले, तर आज मोठ्या प्रमाणात विपन्न अवस्थेत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची- ज्यात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज आहे- त्यांची संपन्नता वाढेल. परंतु यासाठी कणखर, तसेच दारिद्र्य हटवण्याची स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाची नितांत गरज आहे. त्याचबरोबर कृषीआधारित उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात वाव देणे आवश्यक आहे.

मराठा समाजाच्या प्रश्नांना ताबडतोबीने हात घालण्याच्या दृष्टीने काही सूचना : (१) विनाअनुदानित धोरण बरखास्त करणे व सरसकट सर्व शाळांना अनुदान देणे. तसेच या शाळा अधिक चांगले शिक्षण देतील असे दिल्ली राज्य सरकारसारखे धोरण आखणे. (२) शालेय शिक्षणामध्ये इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी त्या विषयात शिक्षण घेतलेले विशेष शिक्षक किंवा शिक्षिका नेमणे आणि त्यांना ब्रिटिश कौन्सिलसारख्या संस्थेमार्फत योग्य ते प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. (३) खासगी शैक्षणिक संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीय संस्थांमध्ये गरीब मुलांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देणे. (४) आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबातून आलेल्या मुलांना बालवाडीपासून पदव्युत्तर पातळीपर्यंत पूर्णपणे मोफत शिक्षण देणे. (५) आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांतील मुलांना वह््या, पुस्तके व गणवेशासाठी दर वर्षी आर्थिक मदत करणे. (६) ‘सारथी’, ‘महाज्योती’ यांसारख्या संस्थांना आवश्यक ते आर्थिक पाठबळ देणे. (७) आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातून आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करावे. (८) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम करून जी तरुण मंडळी उद्योगधंदा करू इच्छित असतील त्यांना आर्थिक सहकार्य करणे.

हे करत असताना, मराठा समाजाबरोबरच मुस्लीम व इतर समाजांतील गरिबांनाही सवलत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच सर्वच ठिकाणी जाती-धर्माच्या भिंती उभ्या करण्याऐवजी समाजातील त्या त्या जाती-धर्माच्या लोकांची संख्या लक्षात घेऊन सर्व जिल्ह्यांत गरीब विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह एकत्र उपलब्ध करावे. म्हणजे समाजातील ऐक्यही कायम राहील. ‘सारथी’, ‘महाज्योती’ यांसारख्या संस्थांचेही त्याच दृष्टीने एकत्रीकरण करता येईल. गरीब मुलांमध्ये वेगळेपणाची भावना रुजविण्याऐवजी एकात्म व एकसंध महाराष्ट्र उभा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

मराठा आरक्षणप्रश्नी न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढावी लागेलच; परंतु त्या न्यायालयीन लढाईचा शेवट होईपर्यंत थांबण्याऐवजी वर सांगितलेल्या उपायांची अंमलबजावणी झाल्यास समाजामध्ये असलेला असंतोष कमी होईलच, शिवाय या परिस्थितीचा फायदा उठवणाऱ्या जातीयवादी शक्तींचा बिमोड होईल.

लेखक माजी राज्यसभा सदस्य आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 17, 2021 12:08 am

Web Title: maratha reservation question court battle agriculture in maharashtra industrial educational health issues socially backward akp 94
Next Stories
1 दिसावे ‘तेल’चित्र नवे!
2 ‘एमपीएससी’ अकार्यक्षम का?
3 समस्तर प्रवेशावर आक्षेप कशाला?
Just Now!
X