|| मिलिंद मुरुगकर ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अन्य अनेक सरकारप्रमुखांप्रमाणे नियमित पत्रकार परिषदा घेत असते तर?’ हा प्रश्न आजही अप्रस्तुत ठरत नाही, कारण ‘लोकशाही व्यवस्था अबाधित असत्या तर?’ यासारख्या प्रश्नांशी त्याचा संबंध आहे आणि माध्यमे, पत्रकार, सरकारी यंत्रणांमधील तज्ज्ञ या सर्वांचेच लोकशाहीतील रूप कसे असावे, याच्याशीही. जगभरातील अनेक देशप्रमुखांप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नियमित पत्रकार परिषदा घेत असते तर? त्यामुळे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने झालेली मनुष्यहानी, मानसिक त्रास आणि शारीरिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर टळले असते का? दुर्घटना घडून गेल्यानंतर- ती टाळता येण्यासाठी काय करायला हवे होते, यावर फार विचार करणे हा अनेकदा निव्वळ काथ्याकूट वाटू शकतो. वैयक्तिक जीवनातील अनेक दुर्घटना अशा असतात, की घडलेल्या चुकांबद्दल अपराधीपणाची भावना बाळगणे हे फारसे फलदायी ठरत नाही. अपराधित्वाच्या ओझ्याखाली मानसिक खच्चीकरण होण्याचीच शक्यता जास्त असते. पण सार्वजनिक प्रश्नाबद्दल असे नसते. तिथे घडलेल्या चुकांची खुली चर्चा आवश्यक असते. चुकांची जबाबदारीही निश्चित करणे आवश्यक असते. असे घडले तरच, भविष्यात अशा चुका घडू नयेत यासाठीच्या उपाययोजना आखणे शक्य होते. म्हणून वर उपस्थित केलेला पत्रकार परिषदेचा मुद्दा प्रस्तुत ठरतो. या ठिकाणी अमेरिकेचे पायउतार झालेले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उदाहरण घेता येईल. सुरुवातीला करोनाबद्दल ट्रम्प यांनी कमालीची बेफिकिरी दाखवली. मुखपट्टी न घालणे याला शूरपणा मानले गेले. सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सल्ल्यांची टिंगल करण्यात आली. करोनाचा प्रकोप वाढू लागल्यावर हा ‘चिनी विषाणू’ आहे असे सांगून राष्ट्रभावना चेतवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रभावी आरोग्यव्यवस्था उभारण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याची फार मोठी किंमत अमेरिकेतील जनतेला मोजावी लागली. पण दोन गोष्टी अमेरिकेच्या जनतेच्या बाजूच्या ठरल्या. अमेरिकेतील माध्यमांनी ट्रम्प यांचे अंकित होणे नाकारले आणि दुसरे म्हणजे, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पत्रकार परिषदा घेणे टाळता आले नाही. अमेरिकेतील निर्भीड पत्रकारांनी ट्रम्प यांना अत्यंत टोकदार प्रश्न विचारले. ट्रम्प यांनी अडचणीचे प्रश्न घेणे टाळायचा अर्थातच प्रयत्न केला. ते पत्रकारांशी अनेकदा असभ्यपणे वागले. त्यांनी पत्रकारांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. पण पत्रकार बधले नाहीत. राष्ट्राध्यक्षांना पत्रकार परिषदांपासून पळ काढण्याचे स्वातंत्र्य अमेरिकेतील लोकशाहीत नाही. राष्ट्राध्यक्षांना पत्रकार परिषद घेणे कितीही नकोसे वाटले तरी, त्यांनी तसे करणे हे मानहानीकारक ठरू शकते. हा संकेत अमेरिकेतील जनतेत खोलवर रुजला आहे. विशेषत: देश करोनासारख्या राष्ट्रीय संकटात असताना तर पत्रकार परिषद घेणे हे अत्यावश्यक मानले गेले. त्यानुसार ट्रम्प यांना नियमित पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागल्या. याचा जनतेला फायदा असा झाला की, करोना या विषयाचे महत्त्व कधीही कमी झाले नाही. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला कितीही घोडचुका केल्या तरी जनतेला लस लवकर उपलब्ध होईल यासाठी त्यांनी पावले उचलली. पुढे जो बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर ही प्रतिक्रिया गतिमान झाली आणि परिणामी आज अमेरिकेतील निम्म्याहून अधिक जनतेला करोनापासून लशीचे संरक्षण मिळाले आहे. आणि आता या लोकांनी मुखपट्टीदेखील वापरण्याची गरज नाही, असा वैद्यकीय सल्ला देण्यात आला आहे. आपल्याकडे, करोनाच्या पहिल्या लाटेत पंतप्रधान मोदींनी दिवे लावणे, थाळ्या वाजवणे असे (त्यांच्या मते ) लोकांचे मनोधैर्य उंचावणारे कार्यक्रम लोकांना दिले. लोकांनीही त्यांना भरघोस प्रतिसाद दिला. मोदींनी कडक टाळेबंदी जाहीर केली. या साऱ्यातून यापुढे करोनाविरुद्धच्या लढाईत ते भारताचे सरसेनापती म्हणून काम करतील असेच एका अर्थी घोषित केले गेले. पुढे ‘करोनाविरुद्धच्या लढाईत भारताने विजय मिळवला’ असेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाहीर केले. भाजपने या विजयाचे (?) श्रेय मोदींच्या नेतृत्वाला दिले. पण या सर्व काळात पंतप्रधान कधीही पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले नाहीत. तसे ते गेले असते तर पत्रकारांनी