|| डॉ. विजय पांढरीपांडे बारावीचे निकाल ३१ जुलैपर्यंत लावण्याची मुदत पाळली जाईलच; पण विज्ञान तसेच व्यावसायिक शाखांतील पदव्या, पदव्युत्तर पदव्या सालाबादप्रमाणे दिल्या जातील त्याही लेखी वा प्रयोग-परीक्षांचे गांभीर्य पाळल्याविनाच! हे गांभीर्य कमी होण्याची प्रक्रिया आधीपासूनचीच, ताजे निमित्त करोना. शिक्षण क्षेत्राला ‘ज्ञानसंपादना’चे गांभीर्य कळावे, ही जबाबदारीदेखील केवळ सरकारचीच मानायची का? बरीच चर्चा झाल्यानंतर अखेर दहावी, बारावीच्या निकालाविषयीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. ३१ जुलैपर्यंत बारावीचे निकाल लावा, असा आदेश केंद्रीय व राज्य मंडळांना न्यायालयाने दिला आहे. या महत्त्वाच्या परीक्षेच्या निकालासाठी चर्चेत असलेले निकष बघितल्यास सहज लक्षात येते की मुलांना कसे तरी पास करायचे आहे, कसे तरी वर ढकलायचे आहे. कसे तरी निकाल लावायचे आहेत! हे ‘कसे तरी’चे धोरण आतापर्यंत शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, सगळीकडेच पसरले आहे. जास्तीत जास्त गुण असलेले तीन विषयच गृहीत धरायचे, ड्रॉइंगचे गुण वेगळे द्यायचे, नापास होत असतील तर पाच, दहा जादा (ग्रेस) गुण द्यायचे, प्रॅक्टिकल वा होमवर्कच्या नावाखाली गुण उधळायचे असे हे सैल धोरण आहे. याचा अर्थ करोना नव्हता तेव्हा सर्व काही ठीकठाक होते का? तर तसेही नाही. अनेकांना बोर्डात शंभर टक्के गुण मिळतात. आताही मिळतील. नव्वद टक्क्यांच्या वर गुण मिळवणाऱ्या हुशार, प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांची संख्या तर लक्षणीय असते! एकूणच विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका अन् त्यांची प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता याचा अर्थाअर्थी संबंध नसतो हे उघडे गुपित आहे. म्हणूनच या परीक्षेवर अवलंबून न राहता पुन्हा प्रवेश परीक्षा घ्याव्या लागतात. या प्रवेश परीक्षा म्हणजे लाखो, कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार असतो. त्यामागे ‘ट्युशन इंडस्ट्री’चे छुपे पाठबळ असते ते वेगळे! हे राक्षस आपणच निर्माण केले आहेत. प्रश्न शिक्षण क्षेत्राच्याही बेफिकिरीचा प्रश्न फक्त दहावी, बारावीच्या परीक्षा मंडळांपुरताच मर्यादित नाही. बीएस्सी, एमएस्सी, बीई, एमई, एमबीबीएस अशा पदव्या वा पदव्युत्तर पदव्यांच्या शिक्षणात परीक्षेची- किंवा मूल्यमापनाची- कितीतरी अंगे असतात. प्रॅक्टिकल, ट्युटोरिअल, मिनी प्रोजेक्ट, अंतिम वर्षाचे प्रोजेक्ट, त्यावर प्रबंध लेखन. गेल्या दोन वर्षांत या सर्व क्षेत्रांत आनंदी आनंद आहे! खरे तर पहिल्या सहा महिन्यांत करोनाने जे काही शिकवले त्यापासून आपण तातडीने सावध व्हायला हवे होते. नवे पर्याय शोधायला हवे होते. म्हणजे शंभर टक्के परिणामकारक नसले तरी बरेच काही साध्य करणे शक्य होते. पण तेव्हा शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यापीठ प्रशासन सुस्त होते. बेफिकीर होते. ‘लॉक-अनलॉक’ ची अनिश्चितता, रोजच्या रुग्णवाढीच्या व मृत्यूच्या आकड्यांची भीती, वाढत्या रोगप्रसाराचा सामना करण्यासाठी असमर्थ असलेली आरोग्य यंत्रणा, शासन व्यवस्थेतील अजागळपणा, निर्णय घेण्यात अक्षम असलेले प्रशासन यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शिक्षण क्षेत्राला सध्या आलेली मरगळ! नवे तंत्रज्ञान वापरायचे तर त्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, इंटरनेट बँड विड्थ, खेड्यापाड्यांत स्मार्ट फोन/ लॅपटॉपची कमतरता या अडचणींमुळे आपण मागे पडलो. सरकार अत्यावश्यक आरोग्य सुविधांचा विचार करणार की ‘तुलनेने दुय्यम’ (!) ठरवल्या जाणाऱ्या, शिक्षणाच्या गरजांकडे लक्ष देणार? तसेही आग लागल्यावर विहीर खोदण्याचे आपले धोरण. त्यामुळे सगळे स्वस्थ बसले. वास्तविक पाहता या काळात, शिक्षणालाच वाहिलेल्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या वापरण्यातून बरेच काही शक्य होते. तसेही खासगी वाहिन्यांना फारसे काही काम नव्हते. काही एनजीओ, उद्योग समूह यांच्या मदतीने अन् तज्ज्ञांच्या साह््याने शाळांसाठी वेगळे, पदवीसाठी