नीलम गोऱ्हे
‘पेगॅसस’ प्रकरणात सरकार कोणतीही माहिती देत नसल्याने संशय वाढतो आहेच. पण खासगीपणाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे मान्य केला असताना आपल्याकडे पाळतीच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे..   

इस्रायलस्थित ‘एनएसओ ग्रुप’ या कंपनीने तयार केलेल्या पेगॅसस या सॉफ्टवेअरचा गैरवापर करून सुमारे तीनशे भारतीय नागरिकांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. विशेष म्हणजे हे सॉफ्टवेअर अधिकृतरीत्या फक्त ठरावीक देशांच्या सरकारांनाच विकलं गेल्याचं निर्मात्या कंपनीचं म्हणणं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच देशातील पत्रकार, विरोधी पक्षातील नेते, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री/खासदार, उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय एनजीओंचे भारतातील संचालक आणि परदेशी दूतावासातील अधिकारी यांची हेरगिरी करून त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचं हनन करत आहे. ही धक्कादायक आणि चिंतेची बाब आहे.

‘फॉरबिडन स्टोरीज्’ हे फ्रान्समधून चालवलं जाणारं प्रसिद्ध आंतरजालीय संस्थळ. सत्तेचा आणि बळाचा वापर करून ज्या पत्रकारांच्या जीवितास धोका निर्माण केला जातो किंवा ज्यांना तुरुंगात डांबलं जातं, अशा पत्रकारांच्या बातम्या हे संस्थळ प्रसिद्ध करतं. या संस्थळानं अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या ब्रिटनस्थित एनजीओच्या सहयोगानं व जगभरातील अन्य १७ नावाजलेल्या माध्यम संस्थांबरोबर शोधपत्रकारिता करून ‘पेगॅसस’ वापराबाबतच्या माहितीचं सखोल विश्लेषण केलं आहे. त्यामुळे या संदर्भातील सगळ्या गोष्टी खातरजमा करूनच केलेल्या असणार असं मानण्यास पुरेपूर वाव आहे.

पेगॅसस हे लष्करी दर्जाचं ‘स्पायवेअर’ आहे. बॉम्ब, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान किंवा शस्त्रास्त्र यांची निर्यात करण्यासाठी जशी परवान्याची आवश्यकता असते, तसा परवाना पेगॅससच्या निर्यातीसाठी आवश्यक आहे. सामान्यत: हे स्पायवेअर दहशतवादी यंत्रणा किंवा देशविघातक कारवाई करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारांविरुद्ध माहिती जमवण्यासाठी वापरलं जातं. परंतु इथे मात्र मोदी सरकारने पत्रकार, स्वत:चेच खासदार/मंत्री, विरोधी पक्षांतील नेते, घटनानियुक्त अधिकारी यांच्याविरुद्ध याचा वापर केला, हे आता उघड झालं आहे.

हे सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासून माध्यमांची मुस्कटदाबी, नागरिकांच्या विशेषत: सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं हनन आणि संस्था ताब्यात घेणं (इन्स्टिटय़ूशन कॅप्चिरग) हा प्रकार राजरोस सुरूच आहे. आज देशात, सत्तेला निर्भीडपणे प्रश्न विचारणारे, आंदोलनं करणारे आणि सरकारच्या धोरणांची चिरफाड करून त्यामागील सत्य बाहेर आणण्याचं काम करणारे मोजकेच पत्रकार, कार्यकर्ते, विचारवंत आहेत. असं काम करणाऱ्याही मोजक्याच एनजीओ आहेत. या सगळ्यांचा आवाज बेकायदा मार्गाने दाबण्यासाठी आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे.

‘सामाजिक करारा’चा दुरुपयोग

लोकशाहीमध्ये नागरिक व सरकार यांच्यातील परस्परसंबंध सामाजिक करारामार्फत (सोशल कॉन्ट्रॅक्ट) निश्चित केलेले असतात. रुसोनं सांगितलेल्या सामाजिक करार सिद्धान्तानुसार, प्रत्येक व्यक्तीनं स्वतंत्ररीत्या आपले काही मूलभूत अधिकार सोडून ते सामुदायिकरीत्या पुन्हा स्वीकारलेले असतात. व्यक्ती म्हणून लाभलेले परिपूर्ण (अ‍ॅब्सोल्यूट) स्वातंत्र्य सोडून देत आपण सामूहिक स्वातंत्र्य स्वीकारलं आहे. उदा. स्वत:चं संरक्षण स्वत:च करण्याऐवजी आपण संस्थात्मक पोलीस, सैन्यदल या व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत. नागरिकांचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि सर्वाना समान वागणूक देण्यासाठी सरकारनं कटिबद्ध असायला हवं.

परंतु इथे मात्र सामाजिक कराराचा दुरुपयोग करून सत्तेच्या बळाचा वापर विरोधातील आवाज बंद करण्यासाठी केला जात आहे.

खासगीपणाचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयानं ‘पुट्टस्वामी खटल्या’त दिलेल्या निर्णयानुसार खासगीपणा (प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार आहे. या निर्णयानुसार एखाद्या संशयास्पद व्यक्तीवर हेरगिरी करायची असल्यास त्यासाठी कायदा आणि नियम असणं आवश्यक आहे. खेदाची बाब अशी की, अशा कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था/ कायदा सध्या तरी अस्तित्वात नाही. उलट पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचा अभाव आहे. सध्याची व्यवस्था अत्यंत तोकडी असून त्यावर कोणाचंही ठोस नियंत्रण नाही.

आजघडीला कोणत्याही व्यक्तीवर पाळत ठेवायची असल्यास फक्त गृहसचिवाची परवानगी लागते. तसेच अशा पाळतीविरुद्ध दाद मागायची असल्यास ज्या तीन सदस्यीय समितीकडे जावं लागतं, त्यात स्वत: गृहसचिव एक सदस्य आहेत. म्हणजेच पाळत ठेवण्याची परवानगी देणारा आणि त्या संदर्भातील विवादनिवारण करणाराही तोच अधिकारी. असे हे अधिकार कार्यपालिकेतील विशिष्ट अधिकाऱ्याकडे केंद्रित झाले आहेत.

थातूरमातूर उत्तरं

प्रसिद्ध होत असलेल्या नवनवीन माहितीवरून हे प्रकरण अतिशय गुंतागुंतीचं आणि गंभीर आहे. जगभरातील १४ राष्ट्रप्रमुखांवर या पेगॅसस स्पायवेअरमार्फत पाळत ठेवण्यात येत होती. या स्पायवेअरचा वापर आपल्या देशातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणं, राज्यातील सरकारं अस्थिर करणं अशा कारणांसाठीदेखील झाला असल्याची माहिती मिळाली आहे. एकंदरीत भारतातील कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद आणि माध्यमं अशा लोकशाहीच्या चारही स्तंभांवर या स्पायवेअरद्वारे हल्ला करण्यात आला आहे. परंतु आश्चर्याची आणि त्याच वेळी चिंतेची बाब अशी आहे की, केंद्रातील मोदी सरकार मात्र या संदर्भातील प्रश्नांची उत्तरं देण्याऐवजी किंवा शंकासमाधान करण्याऐवजी थातूरमातूर युक्तिवाद करून पळ काढत आहे.

केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्र्यांनी भारत सरकारनं पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर विकत घेतल्याच्या प्रश्नाला ना दुजोरा दिला, ना नकार. २०१९ मध्ये राज्यसभेत या संदर्भात लक्षवेधी चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. त्या वेळेसदेखील केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्र्यांनी ठोस उत्तर न देता उडवाउडवीची उत्तरं दिली होती. भारताच्या बदनामीसाठी हे सर्व प्रकरण विदेशी माध्यमांनी रचलं असल्याचा सरकारचा दावा अत्यंत हास्यास्पद आहे. भारतीय लोकशाहीच्या चारही स्तंभांवर सायबर हल्ला होऊनदेखील सरकारमधील मंत्री पेगॅसस आणि एनएसओ कंपनीचा बचाव करत आहेत, हे अनाकलनीय आहे.

पेगॅसस प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, यास हेरगिरीऐवजी ‘हॅकिंग’च म्हणायला पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२००० मधील कलम ४३ आणि ६६ नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या संगणकातील अथवा फोनमधील माहिती चोरणं, व्हायरस पसरवणं, हे हॅकिंगच्या व्याख्येत बसतं. त्यामुळे उच्चपदस्थ मंत्री, अधिकारी, नेते, न्यायाधीश अशा भारतीय नागरिकांवर पाळत ठेवणं, त्यांच्या फोनमधील अत्यंत खासगी डेटा हॅक होणं ही राष्ट्रीय सुरक्षेची बाब आहे. अशी हेरगिरी परकीय शक्तींनी केली असल्यास किंवा त्यांच्यात असे करण्याची ताकद असल्यास आणखी गंभीर चिंतेची बाब आहे.

उद्देश काय?

या बाबतीत गोपनीय माहितीची आणि व्यक्तींची सुरक्षा हे केंद्र सरकारचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री किंवा माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री यांनी मुद्दा कितीही भरकटवण्याचा प्रयत्न केला तरीदेखील माहिती तंत्रज्ञान समिती वा संयुक्त संसदीय समितीद्वारे याची सखोल चौकशी करणं, ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. अन्यथा प्रकरण न्यायालयात जाईल. या हॅकिंगचा उद्देश नेमका काय होता व त्याचे कर्ते-करवते कोण, हे स्पष्ट होईपर्यंत केंद्र सरकारकडे संशयाची सुई वळलेली राहणारच.

लष्करी शस्त्रास्त्रांच्या दर्जाचं सॉफ्टवेअर वापरून केलेली ही हेरगिरी म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वावरचा हल्ला आहे. येत्या काळात अशा प्रकारचे सायबर हल्ले अधिक प्रगत आणि निष्णात होणार आहेत. यासाठी नागरिकांना सक्षम विवाद निवारण यंत्रणा तयार करण्याची आणि सुरक्षा प्रदान करण्याची गरज आहे. हे केंद्र सरकारचं काम आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी हेरगिरी ठेवण्याच्या यंत्रणेबाबत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित होणं ही काळाची गरज झाली आहे.

लेखिका महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.