त्यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न जरूर विचारले असते. पंतप्रधानांना ते त्रासदायक जरी ठरले असते तरी भारतीय जनतेला त्याचा मोठा फायदा झाला असता. ३०-४० लाख लोकांच्या कुंभमेळ्याला तुम्ही परवानगी का देत आहात, हा प्रश्न निश्चितपणे पंतप्रधानांना विचारला गेला असता. त्यामुळे पंतप्रधानांवर असलेले हिंदुत्वाचे दडपण त्यांना झुगारणे भाग पडले असते. लोकांच्या आरोग्यापेक्षा धर्मश्रद्धा महत्त्वाची- असे पंतप्रधान म्हणू शकले नसते. पारलौकिक श्रद्धा आणि लोकांचे आरोग्य (इहवादी गोष्ट) यांमध्ये पंतप्रधानांना ठामपणे इहवादी म्हणजेच सेक्युलर भूमिका स्वीकारावी लागली असते. आणि फार मोठा अनर्थ टळला असता. आज केंद्र सरकार काही नेमक्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. देशात लशींचा तुटवडा असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लशींची निर्यात का होऊ दिली गेली? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारत सगळ्या जगासाठी लसनिर्मिती करणारा कारखाना असण्याची क्षमता असणारा देश असताना आपण लस उत्पादकांकडे वेळेत मागणी का नाही नोंदवली? त्यांना भांडवल का नाही उपलब्ध करून दिले? परदेशी कंपन्यांशी तातडीने खरेदी करार का नाही केले? पत्रकार परिषदा झाल्या असत्या तर त्यांत हे सर्व प्रश्न पंतप्रधानांना खूप आधी विचारले गेले असते. पंतप्रधानांना पावले उचलावी लागली असती. आज बहुसंख्य लोकांना लशीअभावी टांगत्या तलवारीच्या धाकात दीर्घकाळ वाट पाहावी लागली नसती. करोनाकाळात मुखपट्टी न घालता घेतल्या गेलेल्या लाखांच्या सभांबद्दलदेखील पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असते आणि कदाचित भाजपलाही, बंगालमधील निवडणुका कमीत कमी टप्प्यांत घ्याव्यात अशी मागणीही करावी लागली असती. प्रश्न फक्त पंतप्रधानांनी न घेतलेल्या पत्रकार परिषदांचा नाही. अमेरिकेत अँथनी फौचींसारख्या तज्ज्ञाकडे करोनासंदर्भातील सर्व धोरणांची धुरा होती. राष्ट्राध्यक्षांबरोबर पत्रकार परिषदेत तेदेखील हजर असत. प्रसंगी राष्ट्राध्यक्षांचे चुकीचे वक्तव्य खोडण्याचेदेखील धैर्य त्यांनी दाखवले. अशा- सरकारपुढे न झुकणाऱ्या- ताठ कण्याच्या संस्था असणे हेच तर लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. करोनाकाळात लोकांशी पत्रकार परिषदेद्वारे नेहमी दुतर्फा-संपर्कात असणारा असा एखादा अधिकारी असता, तर ऑक्सिजन निर्मितीसंदर्भात केल्या गेल्या शिफारशींचा प्रश्न खूप आधीच जनतेसमोर आला असता. सरकारदेखील खूप आधीच हलले असते. कारण अशा पत्रकार परिषदा होत आहेत म्हटल्यावर पत्रकारांनादेखील अभ्यासपूर्ण, टोकदार प्रश्न विचारायला प्रोत्साहन मिळते. पण ट्रम्प काय किंवा नरेंद्र मोदी काय, या दोन्ही नेत्यांना लोकांनी एका विशिष्ट मानसिकतेतून निवडून दिले होते. ‘पुरे झाली ती लोकशाही. आता आम्हाला जलद आणि कठोर निर्णय घेणारा प्रबळ नेता हवा आहे’ - अशा भूमिकेतूनच लोकांनी त्यांना निवडून दिले. लोकशाहीविरोधी मानसिकतेतून नेत्यांना निवडून दिलेले असेल, तर मग त्या नेत्याला जाब तर सोडाच, प्रश्न विचारण्याचा अधिकारदेखील आपण गमावून बसतो. नोटबंदीचा निर्णय पूर्ण फसला आणि त्याची जबर आर्थिक किंमत देशाने दिली. पण तरीही पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला धक्का बसला नाही; कारण आपण पंतप्रधानांना निवडूनच यासाठी दिले होते की एक कणखर नेता सत्तेवर आल्यास भ्रष्टाचाराचा, काळ्या पैशाचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल. म्हणून नोटबंदीसारखा निर्णय हा आपल्या अंगावर रोमांच उभे करणारा निर्णय होता; कारण आपल्याला हवे तेच मोदी करत होते. मग त्यांना दोष कसा देणार? हा निर्णय त्यांनी कोणत्या अभ्यासाच्या आधारे घेतला, कोणत्या तज्ज्ञांना विचारून घेतला, असे प्रश्न विचारणे आपल्याच मानसिकतेत बसणारे नव्हते. लोकशाहीतील व्यवस्था, तज्ज्ञ मंडळींचा अधिकार या साऱ्याला न जुमानता बेधडक निर्णय घेणारे नेतृत्व आपल्याला खूप भावते. ते शूरपणाचे कृत्य वाटते. पण लोकशाहीतील शौर्य हे वेगळ्या प्रकारचे असते. ते कठीण काळात पत्रकारांच्या चौफेर प्रश्नांना धैर्याने तोंड देण्यात असते. नेता किती का लोकप्रिय असेना, त्याच्या चुकांना, बेफिकिरीला, मोहांना वेसण घालण्याचे काम खुली पत्रकारिता, स्वतंत्र न्यायपालिका करत असतात. आपण हे विसरलो. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची महाभयानक किंमत दिलेला आपला देश प्रबळ नेतृत्वाच्या मानसिक गरजेतून बाहेर पडेल का? लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. milind.murugkar@gmail.com