वेगळे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी वेगळे, असे शिक्षणाला वाहिलेले चॅनल्स आपण निर्माण करू शकलो असतो. या यंत्रणेद्वारे उत्तम प्राध्यापक, तज्ज्ञांची मदत घेता आली असती. प्रॅक्टिकलही दाखवता आले असते. करोनाचे नियम पाळून चित्रवाणी- स्टुडिओत ते शक्य होते. पण ते कुणाला सुचले नाही. त्याची गरजही कुणाला भासली नाही. २०२०, २०२१ साली पदवी घेतलेले इंजिनीअर, डॉक्टर कोणत्या दर्जाचे असतील? फोनवर बोलताना माझ्या एका ज्येष्ठ डॉक्टर मित्राने सांगितले की, सर्जरीत एमएस करणाऱ्या पदव्युत्तर डॉक्टरने एकही सर्जरी केली नसणार, किंवा नेत्रतज्ज्ञाने एकही डोळ्याचे ऑपरेशन केले नसणार या करोना काळात. त्याचे म्हणणे चुकीचे असल्यास चांगलेच; पण कसे तरी ‘गुणदाना’चे सूत्र वापरून त्यांना एमएस किंवा एमडीची पदवी मिळणार! तीच कथा अभियंत्यांची. अंतिम वर्षाच्या प्रोजेक्टला बरेच गुण असतात. तिथे काही तरी कॉपी-पेस्ट करून, काही तरी सबमिट करून, कशी तरी तोंडी परीक्षा घेऊन, विद्यार्थ्यांना ‘दे धक्का’ म्हणून ढकलले आहे. प्रयोगशाळा बंद, त्यामुळे प्रयोगही झाले नाहीत. झाले ते चटावरचे श्राद्ध उरकल्यासारखे! जे शिक्षणच प्रत्यक्ष अनुभवावर, ‘प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग’वर अवलंबून असते त्या अभ्यासक्रमांच्या पदव्या करोनाकृपे सर्रास दान करण्यात आल्यास याचा परिणाम पुढे करिअरवर, उद्योग क्षेत्रावर, व्यावसायिक आलेखावर न झाला तरच नवल! संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल तर न बोललेच बरे. आधीही सगळे काही ठीक होते असा दावा नाही. गेल्या तीन-चार दशकांत विद्यापीठीय संशोधनाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पार घसरला आहे. अगदी ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांतदेखील ७०-८० च्या दशकात पीएचडीचे जितके कडक नियम होते, ते तसे राहिले नाहीत हे परीक्षक या नात्याने मी अनुभवले आहे. ‘कट- कॉपी- पेस्ट’चा जमाना आला आहे. संशोधनात, नावीन्याचा, ओरिजिनल योगदानाचा अभाव दिसून येतो. अनेकांच्या चोऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पकडल्या गेल्या आहेत. अनेक मुलाखती घेताना आलेल्या स्वानुभवातील एक निरीक्षण असे की, प्रबंध लिहून पदव्या घेतलेले विद्यार्थी, मुलाखतीच्या वेळी तो प्रबंध आणतच नाहीत. दाखवतच नाहीत. एरवी आमच्या काळात, प्रत्येक मुलाखतीच्या वेळी आम्ही आमचे प्रबंध, रिसर्च पेपर्स आधी दाखवत असू अभिमानाने! आता उमेदवाराला भीती वाटते, आपले अन् आपल्या मार्गदर्शकाचे पितळ उघडे पडेल याची! साहजिकच करोनाकाळात संशोधन प्रक्रिया थंड पडली असणार. तरीही करोनाकाळात किंवा पुढे, पदवीदान समारंभात शेकडो विद्यार्थ्यांना पीएचडी पदवी मात्र मिळणार, ‘सालाबादप्रमाणे यंदाही’ या न्यायाने! ‘तुम्हाला एखादे राष्ट्र दुबळे करायचे असेल तर तिथले सैन्य, तिथली अर्थव्यवस्था दुबळी करण्याची गरज नाही. तिथली शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी केली तरी पुरे!’ अशा अर्थाचे प्रसिद्ध वचन आहे. आता तरी आपण या खिळखिळ्या शिक्षण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. फक्त सरकारी यंत्रणेवर, निर्णयांवर अवलंबून चालणार नाही. अनेक शिक्षण संस्था, विद्यापीठे स्वायत्त आहेत. काय उपयोग या स्वायत्ततेचा? समस्येचे उत्तर दुसऱ्या कुणाच्या हातात नसते. ते आपल्याच हातात, आत, घरात असते. पण खेदाची बाब अशी की ज्या पुढच्या तरुण (भविष्याचे, देशाचे आधारस्तंभ वगैरे) पिढीसाठी हे गुणवत्तेचे व्रत करायचे, त्यांनाच ते नको आहे! त्यांनाही सगळे सहजसाध्य पद्धतीने, कष्ट न करता, ‘कसे तरी’ या मंत्रानेच हवे आहे. कसे तरी पास करा, कशी तरी पदवी, नोकरी द्या, बढती द्या, अशी लाचार वृत्ती बळावत चालली आहे. ज्यांना परिश्रमाची, गुणवत्तेची चाड आहे, त्यांना कुणी विचारत नाही- ते अल्पसंख्याक ठरतात आणि त्यांचा आवाज दाबला जातो. त्यांचे कुणी ऐकत नाही. तरीही आपल्या देशात सशक्त लोकशाहीचे गोडवे गायले जातात! कुणी, केव्हा बदलायचे हे सगळे? लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. vijaympande@yahoo.com
